महाराष्ट्रदेशा। दुष्काळाच्या देशा।

महाराष्ट्रदेशा। दुष्काळाच्या देशा।

कविवर्यानी महाराष्ट्रदेशाची स्तुती केली आहे. त्यामध्ये एक ओळ जोडता येईल. "दुष्काळाच्या देशा।" सर्वसाधारणपणे आपणापैकी सर्वसाधारणपणे असे काही तरी म्हणून अगतिकता जाहिर करतात. "दुष्काळ तर पाचवीलाच पुजला आहे.", "पाणीच नाही तर देणार कोठून.", "दगडांमध्ये पाणी मुरणार कसे?", "टँकर तरी किती पुरवणार?" वगैरे. हे चित्र बदण्याकरिता दुर्दम्य इच्छाशक्ति, मनगटात जोर, निस्वर्थीपणा व विकासाची मानसिकता प्रथम राजकिय पुढाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे. ती आपोआप जनतेत झिरपेल. असे झाले तरच महाराष्ट्रदेश सुजलाम सुफलाम होईल.

Rain Water Wasted

पाणी अडवा - पाणी जिरवा. हे घोषवाक्य आपण स्वीकारले आहे. परंतु त्याची अम्मलबजावणी करण्यात आपण फारसे काही करू शकलो नाही. पाणी अडविण्यकरिता फक्त डोंगरउतारच नाही तर सर्व नाले ओढे तसेच शेते वने विचारात घेतली पाहिजेत. एवढेच काय तर शहरामध्ये सुद्धा हे करणे शक्य आहे. नाले ओढे अडविण्याकरिता फक्त जमीनीवरचेच बंधारे नियोजनात घेऊ नयेत. जमीनीखालीही यातून पाणी वाहत असते. ठराविक अंतरावर चरी खोदून त्या काळ्या मातीने भरल्या तरी उद्देश सफल होईल. काळी माती जितकी कॉम्पॅक्ट करता येईल तितका परीणाम अपेक्षेप्रमाणे होईल. हा चर जितका लांब करता येईल तितके पाणी मुरण्याचे प्रमाण वाढेल. डोंगर टेकड्यांच्या पायथ्याला खोल चर पाडून तीच माती विरुद्ध दिशेला टाकली तरी पाणीसाठा निर्माण होऊ शकतो. माती जितकी जास्त कॉम्पॅक्ट करता येईल तितका परीणाम जास्त समाधानकारक होईल. यामध्ये पाणी साठले तरी ठीक किंवा मुरले तरी ठीक. इतकेच काय डोंगरउतारावर समतल पद्धतीने चर खणले तर त्यामध्येही पाणी साठेल तसेच मुरेल. या पाण्यावर सर्व डोंगर हिरवेगार करता येतील. त्यामुळे भूमितीश्रेणीने पाणी जिरविणे वाढेल. शिवारामध्ये ठीक ठिकाणी तळी बनवता येतील. त्यांमध्ये पावसाचे पाणी साठविता येईल. पाणी मुरले तरी वाईट वाटून घेऊ नये. मुरण्याची प्रक्रिया बंद करण्याकरिता जेंव्हा शक्य होईल तेंव्हा कार्यवाही करता येईल. पाणी मुरते म्हणून हे काम लांबणीवर टाकू नये. पाणी मुरले तरी कोठे ना कोठे त्याचा उपयोग होईलच. शहरामध्ये पावसाळी पाणी वाहून नेण्याकरिता गटारे असतात. ठराविक अंतरावर 10-25 मिटर खोलीच्या विंधनविहरी काढून त्यामध्ये पाणी जिरविता येईल. विंधनविहरींची खोली भूगर्भशास्त्रज्ञ व स्थापत्यअभियंते यांच्या सल्ल्याने ठरवावी ज्या योगे इमारतींना धोका पोंहचणार नाही.

या शिवाय इतरही उपाय आहेत. पावसाळ्यामध्ये नदी नाल्यांना पूर येतात. पाणी शेतातही पसरते. काठावरच्या गांवात शहरांत पूर येतो. हे टाळण्यासाठी पावसाळी उपसा योजना राबवावी. जास्तीतजास्त पाणी तळ्यांमध्ये उपसून तळी भरावित. जेथे जास्त पाणी आहे, गांवे शहरे पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे तेथे खूप मोठ्या क्षमतेच्या उपसा योजना राबवाव्यात. तेथील पाणी जेथे पाऊस पडत नसेल त्या भागातील तळ्यांमध्ये उपसावे. सांगली-मिरज व तेथील गांवाना पूराचा त्रास दरवर्षि होतो. शासन त्याचे खापर कर्नाटकातील अलमपट्टी धरणावर फोडते. दुसऱ्या बाजूला सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्याला पावसाळ्यातही पाणी मिळत नाही. महाराष्ट्रशासनाने कर्नाटक व केंद्रशासनाना ठणकाऊन सांगावे. शहरे गांवे पाण्यखाली जाण्याची स्थिती निर्माण झाली तर पुराचे पाणी उपसून जत तालुक्याला देऊ. अलमपट्टी धरणातून किती विसर्ग करता त्याच्याशी आम्हाला देणघेणे नाही. जर पूर परस्थिती निर्माण झाली की, आम्ही पाणी उपसून वापरणारच.

नदीजोडप्रकल्प हा फक्त केंद्रशासनाची जबाबदारी असे सांगून थांबू नये. महाराष्ट्रीतील नद्यांबाबत महाराष्ट्रशासनाने जबाबादारी घेऊन जेथें जेथे शक्य आहे तेथे तेथें असे प्रकल्प राबवावेत. हे करताना एक तिळ सात जणानी वाटून खावा हे तत्व विचारात घेऊ नये. जो प्रकल्प कमी खर्चाचा व जास्त पाणी वळविणारा असेल त्याला प्राधान्य देऊन पुरा करावा व त्यानंतर दुसऱ्या प्रकल्पाकडे मोर्चा वळवावा. याचा अर्थ असा नाही की, एकावेळी एकच प्रकल्प हाती घ्यावा. जर अर्थक्षमता पुरेशी असेल तर एकापेक्षा जास्त प्रकल्पसुद्धा हाती घेता येतील. एकच काळजी घ्यावी की हातात घेतलेले प्रकल्प निधीअभावी रखडु नयेत.

पर्यावरणाचा खूप बाऊ केला जातो. जंगले तोडण्यावर खूप बंधने घातली आहेत. ही बंधने घालण्यामागे अनिर्बंध वृक्षतोड हा मुद्दा विचारात घेतला असावा. परंतु, विकासाकरिता वृक्षतोड हा मुद्दा लक्षात घेतलेला दिसत नाही. धरण बांधले तर जंगल पाण्याखाली जाणारच. ते 1-2 टक्के जरी असले तरी त्याचा पर्यावरणावर घातक परिणाम होतोच. या करिता उपाय केलाच पाहिजे. तो उपाय म्हणजे लाभक्षेत्रांत त्याच्या दुप्पट किंवा तिप्पट झाडे लावणे व निदान निम्मी झाडे वाढविणे. या करिता जमीन लागेल. कोठलेही विकास काम करण्याकरिता जमीन लागतेच. जमीनधारक जमीन देण्याला विरोध करणारच. तरीसुद्धा जमीन मिळविणे अशक्य किंवा त्रासदायक ठरणार नाही. ती मिळविण्याकरिता नवीन समीकरण तयार केले पाहिजे. जितकी जमीन लागणार आहे त्याच्या 5-10 पट जमीनीचा वियार करावा. त्या क्षेत्रातील 10 ते 5 टक्के जमीन, जमीनधारकाकडून भाडेतत्त्वावर घ्यावी. 90 ते 95 टक्के जमीनीचे फेरवाटप करावे. फेरवाटप करताना ज्याची जमीन परिघावर आहे तेथेच त्याला द्यावी. त्याच्या शेजारच्याला थोडे बाहेर सरकवावे. असे केले तर विकासकामाकरिता जमीन नाही हा समज, गैरसमज आहे हे सिद्ध होईल. भाडे ठरविताना दरवर्षी त्या जमिनिचे मूल्यांकन करावे व त्याच्या 3 ते 5 टक्के (किंवा जे रास्त असेल ते) जमीनभाडे म्हणून द्यावे. हे भाडे त्यांच्या वारसांना सुद्धा पिढ्यानपिढ्या देत राहावे. अट एवढीच की ती जमीन त्यांनी भविष्यात केंव्हाही परत मागू नये. ज्याठिकाणी असे क्षेत्र नसेल तेथे लाभक्षेत्रातील जमीन याच प्रकारे अधिगृहित करून ती पीडितांना द्यावी. भूमिअधिग्रहणाचा परिणाम फक्त जमीनधारकांवरच होतो असे नाही. त्या परिसरात राहणाऱ्या भूमिहीनांवर सुद्धा होतो. त्यांचीही सोय केली पाहिजे. विकासकामांमध्ये त्यांनाही विश्वसनीय रोजगार उपलब्ध झालाच पाहिजे. जर त्यांचेकडे अपेक्षित गुणवत्ता नसेल तर त्यांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार मिळवून दिला पाहिजे. त्या भागात राहत असलेले स्वयंरोजगारी असतील तर त्यांचीही योग्य काळजी घेतली पाहिजे. थोडक्यात बाधित क्षेत्रातील प्रत्येकाची काळजी घेतली पाहिजे. अशाप्रकारे भूमिअधिग्रण कायद्यात व्यवस्था केली तर कोठल्याही विकास कामामध्ये जमीन हा मुद्दा राहणारच नाही.

शेतीच्या पाणीवापरावर मोठा आक्षेप घेतला जातो. शेतकरी ऊसासारख्या पिकांना खूप पाणी वापरतो. हे सत्य आहे. त्या करिता ठिबक किंवा तुषार सिंचन तंत्राचा वापर केला तर पाणी वाचेल व जास्त क्षेत्राला पाणी उपलब्ध करून देता येईल. हे तंत्रज्ञान अमुक देशांमध्ये वापरले जाते व त्यामुळे वाळवंटात 12 महिने हिरवीगार शेते दिसतात असाही सल्ला दिला जातो. परंतु त्याकरिता जो खर्च येतो तो भारतातल्या शेतकऱ्यांना परवडेल काय हे विचारले तर असा सल्ला देणारांची तोंडे बंद होतात. आपण आपल्या पूर्वजांनी वापरलेल्या पद्धतिकडे दुर्लक्ष करतो. भूतकाळात हजारों वर्षे विहरीचे पाणी मोटेने उपसुन ऊसाची शेती केली. कमी पाण्यात जास्त क्षेत्राला ओलितामध्ये आणण्याकरिता शेताची विभागणी छोट्या छोट्या विभागात केली. प्रत्येक विभागांत सरी सोडल्या. सरी अशा केल्या की, मोटेचे पाणी सरीतून वाहत जाऊन त्या त्या विभागाला आवश्यकतेनुसार समप्रमाणात मिळावे. एका विभागाला पुरेसे पाणी दिले की ते बंद करून दुसऱ्या विभागाकडे वळविले जाई व संपूर्ण क्षेत्राला पुरेसे पाणी पुरविले जाई. विभाग बनविताना जमिनिचा उतार लक्षात घेऊन त्याचे क्षेत्र ठरविले जाई. कमी उतार मोठे क्षेत्र व जसा उतार वाढेल तसे क्षेत्र कमी करत जाणे हा सोपा उपाय अमलात आणला जाई. यामुळे जमिनीची खारपड थांबून ती पिकावू राहिल. याचा अर्थ असा नाही की, आपण मोटेने पाणी देण्यास पुन्हा सुरवात करावी. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरूनही हे साध्य करता येईल. शेतीपंप छोटे करावेत. त्यांच्या अश्वशक्तिवर बंधने टाकली तर हे साध्य होईल. निरनिराळ्या शेतीपंपांवर प्रयोग करून किति क्षमतेचे पंप वापरले तर पाणी योग्य प्रकारे पिकांना देता येईल हे ठरवावे. शेतीपंप निर्मात्यांवर त्यांच क्षमतेचे पंप निर्माण करण्याचे बंधन घालावे. कर्ज असेच पंप खरेदी करण्याकरिता द्यावे. जुने पंप निर्मात्यानी परत घेऊन त्याचा मोबदला द्यावा.

महाराष्ट्रात उपसाजलसिंचनाची पद्धत कित्येक ठिकाणी वापरली जाते. नदीकिनारी विहीर खोदून त्यात नदीचे पाणी घेतले जाते व पंपाने उपसून कालवा पद्धतीने शेतीला पुरविले जाते. असे पाणी पुरविण्यऐवजी पाणी उपसून त्या क्षेत्रातील विहीरी भराव्यात व शेतकऱ्यंानी छोटे पंप वापरून शेतीला मोटेने पाणी देतो तसे द्यावे. प्रत्येक शेतकऱ्याने विहीर अथवा शेततळे आपल्या शेतात बांधावे. त्यामध्ये पाणी साठवावे व मुरवावे. ते पाणी जेथे जेथे जाईल तेथल्या शेतकऱ्यांनी पाणीवापराचे पैसे भरावेत. हा उपाय एक महत्वाचा फायदा देईल. वीजनियमनाकरिता "सिंगलफेज" व्यवस्था वापरावी लागणार नाही. त्यामधून जे पेसे वाचतील त्यातून वीजवितरण कंपनीला नियमित वीजपुरवठा करण्याकरिता बळ येईल.

 धरणांचे पाणी शेतीला देण्याकरिता कालवे बनविले जातात. त्या कालव्यामधून पाणी झिरपू नये म्हणून काळजी घेतली जाते. त्याकरिता खर्चही खूप येतो. कालव्यातील पाणी पाटाने देण्यात येते. पाटात भरपूर पाणी असल्यामुळे संपूर्ण शेत हा एकच विभाग करून तळ्यामध्ये पाणी सोडल्यासारखे पाणी पाजले जाते. त्यामध्ये पिकाच्या आवश्यकते ऐवजी पाणी आहे शेत भरून घ्या. पुन्हा केंव्हा पाणी मिळेल सांगता येत नाही. अशा विचाराने पाण्याची उधळपट्टी केली जाते. या ऐवजी कालव्यांना लायनिंग न करता त्या मध्ये पाणी सोडावे. जितके झिरपेल तितके झिरपू द्यावे. ठिकठिकाणी कालव्यांवर बांध घालावेत. जेणेकरून जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरेल. (पावसाळ्यात पूर येतात त्यावेळी हे कालवे पूरेपूर भरलेले राहतील याची काळजी घ्यावी.) शेतकऱ्यांनी विहरी खोदाव्यात. विहरीतील पाणी छोट्या पंपानी उपसून जसे काही मोटेचे पाणी आहे असे समजून पिकांना द्यावे. शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी घेताना पूर्ण प्रयोगांती रक्कम ठरवावी व शेतकऱ्यांच्याकडून शेतीमाल घेणाऱ्या दलालांमार्फत वसूल करावी. कालवे बनविताना कालव्याच्या दोन्ही बाजूला 5-10 मिटर जास्त जागा घ्यावी. त्या जागेत त्या क्षेत्रात सापडणारे वृक्ष लावावेत. त्याची काळजी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येक वृक्षामागे ठराविक रक्कम द्यावी.

कालवे बनविताना ते उलट्या डोके कापलेल्या शंखाकृतिच्या आकाराचे बनवावेत. त्यामुळे कालव्याची पाणी वाहन क्षमता आवश्यकतेनुसार बदलता येईल.पावसाळ्यात कालवा तुडुंब वाहेल व उन्हाळ्यात कमी. कालव्याच्या मार्गावर सखल भाग असेल तर तेथे भराव टाकून कालवा उंचावू नये तर त्याच्या भिंती उंच कराव्यात. त्या योगे भरावाचा खर्च वाचेल व त्या भागात आयतेच पाणी साठून मुरविले जाईल. कालव्याच्या मार्गात ओढे नाले येतात. तेथे पाणी त्यां ओढ्यंानाल्यांत पावसाळ्यात सोडता येईल. काही ठिकाणी पावसाळ्यात सुद्धा यां मध्ये पाणी वाहत नाही. ते वाहू लागतील व पाणी जिरविण्याचे काम करतील. त्यंा वर ठिकठिकाणी बांध (जनिनीवर व जमिनीच्या पोटात) घातले तर भरपूर पाणी मुरेल. त्याच बरोबर नदीला पूर येऊन नुकसान कमी होईल. नद्याजोड प्रकल्पांअंतर्गत हे काम करता येईल. असे आणखीही खूप उपाय करून दुष्काळी भागात पावसाळ्यात पाणी मुरविता येईल व नंतर ते भूगर्भातून उपसता येईल. अशा प्रकारे योजना आखल्यास 5-10 वर्षांत पाण्याचे दुर्भिक्ष जत सारख्या तालुक्यातही भासणार नाही. तेथील रहिवासी पाण्याकरिता कर्नाटकात जाण्यास तयार होणार नाहित.

महाराष्ट्रामध्ये. खूप शहरे आहेत. त्यांना आता सूज येत आहे. शहरीकरणापासून मुक्ति अशक्य दिसत आहे. परंतु ही वाढ परिघावरील गांवे शहरात मिळवून करण्याऐवजी शहरे जोडून करावी. म्हणजेच घोड्यापुढे गाडी जोडून घोड्या घोड्या गाडी ओढ म्हणण्याचे सोडून द्यावे. आधी सुविधा व नंतर शहर हे समीकरण वापरावे. शहरानां जोडणारे 300 मिटर रुंदीचे कॉरिडॉर निर्माण करावेत. अशा कॉरिडॉरच्या दोन्ही बाजूना विकासकामे, शहरीकरण यांची रचना करावी. जागा घेताना वरील तत्व वापरावे. शहरामधील मेट्रो, मोनोरेल सारख्या योजनांवर होणारा खर्च इकडे वळवावा. त्यायोगे शहरांची गरज आखीव पद्धतिने पूर्ण होईल, अतिरेक्यांपासून सुरक्षित होतील, शत्रूंना हल्ला करण्याकरिता पूर्ण देशावर हल्ले करावे लागतील तसेच नागरिकांना अल्पशा किंमतीत घरांकरिता जागा मिळतील. आणखीही खूप फायदे होतील. लक्षात घेण्यासारखा फायदा म्हणजे सांडपाणी तसेच कचराव्यवस्थापन सोपे होईल. 50 वर्षांपूर्वी पुणे शहराची लोकसंख्या 5 लाखांच्या घरात होती. तेंव्हा शहरातले सांडपाणी प्रक्रियेनंतर हडपसर येथील शेतीला पुरविले जाई. त्या पाण्यावर कोठलेही खत न वापरता शहराला पुरुन उरेल इतका भाजीपाला पिकत असे. कचरा टाकण्याकरिता मुबलक जागा होती. तो कचरा कसलाही प्रश्न उभा करत नसे. शहरे सर्वदूर पसरली तर कित्येक त्रृटीना योग्य उत्तर सापडेल. तळेगांव-चाकण-लोणी-जेजुरी-बारामती असा प्रायोगिक स्तरावर रस्ता बांधून पहावा. या कॉरिडॉरच्या मध्यावर 100-150 मिटर रुंदीच्या जागेत स्थानिक झाडे लावून वन निर्माण करता येईल. वनाच्या बाजुने सुरक्षा भिंत बांधावी लागेल. (सुरक्षा भिंत जेंव्हा पैसे असतील तेंव्हा बांधावी व नंतरच वने जोडावित). तसे केले तर त्या वनांने इतर वने एकमेकाशी जोडता येतील. वन्य प्राण्यांचाही प्रश्न सुटेल. वाहतुकव्यवस्था निर्माण करण्यास पुरेशी जागा मिळेल. त्या जागेत रस्ता, रेल्वेरस्ता, मेट्रो, मोनोरेल, बुलेटट्रेन बांधता येतील. काटकोनात उड्डाणपूल बांधून कॉरिडॉरच्या दोन्ही बाजू एकमेकाशी जोडता येतील. वाहतुकीचा कोठलाही अडथळा निर्माण होणार नाही. पूर्वी जशी पाण्याच्या बाजूला वस्ती करत तशी कॉरिडॉरच्या बाजूला वस्ती होईल. वस्तीचे नियोजन योग्य प्रकारे केले तर भविष्यातील प्रश्न आपोआप सुटतील, किंबहुना निर्माणच होणार नाहित.

शहरातील सांडपाणी हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्यावर पूर्ण प्रक्रिया करून नदीत सोडले तर नदीच्या पाण्याचा उपयोग करणारांना कसलाही त्रास होणार नाही. परंतु, महाराष्ट्रातच काय संपूर्ण भारतात विनाप्रक्रिया सांडपाणी नदीत सोडले जाते. सर्व नद्या त्या मुळे प्रदूषित झाल्या आहेत. याला तात्पुरता उपाय म्हणून त्या नद्यांवर ठिकठिकाणी बांध बांधावेत. त्यामुळे नदीपात्रात पाणी साठेल. साठलेल्या पाण्याचे नैसर्गिक रीतिने थोडेबहुत शुद्धिकरण होईल. हे शुद्धिकरण पूर्णपणे नसेल, पाणी साठविल्यामुळे डासांचा त्रास होईल, जलपर्णी वाढेल वगैरे. परंतु, हे शहरातील लोकांनी नदीच्या तीरांवर वसलेल्या गांवातील लोकांकरिता सोसलेच पाहिजे. सध्या बिचाऱ्यांना अशुद्ध पाणी पिऊन निरनिराळ्या रोगांना सामोरे जावे लागत आहेत. त्यांच्या जीवावर शहरातील लोकांनी ऐषआराम कां करावा? शहरवासियांनी एक तर सांडपाणी शुद्ध करावे अथवा रोगराईला सामोरे जावे. खेड्यातील लोकांचे आरोग्य धोक्यात घालून स्वतःचा बचाव करू नये.

दुष्काळ पडू नये, पाणी कमी पडू नये याकरिता वरील उपाय केले पाहिजेत. त्याच बरोबर दुष्काळात पुरेसे धान्य उपलब्ध असले पाहिजे. म्हणजेच दरवर्षी काही धान्य दुष्काळाच्या परिस्थितीत उपलब्ध होण्याकरिता योग्य प्रकारे साठवून ठेवले पाहिजे. 50-60 वर्षांपूर्वी व त्या अगोदर कित्येक शतके "पेव" असे कोठार धान्य साठविण्याकरिता वापरात होते. पेव म्हणचे जमीनीत विहिरीच्या आकाराचा खोदलेला खड्डा. त्याचे तोंड छोटे असे व त्यावर एक मोठा दगड ठेऊन ते धान्य भरल्यावर बंद केले जाई. त्यामध्ये ओल जाऊ नये म्हणून सर्व प्रकारची खबरदारी घेतली जाई. वरून तोंड बंद करून हवा जाण्यास प्रतिबंध केला जाई. थोडक्यात ही एक हवा-पाणी बंद व्यवस्था होती. त्यामध्ये झाकण उघडून लगेच कोणी गेल्यास प्राणवायूअभावी गुदमरून मरत असे. हवापाणी नसल्याने किडीपासून सुरक्षित असे. सुरक्षितेची वरील खबरदारी घेतली तर सुरक्षितेकरिता कसलाही खर्च नसे. (सध्याच्या काळात सुरक्षारक्षक लागतील कारण मानवाला धान्य चोरता आले नाही तरी ते नष्ट करण्याची युक्ती सापडली आहे.) सध्याच्या काळात पेव हा उपाय कष्टप्रद तसेच वेळखाऊ वाटेल. सध्याची भ्रष्ट व्यवस्था हे करू शकेल किंवा नाही हे सांगता येत नाही. त्यावर उपाय आहे. लोखंडी पत्र्याच्या हवाबंद पेट्या (हवाबंदकंटेनर) बनविता येतील. त्यांचा आकार व क्षमता (कपॅसिटी) एक पेटी एका ट्रकमध्ये टाकून कोठेही नेता येण्यायोग्य अशी असावी. हे कंटेनर गोदामात ठेवता येतील. सुरवातीला गोदामाची जमीन करावी व त्यावर आवरण टाकण्याची सोय असावी. भविष्यात त्यावर काँक्रिटचे छत उभारण्याची सोय असावी. धान्य हवाबंद कंटेनरमध्ये साठवावे व जेंव्हा आवश्यकता पडेल तेंव्हा वापरावे.

येत्या 5-10 वर्षांमध्ये (म्हणजेच पाण्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटे पर्यंत) रोजगारहमी योजनेअंर्गत फक्त जलसंधारणेचीच कामे करावित. तसेच वरील प्रमाणे जास्तीत जास्त पाणी साठवावे. तसेच वापरेल्या पाण्याचा पुर्नउपयोग कसा होईल त्यावरही लक्ष द्यावे. पाणी जमिनीत मुरले तर ते वाया जाते असे समजू नये. तो केंव्हा न केंव्हा कोठे ना कोठे परत मिळेलच याची खात्री बाळगावी. हे सर्व करताना भ्रष्टाचार हा मोठा अडथळा आहे. त्यावर टप्प्या टप्याने मात करावी. मोठ्या चलनी नोटा, बँक अकाउंट, पैशाचे व्यवहार, निवडणूकीतील उमेदवारांचा प्रचार खर्च, निवडणुकीतील उमेदवारांची संख्या हे व असेच मोठे अडथळे पार करावे लागतील. परंतु, यामध्ये यश संपादन केल्यास महाराष्ट्र "दुष्काळी" देशाऐवजी सुजलाम सुफलाम देश होईल.