मराठा आरक्षणावरील अक्षेप निराधार!

Reservation

दिनांक 30 जानेवारीच्या दैनिक सकाळमध्ये माझे मत या मथळ्याखाली श्री. श्रीमंत कोकाटे यानी मांडलेले विचार वाचले. त्यानी मांडले आहे की, मराठा समाज राजकारणात प्रगत आहे. परंतु त्या मध्ये फक्त 3 टक्के लोकच आहेत. बाकी 97 टक्के लोक मागासलेलेच आहेत. त्या मुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे. भलेही राजकारणात आरक्षण न मिळो परंतु, शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रांत आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यानी आपला युक्तिवाद चाणाक्ष पद्धतिने मांडला आहे. परंतु हा युक्तिवाद घटनाबाह्य आहे.. घटनेमध्ये फक्त वंचिताना आरक्षण देण्याची सोय केली आहे..
ज्यांना समाजाने कित्येक वर्षे दूर ठेवले, ज्यांना शिक्षणाचे अधिकार दिले नाहीत, ज्यांना गुलाम म्हणून राबविले अशा समाजाकरिता आरक्षणाची सोय केली आहे. मराठासमाज या मध्ये बसत नाही. त्यामुळे मराठासमाजाला आरक्षण घटनाबाह्य आहे. त्यांनी  बाबासाहेब आंबेडकर,महात्मा फुले वगैरेनांही या मध्ये ओढले आहे. जर मराठा, माळी, धनगर, सुतार लोहार, कुंभार इत्यादी जाती एकच असतील तर त्यांच्यामध्ये बेटी व्यवहार का होत नाहीत. बेटी व्यवहार करताना 96 कुळी मराठा व आरक्षणाची मागणी करताना कुणबी असा दुटप्पीपणा का? माझ्यामते मराठा समाजाने एक तर ज्यां जातीना आरक्षण आहे त्यां जातींशी बेटी व्यवहार करावा व नंतर आरक्षणाची मागणी करावी किंवा आऱक्षणाची मागणी सोडून द्यावी. उगीच अट्टहास करून समाजामध्ये तेढ वाढवू नये. दुसरा एक उपाय आहे. आरक्षणाचा तिढा कायमचा संपुष्टात आणता येईल. आरक्षण देताना व्यक्तिची जात न पाहता त्या व्यक्तिच्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबाची किंवा पणजी-पणजोबांची (जे सर्वमान्य असेल) जात पहावी. या मध्ये कोणा एकाची जरी जात आरक्षणाच्या चोकटीत बसत असेल तर त्या प्रमाणे त्या व्यक्तिला आरक्षणाचा लाभ द्यावा. म्हणजेच जर आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मिय लग्न झाले तर त्या व्यक्तिच्या अपत्याना कोठलीही जात लावू नये. जाती पुढे "लागू नाही" असे लिहावे परंतु, आरक्षणाला 'पात्र' अथवा 'अपात्र' अशी ओळख असावी. जर आई-वडिलांचा आंतरधर्मिय विवाह असेल तर अपत्याला कोठलाही धर्म चिटकवू नये. मूल 18 वर्षांचे झाल्यावर त्याला (तिला) धर्म निवडण्याची मुभा असावी. सर्वांची ओळख भारतीय अशीच कशी होईल त्या अनुषंगाने प्रयत्न करावेत. काही वर्षे जावी लागतील. समाजाला आंतरजातीय व आंतरधर्मिय विवाह स्वीकारण्यास वेळ लागेल. परंतु एक दिवस असा येईल की कोणालाही आरक्षण नसेल. सर्व भारतीय असतील. याचा तोटा राजकीय व्यक्ति व पक्ष याना होईल. सहजासहजी जाती-धर्माच्या आधारे मतपेट्या तयार करता येणार नाहित. परंतु, देशाचे हित आपले हित समजून, समाजसेवा करण्याकरिता राजकारणात उतरलेल्या या सर्वानी हे स्वीकार करून देशातील तिढा कायमचा निकालात काढावा. याकरिता वेळ द्यावा लागेल. तो वेळ किती असेल हे सांगता येणार नाही. परंतु, आरक्षण असेच चालू ठेवले तर आरक्षणचा तिढा सुटण्याचे सोडा वाढतच जाईल. नव नवीन जाती व धर्म आरक्षण मागत राहतील. पृथ्वीच्या अंतापर्यंत हा तिढा सुटणार नाही. मला आणखी एक सुचवावचे आहे. नांव लिहण्याची पद्धत बदलावी. प्रथम स्वतःचे नांव मध्ये आईचे नांव व शेवटी वडिलांचे नांव. या पद्धतीने व्यवहारात नांवाचा उपयोग करूनही जातीव्यवस्था तोडण्यास मदत होईल. स्त्रियांना लग्न झाल्यावर नांव बदलण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सर्वानी यावर विचार करावा. अशी आशा मी बाळगतो.

४ वर्षांनी श्री श्रीमंत कोकाटे (इतिहासाचे अभ्यासक) यांनी पुन्हा दिनांक २५ सेप्टेम्बर २०१६ रोजी सकाळमध्ये “मराठा समाजाला न्यायाची अपेक्षा” या मथळ्याखाली आरक्षणाचे समर्थन करताना मराठा समाजातील ९५% (जुने ९७% नव्हे) समाज व बलुतेदार यांच्यात फरक नाही असे विधान केले आहे. त्यांनी काही सत्यही सांगितले आहे. उदाहरणार्थ

उद्धस्त झालेली शेती, पडलेला बाजारभाव, शिक्षणाकरिता पैशाचे नसलेले पाठबळ, मुलीच्या लग्नाला अपुरा पैसा, शिकले तरी नोकरी मिळण्याची खात्री नसणे. त्या बरोबर त्यांनी हेही कबूल केले आहे की, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्ता मराठा समाजाच्या हातातच होती. परंतु, सत्तेत असणाऱ्या मराठा समाजातील राजकारण्यानी समाजाला गृहित धरुनच राजकारण केले. त्यामुळे समाजाचे प्रश्न सुटले नाहीत. त्याच बरोबर त्यांनी निरनिरीळ्या आयोगांचाही आधार घेऊन बापट, सराफ, राणे आयोगा पैकी  राणे आयोगाने सुचविलेले आरक्षण कोर्टाने रद्द केले व ते टिकवण्याकरिता फडणविस सरकारने न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणे अत्यावश्यक आहे असा सल्ला दिला आहे. इतकेच काय ते देण्याचे सरकारचे कर्तव्य आहे असे बजावून सांगितले आहे. शिक्षणात हा समाज मागास आहे हे सांगताना आट्रॉसिटी अॅक्टचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यात दुरुस्ती करुन मराठा-दलित संबंध सौहार्दपूर्ण करावे अशी मराठा क्रान्ती मोर्चाची मागणी आहे असे सांगितले आहे. या प्रश्नाला  कोपर्डीच्या घटनेने वाट करुन दिली असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या म्हणण्याला पुस्ती देण्याकरिता स्त्रियांवरील अत्याचार हे पुरुषी अहंकारातून होतात व हे सर्व समाजात होत आहेत असे म्हटले आहे. पुढे त्यांनी कोठल्याही समाजातील स्त्रीवर अत्याचार होऊ नयेत यासाठी शिक्षणतज्ञ, कायदेतज्ञ व स्र्त्रीअभ्यासक यांची समिती नेमून स्त्रीयांचा सन्मान करणारा अभ्यासक्रम व कायदे सरकारने करावेत असा सल्ला दिला आहे. जसे काही  महाराज फक्त मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात या अविर्भावात त्यांच्या स्मारकाचे काम लवकर सुरु करावे कारण त्या स्मारकाला होणारा विलंब हे ही मराठा समाजातील उद्रेकाचे कारण आहे असे त्यांचे मत आहे. त्यानी लेखाचा शेवट करताना एक इशाराही दिला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्याला डावलले जात आहे अशी प्रबळ भावना मराठा समाजात आहे.  हे प्रश्न वेळीच सोडविले नाहीत तर मोठा उद्रेक होऊ शकतो. शेवटी त्यानी मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे.

हा लेख वाचल्यावर माझ्या मनात दोन प्रश्न उभे राहिले. पहिला प्रश्न हे वास्तव आहे काय? दुसरा प्रश्न या सर्वावर फक्त आणि फक्त आरक्षण हाच उपाय आहे काय? श्रीमंतानी सांगितलेले थोड्या वेळेकरिता वास्तव समजले तर प्रश्न उभा राहतो की, जर मराठा समाज सामाजिक दृष्टीकोणातून इतर बलुतेदारासारखाच असेल तर त्यांच्यामध्ये बेटी व्यवहार का होत नाही? जर असा व्यवहार मान्य नसेल तर त्याचा अर्थ हा समाज व बलुतेदार समाज यांचेमध्ये मोठा फरक आहे. तसे असेल तर मराठा समाजाला राखीव जागा का म्हणून द्याव्यात? तरीसुद्धा आरक्षण देणे आवश्यक असेल तर त्याचा उपयोग देशामध्ये एकता निर्माण करण्यात का करू नये? माझ्यामते जर आरक्षण प्रश्न सोडविणार असेल तर आरक्षणाचा देशाचा फायदा करणे ध्यानात ठेऊन पात्रता बदलून हे साध्य करू शकतो.याबद्दल येथे वाचा.

श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज हे भारतातील दुसरे स्वातंत्र्यसेनानी. त्यांना भारतातच काय इतर देशातही मानले जाते. ते मराठ्यांचे राजे होते हे मान्य करता येण्यसारखे नाही. प्रत्येक मराठ्यानेच काय प्रत्येक मनुष्याने श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराजांसारखे व्हावे अशी उमेद ठेवण्यात कसलाही अडथळा मात्र नसावा.

मराठा आरक्षण मान्य केल्यास वर्तमान तसेच भविष्यातील सर्व प्रश्न सुटतील?

कोठलाही बदल करताना मूळापासून विचार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्राचे ध्येय ते एकसंघ व्हावे असे मानण्यास हरकत नसावी. पूर्वीच्या प्रबुद्ध व्यक्तींचे विचारही निर्णय घेताना विचारात घेणे आवश्यक आहे.

स्वामी विवेकानंद

स्वामी विवेकानंदानीविचार मांडला की राष्ट्रातील सर्वांना एकपातळीवर आणा. याचाच अर्थ राष्ट्र एकसंघ बनविण्याकरिता सर्वांना समपातळीवर आणणे आवश्यक आहे. स्वामीजीनी पुढे सांगितले की, हे करताना जे खाली आहेत त्यांना वर ओढा. कोणालाही खाली ढकलू नका. म्हणजेच हे राष्ट्र उच्च स्थानीच राहिले पाहिजे हे स्वामीनी सांगितले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घटना समितीने विचार केला असावा की आर्थिक स्थर उंचावला की, भारत एकसंघ करण्याचे आव्हान पेलता येईल. त्याकरिता समितिने आरक्षणाचा उपाय मान्य केला. सद्यस्थिती पाहिली की, भारत हे अजूनही एकसंघ राष्ट्र झाले नाही. समाज निरनिराळ् गटात अजूनही विभागलेला आहे. आरक्षणामुळे आर्थिक स्तर उंचावल्यामुळे बदल दिसत नाही. याचा अर्थ सध्याच्या उपायामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या स्थितीत मराठा व इतर आरक्षणांचा विचार केला तर मागणीचे कारण असे दिसते. ज्यांना आरक्षण आहे त्यांना अगदी कमी गुण परिक्षेत मिळाले तरी चांगल्या शिक्षणाच्या संधी मिळत नाहीत. ८०% गुण मिळवूनही प्रवेश मिळत नसला तरी आरक्षणाच्या सवलतीमुळे ६०% गुण मिळविणराला प्रवेश मिळतो. हा मराठा समाजावरील अन्याय आहे असे सांगितले जाते. समजा सध्या चाललेल्या विचारप्रमाणे मराठा जातीला आरक्षण दिले तर त्या जातीतील व्यक्तिंना प्रवेश मिळेलही. परंतु यामुळे जो सध्या मांडला जाणारा प्रश्न सुटेलच असे म्हणता येणार नाही. कारण उद्या अशी स्थिती असेल की, कोणाला ९५% गुण मिळवूनही पाहिजे तो अभ्यासक्रम मिळणार नाही. ते सुद्धा आरक्षणाची मागणी करू शकतात. त्यामुळे संपूर्ण भारत जातीजातीमध्ये वाटला जाईल व भारत एकराष्ट्र म्हणवून घेऊ शकणार नाही. याचाच अर्थ प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र समजले जाईल. याचाच अर्थ स्वामी विवेकानंद तसेच घटनासमितीने केलेला विचार योग्य होता. एकंदरीत असे पाहण्यात आले आहे की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वर्णामध्ये तरी वर्णभेद नव्याने रुजला आहे.

पुरातन काळी या वर्णांमध्ये रोटी व्यवहार होत असे परंतु, बेटी व्यवहार सुद्धा निदान एकतर्फी तरी होत असत. परंतु, इतका काळ गेल्यावर सुधारणा होण्याऐवजी हा एकतर्फी बेटी व्यवहारही बंद झाला आहे.

नवीन विचार रुजला आहे प्रतिष्ठेकरिता खून. प्रथम हा व्यवहार दुतर्फी चालू केला पाहिजे. शूद्रवर्णियांनाही यामध्ये सामील करुन घेतले पाहिजे. हे जर झाले तर भारत एकसंघराष्ट्र होण्यास वेळ लागणार नाही. हे साध्य करणे शक्य आहे. आरक्षण हा अडथळा नसून संधी आहे असा विचार केला पाहिजे. सध्याच्या बदललेल्या परिस्थित त्यामध्ये मूळ गाभा तोच ठेऊन आरक्षणामध्ये थोडा बदल करावा.  सध्या ज्यांना आरक्षण मिळते ते व्यक्तिच्या जातीवर न ठरविता त्या व्यक्तिच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा या पैकी कोणाही एकाच्या जातीवर ठरविणे. व्यक्ति १८ वर्षाची होईपर्यंत त्या व्यक्तिची आई हे ठरवू शकेल व ती व्यक्ति सज्ञान झाल्यावर वाटल्यास बदलू शकेल. जर आई-वडिलापैकी एकाला राखीव जागांची परवानगी असेल व दुसऱ्याला नसेल तर त्या व्यक्तिची ओळख फक्त भारतीय म्हणूनच नोंदली जाईल. त्याचा अर्थ अशा विवाहातून जन्मलेल्या संततिला कोठलाही धर्म अथवा जाति नसेल. हे जितके वेगाने घडेल तितकी भारताच्या एकीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होईल. यामध्ये एक बदल करता येईल. पति-पत्नीनाही ही सवलत देता येईल. म्हणजे दोघापैकी एकाच्या जातीला राखीव जागा अधिकृत असतील तर ते पति-पत्नी असे पर्यंत दुसऱ्याचे आरक्षण वापरू शकतील. शिवछत्रपति शिवाजी महाराजानी आपल्या मुलीचे लग्न फलटणच्या मुसलमान होऊन पुन्हा हिंदु झालेल्या निंबाळकरांच्या मुलाला देऊन एक उदाहरण घालून दिलेले आहे. महाराजांनी जे १७ व्या शतकात करून दाखविले ते आपण २१ व्या शतकात तरी करू या. शिवाजी महाराजांचा वारसा भारताला चालविलाच पाहिजे.