Tweet

Sunday, 5 February 2012

मराठा आरक्षणावरील अक्षेप निराधार!

Reservation
दिनांक 30 जानेवारीच्या दैनिक सकाळमध्ये माझे मत या मथळ्याखाली श्री. श्रीमंत कोकाटे यानी मांडलेले विचार वाचले. त्यानी मांडले आहे की, मराठा समाज राजकारणात प्रगत आहे. परंतु त्या मध्ये फक्त 3 टक्के लोकच आहेत. बाकी 97 टक्के लोक मागासलेलेच आहेत. त्या मुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे. भलेही राजकारणात आरक्षण न मिळो परंतु, शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रांत आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यानी आपला युक्तिवाद चाणाक्ष पद्धतिने मांडला आहे. परंतु हा युक्तिवाद घटनाबाह्य आहे.. घटनेमध्ये फक्त वंचिताना आरक्षण देण्याची सोय केली आहे..
ज्यांना समाजाने कित्येक वर्षे दूर ठेवले, ज्यांना शिक्षणाचे अधिकार दिले नाहीत, ज्यांना गुलाम म्हणून राबविले अशा समाजाकरिता आरक्षणाची सोय केली आहे. मराठासमाज या मध्ये बसत नाही. त्यामुळे मराठासमाजाला आरक्षण घटनाबाह्य आहे. त्यांनी  बाबासाहेब आंबेडकर,महात्मा फुले वगैरेनांही या मध्ये ओढले आहे. जर मराठा, माळी, धनगर, सुतार लोहार, कुंभार इत्यादी जाती एकच असतील तर त्यांच्यामध्ये बेटी व्यवहार का होत नाहीत. बेटी व्यवहार करताना 96 कुळी मराठा व आरक्षणाची मागणी करताना कुणबी असा दुटप्पीपणा का? माझ्यामते मराठा समाजाने एक तर ज्यां जातीना आरक्षण आहे त्यां जातींशी बेटी व्यवहार करावा व नंतर आरक्षणाची मागणी करावी किंवा आऱक्षणाची मागणी सोडून द्यावी. उगीच अट्टहास करून समाजामध्ये तेढ वाढवू नये. दुसरा एक उपाय आहे. आरक्षणाचा तिढा कायमचा संपुष्टात आणता येईल. आरक्षण देताना व्यक्तिची जात न पाहता त्या व्यक्तिच्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबाची किंवा पणजी-पणजोबांची (जे सर्वमान्य असेल) जात पहावी. या मध्ये कोणा एकाची जरी जात आरक्षणाच्या चोकटीत बसत असेल तर त्या प्रमाणे त्या व्यक्तिला आरक्षणाचा लाभ द्यावा. म्हणजेच जर आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मिय लग्न झाले तर त्या व्यक्तिच्या अपत्याना कोठलीही जात लावू नये. जाती पुढे "लागू नाही" असे लिहावे परंतु, आरक्षणाला 'पात्र' अथवा 'अपात्र' अशी ओळख असावी. जर आई-वडिलांचा आंतरधर्मिय विवाह असेल तर अपत्याला कोठलाही धर्म चिटकवू नये. मूल 18 वर्षांचे झाल्यावर त्याला (तिला) धर्म निवडण्याची मुभा असावी. सर्वांची ओळख भारतीय अशीच कशी होईल त्या अनुषंगाने प्रयत्न करावेत. काही वर्षे जावी लागतील. समाजाला आंतरजातीय व आंतरधर्मिय विवाह स्वीकारण्यास वेळ लागेल. परंतु एक दिवस असा येईल की कोणालाही आरक्षण नसेल. सर्व भारतीय असतील. याचा तोटा राजकीय व्यक्ति व पक्ष याना होईल. सहजासहजी जाती-धर्माच्या आधारे मतपेट्या तयार करता येणार नाहित. परंतु, देशाचे हित आपले हित समजून, समाजसेवा करण्याकरिता राजकारणात उतरलेल्या या सर्वानी हे स्वीकार करून देशातील तिढा कायमचा निकालात काढावा. याकरिता वेळ द्यावा लागेल. तो वेळ किती असेल हे सांगता येणार नाही. परंतु, आरक्षण असेच चालू ठेवले तर आरक्षणचा तिढा सुटण्याचे सोडा वाढतच जाईल. नव नवीन जाती व धर्म आरक्षण मागत राहतील. पृथ्वीच्या अंतापर्यंत हा तिढा सुटणार नाही. मला आणखी एक सुचवावचे आहे. नांव लिहण्याची पद्धत बदलावी. प्रथम स्वतःचे नांव मध्ये आईचे नांव व शेवटी वडिलांचे नांव. या पद्धतीने व्यवहारात नांवाचा उपयोग करूनही जातीव्यवस्था तोडण्यास मदत होईल. स्त्रियांना लग्न झाल्यावर नांव बदलण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सर्वानी यावर विचार करावा. अशी आशा मी बाळगतो.
४ वर्षांनी श्री श्रीमंत कोकाटे (इतिहासाचे अभ्यासक) यांनी पुन्हा दिनांक २५ सेप्टेम्बर २०१६ रोजी सकाळमध्ये मराठा समाजाला न्यायाची अपेक्षाया मथळ्याखाली आरक्षणाचे समर्थन करताना मराठा समाजातील ९५% (जुने ९७% नव्हे) समाज व बलुतेदार यांच्यात फरक नाही असे विधान केले आहे. त्यांनी काही सत्यही सांगितले आहे. उदाहरणार्थ
उद्धस्त झालेली शेती, पडलेला बाजारभाव, शिक्षणाकरिता पैशाचे नसलेले पाठबळ, मुलीच्या लग्नाला अपुरा पैसा, शिकले तरी नोकरी मिळण्याची खात्री नसणे. त्या बरोबर त्यांनी हेही कबूल केले आहे की, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्ता मराठा समाजाच्या हातातच होती. परंतु, सत्तेत असणाऱ्या मराठा समाजातील राजकारण्यानी समाजाला गृहित धरुनच राजकारण केले. त्यामुळे समाजाचे प्रश्न सुटले नाहीत. त्याच बरोबर त्यांनी निरनिरीळ्या आयोगांचाही आधार घेऊन बापट, सराफ, राणे आयोगा पैकी  राणे आयोगाने सुचविलेले आरक्षण कोर्टाने रद्द केले व ते टिकवण्याकरिता फडणविस सरकारने न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणे अत्यावश्यक आहे असा सल्ला दिला आहे. इतकेच काय ते देण्याचे सरकारचे कर्तव्य आहे असे बजावून सांगितले आहे. शिक्षणात हा समाज मागास आहे हे सांगताना आट्रॉसिटी अॅक्टचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यात दुरुस्ती करुन मराठा-दलित संबंध सौहार्दपूर्ण करावे अशी मराठा क्रान्ती मोर्चाची मागणी आहे असे सांगितले आहे. या प्रश्नाला  कोपर्डीच्या घटनेने वाट करुन दिली असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या म्हणण्याला पुस्ती देण्याकरिता स्त्रियांवरील अत्याचार हे पुरुषी अहंकारातून होतात व हे सर्व समाजात होत आहेत असे म्हटले आहे. पुढे त्यांनी कोठल्याही समाजातील स्त्रीवर अत्याचार होऊ नयेत यासाठी शिक्षणतज्ञ, कायदेतज्ञ व स्र्त्रीअभ्यासक यांची समिती नेमून स्त्रीयांचा सन्मान करणारा अभ्यासक्रम व कायदे सरकारने करावेत असा सल्ला दिला आहे. जसे काही  महाराज फक्त मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात या अविर्भावात त्यांच्या स्मारकाचे काम लवकर सुरु करावे कारण त्या स्मारकाला होणारा विलंब हे ही मराठा समाजातील उद्रेकाचे कारण आहे असे त्यांचे मत आहे. त्यानी लेखाचा शेवट करताना एक इशाराही दिला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्याला डावलले जात आहे अशी प्रबळ भावना मराठा समाजात आहे.  हे प्रश्न वेळीच सोडविले नाहीत तर मोठा उद्रेक होऊ शकतो. शेवटी त्यानी मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे.

हा लेख वाचल्यावर माझ्या मनात दोन प्रश्न उभे राहिले. पहिला प्रश्न हे वास्तव आहे काय? दुसरा प्रश्न या सर्वावर फक्त आणि फक्त आरक्षण हाच उपाय आहे काय? श्रीमंतानी सांगितलेले थोड्या वेळेकरिता वास्तव समजले तर प्रश्न उभा राहतो की, जर मराठा समाज सामाजिक दृष्टीकोणातून इतर बलुतेदारासारखाच असेल तर त्यांच्यामध्ये बेटी व्यवहार का होत नाही? जर असा व्यवहार मान्य नसेल तर त्याचा अर्थ हा समाज व बलुतेदार समाज यांचेमध्ये मोठा फरक आहे. तसे असेल तर मराठा समाजाला राखीव जागा का म्हणून द्याव्यात? तरीसुद्धा आरक्षण देणे आवश्यक असेल तर त्याचा उपयोग देशामध्ये एकता निर्माण करण्यात का करू नये? माझ्यामते जर आरक्षण प्रश्न सोडविणार असेल तर आरक्षणाचा देशाचा फायदा करणे ध्यानात ठेऊन पात्रता बदलून हे साध्य करू शकतो.याबद्दल येथे वाचा.
श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज हे भारतातील दुसरे स्वातंत्र्यसेनानी. त्यांना भारतातच काय इतर देशातही मानले जाते. ते मराठ्यांचे राजे होते हे मान्य करता येण्यसारखे नाही. प्रत्येक मराठ्यानेच काय प्रत्येक मनुष्याने श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराजांसारखे व्हावे अशी उमेद ठेवण्यात कसलाही अडथळा मात्र नसावा.
मराठा आरक्षण मान्य केल्यास वर्तमान तसेच भविष्यातील सर्व प्रश्न सुटतील?

कोठलाही बदल करताना मूळापासून विचार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्राचे ध्येय ते एकसंघ व्हावे असे मानण्यास हरकत नसावी. पूर्वीच्या प्रबुद्ध व्यक्तींचे विचारही निर्णय घेताना विचारात घेणे आवश्यक आहे.
स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंदानीविचार मांडला की राष्ट्रातील सर्वांना एकपातळीवर आणा. याचाच अर्थ राष्ट्र एकसंघ बनविण्याकरिता सर्वांना समपातळीवर आणणे आवश्यक आहे. स्वामीजीनी पुढे सांगितले की
, हे करताना जे खाली आहेत त्यांना वर ओढा. कोणालाही खाली ढकलू नका. म्हणजेच हे राष्ट्र उच्च स्थानीच राहिले पाहिजे हे स्वामीनी सांगितले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घटना समितीने विचार केला असावा की आर्थिक स्थर उंचावला की, भारत एकसंघ करण्याचे आव्हान पेलता येईल. त्याकरिता समितिने आरक्षणाचा उपाय मान्य केला. सद्यस्थिती पाहिली की, भारत हे अजूनही एकसंघ राष्ट्र झाले नाही. समाज निरनिराळ् गटात अजूनही विभागलेला आहे. आरक्षणामुळे आर्थिक स्तर उंचावल्यामुळे बदल दिसत नाही. याचा अर्थ सध्याच्या उपायामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या स्थितीत मराठा व इतर आरक्षणांचा विचार केला तर मागणीचे कारण असे दिसते. ज्यांना आरक्षण आहे त्यांना अगदी कमी गुण परिक्षेत मिळाले तरी चांगल्या शिक्षणाच्या संधी मिळत नाहीत. ८०% गुण मिळवूनही प्रवेश मिळत नसला तरी आरक्षणाच्या सवलतीमुळे ६०% गुण मिळविणराला प्रवेश मिळतो. हा मराठा समाजावरील अन्याय आहे असे सांगितले जाते. समजा सध्या चाललेल्या विचारप्रमाणे मराठा जातीला आरक्षण दिले तर त्या जातीतील व्यक्तिंना प्रवेश मिळेलही. परंतु यामुळे जो सध्या मांडला जाणारा प्रश्न सुटेलच असे म्हणता येणार नाही. कारण उद्या अशी स्थिती असेल की, कोणाला ९५% गुण मिळवूनही पाहिजे तो अभ्यासक्रम मिळणार नाही. ते सुद्धा आरक्षणाची मागणी करू शकतात. त्यामुळे संपूर्ण भारत जातीजातीमध्ये वाटला जाईल व भारत एकराष्ट्र म्हणवून घेऊ शकणार नाही. याचाच अर्थ प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र समजले जाईल. याचाच अर्थ स्वामी विवेकानंद तसेच घटनासमितीने केलेला विचार योग्य होता. एकंदरीत असे पाहण्यात आले आहे की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वर्णामध्ये तरी वर्णभेद नव्याने रुजला आहे.
पुरातन काळी या वर्णांमध्ये रोटी व्यवहार होत असे परंतु, बेटी व्यवहार सुद्धा निदान एकतर्फी तरी होत असत. परंतु, इतका काळ गेल्यावर सुधारणा होण्याऐवजी हा एकतर्फी बेटी व्यवहारही बंद झाला आहे.

नवीन विचार रुजला आहे प्रतिष्ठेकरिता खून. प्रथम हा व्यवहार दुतर्फी चालू केला पाहिजे. शूद्रवर्णियांनाही यामध्ये सामील करुन घेतले पाहिजे. हे जर झाले तर भारत एकसंघराष्ट्र होण्यास वेळ लागणार नाही. हे साध्य करणे शक्य आहे. आरक्षण हा अडथळा नसून संधी आहे असा विचार केला पाहिजे. सध्याच्या बदललेल्या परिस्थित त्यामध्ये मूळ गाभा तोच ठेऊन आरक्षणामध्ये थोडा बदल करावा.  सध्या ज्यांना आरक्षण मिळते ते व्यक्तिच्या जातीवर न ठरविता त्या व्यक्तिच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा या पैकी कोणाही एकाच्या जातीवर ठरविणे. व्यक्ति १८ वर्षाची होईपर्यंत त्या व्यक्तिची आई हे ठरवू शकेल व ती व्यक्ति सज्ञान झाल्यावर वाटल्यास बदलू शकेल. जर आई-वडिलापैकी एकाला राखीव जागांची परवानगी असेल व दुसऱ्याला नसेल तर त्या व्यक्तिची ओळख फक्त भारतीय म्हणूनच नोंदली जाईल. त्याचा अर्थ अशा विवाहातून जन्मलेल्या संततिला कोठलाही धर्म अथवा जाति नसेल. हे जितके वेगाने घडेल तितकी भारताच्या एकीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होईल. यामध्ये एक बदल करता येईल. पति-पत्नीनाही ही सवलत देता येईल. म्हणजे दोघापैकी एकाच्या जातीला राखीव जागा अधिकृत असतील तर ते पति-पत्नी असे पर्यंत दुसऱ्याचे आरक्षण वापरू शकतील. शिवछत्रपति शिवाजी महाराजानी आपल्या मुलीचे लग्न फलटणच्या मुसलमान होऊन पुन्हा हिंदु झालेल्या निंबाळकरांच्या मुलाला देऊन एक उदाहरण घालून दिलेले आहे. महाराजांनी जे १७ व्या शतकात करून दाखविले ते आपण २१ व्या शतकात तरी करू या. शिवाजी महाराजांचा वारसा भारताला चालविलाच पाहिजे.

16 comments:

sm said...

Always Support Economic Reservation.

Thanks for comment on post of reservation

As you wrote about inter caste marriage please go through this post.
Below is the link.

Understanding Inter Caste Marriage Status of the Children, Married Male, Married Female and Reservation

http://realityviews.blogspot.in/2012/01/understanding-inter-caste-marriage.html

Jana said...

@ sm, Thank you for your information. I again invite your attention to the solution given by me. If this is turned in to a law there shall be no ambiguity. Some would like to marry SC/ST/OBC for sole purpose to get reservation for children for 2 or 3 generation as decided by expected law. This means if all are inter-caste marriages caste and reservation shall vanish after 3-4 generations. Present law should not be an obstacle as that can be changed if people are ready to accept my proposal.

Thank you again for reading. Please tell your contacts too. Let people should know that there can be a solution if there is wide acceptance of the suggestion.

Anonymous said...

छान लेख. धर्माचा तिढा व जातीचा पगडा शोकडो वर्षेंच का. जगाच्या अंतापर्यंत सुटणार नाही. आंतर्जातीय विवाहानीही लवकर सुटणार नाही. फरंतु एक आशा आहे. शे दीडशे वर्षांनी सुटू शकेल. तो पर्यंत आंतर्जातीय, आंतर्धर्मिय विवाह करत राहिले पाहिजे. त्या मध्या सात-आठ पिढ्या जातील. समाधान एवढेच तो सुटू शकेल.

Jana said...

From Harshal Salunke on Facebook:

maratha aarkshan khare tar paristiti chya aadharavar kele pahije, lagnache dharma baher lagn nako,jati baher kele tar thik aahe pan hindu sodun musalman,khristi no way!

Jana Hitwadi said...

सन्माननिय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवार यानी राखीव जागांबाबत सर्वांना पसंत पडेल असा विचार मांडला आहे. सत्कृतदर्शनी हा उपाय सर्वोत्तम वाटतो. परंतु त्याचा पाया ढिसाळ आहे. घटना बनविताना सामाजिक फूट सांधण्याकरिता काय करता येईल याचा विचार झाला. भारतामध्ये स्पृश्य व अस्पृश्य अशी विभागणी हजारो वर्षे आहे. महात्मा गांधीनी अस्पृश्यांना हरीजन हे नांव दिले. त्यामुळे फरक एवढाच पडला की हरीजन म्हणजे देवाची माणसे हा अर्थ मागे पडून त्याचा अर्थ अस्पृश्य असा झाला. सध्या त्यांना दलित म्हणून समजले जाते. त्यामुळेही तोच फरक झाला. दलित म्हणजे अस्पृश्य असा अर्थ घेतला जावू लागला. थोडक्यात भारतामधील फूट रोखण्यात राखीव जागांचा उपयोग झाला नाही. न होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्या पैकी काही खाली दिली आहेत. आणखीही कित्येक असतील.
1. योग्य उमेदवार मिळत नसल्याने या जागा राखीव जागातून मुक्त करणे.
2. खोटी जातप्रमाणपत्राद्वारे जागा मिळविणे
3. ज्या अस्पृश्यांना नोकरीत घेतले त्यांचे एसीआर लिहतांना कामांचा विचार न करिता फक्त जातीया विचार करणे.
4. ज्या अस्पृश्यांना नोकरीत घेतले त्यांच्या कामांत अडथळे निर्माण करणे.
5. त्यांची उमेद खच्ची करण्याकरिता कोठलेही मार्ग त्याज्य नसणे.
6. त्यांना नामोहरण करण्याची कोठलीही संधी न सोडणे.
7. त्यांना योग्य सल्ला न देता अडचणीत कसे पडतील याकरिता प्रयत्नच काय विशेष प्रयत्न करणे.
सामाजिक दरी सांधणे म्हणजे स्पृश्य व अस्पृश्य यांचेमध्ये रोटी व बेटी व्यवहार झाले पाहिजेत. आरक्षणाचा उपयोग हे करण्याकरिता अवश्य होईल. तसेच ज्यांना कोणाला राखीव जागा पाहिजे असतील त्यांच्या अपत्यांना मिळतील. स्पृश्य व अस्पृश्य यांमधील दरी बुजवली जाईल. राखीवजागांबाबत जो कायदा आहे त्यामध्ये छोटासा बदल केला तर हे साध्य होईल. रा़खीव जागा देताना उमेदवाराची जात न पाहता त्याच्या आई-वडील, दोन्हीकडचे आजी-आजोबा यांची जात पहावी. या सहा पैकी कोणी एक जरी राखीव जागेकरिता जातीच्या व्याख्येप्रमाणे पात्र असेल तर ती जागा इतर निकषांचा विचार करून त्या उमेदवाराला द्यावी. अधिक माहिती येथे मिळेल. आपल्याला कांही मत मांडावयाचे असेल किंवा आक्षेप नोंदवायचे असतील तर ते तेथे कॉमेंट स्वरूपात नोंदवावे. आपले मत नोंदवण्यामुळे हा लेख जास्तीत जास्त परिपूर्ण होईल.
http://janahitwadi.blogspot.in/2011/10/aarakshan-i-e-reservation.html

Jana Hitwadi said...

सन्माननिय राष्ट्रवादी काँग्रेस केे अध्यक्ष श्री शरद पवार साहबने आरक्षण के बारे में एक सहज सुंदर विचार और समाधान सब के सामने रखा है। आरक्षण सभी धर्म और जाती के लोगों को आरक्षण सालाना कमाई पर होगा। आप का सुझाव सर्व मान्य होगा इस में कोई शक नही। मगर यह समस्या का समाधान राज्यघटना बनानेवालों के विचारसे मिलता नही। आरक्षण का उद्येश आर्थिक नही था। आरक्षण का मतलब समाज़ के हर व्यक्ति को एक दुसरे के साथ समान धागेसे जोड़ना था। भारत मंे समाज में स्पृश्य और अस्पृश्य ऐसे विभाग हजारो सालसे हैं।. महात्मा गांधीजीने यह दूरी मिटाने के लिये अस्पृश्यों का नामकरण हरीजन ऐसा किया। इससे दूरी तो नही मिटी मगर हरी के ज़न ऐसा समझने के बजाय अस्पृश्य ऐसा समझने लगे। नाम बदल के दूरी मिटाने का और एक प्रयास हुआ। मगर यह भी असफल रहा। अब दलित का मतलब भी अस्पृश्य ऐसा ही होने लगा। सारांश आरक्षण का इस्तेमाल समाज में एकता के लिये अब तक तो नही हुआ। इस के अनेक कारण है। कुछ नीचे दिये है।
1. योग्य उम्मीदवार नही मिलने का बहाना बना के आरक्षण से मुक्त करना।
2. गलत जाती प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण की जगह बटोरना।
3. सालाना एसीआर लिखते समय काम के बजाय जाती को ध्यान में रखना।
4. जो अस्पृश्य इन मुसिबतों को पार करेगा उस के काम में रुकावटे पैदा करना।
5. ऐसे अस्पृश्य का मानसिक खच्चीकरण करना
6. अस्पृश्य कर्मचारी की हर गलती बढ़ा चढ़ा कर पेश करना।
7. अस्पृश्य कर्मचारी को हमेशा गलत रास्ता दिखाना।
भारत में यदी एक संघ समाज की रचना करना है तो समाज के हर घटक को समान न्याय होना चाहिये। वर्तमान में समाज में समान न्याय का मतलब रोटी-बेटी व्यवहार। यह व्यवहार नही होता ऐसा नही। मगर जो भी ऐसा व्यवहार करता है उस में से ज़ादा तर व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जाता है। यदी समाज़ एकसंघ बनाना हो तो आरक्षण का अलग तरहसे इस्तेमाल हो सकता है। वर्तमान में आरक्षण के लिये पात्रता प्रमाणित करने के लिये उम्मीदवार की जाती देखी जाती है। इस के बज़ाय उम्मीदवार के माँ-बाप-दादा-दादी-नाना-नानी इन में से किसी एक की भी जाती आरक्षण के लिये पात्र हो तो उस आरक्षण के लिये वह उम्मीदवार पात्र होगा। विस्तारसे इधर पढ़ सकते है।
http://janahitwadi.blogspot.in/2011/10/aarakshan-i-e-reservation.html
http://janahitwadi.blogspot.in/2012/02/blog-post.html
इस पर किसी का अलग विचार हो या इस विचारसे सहमति हो तो आप अपना विचार काँमेंट के जरीये व्यक्त किजिये। जितनी जादा काँमेंट होगी उतना यह विचार पक्व होता जायेगा।

Jana Hitwadi said...

Honourable Minister and President of Nationalist Congress Party, Shri Sharad Pawar has expressed his solution for reservation for “Maratha Community” of Maharashtra State. His solution appears to be very attractive and acceptable to all meaning those who already have provision for reservation and all those who are economically weak. Although this solution would be widely accepted it does not pass the test of reasons for reservation. While the constitution was being prepared the basic thought had been social integrity and not poverty. It might have been thought that Scheduled Caste and Tribes might be more acceptable if they are given opportunity to develop themselves. Reservation may be solution thought by the constitution makers. Mahatma Gandhi tried a solution by renaming “Untouchables” as “Harijan” (Meaning people of the God). However, his efforts failed. Impact has/had been meaning of Harijan is taken as Untouchable. Same is the effect of word “Dalit” meaning the meaning of Dalit is taken as Untouchable. Conclusion is efforts have been made at various levels to uplift SCs and STs and integrate Indian society but so far the effect is negligible. There might be many reasons for this. Some of these are placed below.
1. Under the pretext of non-availability of competent candidate reservation is removed.
2. Considering an incompetent candidate based on incorrect caste certificate.
3. Spoil ACR of SC/ST candidate. Presently the system has been simplified. An average ranking does neither need informing the candidate nor makes him suitable for promotion.
4. Creating obstacles in working of SC/ST candidates.
5. Mental harassment.
6. Exaggerate mistakes made by SC/ST persons.
7. Misguide SC/ST candidate as rule.
In order to give justice to every one in India, our society must be saved from disintegration especially on account of religion and caste. During present time inter caste/religion marriages would integrate Indian society. Presently most of those who marry partner from other religion or caste faces danger of murder, either self or partner. Many cases it is for both. There is a solution to achieve this. It is explained in details here:-
http://janahitwadi.blogspot.in/2011/10/aarakshan-i-e-reservation.html
http://janahitwadi.blogspot.in/2012/02/blog-post.html
The solution is based on present system of reservation. A change is needed to include every Indian citizen under a constraint. This constraint is while considering reservation instead of considering caste of the candidates, caste of his/her parents and both side grandparents must be considered. Children of couple with same caste will carry the name of caste. However, children of couples with different caste or no caste shall be considered as citizens of India i.e. such children shall not have mark of religion and caste. After achieving age of 18 years such children may or may not choose religion. They shall not choose caste at any time.

Anonymous said...

Reservations can strengthen further groupism in the employed people.The reserved can harass the open category & also the reverse can take place This will further deteriorate the harmony in the society.decisions should be taken considering all the factors.Maratha is the ruler community in Maharashtra .It can always get as many reservations as it wants by shear majority in the house. Who is going to oppose this? .

Jana Hitwadi said...

मला एक सांगावयासे वाटते. मराठा समाजाने (म्हणजे क्षत्रियांनी) गेली हजारो वर्षे राज्य केले. सध्याही त्यांचेच राज्य होते. ओबीसी आरक्षणाने जागा थोड्या कमी झाल्या. गेल्या काही वर्षातील एवढाच एक फरक. राखीवजागा हा एक समाज सांधण्याचा उपाय म्हणून राबविला जात होता. सुरवातीला खूप अडचणी आल्या. बहुतेक वेळी उद्देश कसा सफल होईल या ऐवजी तो कसा असफल होईल हेच पाहिले गेले. समाजाचे एकत्रीकरण होण्याऐवजी विभाजन होत राहिले. हे असेच होत राहिले तर भविष्यात भारतामध्ये फुटीरता वाढेल व भारताचे अनेक तुकडे होतील. हे थांबवण्याचा उपाय आरक्षणाचे विष वेगळ्याप्रकारे वापरून करता येईल. थोडासा बदल आरक्षण देताना जात पाहण्यात करावा लागेल. तो म्हणजे, व्यक्तिची जात पाहण्याऐवजी त्या व्यक्तिच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा (दोन्ही वाजूचे ज्यांना हिंदीत दादा-दादी-नाना-नानी म्हणतात) यांची जात पहावी. त्या व्यक्तीला या 6 पैकी कोणाचीही जात वापरून आरक्षणाची मागणी करण्याचा हक्क असावा. व्यक्तीची जात ठरविताना जर आई-वडिल एकाच प्रकारच्या आरक्षणास पात्र असतील तर आई किंवा वडिलाची जात पाहावी. जर त्यामध्ये एकजण आरक्षणास पात्र नसेल तर त्या व्यक्तिला फक्त भारतीय समजावे. 18 वर्ष वयाची होईपर्यंत त्या व्यक्तिला कोठलाही धर्म स्वीकारता येणार नाही. तद् नंतर कोठलाही धर्म स्वीकारण्याची व्यक्तिला मुभा असावी. अशी कायद्यात तजवीज केली तर 100-200 वर्षांनी जातच शिल्लक राहणार नाही. धर्माच्या बाबतीतही असे घडण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सर्व भारतवासी फक्त भारतीय म्हणूनच ओळखले जातील. भारतीय समाज एकजीव करण्याचा हा एकच उपाय मला दिसतो. आपण सर्वानी भारताची शकले करण्यात शक्ति खर्च करण्याऐवजी भारत एकसंघ करण्यात आपला वेळ व ताकद पणी लावावी.
http://janahitwadi.blogspot.in/2012/02/blog-post.html

Madhav Bamne said...

आमदार मेटे याना माहित नसावे की, राखीव जागा हे दारिद्र्य मिटवण्याचे साधन नाही. आरक्षण हे सर्व समाज एकत्र आणण्याचे औषध आहे. सर्व समाज एकसंघ करण्याचा उपाय आहे. सध्या तसेच या पूर्वी कित्येक शतके किंवा सहस्रके भारतीय समाज उच्च वर्णिय व नीच वर्णिय या मध्ये वाटला गेला होता व आहे. सध्याच्या काळात नीच वर्णियांना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति व आदर बॅकवर्ड क्लास असे संबोधले जाते. आरक्षणामुळे या लोकांना स्वतः वरचा विश्वास वाढेल व तथाकथित उच्च वर्णियांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचे प्राविण्य प्राप्त करू शकेल. अशा प्रकारे भारतीय समाज एकसंघ होईल. मेटे साहेब मात्र समाज कसा विभागला जाईल हे पाहत आहेत. राजकारणी लोकांना आपली मते बळकट करण्याकरिता फोडाफोडीचे राजकारण कामी येते. परंतु, देशाचा विचार करता ते निषिद्ध आहे. मेटे साहेबाना खरोखरीच वाटत असेल की मराठा समाज मागासलेला आहे तर त्यावर एक उपाय आहे. आरक्षण हे व्यक्तिच्या जातीवर न ठरवता त्या व्यक्तिच्या आई-वडिल-आईवडिलांचे आई-वडिल या पैकी कोणाही एकाच्या जातिवर ठरवावे. त्याचे स्वातंत्र्य त्या व्यक्तिला द्यावे. ज्या व्यक्तिचा एक पालक (आई किंवा वडिल) सवर्ण व दुसरा राखीव जागेला पात्र असेल त्या व्यक्तीला कोठलीही जात लावू नये. त्या व्यक्तीची ओळख फक्त भारतीय अशीच असावी. असे केले तर आरक्षणाच्या चळवळी पूर्णपणे बंद होतील. न झाल्या तर निर्दयपणे चिरडून टाकता येतील.

माधव बामणे said...

मराठा आरक्षणाकरिता जे मुद्दे मांडले जात आहेत ते भारतातील आरक्षण नसणाऱ्या सर्वांना लागू पडतात. या विचाराने चाललो तर ब्राह्मण सुद्दा आरक्षणाला पात्र आहेत. तेंव्हा मागणी मध्ये ब्राह्मणांचा (फक्त राजकारणात आरक्षण) समावेश करावा लागेल. ते जर शक्य नसेल तर मग आरक्षणाची पात्रता ठरविताना व्यक्तीची जात न बघता त्या व्यक्तीच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा (एकूण 6 जण) यांची जात पहावी. या पैकी एक जरी आरक्षणाला पात्र असेल तर त्या व्यक्तीला आरक्षणाला पात्र समजावे. असे ठरविले तर या पुढे आरक्षणाची यादी बदलण्याचा प्रसंगच येणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्री. सुशीलकुमार शिंदे, श्री. गोपीनाथ मुंडे, डॉ. नरेन्द्र जाधव वगैरे बरोबर लग्न करणाऱ्या मुली त्यांच्या जातीच्या नव्हत्या. परंतु त्याच्या मुलांमुलींना आरक्षणाचा फायदा झाला. हेच तत्व थोडे विस्तारित केले म्हणजे ज्यांना सध्या आरक्षण नाही त्या पुरुषांने आरक्षणाला पात्र असलेल्या मुलीशी लग्न केले तर त्याच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा. हे सध्याच्या काळाला अनुसरुन होईल. कायद्यात हेही कलम असावे की, जर नवरा बायको पैकी एकाची जात आरक्षणाला पात्र असेल व दुसऱ्याची नसेल तर त्यांच्या संततीला फक्त भारतीय अशीच ओळख असावी. त्या संततीने वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर धर्माचा स्वीकार करावा परंतु, त्यांना जात स्वीकारण्याचा अधिकार नसावा.
हा प्रश्न जितका वाटतो तेव्हढा हा प्रश्न सोपा नाही. शेवटी निवडणुकीतील मतांचा प्रश्न आहे. जर आरक्षण दिले तर इतर मते मिळणार नाहीत. फक्त मराठा समाजाची मते मिळवून निवडणूक जिंकता येत नाही. हा प्रश्न असाच भिजत पडणार व विसरला जाणार. तेंव्हा या तोडग्याकरिता प्रयत्न करा. नक्कीच यश मिळेल. आरक्षणाची पात्रता ठरविताना व्यक्तीची जात न बघता त्या व्यक्तीच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा (4 जण, एकूण 6 जण) यांची जात पहावी. या पेकी एक जरी आरक्षणाला पात्र असेल तर त्या व्यक्तीला आरक्षणाला पात्र समजावे. पहाः http://janahitwadi.blogspot.in/2011/10/aarakshan-i-e-reservation.html

Madhav Bamne said...

फेसबुकवर श्री. पंजाब येडे यानी आरक्षणाबाबत एक मुद्दा मांडला होता. त्यांचे कॉलेजमध्ये अनुसूचित जातींच्या मुलांना फक्त 2 हजार फी भरुन शिकता येई. यांना मात्र 70 हजारापेक्षा जास्त फी भरावी लागे. मराठा समाजात कोट्याधीश नाहीत म्हणून मराठा समाजाला आरक्षणात कोटा मिळणे आवश्यक आहे. त्यांना मी एक प्रश्न विचारला होता. त्यांच्या कॉलेजमधील ब्राह्मण मुलांचे वडिल कोट्याधिश होते काय? हा संवाद आबा पाटील फॅनग्रुप मध्ये झाला. मी मत मांडले होते की. आरक्षण व्यक्तीची जात न पाहता त्याच्या आई-वडिल-आज्या-आजोबा या 6 पैकी एकाची जात आरक्षणाला पात्र असेल तर त्या व्यक्तिला त्याच प्रकारच्या आरणास पात्र समजावे. त्याच बरोबर दोन नियम असेही असावेत. पहिला जर आई वडिलांची जात वेगळी असेल तर त्यांच्या आपत्यांना कोठल्याही जातीमध्ये समावेश करू नये. दुसरा धर्म जन्मावरून न ठरविता प्रत्येक व्यक्तीला 18 वर्षांनंतर कोठलाही एक धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य असावे. असे नियम केले तर निदान शे-दोनशे वर्षांनीतरी जाती-धर्मावरून समाजाचे तुकडे पडणे बंद होईल. म्हणजेत समाज एकसंघ होण्यास मदत होईल. सध्या निवडणुकींची सुगी चालू होणार आहे. शासनाचे निर्णय झटपट होत आहेत. 3-4 दिवसानी वर्तमानपत्रात बातमी आली की, आरक्षण आर्थिक स्थिती पाहून दिले जाईल. त्यामुळे ब्राह्मणसुद्धा आरक्षणाला पात्र होतील. बातमीत असेही होते की, विशेषता मुस्लिमांना आरक्षणाची जास्त आवश्यकता आहे. थोडक्यात वर्ग पाडून मते सुरक्षित करण्यापलिकडे राजकारण्यांना दिसत नाही. हे करण्यात भारताचे असंख्य तुकडे झाले तरी चालतील पण आम्हाला खुर्चीत बसवा हीच राजकारण्यांची इच्छा दिसते.

Jana Hitwadi said...

असा दावा केला जातो की महाराष्ट्रात मराठा समाज 32 टक्के आहे म्हणून 20 टक्के तरी राखीव जागा दिल्या पाहिजेत. असाही दावा केला जातो की, राजकारणात मराठा समाज मागासलेला नाही. म्हणून आरक्षण शिक्षण व नोकरीमध्ये द्यावे. ही टक्केवारी कोठून घेतली हे माहित नाही. असे समजले जाते की, अनुसूचित जाति व जमाती 23 टक्के आहेत, ओबीसी 52 टक्के व मुस्लीम-ख्रिश्चन-शीख-जैन वगैरे 18-20 टक्के आहेत. 100 तून यांची बेरीज वजा केली कर बाक ी 5-7 टक्के राहते. ही लोकसंख्या हिंदूंची आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, मराठा तसेच वैश्य हे तीन वर्ण आहेत. या हिशेबाने मराठा समाज 2-3 टक्के असू शकतो. दुसरा मुद्दा मागासलेपणाचा. वैश्य म्हणू शकतील आम्ही शिक्षण व राजकारणात मागालेले आहोत आम्हाला फक्त शिक्षण व राजकारणात आरक्षण द्या. ब्राह्मण म्हणू शकतील आमचा टक्का राजकारणात नगण्य आहे तेंव्हा आम्हाला फक्त राजकारणात राखीव जागा द्या. मुस्लीम, ख्रिश्चन म्हणतील आम्ही सगळ्याच बाबतीत मागासलेले आहोत आम्हाला अनुसूचित जाति व जमाती प्रमाणे सर्वच क्षेत्रात राखीव जागा द्या. जैन सुद्धा राखीव जागा मागतील. थोडक्यात भारतीय समाजात धरणीकंप होईल व समाजाचे हजारो तुकडे होतील. त्यातून हजारो राष्ट्रे निर्माण होतील. याची जाणीव कोणाला आहे काय? मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा दावा करताना एक मुद्दा हिरहिरेने मांडला जातो की शिक्षण-राहणीमानांमध्ये मराठा समाज व अनुसूचित जाति व जमातीमध्ये फरक नाही. तो कितपत खरा खोटा आहे हे जाणून घेण्याकरिता समाजामध्ये एक पट्टी आहे. तिला म्हणतात रोटी-बेटी व्यवहार. हे दोन्ही व्यवहार होत असतील तरच हा दावा मान्य करण्यासारखा आहे. खरे म्हणजे ब्राह्मणानी असा दावा केला तर तो एकाध टक्क ा तरी ग्राह्य धरता येईल परंतु, आतापर्यंतचा व्यवहार पाहिला तर मराठा समाज अजुनही शून्याच्या खालीच आहे. मराठाच काय भविष्यातील सर्व आरक्षणांचा तिढा सोडविण्यासाठी दोन नियम (कायदे) करणे आवश्यक आहे. ते भविष्यातील मागण्यांचीही योग्य प्रकारे दखल घेतील
1. राखीव जागा (आरक्षण) करिता व्यक्तिची योग्यता व्यक्तिच्या स्वतःच्या जातीवर न ठरविता तिच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा या सहा पैकी कोणाही एका व्यक्तिच्या जातीवर ठरवावी. व्यक्तिला (जर व्यक्ति अज्ञान असेल तर त्या व्यक्तिच्या पालकाना) हे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार असावा.
2. व्यक्तिच्या आई-वडिलापैकी एकजण अनुसुचित जाती-जमातीचा व दुसरा सवर्ण असेल तर ती व्यक्ति फक्त भारतीय म्हणूनच ओळखली जावी. ती व्यक्ती 18 वर्षे वयापेक्षा मोठी झाल्यावर आपल्या मर्जीप्रमाणे धर्माची निवड करू शकते.
या दोन नियमामुळे व्यक्तिच्या जातीवर अवलंबून असणारे आरक्षण बंद होईल म्हणजेच भविष्यात आणखी आरक्षणाची मागणीच निर्माण होणार नाही. हळू हळू समाजातील प्रत्येकाची ओळख भारतीय अशी निर्माण होईल. याकरिता शे-दोनशे अगर कमी जास्त वर्षे लागतील. परंतु ही वर्षे राष्ट्राच्या आयुष्यातील नगण्य काळ आहे. भारतदेश एकसंघ करण्याचे कर्तव्य पार पडेल. हा छोटा विचार मोठे काम करू शकतो. त्याला अट एकच. वर्णापेक्षा देश श्रेष्ठ आहे हे मानणे व त्यावर भरीव कृती करणे.

Deepak Paigude said...

Constitution contains provisions for the development of marginalised groups. These are article 340 for OBC, article 341 for SC, article 342 for ST. Article 30 provides the right to establish and administer educational institutions for the minorities. Constitution of India guarantees protection from social injustice and exploitation (Art. 46). It guarantees equality before law (Art. 14), and enables State not to discriminate any citizen on grounds of caste (Art.15 (1)). Untouchable in any form is forbidden (Art 17). The Constitution mandates that no citizen shall, on ground of caste or race, be subjected to any disability and restriction (Art 15. (2)). States are empowered to make provisions for reservation in education (Art. 15 (4) and (5)), in employment (Art. 16(4), 16(4A), 16 (4B), in politics: article. 335), Reservation for SC in parliament is provided under Article 330, State Assembly under Article 332 and Local Self Government bodies under Article 243D and 340T. On similar grounds in 1980 the Mandal Commission recommended reservation of seats for OBC in Loksabha and in the State Assemblies. There is no scope for reservation other than these communities. Suggestion given in article to enhance integrity of nation, reservation should be based on caste of parent/grand parent is worth considering.

Datto Kamble said...

गौ माताजी क्या आप गुज़रातसे हो? अगर हो तो आपको खिलानेवाला अछूत तो नही? अगर हो तो हमारी नज़रसे दूर हो जाओ। हम आपका दूध पी क्या छू भी नही सकते। अपना मुँह काला करो। जल्दी। नमो आ जायेगा तो भागने को भी समय नही मिलेगा।
मराठा समाजातील लोक यापेक्षा वेगळे नाहित. सोयरिकीकरता 96 कुळी आणि निवडणुक लढवताना कुणबी. या दुटप्या लोकांना कसलेही आरक्षण देऊ नये.

Madhav Bamne said...

मराठा आरक्षणावरील आक्षेप निराधार
श्री. श्री कोकाटे महाराज यांचा वरील मथळ्याचा लेख दै. सकाळमध्ये दि. 30 नोव्हेम्बर पृष्ठ 8 वर असाच 2-3 वर्षापूर्वीही छापला होता. दै. सकाळ मध्ये याच दिवशी म्हणजे 30 तारखेला पृष्ठ 5 वर डॉ सदानंद मोरे यांचे विचार “ जातिअंताचा समग्र विचार व्हावा ” या मथळ्याखाली छापले आहेत. कोकाटे महाराजानी मराठा समाज शूद्र आहे असे आरक्षणाचे समर्थन करत सांगितले. त्याला पुरावा दिला छत्रपति शिवाजी महाराजांचा. शिवाजी महाराज शूद्र असल्यामुळे त्यांचा राज्याभिषेक होत नव्हता. त्यांच्या मते जर साक्षात शिवाजी महाराज शूद्र होते तर मराठा समाजही शूद्र व त्या कारणाने आरक्षणाला पात्र. दुसरे एक कारण आत्महत्या करणारे शेतकरी हे मराठा म्हणून आरक्षणाला मराठा समाज पात्र. डॉ सदानंद मोरे यांच्या विचारांचा लवलेशही कोकाटे महाराजांच्या विचारात नाही. तसे पाहिले तर तथा कथित मराठा समाज छोटा. मोठा समाज कुणबी आहे. त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. कित्येक मराठा समाजातील राजकारण्यानी कुणब्यांचा दाखला घेऊन निरनिराळे लाभ घेतले. जर कोकाटे महाराजांना डॉ मोरे यांचेप्रमाणे जातिअंत करण्याचा विचार असेल तर त्यावर सोपा उपाय आहे. आतापर्यंत जी आरक्षणे दिली त्या मध्ये बदल न करता पात्रतेमध्ये बदल करावा. आरक्षणाला पात्रता ठरविताना व्यक्तिची जात न पाहता त्या व्यक्तिच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा या सहा जणांची जात पहावी. त्या पैकी जे आरक्षणाला पात्र असतील तेच आरक्षण त्या व्यक्तिला लागू करावे. या करिता पुढील कायदे करावे लागतील. (1) आरक्षण हे व्यक्तिच्या जातिवर न ठरवता त्या व्यक्तिच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा या सहा जणांपैकी कोणाही एकाच्या जातीवर ठरवावे. (2) कोणते आरक्षण घ्यावे हे ठरविण्याचा हक्क व्यक्ति 18 वर्षे पूर्ण करत नाही तो पर्यंत त्या व्यक्तिच्या आईला फक्त एकदाच द्यावा. 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्या व्यक्तिला हा हक्क एकदाच द्यावा. (3) जर आई व वडिल यांना आरक्षणाचा निकष एकच असेल तर अपत्याला आई-वडिलापैकी कोणाचीही जात लावावी. जर आई व वडिल यांचेपैकी आरक्षणाचा लाभ फक्त एकालाच असेल किंवा कोणालाही नसेल तर अपत्याची ओळख फक्त भारतीय अशी असावी. हे जर समाजाने व शासनाने मान्य केले तर कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. उदाहरणार्थ सध्या निरनिराळी आरक्षण द्या, अमुक जातीत समाविष्ठ करा सारखी जी आंदोलने होत आहेत ती संपुष्टात येतील, ऑनर किलिंग बंद होईल, जवखेडे हत्याकांडासारखी हत्याकांडे बंद होतील, निदान शे-दोनशे वर्षांनी तरी भारतातील सर्व नागरीक फक्त भारतीय असतील म्हणजेच डॉ मोरेना आजसारखा प्रश्न पुन्हा पडणार नाही.

Popular Posts