पुण्यातील टेकड्यांवर बांधकामास शासनाने दिली परवानगीः

Save Hill

Save Hill

बीडीपीच्या अनुषंगाने टेकड्यांचा विकास करणे उत्तम. परंतु त्याकरिता लागणारा निधी ना महापालिकेकडे आहे ना राज्यशासन मदत करू शकते. तेथे झोपडपट्ट्या मात्र निर्माण होतील. त्यामुळे 4 टक्के बांधकामांना परनवानगी देऊन टेकड्या वाचवण्याचा उपाय उत्तम आहे.

-->तसेच 4 टक्क्कयाचा नियम कायम ठेवावा. पुढे कधीही त्यात वाढ करू नये. परंतु, पुर्वानुभव लक्षात घेता बांधकाम व्यवसायिक त्याचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता 100 टक्के आहे. या व्यवसायिकांकडून टेकड्या वाचवावयाच्या असतील तर त्याकरिता परनवानगी बरोबर नियम बनवून त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. माझ्यामते खालील अटी आवश्यक आहेतः-

1.       जमीन 99 वर्षांच्या भाडेकरारावर द्यावी. हा भाडेककरार वंशपरंपरागत चालावा, म्हणजेच मूऴ जमीन मालकाचे वारसदार व उमारत बांधणाराचे वारसदार हे या कराराने बांधले गेले पाहिजेत. वारसदारामध्ये नवीन करार करण्याची आवश्यकता नसावी.

2.      या जमीनीचे अधिमूल्य दर 6 महिन्यानी म्हणजे मार्च व सेप्टेंबर महिन्यात शासनाने मान्य केलेल्या किंमती एवढे किंवा दर सहा महिन्यांनी 6 टक्के वाढ असणारे किंवा बाजारभावाप्रमाणे यां मध्ये जे सर्वात जास्त असेल ते असावे.

3.      जमीनीचे भाडे जमीनीच्या अधिमूल्याच्या 8 टक्के किंवा बँकेच्या 10 वर्षे मुदतीच्या ठेवीवरील व्याजाएवढे असावे. हे भाडे दरवर्षी एप्रिल व ऑक्टोबर महिन्यापासून अधिमूल्यात झालेल्या बदलावर द्यावे तसेच हे दरमहा पद्धतीप्रमाणे मूळ जमीनमालकाला त्याचे हयातीत व नंतर त्याच्या वारसांना बँकेद्वारे द्यावे.

4.     1 हेक्टरपेक्षा मोठे तुकडे प्लॉट म्हणून पाडावेत. गृहनिर्माण व्यावसायिक तसेच संस्थांकरिता ही मर्यादा सभासदसंख्येच्या निम्मी किंवा जास्त असावी. म्हणजेच 10 सभासदांच्या संस्थेकरिता कमीत कमी 5 हेक्टर.

5.      वीज, पाणी, मलनिस्सारण, पावसाळी पाण्यांची गटारे, रस्ते, टेलिफोन, सुरक्षाव्यवस्था वगैरे सोई प्लॉधारकानी स्वखर्चाने कराव्यात.

6.      प्रतिहेक्टरी कमीत कमी 500 देशी झाडे व औषधी वनस्पती जगवाव्यात. कडूलिंब, वड, पिंपळ, आंबा अशा झाडांना प्राधान्य द्यावे. झाडे कमीत कमी 5 मिटर उंचीची असावीत.

7.     जे कोणी सध्या जमीनमालक असतील त्यांचेकरिता घरे बांधणे, नोकरी देणे अशी व अशा प्रकारची जबाबदारी जमीन विकत घेणावर असावी. याचाच अर्थ वीज-पाणी-मलनिस्सारण-पावसाळी पाण्यांची गटारे-रस्ते हे ही त्यांचीच जबाबदारी असावी. हे सर्व त्यांनी स्वतःकरिता बांधकाम सूरू करण्याअगोदर पूर्ण केले पाहिजे.

8.      या सोईंची देखभाल तसेच दुरुस्तीची काळजी भाडेकराने घ्यावी व त्याकरिता लागणारा खर्च करावा.

9.      महापालिकेने फक्त टेकडीच्या पायथ्याला रस्ता बांधून तो मुख्य रस्त्याला जोडावा. या पेक्षा कोठलीही जबाबदारी घेऊ नये. हा रस्ता केल्याबद्दल टेकडीवर जागा घेणारानी महापालिकेला नियमित कर द्यावा.

10.   बांधकामाचा आराखड्याला मान्यता देताना बांधकाम कसे करावे या बद्दल सूचना असाव्यात. साधारणतः सूचनां मध्ये खोदकाम करताना ध्यावयाची काळजी, बांधकाम करताना घेण्याची काळजी, कोठल्य स्टेजला महापालिकेची मेजूरी मिळवावयाची त्याची माहिती, वांधकाम करणाऱ्या मजुरांची काळजी या व अशा सारखे मुद्दे असावेत.

11.   महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी अनअधिकृत बांधकाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्याकरिता महापालिकेने विशिष्ठ कर्मचाऱ्यावर ही जबाबदारी टाकावी तसेच ती जबाबदारी व्यस्थित पार पाडली जाते किंवा नाही हे पाहण्याकरिता पर्यवेक्षक नेमावा. या उपर अनअधिकृत बांधकाम झाल्यास ते पाडून टाकावे व त्याचा खर्च नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मिळकती विकून वसूल करावा. हे कर्मचारी नोकरीत राहण्यास योग्य नसल्याने त्यांनासेवानिवृत्तीचे कसलेही फायदे न देता काढून टाकावे.

अशाप्रकारे टेकड्या सजविल्या तर पर्यावरणरक्षणाला मदतच होईल. भलेही काही टीका करतील की या टेकड्यां फक्त श्रीमंतांच्या करिता शासनाने दिल्या. जर कोणी पर्यावरणाला मदत करत असतील तर त्यांना हा लाभ कादेऊ नये? हे करताना दुरुपयोग होणार याची काळजी महापालिकेने व शासनाने घ्यावी. जर दुरुपयोग झाला तर करणारा व काळजी घेणारा या दोघांनाही शिक्षा झाली पाहिजे.