पिंपरीचिंचवड शहराचा विकास आराखडा - 2020

Pimprichinchwad Corporation Main Building

पिंपरीचिंचवडशहर जरी विचारात घेतले असले तरी या लेखातील माहिती सर्वच शहरांना लागू पडते. शहरविकासाची जबाबदारी नगरनिकास खात्याची आहे. हे खाते कोण्याकाळी बनविलेली नियमपुस्तिका अजूनही वापरते. ज्या काळी पाणी, वीज, मलनिस्सराण, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वगैरे सुविधाना फारसे महत्त्व नव्हते व फक्त चटईक्षेत्रच महत्त्वाचे होते त्या काळचे नियम वापरून बांधकामांना परवानगी दिली जाते. बांधकामे झाल्यावर सुविधांचा विचार होतो. त्याकरिता जागा उपलब्ध नसते. त्यामुळे जागा मिळविण्याकरिता खूप खर्च योतोच परंतु, बहुतेक वेळा जागाच उपलब्ध नसते. त्यामुळे सुविधाच पुरविल्या जात नाहित. राजकारणी लोक जनतेला मदत करण्याकरिता अव्वाच्या सव्वा मागण्या करतात.

दंड आकारा परंतु, नियमांच्याबाहेरच्या बांधकामांना नियमित करा. यामुळे कांही लोकांचा फायदा होतो व ते या राजकारण्यांचे मिंधे होतात. त्यानांच निवडणुकीत मते देतात व असे राजकारणी पुन्हा पुन्हा निवडुन येतात. गुंठेवारीचा कायदा केला. 20 चौरस मिटरपेक्षा कमी जागेमध्ये घराला घर चिटकून 4-5 मजली इमारती झाल्या. तेथे जाण्याकरिता पुर्वीची बोळेच अस्तित्वात आहेत. नागरिकांच्या समस्यावर तोडगा काढताना समस्या वाढवल्या जात आहेत. बिल्डर आधी इमारती बांधतात. नंतर नगररचना खात्याला जाग येते. तेथे सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु जागे अभावी तो निष्फळ होतो. सध्या संपूर्ण सावळा गोंधळ चालू आहे. जर शहराचा विकास करावयाचा असेल तर खालील बंधने घालून घेतली पाहिजेत.

1.       बांधकामाचे नियम नव्या परिस्थितीनुसार बदलून त्या मध्ये सुविधांचा अंतर्भाव करावा. चटईक्षेत्र जरी नियमांप्रमाणे असले तरी, सुविधा नसतील तर परनवानगी नाकारावी अथवा सुविधांचा खर्च बांधकाम करणारांकडून घेऊन सुविधा द्याव्यात. जर देता येणे शक्य नसेल तर परवानगी दैऊच नये. सध्या परवानगी देणे हेी फक्त नगरविकास खात्याची जबाबदारी आहे. परवानगी देण्याआधी नगरविकास खात्याने सुविधा पुरविणाऱ्या खात्याकडून परवानगी घेणे अनिवार्य करावे.

2.      वाढीव चटईक्षेत्र इतर क्षेत्रांत देतानाही हा नियम पाळावा.

3.      गुंठेवारी करताना फक्त एकच मजली बांधकामाला परवानगी द्यावी. जर बहुमजली इमारत बांधावयाची असेल तर काही बांधकामांचा गट निर्माण करून वरील नियमांप्रमाणेच परवानगी द्यावी.

4.     सुविधा निर्माण करण्यास जागा लागते. ती जागा ज्या क्षेत्रात सुविधा निर्माण करावयाच्या असतील त्याच क्षेत्रातील जमीन मालकांकडून मनपाने विनामूल्य घ्यावी. जागा जो पर्यंत मिळत नाही तो पर्यंत कसलेही बांधकाम करू देऊ नये.

5.      स्थानिक स्वराज्य संस्था जर इमारतीचे प्रकल्प तयार करून नागरिकांना विकत असेल तर त्यानी भविष्यातील वाढीकरिता जागा ठेवणे बंधनकारक करावे.

6.      वरील गोष्टी शक्य नसतील तर शहरामध्ये कोठलेही बांधकाम होऊ देऊ नये.

Lavish Side Walk

सध्याच्या काळात घरापेक्षा सुविधाना जास्त महत्त्व आहे. जर सुविधा नसतील तर घरात राहणे गैरसोईचे आहे. सुविधाजनक इमारती बांधावयाच्या असतील तर शहराचा विस्तार विचारपूर्वक तसेच नियोजनपूर्वक केला पाहिजे. सृष्टिमध्ये सर्वच प्राणी आपापले गट करून राहतात. राहण्याची जागा निवडताना सर्व सुविधांचा विचार करतात. जुन्या काळी पाणी ही सुविधा विचारत घेतली जात असे. त्या मध्ये सध्या अनेक सुविधांची भर पडली आहे. वीज, मलनिस्सारण, वाहतुक यांना पाण्या इतकेच काय त्या पेक्षा जास्त महत्त्व आले आहे. पूर्वी पाण्याकरिता नदी, तलाव पाहिले जात असत. हल्ली प्रथम रस्ता पाहिला जातो. रस्ता असेल तर वसाहत केली जाते. पाणी, वीज तसेच मलनिस्सारण या सोई कोठेही पुरविता येण्या इतकी मानवाने प्रगति केली आहे. जागा असेल तर या सुविधा निर्माण करता येतात. हा विचार महत्त्वाचा आहे. सध्या दोन ठिकाणामधील अंतर सांगताना किलोमिटरचा क्वचितच उपयोग होतो. एक किलोमिटर अंतर असेल तर, 8-10 मिनिटांच्या रस्त्यावर आहे असे सांगितले जाते. मुंबई-पुणे हे अंतर पूर्वी 5 तास होते ते आता अडीच तास असे सांगितले जाते. ते दोन तासां पेक्षा कमी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. दळणवळणाकरिता रस्ता, रेल्वे, समुद्रमार्ग, पूल, वायुमार्ग असे अनेक पर्याय आहेत. शहरामध्ये बीआरटी, मेट्रो, मोनोरेल सारखे सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय आहेत. प्रथम दळणवळणाचा विचार करून वसाहतीची जागा निश्चित करणे व नियोजनामध्ये इतर सुविधांकरिता जागा आरक्षित करणे हा मंत्र लक्षात घेऊन शहरांचा विकास केला पाहिजे.आधी इमारती बांधणे व नंतर सुविधाकरिता अंधारात भटकणे सोडून दिले पाहिजे. सध्या शहरात जागा अभावानेच उपलब्ध आहेत. त्याकरिता परिसरात जेथे जागा दिसेल तेथे इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. त्याच बरोबर सार्वजनिक दळणवळणांची साधने उपलब्ध नसल्याने खाजगी वाहनांची संख्या वाढत आहे. ऱस्ता कितीही मोठा केला तरी तो खाजगी वाहनांना कधीही पुरा पडणार नाही. विचार करा की, मुंबईत लोकल ट्रेन व बस बंद करून खाजगी वाहनांचा उपयोग सूरु केला तर काय परिस्थिती ओढवेल. सध्याच्या शहरात सार्वजनिक वाहतुकीकरिता ना जागा आहे ना व्यवस्था. त्याकरिता  शहराच्या बाहेर जावे लागेल. सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रथम विचार करून नंतर शहराची वाढ त्या दिशेने केली पाहिजे. सध्या शहर ते मुंबई व नाशिक करिता महामार्ग आहेत. यांचा उपयोग करून शहराची वाढ नियंत्रित व नियोजनपूर्वक केली पाहिजे. आहे तसाच महामार्ग वापरात आणून हे शक्य नाही. त्यामुळे अडचणी अमर्याद प्रमाणात वाढतील.

दळणवळणाकरिता एक पट्टा (कॉरिडॉर) निर्माण करावा. त्यामध्ये पर्वारणाचाही सुविधासोबत विचार करावा. तसे पाहिले तर खाजगी वाहने, बीआरटी, मेट्रो, रेल्वे या करिता 30 ते 50 मिटर रुंद पट्टा पुरेसा आहे. त्यामध्ये पाणी, वीज, मलनिस्सारण मिळविले तर आणखी 10-20 मिटर रुंदी पुरेशी आहे. परंतु, पर्यावरणाचा विचार केला तर साधारणपणे 300 मिटर रुंदीचा हा पट्टा असावा. त्यामध्ये जंगलांना जोडण्याकरिता मार्ग बनविता येईल. त्यांत निरनिराळ्या प्रकारची स्थानिक झाडे झुडपे असतील तर जंगलातील प्राण्यांना इकडुन तिकडे जाण्याची सुविधा निर्माण करता येईल. या मध्ये जागा मिळवण्याकरिता युक्ती वापरता येईल. कारण शेतकरी एक मिटरचा पट्टा देण्याकरिता तयार नसतात. परंतु, 300 मिटर देतील. त्याकरिता 10-20 पट मोठ्या पट्ट्याचा विचार करावा. त्यातील प्रत्येक जमीनधारकाकडून5-10 टक्के जमीन घ्यावी. 90-95 टक्के जमीनिचे फेरवाटप करावे. ही जमीन 999 वर्षांच्याभाडेकराराने घ्यावी. भाडे दरवर्षी 1 एप्रिलला निश्चित करावे. म्हणजेच जमीनीची किंमत निश्चित करून त्याच्या 5 ते 10 टक्के परतावा जमीननालक व त्यांच्या वारसदारांना द्यावा. त्यामुळे शासनावर जमिनीच्या किंमतीचा एकत्रित बोजा पडणार नाही व जमीनमालकांना 999 वर्षे शाश्वत उत्पन्न मिळत राहिल. या पट्ट्याच्या दोन्ही बाजूला वसाहती निर्माण कराव्यात. तसेच इतर सोई पुरवाव्यात. वसाहतीकरिताही जागा 999 वर्षांच्या करारावर भाड्याने घ्यावी व वरील प्रमाणे भाडे निश्चित करून दरवर्षी ठराविक महिन्यात द्यावे. असे केले तर सर्व खेडी शहरांजवळ येतील स्थलांतर होण्याचे प्रमाण कमी होईल. सध्याच्या स्थितीत भविष्यातील विकासाकरिता हा उत्तम मार्ग आहे तसेच हा फक्त पिंपरीचिंचवड नाही तर भारतातील कोणत्याही शहराकरिता लागू होऊ शकतो. त्यामुळे खेडी व शहरांतील अंतर तर कमी होईलच वर खेडी शहराजवळ आल्याने स्थलांतर कमी होईल अथवा जवळपास नगण्य होईल. हा विचार पवनाधरणापासून शहरालापाणिपुरवठा करण्याकरिता जलवाहिनीकरिताही करावा. जैतापूरच्या अणुप्रकल्पाबाबतही अशीच भूमिका घ्यावी. तो प्रश्नहीमार्गी लागेल. पुष्कळ रोगांवर हे औषध गुणकारी ठरेल.

भविष्यांतील सुधारणाबरोबर सध्याच्या सुधारणावर लक्ष दिले पाहिजे. त्यांचेही नियोजन केले पाहिजे. सध्या शहरात रस्ता हे एकमेव दळणवळणाचे साधन आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्याने नागरिक स्वतःच्या वाहनांचा उपयोग करतात. त्यामुळे रहदारीचा प्रश्न निर्माण झालाच आहे त्या पेक्षा बिकट प्रश्न पार्किंगचा आहे. गाड्या रस्त्यावरच पार्क केल्यामुळे रहदारीचा प्रश्न आणखी बिकट होतो. त्यात रस्त्यांची अवस्था खड्ड्यांत रस्ते बांधल्यासारखी आहे. रस्त्यांची डागडुजी करताना डांबरमिश्रित खडीचा वारंवार लेप दिला जातो. रस्त्यांची उंची वाढत जाते. जी घरे रस्याच्या पातळीवर होती ती काही वर्षांनी पातळी खाली जात आहेत. पावसाचे शिंतोडे पडले तरी रस्त्यांमध्ये खड्डे पडतात. रस्ता ओलांडण्याकरिता सुरक्षित मार्ग नाहित, पादचाऱ्यानां पादचारीपथ वापरता येत नाहित, महिलांकरिताच काय परंतु पुरुषांकरितासुद्धा पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहित, पदपथविक्रेत्यांकरिता जागा नाही, रिक्षा तसेच खाजगी वाहने सर्रास बसथाब्यांवर उभा करून पीएमपीएमएलचे प्रवासी घेऊन जातात. असे अनेक प्रश्न आहेत. स्वच्छतागृहे, पदपथविक्रेत्यांकरिता जागा, पोलिसचौकी व दुचाकी पार्किंग या सुविधा देण्याबरोबर पीएमपीएमएलचे प्रवासी खाजगी वाहने तसेच ऑटोरिक्षा घेऊन जाऊ नयेत म्हणून बसथांबे विशिष्ठ प्रकारे बांधले जावेत या बद्दल माहिती मनपाच्या महापौरांना जून/जुलै 2011 ला पाठविली होती. परंतु, त्यावर महापालिकेने कसलीही कार्यवाही केली नाही. महापालिकेला नवीन उत्पनांची खालील साधने सांगितली. त्यावर काय कारवाई केली ते माहित नाही.

"वाहने आंत नेण्याकरिता रस्त्यापासून घराच्या हद्दी पर्यंत उतार (रँप)बाधणे, हद्दीवरील दरवाजा (गेट) रस्त्यावर उघडणे. या मुळे पादचाऱ्यांना त्रास होतो.,रस्त्यावर वाहने धुणे., स्त्याच्या कडेला वाहने उभी (पार्क) करणे वगेरे प्रकारे रस्त्याचादुरुपयोग सर्वच म्हणजे निवासी क्षेत्र, व्यापारी क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र वगैरे क्षेत्रात होतो. त्या करिता प्रति चौरस मिटर वार्षिक शुल्क आकारावे. निवासी क्षेत्रामध्ये जो दर आकारला जाईल त्याच्या दुप्पट कार्यालय क्षेत्रात असावा व तिप्पट व्यापारी क्षेत्र व उद्योग क्षेत्रांकरिता असावा. सर्वच क्षेत्रांत इमारतीच्या मालकाकडून किंवा वापरर्कत्यांकडून हा कर संकलित करावा. निवासी क्षेत्रामध्ये हा दर 50 रुपये दर वर्षी दर चौरस मिटर या प्रमाणे आकारावा. जर एका पेक्षा जास्त कारणाकरता रस्ता वापरला जात असेल तर प्रत्येक कारणाकरिता वापरले जाणारे क्षेत्रफळ वेगवेगळे विचारात घ्यावे."

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंदाजपत्रक सन 2012-2013 नागरिक सूचना अर्ज दिला आहे. त्या मध्ये पुढील सूचना केल्या आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंदाजपत्रक नागरिक सूचना: महापालिकेने हा उपक्रम वर्षभर राबवावा. नागरिक वर्षामध्ये केव्हाही सूचना देऊ शकतील, त्यावर इतर नागरिक, नगरसेवक, प्रशासन आपली मते मांडू शकतील व ती सर्वाना पाहण्यास उपलब्ध असतील अशी व्यवस्था करावी. बसथाब्यापर्यंत जाण्याकरिता सुरक्षित मार्ग (जिना नव्हे) असावा. त्या ठिकाणी स्वच्छता गृह. पदपथविक्रेत्यांकरिता सोय, पोलिस चौकी, दुचाकीकरिता पार्किंग वगैरे सोई असाव्यात. रस्तादुभाजक: दुभाजकांची रुंदी इतकी असावी की, वाहनानांवळण्याकरिता पुरेशी तसेच रात्री समोरच्या वाहनांचा प्रकाश वाहनचालकाच्या डोळ्यावर येऊनये. रस्त्यावरील वेगनियंत्रक: विशिष्ठ ठिकाणी वेगनियंत्रक सध्या आहेत परंतु, त्यामुळेवाहनांचा वेग कमी होत नाही. वाहने जवळपास पूर्वीच्या वेगाने म्हणजे वेगनियंत्रक नव्हतात्या वेळेच्या वेगाने जातात. वेगनियंत्रक कमीत कमी 3 टप्प्यात असावेत. पहिला टप्पाधोक्याची सूचना. दुसरा टप्पा वेग कमी केला आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी व तिसराटप्पा वेगनियंत्रण न करणारांना धडा शिकविण्यासाठी. पादचारीपथ: हा पथ रस्त्यासारख्याचपातळीवर असावा. तो खाली वर नसावा. रस्त्याकडेच्या घरांचे गेट पदपथावर उघडू नये. घराच्याकाम्पाउंडमध्ये वाहन नेण्याकरिता जर उतार किंवा चढ आवश्यक असेल तर तो काम्पाउंडच्याआत असावा. चौकाजवळ लेन शिस्त पाळली जावी या करिता व्यवस्था करावी. एखादा वाहनचालक चुकीच्यालेनमध्ये घुसल्यास त्याला पाहिजे तिथे वळता येऊ नये. ज्या लेनमध्ये घुसला ती जिकडेघेऊन जाईल तिकडेच जावे लागावे.

असे खूप करण्यासारखे आहे. आणखीही खूप लिहण्यासारखे आहे. ते वरील मुद्यावर योग्य ठिकाणी विचार झाला तर लिहता येईल.