महानगरपालिकांनी नागरिकांना अर्थसंकल्पात सहभागी करून घेण्याचा चांगला उपक्रम चालू केला आहे. परंतु, नागरिकांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक नाही. त्याला काही कारणे आहेत. त्यावर उपाययोजना केल्यास नागरिक नक्कीच उत्साह दाखवतील व महानगरपालिकांचा हेतु साध्य होईल. नागरिकांनाही ईप्सित सेवा मिळतील.
नागरिकांकडे कोठल्याही विशिष्ठ समयी या बद्दल विचारणा होत नाही. जेंव्हा विचारणा होते तेंव्हा ठराविक वेळात प्रस्ताव मागितले जातात. नागरिक ठरविलेल्या वेळेत प्रस्ताव देत नाहीत. नागरिकांना त्यांच्या प्रस्तावावर विचार होईल याची खात्री नसते. अशा प्रकारची अनेक कारणे आहे. नागरिकांनी योग्य व व्यवहारिक प्रस्ताव दिले पाहिजेत. तसेच प्रशासनाने त्यावर पूर्ण विचारांती निर्णय घेतला पाहिजे. त्याच बरोबर प्रस्ताव का स्वीकारला किंवा नाकारला या बद्दल प्रस्ताव पाठविणाऱ्या नागरिकाला प्रशासनाने माहिती दिली पाहिजे. या करिता प्रथम नियोजन केले पाहिजे. पुढे मी नागरिकानी प्रस्ताव तयार करणे व त्यावर शासनाने निर्णय घेण्याआधी कशा प्रकारे विचार करावयास पाहिजे हे थोडक्यात दिले आहे. या प्रकारे कार्यपद्धति तयार केली व त्याची अंमलबजावणी केली तर नक्कीच नागरिकांचा प्रतिसाद मिळेल व ते अर्थसंकल्पात सहभागी होण्यास उत्सुकता दाखवतील. प्रथम नागरिकानी प्रस्ताव तयार करण्यात काय विचार करावा व नंतर प्रशासनाने काय करावे या विषयाची माझी कल्पना मांडतो.
नागरिकांनी वैयक्तिक हिताचे प्रस्ताव मांडू नयेत. कोठल्याही प्रस्तावाचा विचार करताना जास्तीत जास्त लोकांचे आयुष्य सुधारावे हे लक्षात घ्यावे. उदाहरणार्थ फक्त एकाच नागरिकाला पुरेसे पाणी मिळत नसेल तर त्याकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. तो प्रश्न प्रशासनाच्या रोजच्या गरजा भागविण्याच्या निधीतून सोडवता येईल. त्याकरिता दरमहा होणाऱ्या पालिकेच्या सभेमध्ये नागरिकाने आपली व्यथा मांडावी. परंतु, जर बऱ्याच नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नसेल तर त्याबद्दलची योजना अर्थसंकल्पात समाविष्ठ करावी. कोठल्याही योजनेचा विचार करताना महानगरपालिकेची आर्थिकस्थिती लक्षात घ्यावी. वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर आहे. त्याबद्दलचा प्रस्ताव सर्वांसाठी उपयोगी आहे. तरी पण त्याकरिता महानगरपालिकेने एक रुपयात विमानसेवा सूरू करावी हा प्रस्ताव व्यवहारिक नाही. फक्त व्यवहारिक प्रस्ताव मांडावेत. कोठलाही प्रस्ताव देताना तो मंजूर होईलच अशी अपेक्षा नागरिकांनी ठेऊ नये. शेवटी योजनांवर होणारा खर्च महानगरपालिकेच्या आर्थिक क्षमतेवर मर्यादित असतो.
नागरिकांनी कितीही प्रामाणिकपणे योजनांचे प्रस्ताव दिले तरी ते कसे हाताळले जातात यावर त्या प्रस्तावांची उपयुक्तता जवळ जवळ पूर्णपणे अलंबून आहे. सर्वसाधारणपणे प्रस्ताव मिळाल्यावर त्याची पोहोच दिली जाते व तो प्रस्ताव फाईलमध्ये व्यवस्थित ठेवला जातो. उद्या अर्थसंकल्प सादर करावयाचा असला म्हणजे आज ती फाईल शोधली जाते. रात्रीचा दिवस करून त्यातून अर्थसंकल्पात समाविष्ठ करण्याकरिता योजना निवडल्या जातात. योजनेचा विचार करताना वेळेअभावी पूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे चुका होऊ शकतात. महानगरपालिकेला वाटते आम्ही रात्र रात्र जागून अर्थ संकल्प तयार केला तरी नागरिकांना तो पसंद नाही. नागरिकांना वाटते आम्ही इतका विचार करून प्रस्ताव बनवला तरी तो समाविष्ठ झाला नाही. याप्रकारे दोन्ही बाजूना वाटते की आमच्या मेहनतीचा काहीच उपयोग नाही. हे टाळायचे असेल तर प्रस्ताव हातळण्याकरिता व्यवहारिक कार्यपद्धत निश्चित केली पाहिजे. कार्यपद्धतीबद्दल थोडक्यात माहिती पुढे दिली आहे.
महापालिकांनी प्रस्ताव पाठवण्यास कोठलीही मुदत देऊ नये. नागरिकानी जेंव्हा जेंव्हा सुचेल तसे प्रस्ताव तयार करावेत व संबंधित महापालिकेकडे पाठवावेत. प्रस्तावाचा एका विशिष्ठ अर्थिकवर्षात समावेश करण्याकरिता आदल्या वर्षार्तील 31 डिसेंबर ही तारीख निश्चित करावी. म्हणजेच अर्थिकवर्ष 2011-2012 याकरिता 31 डिसेंबर 2010 या तारखेपर्यंत मिळालेल्या प्रस्तावावरच विचार करावा. त्यानंतर मिळालेले प्रस्ताव अर्थिकवर्ष 2012-2013 करिता विचारात घेण्यासाठी सांभाळून ठेवावेत. नागरिकांकडून प्रस्ताव स्वीकारण्याकरिता विविध यंत्रणा महापालिकांनी वापराव्यात. उदाहरणार्थ महापालिकांची मुख्य कार्यालये, प्रभाग कार्यालये, नगरसेवकांची संपर्क कार्यालये तसेच संबंधित महापालिकेची वेबसाईट. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर प्रत्येक प्रस्तावाची वही बनवावी. त्यामध्यें प्रथम प्रस्ताव व नंतर संबंधीत अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यानी आपले मत त्यांच्या दृष्टीकोणातून मांडावे व तो प्रस्ताव इतर नागरिकांकरिता उघडा ठेवावा. नागरिकांनी वेळोवेळी संबंधीत ठिकाणी जाउन प्रत्येकांने स्वतःचे मत मांडावे. संबंधीत वेबसाईटवर सर्व प्रस्ताव असावेत व त्यावर नागरिकांना मत मांडण्याची सुविधा असावी. एखाद्या ब्लॉग प्रमाणे व्यवस्था करावी. (या कार्यपद्धतीत अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यानां स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळेल). तसेच वेबसाईटवरून इतर ठिकाणी मांडलेले प्रस्ताव व त्यावरील प्रतिक्रिया प्रत्येक ठिकाणी त्या त्या वही मध्ये असावी. असे केल्यास नागरिकांना निरनिराळ्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता नाही. ही पद्धत वापरल्यास प्रत्येक योजनेवर पुरेसा विचार सर्व स्तरांवर होईल व त्याचा उपयोग योजना निवडण्याकरिता होईल. शास्त्रार्थ सांगताना उदाहरण आवश्यक असते. एक उदाहरण घेऊन त्यावरील चर्चेबद्दल पुढे संक्षिप्तपणे सांगितले आहे.
"महानगरपालिकेच्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचा गणवेश मोफत" देण्याकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. ही योजना नागरिक क्र. 1 या नागरिकाने मांडली असे समजू या व त्यावर कशी चर्चा होईल ते पाहू या.
1. महानगरपालिका अधिकारीः एकंदरीत 77 शाळांमध्ये 65429 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. प्रत्येकी वर्षाला 3 गणवेश व प्रत्येक गणवेशाला अंदाजे रु. 500.00 या प्रमाणे वार्षिक खर्च रु. 98143500.00 होईल.
2. नगरसेवक क्र. 1ः खर्च मोठा आहे परंतु तो अनाठायी नाही. शिक्षणकरातून त्या करिता किती पैसे मिळू शकतील?
3. नगरसेवक क्र. 2ः सर्व विद्यार्थ्यंाना एकाच प्रकारचा गणवेश दिला तर विद्यार्थांमध्ये गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच हे भेदभाव राहणार नाहीत.
4. नगरसेवक क्र. 3ः श्रीमंत-गरीब, धर्मभेद, जातीभेद वगैरे मिटवण्याकरिता ही एक पायरी होऊ शकते.
5. नागरिक क्र. 2ः नुसता मोफत गणवेश देऊन हेतु सफल होणार नाही. त्या वरोबर पुस्तके व लेखन साहित्यही द्यावे
6. महानगरपालिका अधिकारीः पुस्तके व लेखन साहित्यावर अंदाजे दरडोई रु. 300.00 म्हणजेच एकंदरीत रु. 5888610.00 खर्च होईल.
7. नागरिक क्र. 3ः त्याच बरोबर दुपारचे जेवण सर्वांना मोफत द्यावे.
8. महानगरपालिका अधिकारीः दरवर्षी शाळेचे दिवस सर्वसाधारणपणे 250 असतात. दरडोई दर जोवणास अंदाजे रु. 20.00 लागतील. त्याचा वार्षिक खर्च रु. 312145000.00 येण्याची शक्यता आहे. त्याकरिता मिळकतकर वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
9. नागरिक क्र. 2ः मिळकतकर न वाढविता प्रशासकिय खर्च कमी करून हा भार महापालिकेने उचलावा.
10. नागरिक क्र. 4ः महापालिकेत 4 लाखावर मिळकती आहेत. प्रत्येक मिळकतीवर सरासरी रु. 100.00 मिळकतकर वाढविला तर पुरेसा निधी प्रप्त होऊ शकतो. पैसा नाही म्हणून ही योजना बाजूला ठेऊ नये.
11. नागरिक क्र. 5ः योजना चांगली आहे. परंतु भ्रष्टाचारामुळे तिचे तीन तेरा वाजतील. कर वाढविला जाईल. नागरिकाकडून निर्दयपणे वसूल केला जाईल. परंतु, तरीही ना गणवेश मिळेल ना दुपारचे भोजन.
12. नगरसेवक क्र. 1ः निधीचा गैर वापर होऊ देणार नाही. मी त्यावर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्यास तयार आहे. मला ती जबाबदारी सोपवावी.
ही चर्चा येेथेच थांबेल असे नाही. आणि ती पुढे गेली तर कसलीच हरकत नसावी. परंतु, अर्थसंकल्पात ही योजना समाविष्ठ करण्याकरिता 31 डिसेंबर पर्यंतची चर्चा व प्रतिक्रिया महानगरपालिकांनी विचारात घ्याव्यात. त्या पुढील चर्चा पुढच्या अर्थसंकल्पात विचारात घेतल्या जाऊ शकतात. हे एक उदाहरण झाले. नागरिकाकडून आणखीही कितीतरी योजना सुचवल्या जातील. सर्वच योजनांवर उघड चर्चा झाली पाहिजे. त्यांमध्ये नागरिकांनी, नगरसेवकांनी, अधिकाऱ्यांनी भाग घ्यावा. नगरसेवकांनी व अधिकाऱ्यांनी कोठल्याही पक्षाचे मत मांडू नये. नागरिकहित लक्षात घेऊन स्वतःचे मत मांडावे. इतर काही योजना खाली दिल्याप्रमाणे असू शकतील.
सार्वजनिक वाहतुक विश्वसनीय करावी, पुणे-मुंबई महामार्गावर पादचाऱ्यांना तसेंच वाहनांना रस्ता ओलांडण्यास जागोजागी सोय असावी, लहान-मोठे सर्व चौक वहातुकीकरिता तसेच रस्ता ओलांडण्याकरिता सुरक्षित असावेत, रस्ते बनविणे व त्यांची देखभाल करणे याकरिता प्रमाणित व्यवस्था असावी, रस्त्यावर योग्य ठिकाणी प्रमाणित केलेल्या नियमांप्रमाणे निरनिराळ्या प्रकारची झाडे लावावीत, पादचारी पथावर विक्रेत्यांकरिता सोय असावी, ठराविक ठिकाणी रिक्षास्टँड असावेत, बसस्टॉपवर बस थांबवाव्यात, दर 5 मिनिटाला नियमितपणे कोठेही जाण्याकरिता बसव्यवस्था असावी, बीआरटी बसमार्गावर जेथे जेथे चौक अथवा रस्ता ओलांडण्याचे ठिकाण असेल तेथे तेथे उड्डाणपूल असावेत, सर्व व्यापारी इमारतीमध्ये तेथे येणाऱ्या वाहनांकरिता मोफत वाहनतळ असावा, निवासीक्षेत्रात प्रत्येक निवासी मिळकतधारकाप्रमाणे त्याला भेटण्यास येणारांसाठी वाहनतळ असावा, रस्त्यांवर कोठेही वाहन उभा करण्याची आवश्यकता भासू नये अशी व्यवस्था करावी, महानगरपालिकेने कोठलाही नवा कर बसविताना अगर जुन्याकरात वाढ करताना उत्पन्न व खर्च यांचा ताळेबंद प्रसिद्ध करावा, महापालिकेने कोठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी नागरिकांना विश्वासात घ्यावे, प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर काय कारवाई केली व करत आहे याची माहिती नागरिकांना सांगावी, नदीकाठाने पूररेषेवर सीमा दाखवणारा काँक्रिटचा पदपथ बांधावा, पूररेषेच्या आत राहणाऱ्या रहिवाशांना कोठलीही मदत देऊ नये, नदी बाराही महिने स्वच्छ ठेवावी, महानगरपालिकेने प्रत्येक गोष्टीकरिता नियम बनवावेत व ते वेबसाईटवर टाकावेत, नागरिकांना आपल्या दैनंदिन जीवनातील व्यथा मांडण्याकरिता एक खिडकी योजना मुख्य कार्यालय, प्रभाग कार्यालय, नगरसेवकसंपर्क कार्यालय व वेबसाईटवर असावी, प्रत्येक बागेमध्ये जेष्ठनागरिक-शाळकरीमुले-स्त्रियां-पेन्शनर यांचेकरिता विरंगुळा केंद्रें वाचनालयें तयार करून ती स्वयंसेवीसंस्थांना चालविण्यास द्यावीत, मुलांना व तरुणानां खेळण्याकरिता मैदाने असावित, महापालिकातील शाळामध्ये अशी व्यवस्था असावी की सर्वसाधारपणे कोणीही नापास होणार नाही व त्याच बरोबर गुणवान विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळेल, महापालिकांनी सर्व नागरिकांना ओळखपत्र द्यावे व नागरिकानी त्याचा उपयोग महानगरपालिकेकडे आपल्या समस्या मांडण्याकरिता करावा, ज्यांची मातृभाषा मराठी नाही अशा नागरिकांकरिता मराठी शिकण्याची मोफत सोय करावी, ............................ या प्रकारच्या कित्येक योजना नागरिक सुचवतील.
महापालिकांनी मिळालेल्या सर्व योजनांची छाननी करून नगरसेवकांच्या मदतीने त्यांचा प्राधान्यक्रम बनवावा. त्यामध्ये स्वतः भर घालावी. भर घालताना सर्व प्रस्ताव वरील पद्धतीनेच हाताळावेत. म्हणजेच त्यावर नगरसेवक व नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्याव्यात व संलग्न माहिती देत राहावे. याप्रकारे अर्थसंकल्प बनविला व राबविला तर तो लोकशाहीपद्धतीत मोडेल.
No comments:
Post a Comment