New One Hundred Cities in India

शहर नियोजनः

Welcome

शहर हे कामधंदा मिळण्याचे खात्रीशीर ठिकाण झाले आहे. शहरामध्ये खेड्यापेक्षा जास्त सुविधा मिळतात. शहरातले जीवन खेड्यापेक्षा जास्त सुरक्षित तसेच सुखकारक असते असे मानले जाते. झोपडपट्टी सोडली तर हा समज खराही असू शकतो. पण एक नक्की शहरात नियोजन केले जाते. ते जरी परिपूर्ण नसले तरी बऱ्यापैकी असते. जर भारत सुधारावयाचा असेल तर भूतकाळात असे सांगितले जाई की “खेड्यात चला” ना कोणी खेड्यात गेले ना काही सुधारणा झाली.  

शहरात मात्र थोड्या फार सुविधा झोपडपट्ट्यांनाही मिळाल्या. त्यामुळे खेड्यात जाण्याचा कोणीही विचार करत नाही. अशा स्थितीत आवश्यकता आहे शहर नियोजनाची. सध्या चटईक्षेत्रनिर्देशांक हा जादूच्या कांडीसारखा वापरला जात आहे. खरे तर शहरनियोजन हे नागरिकांकरिता असते, त्यामध्ये नागरिकांच्या छोट्यात छोट्या आवश्यकतांवर विचार करून मार्ग काढावा लागतो. इमारतींची जागा ठरवताना नागरिकांना फक्त जागा देऊन उपयोग नाही. त्यांना पाणि, वीज, जलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन, वाहतुक सुविधा, दैनंदिन गरजा, घरच्या बाहेर पडल्यावर लागणाऱ्या सुविधा व असा कित्येक गरजांचा विचार करावा लागतो व त्या पुरवल्या पाहिजेत. आता पर्यंत कोठल्याही शहरात आपण पादचाऱ्यांना वापरता येईल असा पादपथ निर्माण करू शकलो नाही. जे काही पादपथ बनविले जातात ते पादचाऱ्यांना सोडून इतराना वापरणे सोईचे असतात. त्यावर गाड्या उभ्या करता येतात, वीजेचे किऑक्स बसविले जातात, मध्यावर झाडे लावली जातात, प्रत्येक इमारती समोर उतार केले जातात, इमारतींच्या गेटचे दरवाजे उघडले जातात. येथे पुष्कळ सोई असतात फक्त पादचाऱ्यांना चालता येण्याची सोय नसते. अशीच एक गोष्ट अल्पउत्पन्न गटातील नागरिकांना फुकट घर किंवा जागा देण्याची. या करिता शासन गांवकुसाबाहेर जागा शोधते. कारण शहरात जागा मिळणे अशक्य व मिळालीच तर तिची किंमत देणे शासनाच्या इच्छेबाहेर. थोडा विचार केला तर हे ध्यानात येईल की, तेथे ज्या लोकांची राहण्याची सोय केली जाते त्यांचे  कामाचे ठिकाण तर शहरातच असते. जर ते लांब राहणार असतील तर त्यांचा येण्याजाण्याचा खर्च व वेळ दोन्हीही वाढणार. त्याचा बोजा अर्थात सेवा घेणारावरच येणार. म्हणजे महागाई वाढणार. गांवकुसाबाहेर सोय केल्याने एक तर दुरावा वाढणार व महागाई वाढणार. तिसरा मुद्दा ज्येष्ठ नागरिकांचा. ज्येष्ठ नागरिकांना मुला-नांतवंडाबरोबर राहण्याची इच्छा असते. परंतु, त्यांच्या मुलांना मोठे घर घेणे आर्थिक दृष्या परवडणारे नसते. नाइलाजाने ज्येष्ठ नागरिकांना नुसते मुला-नांतवंडापासून दूर राहवे लागत नाही तर त्यांचा खर्चही वाढतो. पुष्कळ वेळी वृद्धाश्रमात राहवे लागते. आरोग्याची प्राथमिक सुविधा ही सर्वांचीच गरज आहे. जेथे एकाच इमारतीत खूप सदनिका असतात तेथे प्राथमिक उपचार केन्द्र ही गरज आहे. असेच अनेक मुद्दे आहेत. समय, स्थान, समाज वगैरेवर जसी स्मृती अवलंबून असते तशीच नगररचनासुद्धा अवलंबून असते. गरज आहे नगररचनाकारांनी नागरिकांच्या सोई ओळखल्या पाहिजेत. त्या करिता पुर्वानुभव व सर्वेक्षण दोन्हीचा आधार घेतला पाहिजे. प्रथम नागरिकांना काय पाहिजे हे समजून घेतले पाहिजे. ते जर समजले तर सुविधा कशा निर्माण करावयाच्या तेही समजेल.

चटईक्षेत्रनिर्देशांकानंतर क्रमांक येतो सॅटेलाईट टाऊनशिपचा. शहराच्या परिघावर छोटे शहर वसवण्याचा. हे करताना सॅटेलाईट टाऊनशिपमधील वाहतुकीचा विचार होतो. परंतु, ती वाहतुक मुख्य शहराला अथवा इतर सॅटेलाईट टाऊनशिपना जोडण्याचा विचार होत नाही. कारणे काहीही असोत नागरिकांना सुविधा पुरविल्या जात नाहीत व जर पुरविल्या तर त्याकरिता जबरदस्त किंमत  मोजावी लागते. वेळ आली आहे नगरनियोजनाचा मुळापासून विचार करण्याची. जुन्या काळी नदी किनारी गांवे वसविली गेली. त्याकाऴी पाणी दूर अंतरावर नेण्याची सोय अभावानेच आढळत होती. सध्या काळ बदललाय. पाण्याचा अग्रक्रम वाहतुक व्यवस्थेने घेतला आहे. जी वाहतुक व्यवस्था निर्माण केली जात आहे ती बांधून चालू होता होता अपुरी वाटते. नगरनियोजन 5-10 वर्षांचे नसते. ते भविष्यातील कित्येक वर्षांच्या गरजा ओळखून त्याप्रमाणे सोईसुविधांचे संपूर्ण नियोजन असते, निदान असावयास पाहिजे. या करिता आपल्या विचारामध्ये अमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे. हल्लीच्या जगात वाहतुक व्यवस्था मुख्यत्त्वेकरून खुष्कीच्या मार्गाने होते. त्यामध्ये बस, आगगाडी (लोकल ट्रेन, मेट्रो, मोनोरेल ट्राम वगैरे) तसेच खाजगी वाहनानी होते. सर्वसाधारणपणे खाजगी वाहने ज्या प्रमाणात रस्त्यावर जागा व्यापतात त्या प्रमाणात प्रवासी नेत नाहीत. कित्येक वेळेला किंवा सर्वसाधारणपणे त्यांच्या क्षमतेएवढेही प्रवासी नेत नाहीत. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत सार्वजनिक वाहने वापरूनही नगररचनेतील किंवा ती राबविण्यात चुका केल्यामुळे 5 वर्षेसुद्धा ती नगररचना सक्षमपणे काम देत नाही.

याकरिता 5-10 वर्षांचा नाही तर 1000-500 वर्षांचा विचार करावयास पाहिजे. भविष्यात वेगळ्या प्रकारची वाहतुक व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. ती अशीही असू शकते की, जिचा विचारही सध्या करणे अशक्य असू शकते. परंतु, कोठलीही वाहतुकव्यवस्था असली तरी तिला जागा लागणारच. तेंव्हा कमीत कमी जागेचे नियमन करता येणे शक्य आहे. त्याकरिता सध्याच्या व्यलस्थेमध्ये अमूलाग्र बदल घडविणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, सध्याची परीघावर किंवा जवळपास जागा शोधण्याऐवजी निरनिराळी शहरे एका कॉरिडॉरने जोडून त्या कॉरिडॉरच्या दोन्ही बाजूला वसाहत करावी. त्या कॉरिडॉरमध्ये सध्या व भविष्यात वाहतुक व्यवस्था करावी. थोडक्यात सॅटेलाईट टाउन्स कॉरिडॉरच्या बाजूला वसवावीत. नागरिकांना लागणाऱ्या सर्व सुविधांची जंत्री बनवावी. त्यामध्ये वैध किंवा अवैध हा घोळ घालत बसू नये. सध्या काही सुविधा (उदाहरणार्थ फेरीवाले) अवैध असल्या तरी त्या अस्त्तित्वात आहेत म्हणजे जनतेला त्यांची गरज आहे म्हणून त्या दिल्याच पाहिजेत असा दृष्टिकोण असावा. दुसरी महत्वाची गोष्ट “—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö” भविष्यात झोपडपट्टी निर्मूलन मोहिम यशस्वी करावयाची असेल तर परवडणाऱ्या घरांची व्यवस्था झालीच पाहिजे. हे शक्य आहे अगदी शासनाचा एक पैसाही न गुंतविता. त्याकरिता खालील निर्णय व त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी अनिवार्य आहे.

1.                   जागेची किंमत नेहमी बदलत असते. विकासकाम होणार आहे हे माहित झाल्यावर आजूवाजूच्या जमीनीची किंमत लगेच दुप्पट होऊ शकते. जसजसे विकासकाम  पूर्णत्वाकडे जाईल तसतशी किंमत भूमिती श्रेणीने वाढत जाते. कॉरिडॉरची रुंदी भविष्यातील गरजा भागविण्यास पुरेसी असली पाहिजे. म्हणजेच त्याची रुंदी सर्वसाधारणपणे 500 मिटरच्या आसपास असावी. जरी सध्याचा भाव कमी असला तरी इतकी जमीन घेण्याकरिता खूप पैसा लागेल व तितका पैसा शासन देऊच शकणार नाही. यावर उपाय आहे. विकास करण्याचा मनसुबा माहित झाला रे झाला की जमीनीच्या किंमती वाढतात. म्हणजेच शासनामुळे जमीनमालकांना जास्त पैसा मिळणर असतो. अशा स्थितीत काही बोजा जमीनमालकानीही सोसला पाहिजे. याचा अर्थ कॉरिडॉरकरिता लागणारी जमीन फुकट दिली पाहिजे. अर्थात हा बोजा एकाध दुसऱ्या जमीनमालकावर टाकणे अन्यायकारक आहे. यावर उपाय म्हणजे कॉरिडॉरला लागणाऱ्या जागेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त जागेचा विचार करणे व ती जागा  5-10 टक्के कमी प्रमाणात सर्वाना वाटून टाकणे. याचाच अर्थ असा की जमीधारकाची फक्त 5-10 टक्के जमीन शासन विनामोबदला घेईल व राहिलेल्या जमीनीची किंमत कित्येक पटीने वाढल्याने जमीनमालकांनी वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही.

2.                  हा कॉरिडॉर पाणी, वीज, मलनिस्सारण वगैरे सुविधा पुरविण्याकरिता सुद्धा वापरता येईल. तसेंच 100-200 मि. रुंदीचे झुडपीवन निर्माण करण्याकरिताही वापरता येईल.

3.                  कॉरिडॉरच्या बाजूला शहर वसविण्याअगोदर सध्या अस्तित्वात असलेल्या शहरांचा अभ्यास करून नागरिकांच्या गरजेंचा आढावा घ्यावा. त्यामध्ये वैध व अवैध गरजा असू शकतात. परंतु, वर सांगितल्याप्रमाणे फेरीवाले व तशाच इतर गरजांना अवैध समजून दुर्लक्षित करू नये. ती नागरिकांची गरज आहे म्हणून त्यांची सोय केलीच पाहिजे.

4.                 अवैध बांधकाम करणाराविषयी राजकारण्यांचे प्रेम उतू चाललेय. ज्यांनी नियम मोडले, शहरात गर्दी केली, ज्यांच्यामुळे सर्वसाधारण सुविधा कोलमडल्या, ज्यांनी नदीपात्रात इमारती बांधल्या व स्वस्तात विकून नागरिकांना गंडविले त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी राजकारणी ती कामे थोडासा दंड आकारून वैध करा असे मागणे शासनाकडे करतात. पाणी, वीज, मलनिस्सारण वाहतुक वगैरे सुविधा सक्षम करण्याकरिता जो खर्च येईल तो या राजकारण्यांकडून वसूल करुन आधी सुविधा विश्वसनीय कराव्यात व नंतर अवैध इमारतीबाबत निर्णय घ्यावा.

5.                  झोपडपट्टीबाबत व त्यामध्ये राहणाराविषयी नागरिकांच्या मनात खूप चीड आहे. अशा झोपड्या नष्ट कराव्यात असे बहुतेकांचे म्हणणे आहे. परंतु हे लोकच शहर चालवितात हे सोईस्करपणे विसरले जाते. प्रत्येक नागरिकाला त्यांची आवश्यकता पडते. शासन त्याकरिता प्रयत्न करत आहे. परंतु, शासनाचे प्रयत्न केंव्हाही पुरेसे असणार नाहीत. त्यावर उपाय नाही असे नाही. उपाय आहे. नगररचनेमध्ये प्रत्येक निवासी इमारतीत प्रत्येक तीन मजल्यामागे पार्किंगची जागा इमारतीच्या चटईक्षेत्रात मोजली जात नाही. त्याच प्रमाणे एक मजला असा द्यावा की ज्याचे चटईक्षेत्र इमारतीच्या एकूण चटईक्षेत्रातून वैधता पडताळताना वगळावे. याचाच अर्थ या मजल्यावरील घरांची किंमत फक्त बांधकाम खर्चावरून निश्चित करावी. त्या खर्चात घरे द्यावीत. असे केले तर शासनाला कसलाही खर्च न करता झोपडपट्टीवाशियांना घरे देण्यास उपलब्ध होतील. शासनाने ती वाटावीत. याकरिता नियम बनवावे लागतील व ते काटेकोरपणे पाळावे लागतील. याच मजल्यावर ज्येष्ठ नागरिकांकरिता सदनिका बनवाव्यात. फ्रत्येक सदनिके मध्ये 3-4 झोपण्याच्या खोल्या एक स्वयंपाकघर व एक बैठकीची खोली असावी. प्रत्येक सदनिकेमध्ये 3-4 ज्येष्ठ नागरिक एकटे अथवा सहचराबरोबर राहू शकतील. प्राथमिक आरोग्यकेन्द्रालाही याच मजल्यावर जागी असावी. असे केले तर अवैध बांधकामचा प्रश्नही सुटेल.

6.                  भारतात पूर्वीपासून चालत आलेली घरवांधण्याची पद्धत म्हणजे वाडा. त्यात चाळींची नंतर भर पडली. परंतु, सध्याची पाश्चात्य पद्धतीच्या सदनिका भारतात असुरक्षित ठरत आहे. वाडा व चाळ यांना एकत्र केले तर सुरक्षित गृहरचना मिळू शकते. त्यात अडचण म्हणजे चटईक्षेत्र निर्देशांक. लोकसंख्येची घनता न वाढविता जर काही सोई देण्याकरिता म्हणजे सुरक्षेकरिता काही जागा पाहिजे असेल तर ती शासनाने वैध चटईक्षेत्रात न मिळविण्यास मान्यता द्यावी. या व्यवस्थेत आयताकृती (अथवा जागेच्या हिशेबाने जो आकार शक्य आहे त्याप्रमाणे) इमारत बांधावी व तिला फक्त एकच प्रवेशद्वार असावे. जिना व लिफ्टची जागा आयताच्या मध्यावर ठेवावी. संपूर्ण सदनिकांना 2 मिटरची गॅलरी असावी. जिना व गॅलरी जोडण्याकरिता पॅसेज असावेत. या सर्व सोईकरिता लागणारी जागा वैध चटईक्षेत्रात अंतर्भूत नसावी. ती मोजूच नये. अशा इमारती बांधल्याने नागरिकांना विशेष प्रयत्न न करता एकमेकांच्या सदनिकांवर लक्ष ठेवता येईल. येथे अधिक माहिती मिळेल. http://janahitwadi.blogspot.in/2014/02/changes-needed-in-town-planning.html#more

निदान मला तरी वाटते की, नगररचनेमध्यें या प्रकारचे बदल  केल्यास नागरिक सुखी होतील व अवैध बांधकामांनाही आळा बसेल. जाता जाता आणखी एक गोष्ट. हिचा नगररचनेशी संबंध नाही परंतु, वाहतुकीशी संबंधित आहे. पुष्कळशा शहरात बीआरटीसेवा सुरक्षित केली तर वाहतुकीचे प्रश्न सुटु शकतात. एक करावे लागेल. जे मार्ग निवडाल त्यावरील प्रत्येक बस बीआरटी व प्रत्येक थांबा उड्डाणपुलाखाली. एक स्वतंत्र लेन सर्व बससाठी, उड्डाणपूलाखाली बसथांबा केल्याने बाकी वाहने उड्डाणपुलावरून जातील प्रवाशी पुलाखाली सुरक्षित राहतील. वाहनाखाली प्रवाशी सापडणार नाहीत. येथे अधिक माहिती मिळेल.