PPP for Development of Maharastra State, India:-

पी. पी. पी च्या मदतीने भारतातील महाराष्ट्रराज्याचा विकासः-

बेभरवशाचा पाऊस

महाराष्ट्र राज्य

येथे दोन गोष्टी नमूद करावयाशा वाटतात. पहिली महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य समजले जात असले तरी जगज्जेेत्या सिकंदरासारखी स्थिती अजून तरी झाली नाही. म्हणजेच विकासाला भरपूर वाव आहे. दुसरी गोष्ट पी. पी. पी म्हणजे शासनाची खाजगी व्यक्ति अथवा संस्थांशी भागिदारी. ही भागीदारी एखाद्या व्यक्ति अथवा खाजगी संस्थेशी न करता सार्वजनिक सहकारी संस्थेशी तसेच नागरिकांशी करावी. यावर बरेच अक्षेप घेतले जातील, राजकारणी व बाबू निकराचा प्रतिकार करतील. तरी सुद्धा नागरिकांचे हित जपण्याकरिता हे पाऊल उचललेच पाहिजे. विकासकामे करण्याकरिता निधी हा मोठा प्रश्न आहे. त्यावर मात करणे अवघड असले तरी अशक्य नाही. पैसा नाही म्हणून हातावर हात बांधून बसण्याऐवजी उपलब्ध निधीमध्ये जास्तीत जास्त फायदा देणारे काय काम करता येईल त्याचा विचार व्हावा. उदाहरणार्थ कालवे बांधण्याकरिता पैसे नाहित म्हणून काम थांबवू नये. कालवे बांधण्याकरिता काय करावे लागते त्याचा विचार करावा म्हणजेच, जमीन ताब्यात घेणे, खोदाई करणे, पाणी गळती थांबविण्या करिता कालव्याला अस्तर देणे, कालवा ओढ्या-नाल्यावरून जेथे जातो तेथे पूल बांधणे, निरनिराळी जलनियोजन यंत्रणा बसविणे वगैरे. जमीन ताब्यात घेण्याकरिता कालव्याला लागणाऱ्या जागेच्या 10 ते 20 पट जागेचा विचार करावा. समजा 20 पट जागेचा विचार करणे शक्य असेल तर विचारात घेतलेल्या जागेची 5 टक्के प्रत्येकाची जागा कमी करून फेर वाटणी करावी. असे केले तर कालवा व त्या लगतच्या रस्त्याकरिता पुरेशी जागा ताब्यात घेता येईल. जागेच्या मोबदल्याकरिता दोन पर्याय देता येतील. पहिला पर्याय विचारात घेतलेल्या जमीनीमध्ये विहीर काढून पाणी घेणारांना कालवा अस्तित्वात असे पर्यंत पाणी मोफत द्यावे व कालवा बंद झाल्यास त्या जमीनीचे पहिल्यासारखे फेरवाटप व्हावे. दुसरा पर्याय ज्या शेतकऱ्यांनी 5 टक्के जागा दिली त्यांना नोंदणी करिता ठरविलेला मोबदला रोख द्यावा. माझ्या समजुतीप्रमाणे जमीनमालक पहिला पर्याय निवडतील. काही लोक आक्षेप घेतील की, कालव्याचे पाणी जमीनीत मुरुन वाया जाईल. पाणी जमीनीत मुरेल परंतु वाया जाणार नाही. जमीनीतून उपसून ते परत मिळविता येईल. या प्रकारे पाणी उपश्यावर कर आकारल्यामुळे पाणी उपसा कमी होईल व शासनाला थोडाफार निधी गोळा करता येईल. प्रत्येक विकासकामाचे अशा प्रकारे पृथक्करण करून उपलब्ध निधीमध्ये कामे करता येतील. अधिक माहिती येथे पाहावी.

मानवी विकास निर्देशांक

अवयवदान

विकासकामे म्हणजे फक्त धरणे, कालवे, रस्ते, पाणी वीज याकरता करण्याची कामेच नव्हेत. इतरही बरेच कामे आहेत. शेवटी मानवी विकास निर्देशांक महत्वाचा. वरील कामे हा निर्देशांक वाढवण्यात मोठी कामगिरी करतात हे मान्य करणे चुकीचे अजिबात नाही. परंतु, अशीही कामे आहेत की ज्यांचे मूल्य करणे अशक्य आहे. उदाहरणार्थ अवयवदान. मृत व्यक्तिचे काही ठराविक स्थितीत त्या व्यक्तिकरिता निरुपयोगी असलेले अवयव इतराकरिता अमूल्य असतात. सध्या असा समज आहे की, बहुतांश व्यक्ति अथवा नातेवाईक अशा दानाला विरोध करतात. ते खरेही आहे. परंतु कित्येक व्यक्तिना याबद्दल माहिती नसते. दुसरी गोष्ट माहिती असली तरी ते दान कसे करावयाचे याबद्दल अज्ञान असते. समजा शासनाने प्रत्येक शासनाच्या व खाजगी दवाखान्यांचे सहाय्य घ्यावयाचे ठरवले तर अज्ञानावर मात करता येईल. जिंवतपणी अवयवदानाचे इच्छापत्र प्रत्येक व्यक्ती करू शकेल. ज्यांनी असे इच्छापत्र केले असेल त्यांचे नातेवाईक मृताची इच्छा नक्कीच पुरी करतील. अधिक माहिती येथे पाहावी.

पारंपारिक विकासकामे करताना. खाजगी सहकार्य मिळविण्याकरिता जेथे जमेल तेथे खेड्यातील सहकारी संस्थेला कामे द्यावीत. ती त्यांनी मनरेगा अंतर्गत करावीत. फरक येवढाच की शासनाने वैयक्तिक काम करून घेऊन वैयक्तिक मोबदला देण्याऐवजी संस्थेकडून काम करवून घेऊन मोबदला संस्थेला द्यावा. जेथे उच्च गुणवत्तेची (जी खेड्यातील संस्थांमध्ये उपलब्ध नसेल ती) आवश्यकता असेल तेथे खाजगी ठेकेदाराकडून काम करवून घ्यावे. शासनाचा कल मात्र जास्तीत जास्त कामे सहकारी संस्थाकडून करवून घेण्याचा असावा. याप्रकारे जास्तीत जास्त स्थानिक रहिवाशाना कामे मिळतील व बेकारीवर जवळ जवळ पूर्णपणे ताबा मिळविता येईल.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

मानवी विकास करण्याकरिता काय योजना करता येतील? प्रथम प्राधान्य द्यावे स्थानिक कच्चा माल वापरून ग्राहकांना विकता येणाऱ्या वस्तूना. महाराष्ट्रात खूप औद्योगिकरण झाले असले तरी अजूनही 50 टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या खेड्यात राहते. म्हणजेच महाराष्ट्रातील 50 टक्क्यापेक्षा जास्त जनता शेती व त्यावर आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. येथे एक उदाहरण द्यावयासे वाटते. इंग्रज जेंव्हा भारतावर राज्य करत असत तेंव्हा पैच्या भावाने कापूस खरेदीकरून मॅन्चेस्टरला न्यायचे व तेथे कापड बनवून भारतात परत आणून कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपयांच्या भावात विकायचे. हे उदाहरण कच्च्या मालापासून ग्राहकोपयोगी वस्तू बनविल्या तर खूप फायदा होतो हे दाखविते. म्हणूनच शेतीमाल प्रक्रिया करून विकण्याची व्यवस्था केली तर शेतकऱ्यांना शेती फायद्यात आणता येईल. मानवी विकासामध्ये प्रक्रिया उद्योगांचे महत्व जाणून ग्रामिणभागात असे उद्योग सूरू करण्यास प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. दुसरे प्राधान्य शेती करता करता इतर करतायेण्याजोगे उद्योग करण्यासाठी. कुक्कुटपालन,  

तेलाचा घाणा

दुग्धव्यवसाय हे आहेतच त्याचबरोबर बैलांचा वापर करून करतायेण्यासारखे उद्योगांवर संशोधन व्हावे. जुन्याकाळी तेलाचा घाणा बैल फिरवित असे. या तत्वावर निदान घरगुती उपयोगासाठी वीज निर्माण करणे शक्य आहे. हे फक्त उदाहरण आहे. संशोधनांती जास्तीत जास्त योग्य उद्योग सापडतील. पाण्याकरिता कित्येक उपाय सापडतील. या सर्वांचे नंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार नियोजन केले तर सर्वांच्या हाताला काम मिळेल व मानवी विकास निर्देशांक वर वर जात राहील.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सदनिका

मानवी विकास शहरातील नागरिकांकरितासुद्धा झाला पाहिजे. त्याना दुर्लक्षित करु नये. शहरामध्ये निवासाची व्यवस्था खर्चिक आहे. खेड्यापेक्षा शहरात ही समस्या जास्त गंभीर आहे. कारण शहरात जमीनीच्या किंमती गगनाला ठोकरून वर गेल्या आहेत. या खाली आणणे अवघड तर आहेच परंतु, अशक्य सुद्धा आहे. परंतु यावर उपाय आहे. जे नागरिक बांधकामखर्च देऊ शकतात त्यांना निवास देणे शक्य आहे. त्या करिता शासनाला खर्च करणे आवश्यक आहे परंतु अशक्य काय अवघडसुद्धा नाही. यावरचा उपाय म्हणजे शहरात किंवा परिसरात होणाऱ्या निवासी बांधकामामध्ये दर तीन मजल्यामागे एक मजला असा असावा की त्याचा चटईनिर्देशांकामध्ये समावेश करू नये. याचा अर्थ असा की तेवढे चटईक्षेत्र जादा द्यावे. या करिता राहिलेल्या मजल्यावरील नागरिकांना थोडा भार म्हणजे एक मजल्याच्या सांगाड्याचा खर्च त्यांना द्यावा लागेल. समाजवादी देशात हे करणे त्या नागरिकांचे कर्तव्यच आहे. अशा मजल्यावर (म्हणजे ज्या मजल्याचा चटईनिर्देशांकामध्ये समावेश नसणाऱ्या) इतर सोईसुद्धा देता येतील उदाहरणार्थ ज्येष्ठ नागरिकनिवास, प्रथोमचारकेन्द्र, केजी स्कूल (अंगणवाडी/बालवाडी) वगैरे. अधिक माहिती येथे मिळेल.

यामध्ये शासनालाही सोई-सुविधावर (पाणी, वीज रस्ते वगैरे) खर्च करावा लागेल. परंतु, बहुजनहितांच्या योजनावर खर्च करून सर्वसाधारण नागरिकाचे आयुष्य थोडे सुखी होत असेल तर तो केलाच पाहिजे.

शहर नियोजन (जोड)

शहरे ही आवश्यक आहेत. परंतु, जसाजसा शहरांचा आकार वाढत जातो तसतसा सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत जातो. शत्रूला आपल्या राष्ट्रावर मात करणे सोपे जाते. शत्रूच्या हल्ल्यात आपण लुळेपांगळे होण्याची शक्यता वाढते. लहान मुलांच्या गोष्टीत नायक राक्षसाचा प्राण कोठे आहे हे शोधून त्यावरच आघात करतो. हीच युक्ति शत्रू आपल्या शहरांना नष्ट करण्याकरिता वापरू शकतो. यावर साधा उपाय म्हणजे आपली संपत्ती, आयुधे, ताकद एका ठिकाणी न ठेवता देशभर विखरून टाकणे. हे करण्याकरिता शहरे जोडा हा प्रकल्प राबविला पाहिजे (अधिक माहिती येथे मिळेल). मोठ्या कॉरिडॉरने शहरे जोडली, त्या कॉरिडॉरमध्ये वाहतुक व्यवस्था केली व त्याच्या कडेला जेथे जागा उपलब्ध असेल तेथे उद्योगधंदे व निवासाची व्यवस्था केली तर ईप्सित साध्य होईल. उद्योगधंदेही शहरे विखुरल्यामुळे विखुरले जातील व प्रत्येकाला स्वतःच्या गांवात नाही तर निदान गावापासून जवळ कामधंदा उपलब्ध होईल. नदीजोड प्रकल्पापेक्षा शहरजोड प्रकल्प जास्त फलदाई होऊ शकतो. याचा अर्थ असा नाही की, नदीजोड प्रकल्प राबवूच नये. नदीचे पाणी पाऊस कमी किंवा न पडणाऱ्या प्रदेशात नेता येणे शक्य असेल तर अशा प्रदेशातील नद्या, ओढे, नाले वगैरेंचा उपयोग करून घ्यावा. पाणी कोरड्या नदीनाल्यात सोडून द्यावे. त्या नदीनाल्यावर असणाऱ्या बंधाऱ्यात पावसाचे पाणी साठेल व ते जमीनीत मुरुन शेतीच्या कामाला उपयोगी पडेल. कालवा बनविण्याची आवश्यकता भासणार नाही. शहरे जोडल्याने असेच फायदे मिळतील. दुसरा मुद्दा वाहतुकीचा. कॉरिडॉरची रुंदी जशी जास्त तशी वाहतुक समस्येची शक्यता कमी. अगदी 1000 वर्षानी सुद्धा पुरेशी जागा ताब्यात असल्याने वाहतुक समस्या वाटणार नाही. या कॉरिडॉरच्या मोकळ्या जागेचा उपयोग सुरवातीला झुडपी जंगल म्हणून व कालांतराने म्हणजे पुरेसा निधी जमा झाल्यावर जंगले एकमेकांना जोडण्याकरिता होईल. या सर्व दुरुस्त्या नगरनियोजनात करता येतील. येथे पहाः

शत्रूला मदत करणारांपासून जास्त धोका

प्रत्येक देशाला देशाबाहेरील शत्रूंपासून धोका असतोच परंतु त्यापेक्षा जास्त धोका अंतर्गत शत्रूपासून संभवतो. सध्या भारताला तीन प्रकारचा धोका आहे. अतिरेकी, नक्षलवादी तसेच माओईस्ट. सर्वसाधारणपणे असा समज आहे की, अतिरेकी बाहेरच्या देशातून येतात व स्फोट घडवून नुकासान तसेच हत्या करून परत जातात. हे अर्धसत्य आहे. बाहेरील कोणीही भारतात येऊन सहजपणे वावरू शकत नाही. त्याकरिता त्याला (तिला) भारतातून मदत मिळविणे अत्यावश्यक आहे. ती ते पैशाच्या जोरावर मिळवितात. याचा अर्थ हाताच्या बोटावर मोजता येण्यासारखे भारतीय नागरिक अतिरेक्यासारखे स्फोट घडवत नसले तरी ते अतिरेक्यांना फितूर असतात. असे नागरिक अतिरेक्यापेक्षा भयंकर समजावेत व त्यांना विशेष वागवणूक द्यावी. याबद्दल अधिक माहिती येथे मिळेल.

जेंव्हा स्त्री ठोसा मारते

भारतामध्ये स्त्रियांच्या स्थितीबाबत मोठा विरोधाभास आहे. एका बाजूला स्त्रीला शक्ति समजून तिची पूजा करावयाची. नवीन पिढीला शिकविताना एका बाजूला “µÖ¡Ö नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते ¤êü¾ÖŸÖÖ„” असे म्हणायचे व दुसऱ्या बाजूला स्त्रियांची विटंबना करावयाची, त्यांचेवर अत्याचार करावयाचे तसेच अत्याचार करणारांना अभय द्यावयाचे असे दुटप्पी वागणे निदान राजकारणी लोकांत तरी दिसून येते. स्त्रीला खरोखरीच जर जगन्माता समजत असू, कुटुंबाची तारणहार समजत असू, अपत्यांची गुरू समजत असू तर स्त्रीला समाजात म्हणजेच देशात मान मिळाला पाहिजे. स्त्रीचे रक्षण करणे हे प्रत्येक पुरुषाचे कर्तव्य समजले पाहिजे. स्त्रीयांना आत्मरक्षणाचे शिक्षण दिले पाहिजे. नागरकिांना (यामध्ये स्त्री, पुरुष दोन्ही आले)  विषयाबद्दलची संतांची शिकवण दिली पाहिजे. परंतु कोठल्याही परिस्थितीत स्त्रीवर आत्मसंरक्षणाची जबाबदारी टाकून पुरुषाना आपले कर्तव्य संपले असे समजता येणार नाही. उदाहरणार्थ स्त्रीयांना असे समजावले जाते की त्यांनी मिरचीपूड जवळ ठेवावी व ती अत्याचाऱ्याच्या डोेळ्यांत टाकावी. हा आत्मसंरक्षणाचा उपाय स्त्रीयांच्यावर उलटू शकतो. अत्याच्याऱ्या (ऱ्यां) ने तीच पूड स्त्रीच्या डोळ्यात टाकली तर काय होईल याचा विचार करा. कराटे वगैरेही स्त्रीवर उलटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु, याचा अर्थ हा नाही की हे उपाय व्यवहारिक नाहीत. यांचा उपयोग काळजीपूर्वक केला पाहिजे. स्त्रीयांना त्याबाबतीत पूर्ण व शास्त्रीय पद्धतीने शिक्षण दिले पाहिजे. या उपायांचा उपयोग निदान आरडाओरडा ऐकून मदत मिळेपर्यंत नक्कीच होईल. या बद्दल अधिक माहिती येथे मिळेल.

पाश्चात्य लोक भारतीयाना हिणवण्याकरिता वेश्यांचा मुद्दा वापरतात. जगातील सर्व देशापेक्षा भारतात वेश्यांची संख्या जास्त आहे. हे वास्तव आहे. परंतु, याला अनेक कारणे आहेत. भारतातले विद्वान फक्त एकच कारण सांगतात. त्यांच्या  मते भारतामध्ये दरिद्री लोक असल्यामुळे वेश्यांची संख्या जास्त आहे. या संख्येचे मोजमाप भारताच्या एकूण लोकसंख्येबरोबर कोणीही जोडले नाही. त्यापेक्षाही महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीय समाजात जपली जाणारी मूल्ये. भारतामध्ये स्त्री एक तर कुमारी असते किंवा विवाहित. आणखी दोन प्रकारच्या स्त्रिया असू शकतात. त्या म्हणजे घटस्फोटित (किंवा परित्यक्ता) व विधवा. या सर्व गटातील स्त्रीयांमध्ये  फक्त विवाहित स्त्रीला तेही फक्त स्वतःच्या नवऱ्याबरोबरचे शरीरसंबंध समाजात मान्य आहेत. याचा दुसरा अर्थही असा की भारतीय समाजात पुरुषांनाही पत्नीखेरीज इतर स्त्रीशी शारिरीकसंबंध ठेवणे निषिध्द आहे. भारतामध्ये वेश्यांना नगरवधू संबोधले जाते. यांना आजन्म सवाष्ण मानले जाते. पुरुषांनी आपल्या सोईकरिता काही स्त्रियांना नगरवधू संबोधून आपली वासना पूर्ण करण्याची तजवीज केली. जगातील भारतीयखंडातील व मध्यपूर्वेकडील देश सोडले तर इतर देशात असा स्वार्थी विचार नाही. सर्वच स्त्रियांना पुरुषाइतकेच लग्नाआधी आवडत्या पुरुषाशी शारिरक संबंध ठेवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. कित्येक स्त्रिया लग्नानंतरही या स्वातंत्र्याचा उपयोग करतात. खरे तर अशा स्वातंत्र्यामुळे अशा देशात वेश्यांचे अस्तित्वच आवश्यक नाही. तसेच अशा देशात बलात्कार होणे कल्पने पलिकडचे आहे. परंतु, या दोन्ही गोष्टी अशा देशातही अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ भारतीय संस्कृतीच योग्य आहे. मात्र त्याकरिता सर्व भारतीयांनी भारतीय संस्कृतीचे काटेकोर पद्धतीने पालन केले पाहिजे. या विषयासंबंधित अर्थ असा होतो की, स्त्री प्रमाणे पुरुषानेही शारिरीक  संबंधाचे नियम आचरणात आणले पाहिजेत. म्हणजेच स्त्री असो अगर पुरुष त्यांनी शारिरीक संबंध फक्त ज्याच्या त्याच्या (ज्याच्याशी किंवा जिच्याशी लग्न झाले आहे अशा) जोडीदाराशीच (किंवा जोडीदारणीशीच) ठेवावेत. हे प्रत्यक्षात आणण्याकरिता कोणीतरी प्रयत्न केले पाहिजेत. निदान नाही त्या गोष्टीत नाक खुपसणाऱ्या तथाकथित धार्मिक पुढाऱ्यांनी हे शिव धनुष्य पेलावे. साईबाबा देव होते किंवा नाही या गोष्टीवर हुज्जत घालत बसण्यापेक्षा समाजाच्या उद्धाराचे काम करावे.

भारतीयांचे शत्रू

स्त्रियासुरक्षित झाल्या तसेच बाहेरील शत्रूपासून नागरिकांचे रक्षण करण्याची व्यवस्था झाली म्हणून शासनाची  सुरक्षितेची जबाबदारी संपली असे म्हणता येणार नाही. देशाच्याबाहेरील शत्रू इतकाच (किंबहुना जास्त) धोका अंतर्गत शत्रूपासून आहे. त्यामध्ये काही नागरिक बाह्य शत्रूंना लपूनछपून मदत करणारेही आहेत. ते स्वतः देशवासियावर अत्याचार करत नसले तरी अत्याचार करणारांना मदत करतात. त्यामुळे परदेशी अतिरेक्यांचे प्रयत्न यशस्वी होतात. काही स्वतः अत्याचार करणारेही आहेत. जसे नक्षलवादी, माओवादी. खरे तर भारतामध्ये आता पर्यंत जी अंतर्गत युद्धे झाली ती वाटाघाटीतून मार्ग न निघाल्यामुळे. महात्मा गांधीनी सत्याचा आग्रह धरण्याची लढाई शिकविली. या लढाईत रक्ताचा थेंब सांडतो परंतु तो थेंब इतके रौद्र रुप धारण करतो की अन्याय करणारा नाश पावतो. परंतु, नक्षलवादी, माओवादी हे हत्यारांचीच भाषा करतात. या लोकांना जर सबुरीची भाषा येत नसेल तर त्यावर एकच उपाय. त्यांना कंठस्नान घालणे. हा उपाय गांधीजीना अभिप्रेत आहे. या शिवायही धोके आहेत. चोर दरवडेखोर हे केंव्हाही अगदी घरात येऊनसुद्धा दरवडे घालतात. त्याला मोठे कारण आपल्या इमारतींची रचना. पाश्च्यात्यसंस्कृतीत व्यक्तिच्या प्रयव्हसीला जास्त महत्त्व दिले जाते. भारतीयांना जितके जास्त लोक सुख-दुखांत सामील होतील तितके चांगले असे मानले जाते. एकमेकावर लक्ष ठेवून आपत्तकालात न मागता मदत करणे हे भारतीय आपले कर्तव्य समजतो. नातेवाईक नाही तर मित्र म्हणून मदत करणे ही जबाबदारी समजतो व पार पाडतो. गेल्या काही दिवसात फरक पडत आहे. त्याचे कारण पाश्च्यात्यांचे गृहरचनेतील अनुकरण. पूर्वीची घरे चाळी किंवा वाडा पद्धतीने बांधली जात. अशा इमारतीत जर अनोळखी व्यक्ती आली तर तीवर बाजूंच्या सर्वांचे लक्ष जात असे. त्यामुळे भुरट्या चोरांना चोरी करणे अशक्य होत असे. आपण पाश्च्यात पद्धत स्वीकारताना त्यात आपल्या पद्धतीने बदल केले तर ही गोष्ट साध्य होईल

वाडा/चाळ प्रकारातील सदनिका

येथे अधिक माहिती मिळेल

शासनाने त्याकरिता व्हरांडा/गॅलरी, जोडगॅलरी, जिना व लिफ्टला लागणारी जागा चटईक्षेत्र निर्देशांक काढताना विचारात घेतली नाही तर नागरिक तसेच विकसक अशा इमारती बांधतील. इमारतीमध्ये वाहनतळाची जागा चटईक्षेत्र निर्देशांक काढताना विचारात घेतली जात नाही त्याचप्रमाणे ही जागाही विचारात घेऊ नये. त्याचा फायदा नागरिकांना व शासनालाही होईल. अशा इमारती बांधताना इतर अनेक सुविधा नागरिकांकरिता देता येतील. समाजात असे कित्येक लोक आहेत ज्यांच्या खिशाला जमीनीचे भाव परवड नाहीत. ते बांधकामखर्च देऊ शकतात. त्यांचेकरिता सर्व निवासी इमारतीमध्ये दर चार मजल्यापैकी एक मजल्याची जागा चटईक्षेत्र निर्देशांक काढताना विचारात घेऊ नये. त्या मजल्यावर अशा नागरिकांसाठी सदनिका बांधण्यास परनवानगी द्यावी व शासनाच्या यादीतील सदस्यांना त्या सदनिका द्याव्यात. या मजल्यावर त्या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांच्या सोईसाठी ज्येष्ठ नागरिकासाठी सदनिका, सर्वासाठी रोज लागणाऱ्या वस्तूंची दुकाने, प्रथमोपचार केन्द्र अशा प्रकारच्या सोईसाठीही त्याच पद्धतीने परवानगी द्यावी. ही पार्टनरशिप सर्वात महत्त्वाची समजली जाईल.

अशी भागीदारी नको

वरील भागिदाऱ्या करताना मतदार व राजकारणी व्यक्ती ही भागीदारी विसरता येत नाही. 100 % मतदान झाले तर जो (किंवा जी) निवडणुक जिंकेल ती व्यक्ती लोकप्रतिनिधी मानता येईल. इतर परिस्थितीत ती व्यक्ती लोकप्रतिनिधी मानता येणार नाही. मतदान सक्तीचे करण्याकरिता काही सोई कराव्या लागतील. त्या केल्या तर मतदान अनिवार्य करणे सहज शक्य आहे. अशा प्रकारच्या निडणुकीचा कौल खऱ्या अर्थाने संपूर्ण जनतेचा कौल होईल. हे करताना मतदारांना काही सवलती द्याव्या लागतील. मतदान नोंदणी शासनाने सर्व कारखाने, शाळा, कालेजे, निरनिराळ्या संस्था, निरनिराळे प्रकल्प वगैरे कार्यालयामध्ये जाऊन केली पाहिजे. नागरिकांनी शासनाकडे येण्याऐवजी शासनाने नागरिकांचे समूह कोठे भेटू शकतात तेथे जावे. मंदीर-मस्जिद-चर्च-गुरुद्वारा सुद्धा त्याला अपवाद नसावेत. मतदारांना मतदानाबद्दल दिली जाणारी माहिती जास्तीत जास्त दिवस अगोदर द्यावी. जर एकाध्या मतदाराला कांही विशिष्ठ कारणामुळे मतदान करता येत नसेल तर त्यांने अर्ज केल्यास त्याची वेगळी व्यवस्था करावी. ज्यांनी परवानगी न घेता मतदान केले नाही तर अशा नागरिकांना साध्या कैदेची शिक्षा कोठलाही खटला न भरता फक्त तो (ती) गैरहजर होती हे सिद्ध करून देता आली पाहिजे. दुसऱ्यांदा दोषी ठरले तर त्याचे किंवा तिचे नागरिकत्व रद्द करावे. ही भागीदारी महत्वाची असल्यामुळे इकडे कानाडोळा करणे परवडणारे नाही.

सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की, जशी लोकसंख्या वाढेल तसा मतदारसंघात बदल घडविला जातो. त्यामुळे एका मतदारसंघात एका पेक्षा जास्त तालुके (जिल्हे) किंवा एका तालुक्यात (जिल्ह्यात) एका पेक्षा जास्त मतदारसंघ येतात. याला कारण मतदारसंघाचा विस्तार लोकसंख्येवर अवलंबून असतो असे दिले जाते. तसे पाहिले तर सध्याच्या काळात दळणवळणांच्या साधनात खूप सुधारणा झाल्या आहेत. घरबसल्या हजारो किलोमिटर लांबच्या व्यक्तिशी समोरासमोर संवाद साधणे शक्य आहे. कित्येक किलोमिटर लांबच्या स्थळी काही तासात पोहचणे शक्य आहे (आता पर्यंत सोय झाली नसेल तर तो नाकर्तेपणा समजावा). त्यामुळे मतदारसंघाचा विस्तार लोकसंख्येवर अवलंबून असणे हे बदलले पाहिजे. ते दळणवळणांच्या साधनावर असावे. तालुके, जिल्हे या निकषांवर निर्माण केले आहेत. तेंव्हा मतदारसंघही त्यांच्यावरच अवलंबून असावेत. या मुळे एक फायदा होईल. शासन (नोकरीत असलेले बाबू) व जनसेवक (निवडणुक जिंकलेले उमेदवार) यांच्यामध्ये चांगला ताळमेळ असेल.

निवडणुक लढवणारे सर्व उमेदवार समाजसेवेकरिता निवडणुक लढवत असल्याचे सांगतात. हे जर खरे असेल तर निवडुन येणारे जनतेचे सेवक समजले पाहिजेत. मग त्यांना आमदार किंवा खासदार किंवा पंच म्हणून का संबोधले जाते. त्यांना सेवक का म्हणू नये. नगरपालिकामध्ये त्यांना नगरसेवक (सेविका) असे संबोधले जाते. त्याचप्रकारे सर्वच निवडणूक जिंकून येणारांच्या संबोधनात सेवक ही पदवी असलीच पाहिजे. गावातील गल्ली हा पंचाचा मतदारसंघ असतो तेंव्हा पंच म्हणण्याऐवजी गल्लीसेवक (किंवा सेविका) असे म्हणावे. सरपंचाला गावसेवक असे म्हणणे योग्य होईल. त्यांच प्रमाणे आमदार खासदारांना अनुक्रमे तालुकासेवक व जिल्हासेवक असे संबोधावे. राज्यातील मंत्र्यांना राज्यसेवक व मुख्यामंत्र्यांना मुख्यराज्यसेवक ही पदवी द्यावी. केन्द्रशासनातील मंत्र्यांना देशसेवक व पंतप्रधानांना मुख्यदेशसेवक म्हणणे उचीत होईल. मतदारसंघांची आखणी तालुका निहाय व जिल्हानिहाय केली तर हे सर्व सोपे होईल.

सध्याची शासनपद्धती मुख्यत्वे द्विस्तरीय आहे. माजी पंतप्रधान कै. राजीव गांधी यानी ते तळागाळापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला, नागरिकांनी निवडून दिलेल्या राजकारण्यांना आर्थिक बळ दिले. परंतु, यामुळे शासनात फारसा बदल झाला नाही. हेच शासन 7 पायऱ्यांची शिडी केली तर प्रत्येक निवडून दिलेल्या राजकारण्याला जबाबदारीबरोबर हक्क देऊन भारताच्या विकासातील विलंब दूर करता येईल. निर्णय प्रत्येक थरावर घेतले गेल्यामुळे निर्णय नुसते जलद होणार नाहीत तर ते व्यवहारिकही असतील. त्याकरिता प्रत्येक थरावर आर्थिक निर्बंध म्हणजे जास्तीत जास्त  खर्चाची वार्षिक मर्यादा व प्रत्येक प्रकल्पाच्या खर्चाची मर्यादा अगोदरपासूनच घालून द्यावी लागेल. या सात पायऱ्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ठरवता येतील. उदाहरणार्थ गल्ली, गांव, तालुका, जिल्हा, प्रभाग (कांही जिल्हे एकत्रित करून बनविलेला प्रभाग), राज्य व सर्वांवर नियंत्रण ठेवणारे केन्द्र शासन. हे करताना शहरांचे तालुका व जिल्हा या प्रकारात विभाजन करावे लागेल. जर शहर छोटे असेल तर तालुका आणि जर खूप मोठे असेल तर जिल्ह्यात त्याचे विभाजन करावे. केन्द्रशासनाचे नियंत्रण मुख्यतः कायदे करणे या व्दारे असावे. रोजच्या घडामोडीवर केन्द्राचे नियंत्रण व्यवहारिक नाही. परंतु, त्या घडामोडींची माहिती मात्र केन्द्रशासनाला असावी.

या प्रकारची भागीदारी शासनाने नागरिकांशी केली तर देशाचा ऐहिक विकास होण्यास फार वेळ लागणार नाही. परंतु त्याच बरोबर अध्यात्मिक विकासाकडे पाठ फिरवू नये. अध्यात्मिक विकास हा भारताचा प्रबळ गुण आहे. तो साधण्याचा मार्ग म्हणजे शिक्षण. याकरिता पश्चिमेकडे पाहण्याची आवश्यकता नाही. भारत हा संपूर्ण जगाचा अध्यात्मिक गुरू आहे. शिक्षणाचा उपयोग फक्त वैज्ञानिक ज्ञानाकरिता नाही तर ते व्यवहारात कसे वापरावे याकरिताही झाला पाहिजे. शासनाने लोकानी गुन्हे करण्याची वाट न पाहता लोक गुन्हा करणारच नाहीत हे पहावे. साधे वाहतुकीचे उदाहरण घेऊ या. नागरिकानी वाहतुकीचे नियम पाळावेत अशी नागरिकांकडून अपेक्षा केली जाते व ती योग्य आहे. परंतु, त्याकरिता नागरिकांना प्रशिक्षण देण्याची तरतूद कोठल्या कायद्यात आहे? भारतात भारतीयामधून, भारतीयांचे, भारतीयांकरिता शासन आहे. ब्रिटीश शासन जाऊन 67 वर्षे झाली. ब्रिटीश भारतीयांना गुलाम समजत. व्रिटीशांनी दंड हा एकच उपाय भारतीयांना शिस्त लावण्यकरिता वापरला. ही मानसिकता भारतीय शासनाकरिता अयोग्य आहे. भारतीय शासनाने आता समजले पाहिजे की, आम्ही आमच्याच लोकांना दंड करतोय. त्यानी प्रथम प्रशिक्षणाचा प्रयोग करावा. त्यातून जर काही भारतीय बेशिस्त राहिले तर त्यांना ब्रिटीश करत असलेल्या दंडापेक्षा कठोर दंड करावा. परंतु, तो दंड करताना मानसिकता शिस्त लावण्याचीच असावी. विस्ताराने सांगतो. आर्थिक दंड केल्याने प्रत्येकाला शिस्त लागेलच असे नाही. परंतु, कित्येकांना हेलपाटे घालण्यास लावले तरच ते शिकतील. प्रत्येक गुन्ह्याकरिता अशा पद्धती शोधून काढाव्या लागतील. जास्त माहिती येथे मिळेल.