Development of Vidarbha while remaining part of Maharashtra:

Namaste

महाराष्ट्रात राहूनच विदर्भ विकसित होऊ शकतोः

कांही जुने विचार आहेत. जसे “´ÖãÛúß बिचारी कुणी हाका अशी मेंढरे बनू नका. किंवा “ŸÖÖ™üÖ खालचे मांजर बनू ®ÖÛúÖ.” विदर्भवासियांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. इंग्रजांनी जसे प्रथम फोडा मग झोडा व शेवटी तोडा ही नीति वापरली तीच नीती राजकारणीसुद्धा वापरू इच्छितात. अर्थात ही गोष्ट नविन नाही. ही पद्धत घरापासून देशापर्यंत वापरली गेली आहे. त्यामुळे भरून न येणारे नुकसानही झाले. परंतु, ज्यांनी केले त्यांना कायमचे गुलाम मिळाले. ज्यांच्यावर हा प्रयोग झाला ते कायमचे मिंधे व परावलंबी बनले. विदर्भावर हे संकट काही राजकारणी आणू इच्छितात व त्यातून स्वतःचे ईप्सित (मंत्री) साधू इच्छितात. सावध करणे हे माझ्या हातात आहे. म्हणूनच हा आटापिटा. जर मी संकटाबद्दल सावध केले व त्यावरील मार्ग सांगितला नाही तर हे कार्य अर्धवट राहिल. त्यावरील उपायांचा पुढे थोडक्यात उहापोह केला आहे.

यावर उत्तम उपाय म्हणजे आपली लोकशाही पाश्चिमात्य पद्धतीवर न बेतता जुन्या भारतीय पद्दतीवर बेतावी. पूर्वी राजा हा प्रजेचे संरक्षण करणे हेच पाहत होता. बाकी सर्व कामे गांवपातळीवरच निपटली जायची. हल्ली त्याला पंचायत राज असेही म्हणतात. यामध्ये स्थानिक जनतेला भरपूर हक्क दिले जातात. राजा सहसा ढवळाढवळ करत नसे. स्थानिक पंच (पुढारी) सर्व बाबीवर विचार करून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत असत. हीच पद्धत खरे म्हणजे आपण स्वीकारली पाहिजे. ही आपल्या मातीतील आहे. अर्थात जशीच्या तशी स्वीकारणे अवघड आहे. त्यामध्ये बदलत्याकाळानुसार अडचणी येतील. म्हणून बदल करावे लागतील. जुन्याकाळी विकासकामे गांवाच्या ताकदीत होती. ती कामे प्रत्येक गांवाकरिता वेगळी होती. म्हणजेच कामांचे स्वरुप बदलले आहेच वर ती एकमेकात गुंतलेली आहेत.  म्हणून अशी व्यवस्था विकसित करावी लागेल की ती उतरंडीप्रमाणे असेल. गांवापासून दिल्लीपर्यंत निरनिराळ्या पातळीवर विकासकामे केली जातील. त्या करिता गांव-तालुका-जिल्हा-प्रभाग-राज्य-विभाग-देश अशी उतरंड बनवावी लागेल. म्हणजेच सध्याच्या तीन पातळ्याऐवजी 7 पातळ्या तयार कराव्या लागतील. प्रत्येक पातळीवरील शासनाला निश्चित अधिकार व जबाबदारी दिली जाईल. एकमेकाचे अवलंबित्व ठरवावे लागेल. याप्रकारे विदर्भाला वेगळेपण जपता येईल. त्यांचबरोबर मोठ्या राज्याचे फायदेही मिळविता येतील. याबद्दल अधिक माहिति येथे मिळेल. येथे इंग्रजीत माहिती मिळेल.  http://janahitwadi.blogspot.in/2011/03/changes-needed-in-democratic-system-in.html

शासन व्यवस्था बदलली की लगेच फायदे मिळतील असे नाही. शेवटी जे काही होणार हे प्रत्येकाच्या कामावर अवलंबून आहे. भगवान श्रीकृष्णाने सांगितले तर आहेच परंतु, प्रत्येकाला याचा प्रत्यय ठाई ठाई येतो. काम करणे हे महत्वाचे आहेच त्याच बरोबर योग्य प्रकारे ते केले पाहिजे. कोठलाही विकास करण्याकरिता कमीतकमी दोन गोष्टींची आवश्यकता असतेच असते. प्रथम भांडवल व दुसरी आवश्यकता जमीन. सध्या शासन जमीन विकत घेते. जमीन मालकाला पैसे देते. परंतु, काही दिवसांनी त्या जमीनीची किंमत कितीतरी पट होते. भांडवलदारांना याचा फायदा मिळतो. ही पद्धतही बदलली पाहिजे. येथे मला सुचलेली नवीन पद्धत समजता येईल. येथे हिंदीत माहिती मिळेल.

http://janahitwadi.blogspot.in/2011/09/blog-post_08.html

भांडवल उभारणीकरिता बचतगट ही उत्तम संकल्पना आहे. बचतगटाचे सदस्य जरी शेकड्यात पैसे देऊ शकत असले तरी त्यांना बँकेकडून लाखातच काय कोटीत कर्ज मिळू शकते. घेतलेले पैसे व्यवस्थित परत केले तर त्यापेक्षाही जास्त कर्ज मिळू शकते. त्याकरिता जे काही काम करायचे ते पारखूनच निवडले पाहिजे. येथे एक लक्षात ठेवावे. कच्चा माल विकून फायदा मिळविण्यावर खूप बंधने आहेत. उदाहरणार्थ कच्चा माल उत्पन्न करणारे खूप लोक असणे. परंतु खरेदी करणारे कमी. येथे इंग्रजांचे एक उदाहरण सांगावेसे वाटते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रज व्यापारी पैच्या हिशेबाने कापूस खरेदी करत, तो घेऊन इंग्लंडला जात तेथे सूत बनवून विणून कापड बनवित व परत आणून रुपयांच्या हिशेबाने आपणाला परत विकत. यावरून हा धडा घ्यावा की, प्रक्रिया करूनच माल विकावा. विदर्भातील शेतकरी कापूस पिकविण्यात हुशार आहे परंतु, त्याची जास्तीत जास्त किंमत वसूल करण्यात अडाणी आहे. हमी किंमत हा तात्पुरता उपाय आहे. ही पद्धत 2-3 वर्षे राबविल्यावर शेतकऱ्यांनी कापडच काय कपडे  विकावयास सुरवात केली पाहिजे होती. ते करण्याकरिता राजकारण्यांनी त्यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे होते. अर्थात त्याकरिता निरपेक्ष वृत्तीने समाजकार्य करणारे हुशार राजकारणी असावे लागतात. फक्त मंत्री होण्याच्या अपेक्षेने राजकारण करणारे प्रजेच्या काय कामाचे? अजूनही वेळ गेली नाही. ज्यांचे खरोखरच विदर्भावर प्रेम आहे त्यांनी कामाला लागावे. कापसाच्या कपड्यांना बाजारात मागणी आहे. त्याला लागणारा कापूस आहे. आवश्यकता आहे या कापसाचे कपडे बनवून विकणारांची. हे काम शेतकऱ्यांनी राजकारण्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करावे. अर्थात त्याकरिता निरपेक्ष वृत्तीने समाजकार्य करणारे हुशार राजकारणी ही आवश्यकता आहे. त्यांनी औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्थाच्या धर्तीवर ग्रामप्रशिक्षण संस्था निर्माण कराव्यात. येथे हिंदीत माहिती मिळेल. http://janahitwadi.blogspot.in/2012/02/blog-post_12.html

जसजशी लोकसंख्या वाढत जाईल तसतशे जमीनीच्या उत्पन्नावर चरितार्थ चालविणे कठीणच काय अशक्यसुद्धा होऊ शकेल. वेळीच यावर उपाय शोधला पाहिजे. पहिला उपाय संततिनियमन. तो तर केलाच पाहिजे. त्याच जोडीला शेतकऱ्यांने कारखानदारीत उतरले पाहिजे. कारखाने म्हटले म्हणजे शहरे आलीच. ती शहरे अशी निर्माण केली पाहिजेत की त्या शहरातीलच काय इतर शहरातशीही दळणवळण सुरक्षित व वेगात झाले पाहिजे. अशी शहरे वसविण्याकरिता नगररचनेतही बदल करावे लागतील. मला सुचलेला उपाय येथे पाहता येईल. शहरे जोडण्याकरिता सध्याच्या पद्धतीने रस्ते बनविले जातात, ते थोड्याच दिवसात अपुरे पडतात. त्यांची रुंदी वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला जातो. त्याकरिता लागणारी जमीन घेण्याकरिता कित्येक अडथळे येतात. शेवटी जेंव्हा रस्त्याची रुंदी वाढवली जाते तेंव्हा लक्षात येते की, हा रस्ता आणखी रुंद करण्याची आवश्यकता आहे. हे चक्र सूरूच राहते व कधीही रहदारीच्या हिशेबाने रस्त्याची रुंदी असत नाही. त्यावर उपाय? आहे. मराठीत येथे पहा. http://janahitwadi.blogspot.in/2014/08/new-one-hundred-cities-in-india.html

 विदर्भातील पहिला प्रस्ताव असावा, नागपूर ते अमरावती कॉरिडॉर. ही दोन शहरे जोडण्याकरिता साधारणपणे 155 किलोमिटरचा कॉरिडॉर बनवावा लागेल. हा भाग मुरमाड असल्यामुळे कमीत कमी 10 शहरे वसविण्याकरिता जमीन उपलब्ध होऊ शकेल. पाण्याकरिता नागपूरजवळील गोसीखुर्द धरणाच्या पाण्याचा विचार व्हावा. विजेचा अडथळा येण्याचे कारण नाही. कापूस हा कच्चा माल समजून त्यापासून सूत, कापड, रंगीत कापड, कपडे हे बनविण्याचे उद्योग येथे सूरू करता येतील. नागपूरहून परदेशी माल पाठविण्याची सोय होऊ शकेल. समुद्रमार्गे माल पाठविण्याकरिता सुरवातीला मुम्बई आहेच. हळू हळू हा पट्टा दोन्ही बाजूला वाढवावा. नागपूर ते गोंदिया 162 किलोमिटर आहे. पश्चिमेला अकोला, अमरावतीहून 93 किमि आहे. पश्चिमेला हळू हळू अकोला - औरंगाबाद (249 किमि), औरंगाबाद - अहमदनगर (114 किमि), अहमदनगर - पुणे (121 किमि), पुणे - कोल्हापूर (237 किमि), कोल्हापूर - रत्नागिरी (133 किमि), रत्नागिरी - पणजी (233 किमि) असा पट्टा वाढवत गेले तर विदर्भातील मालाला निर्यातीकरिता बंदरे मिळतील. जर असे प्रयत्न झाले तर येत्या 10-20 वर्षात विदर्भातीलच काय संपूर्ण महाराष्ट्रातील कोणीही आत्महत्तेचा विचारही करणार नाही. महाराष्ट्र संपूर्ण देशाला विकासाचा मार्ग दाखवेल.

जर विदर्भाचाच काय कोठलाही विकास करावयाचा असेल तर पद्धतशीरपणे काम करणे याला पर्याय नाही. हे काम राजकारण्यानी सेवाभावाने केले पाहिजे. प्रत्येक समस्येवर योग्य उपाय योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने वेळीच केला पाहिजे. वेगळा विदर्भ हे उत्तर नव्हे. ती शेपटीला बांधलेली हिरऴ्यागार गवताची पेंडी आहे. ती दिसते सुंदर, असते चविष्ठ पण कितीही प्रयत्न केला तर तोंडात येतच नाही. जितका प्रयत्न कराल तितकी ती पयत्न करणाऱ्याभोवती फिरतच राहते.