मराठीतून वाचण्याकरिता इंग्रजी संपेपर्यंत खाली स्क्रोल करा.
Diversity is strength of India. In fact it should be in every country all over the world. There is no need to unify Indian culture. Integration is needed of hearts and not brains. Indians need to follow the well traded path of understanding others with different religion or caste or place of living or any other difference. This understanding ensured that No external power succeeded in converting Indians to their religion. This means only a few accepted foreign religion but a large majority still followed Indian religions.
Integration of hearts means irrespective of religion or caste people should live together and enjoy life. We need integration and not unification. Every Indian must feel & act with concept of "India FIRST and every thing else is NEXT." This can be achieved through two steps. First ensure residence of all people irrespective of religion, caste, financial position stay in the same locality and second, basically for Indian society divided by caste system. The area for which concession is needed can be used for some additional purpose also. This can be found in little more details. Click here to do that. There may be an objection on account of expenditure on facilities provided by the government. Here I would like to invite attention of all that the government must have found a solution while regularising unauthorised buildings/constructions. Hence there is no need to get alarmed with this problem.
Second part is based on evil of reservation in certain field. This reservation presently is based on caste of an individual. If this is changed to caste of near relatives i.e. grandparents, parents & life partners through marriage. A law must include two conditions with this. First, the caste of a child born to a couple with different castes i.e. caste for which reservation is included in the list and other belongs to caste for which reservation is not authorised shall not have any caste but shall be treated as Indian only. The child shall be allowed to adopt religion after attaining age of 18 years or more. The second rule should be No other caste shall be authorised for reservation from now onward than those already included in the reservation list.
This shall have TWO prominent effects. Firstly This being reservation on demand none would ask for reservation. Even if some one asks he/she can be asked to follow rules and get reservation. The second effect would be time would come when none would be available for reservation and the practice of reservation shall come to end.
It is interesting to compare suggested solution for reservation with the present practice of handling demands for reservation. The presently year 2016-17 there is a demand from persons belonging to well placed Maratha caste (in Maharashtra). Similar demand stands for 'Patel' and 'Jat' castes in other provinces. Politicians have accepted the demand in principle but so far they could not find a way to implement it. While considering such demands focus must be on a national gain. Such demands shall encourage disintegration and give rise to similar demands from almost all communities. Hence, while accepting the thinking of Swami Vivekanandji we must uplift everyone to highest level rather than making an independent nation for every individual. This means considering demands of various castes We need to adopt a modified policy of reservation i.e. reservation based on the caste of near relative rather than the caste of individual him/her self. And the caste of a child born to parents with different castes i.e. one authorised for reservation and another not authorised for reservation shall be INDIAN and INDIAN only.
In short India can overcome disadvantages of reservation while making use of policy of reservation itself. This shall prove appropriate example of converting threat in to opportunity.
भारतामध्ये निरनिराळ्या धर्माचे, जातीचे, विविध पोशाखात वावरणारे, विविध भाषा बोलणारे, विविध प्रकारचे अन्नपदार्थ खाणारे लोक राहतात तरी पण भारत एक राष्ट्र आहे हे सर्व मान्य करतात. त्याचे कारण भारताला एकजिनसी बनविण्याऐवजी विविधतेतून एकता हे तत्व राबवून भारताला एकसंघ राष्ट्र बनविले. या मध्ये महात्मा गांधी व पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे योगदान मिळालेच पण या बहुमोल विचाराचे श्रेय जाते स्वामी विवेकानंदाकडे. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ५० वर्षे आधी त्यानी हा विचार मांडला. त्यांनी असा विचार मांडला की राष्ट्रातील सर्वांना एकपातळीवर आणावे. याचाच अर्थ राष्ट्र एकसंघ बनविण्याकरिता सर्वांना समपातळीवर आणणे आवश्यक आहे. स्वामीजीनी पुढे सांगितले की, हे करताना जे खाली आहेत त्यांना वर ओढा. कोणालाही खाली ढकलू नका. म्हणजेच हे राष्ट्र उच्च स्थानीच राहिले पाहिजे. थोडक्यात भारत हे एकसंघ राष्ट्र व्हावे व त्या करिता जनतेतील प्रत्येक व्यक्तिला सर्वोच्च्य स्थानावर न्यावे, कोणालाही खाली न ढकलता सर्वांना वर ओढावे असे त्यांचे मत होते. स्वामी विवेकानंद तसेच घटनासमितीने केलेला विचार योग्य होता. कोठलाही बदल करताना मूळापासून विचार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्राचे ध्येय ते एकसंघ व्हावे असे मानण्यास हरकत नसावी. पूर्वीच्या प्रबुद्ध व्यक्तींचे विचारही निर्णय घेताना विचारात घेणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घटना समितीने विचार केला असावा की आर्थिक स्थर उंचावला की, भारत एकसंघ करण्याचे आव्हान पेलता येईल. त्याकरिता समितिने आरक्षणाचा उपाय मान्य केला. सद्यस्थिती पाहिली की, भारत हे अजूनही एकसंघ राष्ट्र झाले नाही. समाज निरनिराळ्या गटात अजूनही विभागलेला आहे. आरक्षणामुळे आर्थिक स्तर उंचावल्यामुळे बदल दिसत नाही. याचा अर्थ सध्याच्या उपायामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या स्थितीत मराठा व इतर आरक्षणांचा विचार केला तर मागणीचे कारण असे दिसते. ज्यांना आरक्षण आहे त्यांना अगदी कमी गुण परिक्षेत मिळाले तरी चांगल्या शिक्षणाच्या संधी मिळत नाहीत. ८०% गुण मिळवूनही प्रवेश मिळत नसला तरी आरक्षणाच्या सवलतीमुळे ६०% गुण मिळविणाराला प्रवेश मिळतो. हा मराठा समाजावरील अन्याय आहे असे सांगितले जाते. समजा सध्या चाललेल्या विचारप्रमाणे मराठा जातीला आरक्षण दिले तर त्या जातीतील व्यक्तिंना प्रवेश मिळेलही. परंतु यामुळे जो सध्या मांडला जाणारा प्रश्न सुटेलच असे म्हणता येणार नाही. कारण उद्या अशी स्थिती असेल की, कोणाला ९५% गुण मिळवूनही पाहिजे तो अभ्यासक्रम मिळणार नाही. ते सुद्धा आरक्षणाची मागणी करू शकतात. त्यामुळे संपूर्ण भारत जातीजातीमध्ये वाटला जाईल व भारत एकराष्ट्र म्हणवून घेऊ शकणार नाही. याचाच अर्थ प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र समजले जाईल.
राष्ट्र दोन पद्धती वापरुन एकसंघ करता येईल.
निदान शहरात तरी सदनिका पद्धत चांगलीच रुजली आहे. जागेच्या किंमती सर्वसामान्यांना परवडण्यासारख्या राहिल्या नसल्याने. बहुमजली इमारतीत सदनिका घेण्याला पसंती दिली जात आहे. जमिनीची किंमत बांधकाम खर्चाच्या कितीतरीपट असल्याने सदनिकेचा खर्च जमीन घेऊन घर बांधण्यापेक्षा कितीतरी कमी असतो. याच गुहतिकेचा फायदा घेऊन शासन झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे पुर्नवसन करू शकते. एक कायदा त्या करिता संमत करावा लागेल. बहुमजली इमारतीत चार मजल्यापैकी एका मजल्यावरच्या सदनिकांचे क्षेत्रफळ इमारतीचा चटईक्षेत्र निर्देशांक ठरविताना लक्षात घेऊ नये. असे केल्याने त्या मजल्यावरील सदनिका शासन झोपडपट्टीवासियांना बांधकाम खर्चात देऊ शकते. हा मजला इतर उपयोगाकरिताही वापरता येईस. थोडे विस्ताराने पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा. यावर काही लोक शासन पुरवित असलेल्या सोई-सुविधांच्या वाढीव खर्चाबाबत आक्षेप घेऊ शकतात. परंतु, हे लक्षात घ्या की शासनाने जेंव्हा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केली तेंव्हा हा मुद्दा विचारात घेतलाच असेल. त्यामुळे पुन्हा या मुद्यावर अडून राहण्यात अर्थ नाही.
एकंदरीत असे पाहण्यात आले आहे की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वर्णामध्ये तरी वर्णभेद नव्याने रुजला आहे. पुरातन काळी या वर्णांमध्ये रोटी व्यवहार तर होतच असे परंतु, बेटी व्यवहार निदान एकतर्फी तरी होत असत. परंतु, इतका काळ गेल्यावर सुधारणा होण्याऐवजी हा एकतर्फी बेटी व्यवहारही बंद झाला आहे. प्रथम हा व्यवहार दुतर्फी चालू केला पाहिजे. शूद्रवर्णियांनाही यामध्ये सामील करुन घेतले पाहिजे. हे जर झाले तर भारत एकसंघराष्ट्र होण्यास वेळ लागणार नाही. हे साध्य करणे शक्य आहे. आरक्षण हा अडथळा नसून संधी आहे असा विचार केला पाहिजे. सध्याच्या बदललेल्या परिस्थित त्यामध्ये मूळ गाभा तोच ठेऊन आरक्षणामध्ये थोडा बदल करावा. मी इंटरनेटवर वाचलेला बदल म्हणजे सध्या ज्यांना आरक्षण मिळते ते व्यक्तिच्या जातीवर न ठरविता त्या व्यक्तिच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा या पैकी कोणाही एकाच्या जातीवर ठरविणेे. यामध्ये मी जोडीदाराला जोडू इच्छितो. यामध्ये एक बदल करता येईल. पति-पत्नीनाही ही सवलत देता येईल. म्हणजे दोघापैकी एकाच्या जातीला राखीव जागा अधिकृत असतील तर ते पति-पत्नी असे पर्यंत दुसऱ्याचे आरक्षण वापरू शकतील. कोणाचे आरक्षण वापरावे हे ती व्यक्ति १८ वर्षाची होईपर्यंत त्या व्यक्तिची आई ठरवू शकेल व ती व्यक्ति सज्ञान झाल्यावर वाटल्यास बदलू शकेल. जर आई-वडिलापैकी एकाला राखीव जागांची परवानगी असेल व दुसऱ्याला नसेल तर त्या व्यक्तिची ओळख फक्त भारतीय म्हणूनच नोंदली जाईल. त्याचा अर्थ अशा विवाहातून जन्मलेल्या संततिला कोठलाही धर्म अथवा जाति नसेल. हे जितके वेगाने घडेल तितकी भारताच्या एकीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होईल. शिवछत्रपति शिवाजी महाराजानी आपल्या मुलीचे लग्न फलटणच्या मुसलमान होऊन पुन्हा हिंदु झालेल्या निंबाळकरांच्या मुलाला देऊन एक उदाहरण घालून दिलेले आहे. महाराजांनी जे १७ व्या शतकात करून दाखविले ते आपण २१ व्या शतकात तरी करू या. शिवाजी महाराजांचा वारसा भारताला चालविलाच पाहिजे. I
Diversity is strength of India. In fact it should be in every country all over the world. There is no need to unify Indian culture. Integration is needed of hearts and not brains. Indians need to follow the well traded path of understanding others with different religion or caste or place of living or any other difference. This understanding ensured that No external power succeeded in converting Indians to their religion. This means only a few accepted foreign religion but a large majority still followed Indian religions.
Integration of hearts means irrespective of religion or caste people should live together and enjoy life. We need integration and not unification. Every Indian must feel & act with concept of "India FIRST and every thing else is NEXT." This can be achieved through two steps. First ensure residence of all people irrespective of religion, caste, financial position stay in the same locality and second, basically for Indian society divided by caste system. The area for which concession is needed can be used for some additional purpose also. This can be found in little more details. Click here to do that. There may be an objection on account of expenditure on facilities provided by the government. Here I would like to invite attention of all that the government must have found a solution while regularising unauthorised buildings/constructions. Hence there is no need to get alarmed with this problem.
Second part is based on evil of reservation in certain field. This reservation presently is based on caste of an individual. If this is changed to caste of near relatives i.e. grandparents, parents & life partners through marriage. A law must include two conditions with this. First, the caste of a child born to a couple with different castes i.e. caste for which reservation is included in the list and other belongs to caste for which reservation is not authorised shall not have any caste but shall be treated as Indian only. The child shall be allowed to adopt religion after attaining age of 18 years or more. The second rule should be No other caste shall be authorised for reservation from now onward than those already included in the reservation list.
This shall have TWO prominent effects. Firstly This being reservation on demand none would ask for reservation. Even if some one asks he/she can be asked to follow rules and get reservation. The second effect would be time would come when none would be available for reservation and the practice of reservation shall come to end.
It is interesting to compare suggested solution for reservation with the present practice of handling demands for reservation. The presently year 2016-17 there is a demand from persons belonging to well placed Maratha caste (in Maharashtra). Similar demand stands for 'Patel' and 'Jat' castes in other provinces. Politicians have accepted the demand in principle but so far they could not find a way to implement it. While considering such demands focus must be on a national gain. Such demands shall encourage disintegration and give rise to similar demands from almost all communities. Hence, while accepting the thinking of Swami Vivekanandji we must uplift everyone to highest level rather than making an independent nation for every individual. This means considering demands of various castes We need to adopt a modified policy of reservation i.e. reservation based on the caste of near relative rather than the caste of individual him/her self. And the caste of a child born to parents with different castes i.e. one authorised for reservation and another not authorised for reservation shall be INDIAN and INDIAN only.
In short India can overcome disadvantages of reservation while making use of policy of reservation itself. This shall prove appropriate example of converting threat in to opportunity.
भारतामध्ये निरनिराळ्या धर्माचे, जातीचे, विविध पोशाखात वावरणारे, विविध भाषा बोलणारे, विविध प्रकारचे अन्नपदार्थ खाणारे लोक राहतात तरी पण भारत एक राष्ट्र आहे हे सर्व मान्य करतात. त्याचे कारण भारताला एकजिनसी बनविण्याऐवजी विविधतेतून एकता हे तत्व राबवून भारताला एकसंघ राष्ट्र बनविले. या मध्ये महात्मा गांधी व पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे योगदान मिळालेच पण या बहुमोल विचाराचे श्रेय जाते स्वामी विवेकानंदाकडे. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ५० वर्षे आधी त्यानी हा विचार मांडला. त्यांनी असा विचार मांडला की राष्ट्रातील सर्वांना एकपातळीवर आणावे. याचाच अर्थ राष्ट्र एकसंघ बनविण्याकरिता सर्वांना समपातळीवर आणणे आवश्यक आहे. स्वामीजीनी पुढे सांगितले की, हे करताना जे खाली आहेत त्यांना वर ओढा. कोणालाही खाली ढकलू नका. म्हणजेच हे राष्ट्र उच्च स्थानीच राहिले पाहिजे. थोडक्यात भारत हे एकसंघ राष्ट्र व्हावे व त्या करिता जनतेतील प्रत्येक व्यक्तिला सर्वोच्च्य स्थानावर न्यावे, कोणालाही खाली न ढकलता सर्वांना वर ओढावे असे त्यांचे मत होते. स्वामी विवेकानंद तसेच घटनासमितीने केलेला विचार योग्य होता. कोठलाही बदल करताना मूळापासून विचार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्राचे ध्येय ते एकसंघ व्हावे असे मानण्यास हरकत नसावी. पूर्वीच्या प्रबुद्ध व्यक्तींचे विचारही निर्णय घेताना विचारात घेणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घटना समितीने विचार केला असावा की आर्थिक स्थर उंचावला की, भारत एकसंघ करण्याचे आव्हान पेलता येईल. त्याकरिता समितिने आरक्षणाचा उपाय मान्य केला. सद्यस्थिती पाहिली की, भारत हे अजूनही एकसंघ राष्ट्र झाले नाही. समाज निरनिराळ्या गटात अजूनही विभागलेला आहे. आरक्षणामुळे आर्थिक स्तर उंचावल्यामुळे बदल दिसत नाही. याचा अर्थ सध्याच्या उपायामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या स्थितीत मराठा व इतर आरक्षणांचा विचार केला तर मागणीचे कारण असे दिसते. ज्यांना आरक्षण आहे त्यांना अगदी कमी गुण परिक्षेत मिळाले तरी चांगल्या शिक्षणाच्या संधी मिळत नाहीत. ८०% गुण मिळवूनही प्रवेश मिळत नसला तरी आरक्षणाच्या सवलतीमुळे ६०% गुण मिळविणाराला प्रवेश मिळतो. हा मराठा समाजावरील अन्याय आहे असे सांगितले जाते. समजा सध्या चाललेल्या विचारप्रमाणे मराठा जातीला आरक्षण दिले तर त्या जातीतील व्यक्तिंना प्रवेश मिळेलही. परंतु यामुळे जो सध्या मांडला जाणारा प्रश्न सुटेलच असे म्हणता येणार नाही. कारण उद्या अशी स्थिती असेल की, कोणाला ९५% गुण मिळवूनही पाहिजे तो अभ्यासक्रम मिळणार नाही. ते सुद्धा आरक्षणाची मागणी करू शकतात. त्यामुळे संपूर्ण भारत जातीजातीमध्ये वाटला जाईल व भारत एकराष्ट्र म्हणवून घेऊ शकणार नाही. याचाच अर्थ प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र समजले जाईल.
राष्ट्र दोन पद्धती वापरुन एकसंघ करता येईल.
निदान शहरात तरी सदनिका पद्धत चांगलीच रुजली आहे. जागेच्या किंमती सर्वसामान्यांना परवडण्यासारख्या राहिल्या नसल्याने. बहुमजली इमारतीत सदनिका घेण्याला पसंती दिली जात आहे. जमिनीची किंमत बांधकाम खर्चाच्या कितीतरीपट असल्याने सदनिकेचा खर्च जमीन घेऊन घर बांधण्यापेक्षा कितीतरी कमी असतो. याच गुहतिकेचा फायदा घेऊन शासन झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे पुर्नवसन करू शकते. एक कायदा त्या करिता संमत करावा लागेल. बहुमजली इमारतीत चार मजल्यापैकी एका मजल्यावरच्या सदनिकांचे क्षेत्रफळ इमारतीचा चटईक्षेत्र निर्देशांक ठरविताना लक्षात घेऊ नये. असे केल्याने त्या मजल्यावरील सदनिका शासन झोपडपट्टीवासियांना बांधकाम खर्चात देऊ शकते. हा मजला इतर उपयोगाकरिताही वापरता येईस. थोडे विस्ताराने पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा. यावर काही लोक शासन पुरवित असलेल्या सोई-सुविधांच्या वाढीव खर्चाबाबत आक्षेप घेऊ शकतात. परंतु, हे लक्षात घ्या की शासनाने जेंव्हा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केली तेंव्हा हा मुद्दा विचारात घेतलाच असेल. त्यामुळे पुन्हा या मुद्यावर अडून राहण्यात अर्थ नाही.
एकंदरीत असे पाहण्यात आले आहे की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वर्णामध्ये तरी वर्णभेद नव्याने रुजला आहे. पुरातन काळी या वर्णांमध्ये रोटी व्यवहार तर होतच असे परंतु, बेटी व्यवहार निदान एकतर्फी तरी होत असत. परंतु, इतका काळ गेल्यावर सुधारणा होण्याऐवजी हा एकतर्फी बेटी व्यवहारही बंद झाला आहे. प्रथम हा व्यवहार दुतर्फी चालू केला पाहिजे. शूद्रवर्णियांनाही यामध्ये सामील करुन घेतले पाहिजे. हे जर झाले तर भारत एकसंघराष्ट्र होण्यास वेळ लागणार नाही. हे साध्य करणे शक्य आहे. आरक्षण हा अडथळा नसून संधी आहे असा विचार केला पाहिजे. सध्याच्या बदललेल्या परिस्थित त्यामध्ये मूळ गाभा तोच ठेऊन आरक्षणामध्ये थोडा बदल करावा. मी इंटरनेटवर वाचलेला बदल म्हणजे सध्या ज्यांना आरक्षण मिळते ते व्यक्तिच्या जातीवर न ठरविता त्या व्यक्तिच्या आई-वडिल-आजी-आजोबा या पैकी कोणाही एकाच्या जातीवर ठरविणेे. यामध्ये मी जोडीदाराला जोडू इच्छितो. यामध्ये एक बदल करता येईल. पति-पत्नीनाही ही सवलत देता येईल. म्हणजे दोघापैकी एकाच्या जातीला राखीव जागा अधिकृत असतील तर ते पति-पत्नी असे पर्यंत दुसऱ्याचे आरक्षण वापरू शकतील. कोणाचे आरक्षण वापरावे हे ती व्यक्ति १८ वर्षाची होईपर्यंत त्या व्यक्तिची आई ठरवू शकेल व ती व्यक्ति सज्ञान झाल्यावर वाटल्यास बदलू शकेल. जर आई-वडिलापैकी एकाला राखीव जागांची परवानगी असेल व दुसऱ्याला नसेल तर त्या व्यक्तिची ओळख फक्त भारतीय म्हणूनच नोंदली जाईल. त्याचा अर्थ अशा विवाहातून जन्मलेल्या संततिला कोठलाही धर्म अथवा जाति नसेल. हे जितके वेगाने घडेल तितकी भारताच्या एकीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होईल. शिवछत्रपति शिवाजी महाराजानी आपल्या मुलीचे लग्न फलटणच्या मुसलमान होऊन पुन्हा हिंदु झालेल्या निंबाळकरांच्या मुलाला देऊन एक उदाहरण घालून दिलेले आहे. महाराजांनी जे १७ व्या शतकात करून दाखविले ते आपण २१ व्या शतकात तरी करू या. शिवाजी महाराजांचा वारसा भारताला चालविलाच पाहिजे. I
No comments:
Post a Comment