Facilities For a Common Man (Development)

मराठीतून वाचण्याकरिता खाली स्क्रोल करा.

         Almost at every place in India cost of shelters is increasing many folds. The major reason is land cost is going up in geometric progression. Increase in construction cost may be taken care off but not land cost. Land cost is following general law i.e. demand and supply. Day by day demand is increasing while supply dwindles. This is because both population and requirements are increasing where as area remains unchanged.

                  Builders should get permission from state government to construct 1 floor in each oh four floors in building for which floor area shall not be considered while estimating fsi for the building. Accommodation constructed on these floors i.e. where floor area is not included while estimating fsi shall be used for following purposes.

1. Residents in JJ Colony who can pay for accommodation at the rate of construction cost.

2. Accommodating parents of residents of building who cannot afford to pay for independent room for parents at normally rate i.e. land cost+construction cost+ builder's profit.

3. First aid health centre.

4. Medical shop.

5. Domestic appliances repair centre.

6. Daily need shop.

7. Vegetable shop.

Accommodation for purposes 2 to 7 shall be owned by the housing society & income from these shall be used for maintenance of the building.

This maybe sent to PMO and CMO including inefficient Town Planning Department (Hon minister has this opinion about Town planners.)

            भारतामध्ये सर्वच ठिकाणी घरांच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. त्याचे मुख्य कारण वाढणारी जमीनीची किंमत. मागणी व पुरवठा या नियमाने जागेची किंमत वाढणारच.  जनतेला राहण्याकरिता घर पाहिजेच. घरांची आवश्यकता वाढत आहे व ती तशीच वाढणार आहे. त्याला कारणे दोन. पहिले वाढती लोकसंख्या व दुसरे खेड्यातून शहराकडे येणारे लोंढे. एक वेळ लोकसंख्यावाढ थांबविणे शक्य होईल परंतु,  शहराकडे होत असलेली जनतेची ओढ कमी होणार नाही कारण नोकऱ्या फक्त शहरातच मिळत आहेत.

       अशा परिस्थितीत शासनाला जमीनीची किंमत शून्य करता येणे शक्य आहे. नाही तरी शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना हा विचार केलाच आहे. त्या विचाराने शासनाने बांधकाम व्यवसाईकांना प्रत्येक चार मजल्यातील एका मजल्याचे क्षेत्रफळ त्या इमारतीचा चटईक्षेत्र निर्देशांक ठरविताना विचारात घेऊ नये. थोडक्यात त्या मजल्यावरील बांधकामाला जमीनीची किंमत शून्य समजावी. म्हणजेच तेथील बांधकामाची किंमत बांधकाम खर्चाएवढीच ठेवावी. शासनाने हे बांधकाम खालील वापराकरिता करण्याची अट बांधकाम व्यवसाईकावर टाकावी.

1. झोपडपट्टीतील जे लोक बांधकाम खर्चात सदनिका घेऊ इच्छितात त्यांना येथील सदनिका शासनाने दिलेल्या यादीनुसार द्याव्यात.
2. त्या इमारतीत राहणाऱ्या परंतु, मोठी सदनिका परवडत नाही म्हणून आईृवडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवू इच्छिणाऱ्या सदनिकाधारकांच्या आईृ वडिलाकरिता सदनिकेच्या धर्तीवर वृद्धाश्रम बनविण्याकरिता.
3. प्राथमिक आरोग्यतपासणी व उपचार केन्द्र.
4. ओषधविक्री दुकान.
5. घरात वापरण्यात येणारी उपकरणे देखभाल तसेच दुरुस्ती करणाऱ्या दुकानाकरिता.
6. दररोज लागणाऱ्या किरकोळ वस्तू विक्री दुकान.
7. भाजीपाला विक्री केन्द.

         ही व अशा प्रकारच्या गरजा भागविण्यासाठी अशी सूट दिल्यामुळे शासनाची सोईृसुविधांची जबाबदारी फारशी काय कणभरही वाढणार नाही. परंतु, नागरिकांचा घराचा खर्च शासनाला खर्च न करता सोडविता येईल.

         शासनाने पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्र्यांकडून लागणारी परवानगी लवकर घ्यावी.