महाराष्ट्रातील निवडणुकीचा अर्थ:

Districts in Maharastra State, India

महाराष्ट्रात नुकत्याच नगरपरिषदा, जिल्हापरिषदा, जिल्हापंचायत व महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्या मध्ये काही ठळक गोष्टी समोर आल्या. त्या खालिलप्रमाणे.

1.       मतदार याद्या अद्यावत नव्हत्या.

2.      मतदान ओळखपत्र कित्येकांना अजूनही मिळाले नाही.

3.      मतदाराना शासनाने आवाहन करुनही जनतेने आपल्या नांवाची खात्री करून घेतली नाही.

4.     शासनाने मतदार याद्या अद्यावत करण्याची जबाबदारी घेतली नाही. फक्त आवाहन केले.

5.      राजकिय पक्षाने तिकीट न दिल्यामुळे कित्येक उमेदवारानी पक्ष सोडला व अपक्ष अथवा तिकीट देण्याऱ्या पक्षाशी घरोबा केला.

6.      कित्येक खासदार व आमदार आपल्या पदाचा राजिनामा न देता दुसऱ्या पक्षाला मिळाले. त्यांचे दोन पक्ष झाले. एक पद टिकवण्याकरिता व दुसरा आणखी काही मिळविण्याकरिता. राजकिय पक्षांना आपल्या पक्षातून अशांना काढून टाकता येत नाही. काढून टाकले तरी त्यांचे पद शाबूत राहते.

7.     उमेदवारांनी प्रचाराकरिता खूप खर्च केला.

8.      उमेदवार निवडुन आला (आली) नाही, तरी तो खर्च वसूल होणार याची उमेदवारांना खात्री असावी.

9.      उमेदवारानी व राजकिय पक्षातील नेत्यानी काय काम केले यावर प्रचारात भर देण्याऐवजी इतरांची उणी काढली.

10.   उमेदवारानी असा रोडशो केला की तो गुंडांचा दहशत शो वाटावा.

11.   बहुतांश उमेदवारांनी मतपेढ्या अयोग्य मार्गांनी बनविल्या. त्यामुळे समाज निरनिराळ्या गटांत वाटला गेला. निरनिराळ्या गटांत दुही माजविल्यामुळे भविष्यात भांडणे वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली.

12.   रोडशो करिता निवडणूक आयोगाने 3 दुचाकी वाहने किंवा 2 चारचाकी वाहनांना सवलत दिली होती. परंतु, या नियमाचे कोठेच पालन झाले नाही. निवडणुक आयोगानेही याची दखल घेतली नाही.

13.   बहुतांश उमेदवारांना पैसे देऊन कार्यकर्ते जमवावे लागले. वर जेवण व दारूही मोफत पुरवावी लागली.

14.  कित्येक उमेदवारांनी मतदाराकडून मतदान करीन अशा शपथा घेतल्या. अर्थात त्या फुकट नसाव्यात.

15.  घराघरांत जाऊन उमेदवारानी मतदान क्रमांक व केंद्र यांची माहिती मतदारांना दिली.

16.   मतदार उत्साहित नव्हते. मतदान 40 ते 57 टक्के म्हणजेच निम्या किंवा त्या पेक्षा जास्त मतदारांनी आपला हक्क बजावला नाही.

17.  काही पक्षानी मतदारांना मतदानाकरिता अक्षरशहा घराबाहेर काढले.

18.  शिवसेनेला चाळीतील आणि फ्लॅट मधील मतदारांना मतदान केंद्रावर नेण्यात सर्वांत जास्त यश मिळाले.

19.   तरुण मुले, उच्च मध्यमवर्ग व उच्च वर्गाने मतदानाकडे पाठ फिरविली.

20.  जे मतदान करत नाहित ते शासनांवर टीका करण्यात अग्रेसर असतात.

इतरानी आणखीही गोष्टी पाहिल्या असतील. त्याबद्दल लिहले तर मी आपला आभारी राहीन. जे मी पाहिले त्यामध्ये बदल अपेक्षित असेल तर माझ्या मते खालील बदल प्रत्यक्षात आणावे लागतील.

Make Voting Compulsory

Exercise Your Voting Right

1.       शासनाने संपूर्ण भारतातील मतदारांची एकच यादी बनवावी. त्या यादीत मतदाराच्या माहिती सोबत त्याचा मतदार विभाग (कमीत कमी राज्यातील आमदारांचा मतदारसंघ म्हणजेच कॉन्स्टिट्युन्सी) असावा. त्याच बरोबर इतर निवडणुकांचे मतदारसंघ म्हणजे कॉन्स्टिट्युन्सी सुद्धा असावी. ई-संगणकप्रणालीद्वारा याद्या बनविताना मतदारसंघनिहाय यादी बनविणे सोपे जाईल. जन्मस्थानाचा पोस्टल पिनकोड, जन्मतारिख, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, वाहनपरवाना व तत्सम इतर परवान्यांचे क्रमांक त्या यादीत असावेत. या माहितीमुळे नांवाची पुनरोक्ती होण्याचे प्रमाण नगण्य अथवा शून्य होईल. तसे पाहिले तर आधार कार्डामध्ये ही सर्व माहिती असावयास पाहिजे. आधारकार्ड देण्याआधी इतर कार्डांवरील माहिती त्या मध्ये नोंद करण्यास संगणकामुळे फारसे कष्ट घ्यावयास लागणार नाहित. आधारकार्डाद्वारे संपूर्ण माहिती एकत्रितपणे देता येणे शक्य आहे. एकदा संपूर्ण जनतेला आधारकार्ड दिल्यावर पुढे त्या मध्ये बदल करणे शक्य आहे. मृत्यु दाखला देताना आधार कार्ड परत करणे अनिवार्य करावे. त्याच प्रमाणे जन्म नोंद करताना आधारकार्ड बनवून द्यावे. ठराविक प्रसंगी त्या मध्ये बदल करत राहवेत. सध्या शासनाची जबाबदारी केवळ जनतेला आवाहन करणे व जर कोणी शासनाकडे गेले तर कार्ड बनवून देणे इतपतच आहे. या मध्ये बदल घडविणे अत्यावश्यक आहे. शासनाने संपूर्ण जबाबदारी घेतली तरच जनतेतील प्रत्येकाकडे कार्ड असेल. याचा सरळ अर्थ असा की एखाद्या व्यक्तीकडे कार्ड नसेल तर शासकिय अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे व त्याला शिक्षा करावी. कार्डांचा गोंधळ थांबविण्याकरिता हा बदल अनिवार्य आहे.

2.      निवडणुक अधिकाऱ्याने प्रत्येकाला मतदार ओळखपत्र द्यावे. ही त्याची (तिची) जबाबदारी समजावी. त्या करिता विद्यार्थी तसेच विद्यार्थिनिंची मदत घेता येईल. निवडणुक अधिकाऱ्याने मतदारसंघाची भौगोलिक विभागणी करून एक एक विभाग एका एका विद्यार्थाला किंवा विद्यार्थी गटाला द्यावा. त्या विभागात नोंदणी झालेल्या मतदारांची यादी द्यावी. विद्यार्थांनी दिलेल्या विभागात जाऊन दोन कामे करावीत. पहिले, ज्यांना ओळखपत्र दिले आहे त्यांची तपासणी करावी व त्यातील बदल नोंद करावेत. या नोंदीनंतर त्याना निवडणुक अधिकाऱ्याला भेटण्याची वेळ ठरवून व लागणाऱ्या कागदपत्रासह माहिती लेखी द्यावी. त्या मतदारांनी दिलेल्या वेळेवर निवडणुक अधिकाऱ्याला भेटून सर्व बदल करून घ्यावेत. दुसरे काम नवीन मतदारांना ओळखपत्र देण्याचे. अशा व्यक्तींची माहिती नोंदवून त्यांना निवडणुक अधिकाऱ्याला भेटण्याची वेळ व्यक्तीच्या सोईने ठरवावी व तसे पत्र द्यावे. त्या व्यक्तींनी दिलेल्या वेळेवर निवडणुक अधिकाऱ्याला भेटून नोंद करूम घ्यावी. नोंदणी झाल्यावर निवडणुक अधिकाऱ्याने ओळखपत्र देऊन त्याचा यादीतील क्रमांक पोचपावतीवर द्यावा. ही प्रक्रिया सतत चालू राहावी. जेंव्हा एखादी निवडणूक असेल तेंव्हा एक तारीख ठरवून त्या तारखेच्या आतील मतदारांची यादी बनवून त्यां मतदारांना मत देण्याचा अधिकार द्यावा. या प्रकारे निवडणूक आयोग सतत कार्यरत ठेवल्यास गोंधळ होणार नाही.

3.      उमेदवाराचा अर्ज निवडणुकीकरता स्वीकारते वेळी सध्या काही निकष पडताळून पाहिले जातात. त्या मध्ये आणखी काही निकष जोडावेत. पहिला निकष उमेदवाराची निष्ठा. उमेदवाराने निवडणुकपूर्व सहा वर्षांमध्ये आपली निष्ठा कायम ठेवली पाहिजे. जर उमेदवार अपक्ष असेल अथवा एकाद्या पक्षाचा सदस्य असेल तर तो त्याच पक्षाचा सदस्य अथवा अपक्ष असेल तर तसाच अपक्ष असलाच पाहिजे. हा निकष मंजूर झाल्यानंतरच्या निष्ठेबद्दल असावा. म्हणजे उमेदवाराने नियम मंजूर होण्याअगोदर एक दिवस आधी निष्ठा बदलली असेल तर त्याला हा निकष लागू नसावा. त्याच बरोबर एक निकष असाही असावा की उमेदवाराच्या संपत्ती वाढीचा निवडणूकपूर्व 6 वर्षांचा आलेख घ्यावा. त्यामध्ये जो बदल झाला असेल तो योग्य यंत्रणे मार्फत तपासून ती वाढ योग्य प्रकारे झाली आहे हे तपासून पाहावे. ती वाढ योग्य प्रकारे झाली नसेल तर त्या उमेदवाराचा अर्ज रद्द समजावा. तिसरा निकष असा असावा की, निवडून झाल्यावर जर निष्ठा बदलली म्हणजेच पक्षांतर केले अधवा पक्षाने निलंबित केले किंवा त्याचे (तिचे) सदस्यत्व रद्द केले तर त्याचे (तिचे) पद आपोआप रद्द व्हावे. त्याला (तिला) पहिल्या निकषाप्रमाणे सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही.

4.     उमेदवाराची सार्वजनिक काम करण्याची योग्यता अर्ज स्वीकारताना पहावी. निवडणुक लढवू इच्छिणाराकरिता काही अभ्यासक्रम असावेत. ते सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या स्तरावरचे असावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता सर्टिफिकेट अभ्यासक्रम पुरेसा असावा. विधनसभेकरिता डिप्लोमा अभ्यासक्रम तसेच लोकसभेकरिता डिग्री अभ्यासक्रम असावा. उमेदवाराने या प्रमाणे अभ्यासक्रम पूर्ण केला असेल तरच त्याचा अर्ज ग्राह्य समजावा. अभ्याक्रम कसा असावा त्यावर विचार करुन निर्णय घ्यावा.

5.      उमेदवाराला समाजसेवेचा अनुभव असलाच पाहिजे. तो नसेल तर त्याचा अर्ज स्वीकारु नये. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांकरिता निवडणुक लढवणारांना 5 वर्षे, विधानसभेकरिता 10 वर्षे व लोकसभेकरिता 15 वर्षे अनुभव ग्राह्य धरावा. तो अनुभव कसा असावा त्याकरिता नियम बनविले पाहिजेत. ज्यानी ही पदे सांभाळली आहेत त्यांना थोडी सूटही द्यावी.

6.      उमेदवाराचा प्रचारखर्च शासनाने करावा. उमेदवार कोट्यावधिचा खर्च करून निवडुन येतात त्याचा अर्थ ते भ्रष्ट मार्ग अवलंबिणारच. म्हणजे निवडणूक खर्चाच्या कित्येक पटीत खर्च वसूल करणारच. शासनाने डोक्यामागून घास घेण्याऐवजी सरळ घास घ्यावा. त्या मुळे खर्च कितीतरी कमी होईल. उमेदवाराला भ्रष्टाचार करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यातूनही जर कोणी निवडणुकी नंतर भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबिला तर त्याला (तिला) शिक्षा करावीच व नंतर भविष्यात कोठलीही निवडणुक लढविण्यावर संपूर्ण आयुष्यभर बंदी घालावी. शासनाने प्रचार करण्याकरिता एक पद्धत बनवावी व सर्व उमेदवारांचा प्रचार एक प्रकारे करावा. प्रथम उमेदवाराच्या माहितीचा मसूदा बनवावा. तो निरनिराळ्या वर्तमानपत्रांत व वेबसाईटवर टाकावा. त्यावर सूचना मागवाव्यात. सूचनांचा विचार करून मसूदा दुरुस्त करावा. ही प्रक्रिया निवडणुका दृष्टीपथात नसताना सुद्धा पूर्ण करता येईल. हा मसूदा वेबसाईटवर ठेवावा. जेणेप्रकारे तो उमेदवारांना केंहाही कोठेही प्राप्त व्हावा. उमेदवाराच्या अर्जाबरोबर त्याची माहिती स्वीकारावी. ज्यांचे अर्ज तपासाअंती ग्राह्य धरले जातील त्यांची माहिती मतदारसंघनिहाय पुस्तिकांद्वारे छापून त्याची प्रत प्रत्येक मतदाराला द्यावी. या मध्ये भाषेचा प्रश्न येऊ शकतो. त्याकरिता त्रिसूत्रीचा अवलंब करावा. त्रिसूत्री म्हणजे राज्यभाषा, हिंदी व इंग्रजी. मतदारापर्यंत पुस्तिका पोहचवण्याकरिता विद्यार्थांची मदत घ्यावी. विद्यार्थ्यांना त्यातून थोडाफार आर्थिक लाभ द्यावा. त्यांना मतदाराकडून पोहोचपावती मिळवून निवडणुक अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी द्यावी. निवडणुक अधिकाऱ्याने पोहांेचपावतीवरील हस्ताक्षर अथवा अंगठ्याच्या निशाणीची खातरजमा करून घ्यावी. प्रचाराकरिता वर्तमानपत्र, केबल, दूरदर्शन, सभा वगैरेचाही उपयोग करावा. तो समप्रमाणात असावा. सभेकरिता व्यासपीठ बनवून सर्व उमेदवाराना सारखाच वेळ प्रत्येक व्यसपीठावर द्यावा. सर्वांचा प्रचार सारखाच केला जाण्याची सुविधा निर्माण करावी. याउपर कोठल्याही उमेदवाराने एक पैसाही खर्च केला तर त्याचा अर्ज अगदी मतदानाच्या दिवशीही फेटाळून लावावा. जर योग्य पुरावा मिळविण्यात वेळ लागणार असेल तर त्या मतदारसंघातील मतमोजणी लांबणीवर टाकावी. पुरवा मिऴविण्यास कालमयार्दा असावी. त्या कालमर्यादेत पुरावा न मिळाल्यास मतमोजणी करून निकाल जाहीर करावा. त्या नंतर मात्र या विषयावर कोठलीही तपासणी करू नये. निकाल बदलू नये. याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. कोणीतरी दुसराच उमेदवाराचे पोस्टर लावणे अथवा तत्सम गोष्ट करू शकतो. हे ध्यानात ठेऊन योग्य तपासयंत्रणे द्वारे पूर्ण तपास करूनच कारवाई करावी.

7.     उमेदवारानी एकमेकाची उणी दुणी काढण्यापेक्षा स्वकर्तृत्वावर भर द्यावा. निवडणुक आयोगाने त्यावर लक्ष द्यावे व भ्रष्टाचाराचे मुद्दे आढळल्यास योग्य तपासयंत्रणेकडे तपासाकरिता द्यावेत. तपासयंत्रणेच्या अहवालमध्ये ज्या उमेदवारावरचे आरोप सिद्ध झाले त्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करावी.

8.      निवडणुक आयोगाने प्रत्येक मतदाराला मतदार क्रमांक, मतदानकेद्र, तारीख व वेळ याची माहिती मतदानापूर्वी एक आठवडा लिहून द्यावी.

9.      मतदान केल्यास त्याच (वरील) चिठ्ठीवर शिक्का मारून मतदाराला मतदान केल्याचा पुरावा म्हणून ती चिठ्ठी परत द्यावी. हा पुरावा बोटावरील शाईच्या खुणेच्या अतिरिक्त असावा.

10.   जो मतदान करणार नाही त्याला भारतीय नागरिकत्त्वाचे सर्व फायदे नाकारावेत.

11.   पुष्कळशा मतदारांचा अक्षेप आहे की, निवडणुकीच्या रिंगणातील एकही उमेदवार योग्य नाही. त्याकरिता निवडणुक प्रक्रियेत मतदारांना एक पर्याय आहे. परंतु हा पर्याय व्यवहारी नाही. त्याकरिता निवडणुक केंद्रावर एक अर्जाचा मसुदा देण्याची जबाबदारी निवडणुक केंद्र प्रमुखावर आहे. तो भरून मतदान न करता मतदार जाऊ शकतो. त्याला कोठलाही उमेदवार योग्य नाही हे म्हणणे मांडता येते. मतदान केले हे गृहित धरले जाते. ही सोय मात्र व्यवाहार्य नाही. एखाद्याच निवडणुक केंद्र प्रमुखाला हा नियम माहिती असतो. नियम माहिती असला, तरी मसूदा केंद्रावर नसतो. त्यामुळे हा पर्याय अभावानेच वापरला जातो. त्या ऐवजी मतदारपत्रिका किंवा मतदानयंत्रावर हा पर्याय असावा. अग्रभागी "खालीलपैकी कोणीही उमेदवार योग्य नाही" असा एक उमेदवार शासनातर्फे निवडणुकीच्या रिंगणात असावा. त्याला बहुसंख्य मतदारांनी मत दिले तर त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणुक घ्यावी. त्या निवडणुकीत तसेच पुढील 6 वर्षे कोठल्याही निवडणुकीत भाग घेण्यास नाकारलेल्या उमेदवारांना स्थान नसावे. त्याना कमीत कमी 6 वर्षे बंदी असावी.

12.   पुष्कळवेळा निरनिराळे राजकीयपक्ष सत्तेकरिता एकत्र येतात. एकमेकाशी युती करून आघाडी बनवितात. अशी आघाडी जर निवडणुकपूर्व असेल तर न्यायोचित धरावी. अन्यथा तिला परवानगी नसावी. निवडणुको पुन्हा घ्याव्यात. नवीन निवडणुकां घेताना अगोदरच्या निवडणुकीतील  सर्वच उमेदवारांवर 6 वर्षांची बंदी घालावी.

13.   निवणुकीनंतरही निवडुन आलेल्या प्रतिनिधीवर जनतेचा वचक आसावा. त्याकरिता अंदाजपत्रक जनतेच्या सूचना घेऊन बनवावे. सूचना घेणे ही प्रक्रिया अव्याहत चालू असावी. एक तारीख ठरवून त्या तारखेपर्यंतच्या सूचना अंदाजपत्रकांत विचारात घ्याव्यात. दर 3 महिन्यानी खर्चाचा ताळेबंद जाहीर करावा तसेच तो वेबसाईटवर ठेवावा. जर खर्च अंदाजपत्रकाप्रमाणे केला नाही तर निवडुन आलेल्या प्रतिनिधींनी त्याचा खुलासा करावा. त्यावरील अक्षेपाना योग्य कारणे द्यावीत.

या मध्ये आणखी मुद्दे जोडता येतील. महाराष्ट्राच्या, भारताच्या नागरिकांनी ते जोडावेत.