Lokshahi Aavshyak SudharNa

लोकशाहीत आवश्यक सुधारणा

CONSTITUTION of INDIA

भारतातील लोकशाहीचे जगभर कौतुक होते. आपली लोकशाही जरी कौतुकास पात्र असली तरी आपण काही गोष्टींचा स्वार्थासाठी उपयोग करतो. उदाहरणार्थ भारतीय नागरिकांना दिला जाणारा पक्षप्रवेश. लोकशाहीची संहिता जेंव्हा बनविली त्यावेळेला कोणी असा विचारही करु शकत नव्हता की, कोण्या पक्षात कार्यकर्ते नसतील तर ते दुसऱ्या पक्षातून आयात करता येतील. अशा प्रकारचे दोष पाहून त्या वर उपाय करणे आवश्यक आहे. यामधील तृटीवर काय उपाय करता येतील त्याचा आढावा खाली घेतला आहे.

१.       

राजकियपक्ष सदस्यः कोठलाही राजकिय पक्ष ठामपणे सदस्यसंख्याही सांगू शकत नाही. पूर्वी अशी यादी बनविणे, देखभाल करणे व त्याचा उपयोग करणे हे एक कठीण काम होते. सध्या डिजिटलयुगामुळे या गोष्टी सोप्या झाल्या आहेत. भारतात आधार कार्ड योजनाही राबविली जात आहे. त्यामुळे भारत सरकारला राजकिय पक्षांच्या सदस्यांची यादी बनविण्याकरिता वेबसाईट निर्माण करुन राजकिय पक्षांची सोय करता येईल. त्या यादीवर  विश्वास निर्माण करण्याकरिता ती मध्ये आधारकार्ड व मतदारकार्ड क्रमांकही जोडले जावेत. तसेच सदस्यत्व दिल्याची तारीखसुद्धा असावी. या प्रकारे इंटरनेटवर यादी उपलब्ध असल्यास कोठल्याही पक्षाच्या सदस्य तसेच त्यांची संख्या याबद्दल संभ्रम राहणार नाही.

२.       

निवडणुकीतील उमेदवारः सध्या याबद्दल नियम आहेत. जेंव्हा बनविले तेंव्हा ते पुरेसे होते. काळ बदलल्यामुळे त्यामध्ये बदल अपेक्षित आहेत. आयाराम-गयाराम हा शब्दप्रयोग राजकारणी सहज रित्या एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात ४०-५० वर्षांपूर्वी दाखल होण्यास सुरवात झाली तेंव्हापासून वापरात येऊ लागला. हे पक्षांतर करण्या मागे कोठलेही तत्व नसून स्वार्थ व संधीसाधूपणाच असतो. त्यामुळे अशा पक्षांतराला “आयाराम-गयाराम” असे हिणवले जाते. परंतु, राजकारण्यावर या हिणवण्याचा काहीही परिणाम दिसून येत नाही. उलट राजकारणीपक्षच याला उत्तेजन देत असतात. पक्षबदल लांबविले पण जातात. त्याचे कारण केवळ सत्ता हेच असते म्हणजे त्यामागे फक्त स्वार्थच असतो. हे थांबविण्याकरिता एक सोपा उपाय आहे. तो म्हणजे अशा स्वार्थी राजकारण्यांना सत्तेपासून दूर ठेवणे. उमेदवाराला निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याकरिता एक नवीन छोटा नियम सध्याच्या नियमात जोडणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे कोठल्याही निवडणुकीत उमेदवार म्हणून भाग घेण्याकरिता उमेदवाराची निष्ठा अर्ज दाखल केल्या दिवशी सलगपणे कमीत कमी ६ वर्षे कायम असावी. म्हणजेच तो कोठल्याही नोंदलेल्या पक्षाचा सलगपणे कमीत कमी ६ वर्षे सदस्य तरी असावा किंवा कोठल्याही पक्षाचा गेल्या सहा वर्षात सदस्य नसावा. स्वार्थी राजकारण्यांना हा नियम विश्वसनियरित्या चाप लावेल.

३.       

उमेदवारांचा निवडणुक प्रचार व खर्चः राजकारणी लांचखाऊ होण्या मागे त्यांना लागणारा प्रचार खर्च हे एक महत्वाचे कारण आहे. शासनाने टाकलेले बंधनही खूप आहे. त्याच्यपेक्षाही जास्त पैसे खर्च करून कोणी फायदा असल्याशिवाय निवडणुकीच्या वाट्याला जाणार नाही. खरे म्हणजे हे माहित असूनही त्यावर कोठलाही विचार झाला नाही. सूज्ञपणे विचार केला तर हे ध्यानात येईल की निवडणुकीला सामोरे जाणारे राजकारणी निवडुन आले नाही तरी झालेला खर्च वसूल करतात. या मुळे शासनाच्या कारभारात लांच देण्या-घेण्याचे प्रस्थ वाढतच चालले आहे. शासन कोणाचेही असले तरी लांच देणे-घेणे चालणारच. फरक किती दिले-घेतले जातात यामध्ये असेल. याचाच अर्थ निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराचा प्रचारखर्च शेवटी शासनच (म्हणजेच सर्वसामान्य व्यक्तीच) करते. या मध्ये प्रचारखर्चाच्या कितीतरी पट खर्च केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रत्येक उमेदवार केलेला खर्च वसूल करणारच वर जमतील तेवढे पैसे भविष्यातील खर्चाकरिता जमा करणार. थोडक्यात सध्या प्रचारखर्च जरी उमेदवार करत असला(ली) तरी शेवटी त्या पेक्षा जास्त रक्कम शासन आडवळणाने खर्च करते. हा खर्च वाचवायचा किंवा कमी करावयाचा असेल तर उमेदवाराचा प्रचारखर्च शासनानेच करावा. तो कमीत कमी ठेवणे शक्य आहे. त्याकरिता नियम बनवावे लागतील. प्रचाराची दिशा ठरवावी लागेल. सर्व उमेदवारांना एकसारखी सवलत द्यावी लागेल. हे करताना सध्या उमेदवाराच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्याकरिता होणाऱ्या खर्चात नक्कीच बचत होईल.

४.       नागरिकांचा सहभागः लोकशाही ही पूर्णपणे नागरिकांवर अवलंबून आहे. नागरिकांना सिद्ध करण्याकरिता ठराविक कालावधिप्रमाणे नागरिक त्यांच्यातील मतदारांच्या आधारे आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. सर्वसाधारणपणे असे दृष्टीस आले आहे की साधारणपणे ४०- ५०% मतदार आपला हक्क बजावतात. मतदान न करण्याची कारणे प्रत्येक मतदार सांगत असतो परंतु त्याचे दुष्परिणाम कोणी जाणून घेत नाही. समजा एक निवडणुकीत १०० मतदार मत देण्यास पात्र आहेत. त्या पैकी फक्त ४३ मतदारानी मतदान करुन आपला हक्क बजावला तर त्या परिणाम काय होतो ते पाहू या. सर्वसाधारणपणे निवडणुकीच्या मैदानात ४-५ तरी उमेदवार असतातच. कमी-जास्त ही असू शकतात. त्यातील एक उमेदवार समजा १५-२० मतदारांची मतपेटी बनवू शकला म्हणजे निदान १५-१६ मतदारांची मते खात्री पूर्वक मिळवू शकला तर तो निवडून येण्याची शक्यता वाढते. कारण इतर मते राहिलेल्या उमेदवारामध्ये वाटली जातात. या प्रकारे एका उमेदवारावा १५ मते दुसऱ्याला १२ मते तिसऱ्याला ७ मते तसेच राहिलेल्या उमेदवारांना प्रत्येकी १-२ मते मिळू शकतात. याचा अर्थ १०० पैकी १५-१६ मते मिळवून चाणाक्ष उमेदवार निवडून येऊ शकतो. तो जनप्रतिनिधीही समजला जातो. असा उमेदवार कितीही नालायक असला तरी साधारणपणे ५ वर्षे तो मतदारांचा प्रतिनिधी असतो. याला करणीभूत मतदारच. जर सर्व १०० मतदारांनी मते दिली असती तर १५-२० मतदारांची मतपेटी निरुपयोगी ठरली असती. मतदान करणे ही लोकशाहीत प्रत्येक मतदाराची जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्यास कुचराई म्हणजे अराजकाला निमंत्रण. मत न दिल्याचे परिणाम साधारणपणे ५ वर्षे भोगावेच लागतात. मतदार जर हे समजून घेत नसेल तर मतदान अनिवार्य करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. मतदान अनिवार्य करण्याकरिता खात्रीशीर उपाय म्हणजे पुढील कायदा करणे. जो कमीत कमी १८ वर्षे वय असलेला नागरिक मतदान करत नाही त्याला भारताचे नागरिक समजले जाणार नाही. याची जबाबदारी नागरिक व शासन यांची पुढील प्रमाणे राहिल. मतदार यादीत नांव नोंदविणे व मतदारपत्र देणे ही जबाबदारी मुख्यत्वे शासनाची राहिल म्हणजेच शासनाच्या अधिकाऱ्यांने नागरिकापर्यंत पोहचून त्यांची नोंद केली पाहिजे व त्याला (तिला) मतदान पत्र दिले पाहिजे. मतदान करणे ही जबाबदारी नागरिकाची व त्याला पुष्टी देण्याची शासनाची. सध्या मतदाराच्या बोटाला शाई लावली की पुन्हा मतदान करणे अशक्य होते असे समजले जाते. सध्या नागरिकांना त्यांचे माहितीकरिता मतदान स्लिप दिली जाते. तशीच स्लिप योग्य माहितीसह मतदान केल्यावर द्यावी. याच बरोबर शासनाने मतदार कार्ड आधार कार्डाशी जोडून मतदान केल्याची नोंद सुद्धा करावी. जर १००% मतदान झाले तर निवडून आलेला उमेदवार खरोखरीच जनतेचा प्रतिनिधी असेलच असे नाही. ते ठरविण्याकरिता खरे म्हणजे १००% hjxlgपरंतु, निदान ५०% किंवा जास्त मतदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. त्या करिता निवडणुक प्रक्रिया ताबडतोब पुन्हा एकदा राबविणे आवश्यक आहे. यावेळी मात्र फक्त तीनच उमेदवार ऩिवडणुकीत भाग घेऊ शकतील. ते म्हणजे प्रथम फेरीतील पहिले दोन उमेदवार व नोटा.

५.       उमेदवार नोटाः शासनाने स्वतः तर्फे हा उमेदवार घेऊन एक चांगले परिणामकारक काम केले आहे. परंतु, ते उत्साहाने केले दिसत नाही. नोटा हा उमेदवार म्हणुन जर मतपत्रिकेत असेल तर त्याला इतर उमेदवारासारखी वागवणूक का दिली जात नाही? जर त्याला बहुमत मिळले तर त्या मतदारसंघात मतपत्रिकेतील उमेदवार वगळून पुन्हा निवडणुक का घेतली जात नाही? नोटा शिवाय जे इतर उमेदवार रिंगणात असतील त्या सर्वावर ठराविक कालावधि करिता (सहा वर्षे) बंदी का घातली जात नाही? हे करण्याकरिता जे नियम करावे लागतील ते शासनाने करावेत व नोटाला न्याय द्यावा.

६.       

जनप्रतिनिधींचे कार्यक्षेत्रः जरी सध्या निवडुन आलेल्या प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र ठरले आहे तरी जनतेच्या गरजा जनतेला ठरविण्याची संधी जनतेला मिळत नाही. ती उच्च पातळीवर ठरविली जाते. ही पद्धत बदलली पाहिजे. याकरिता गल्ली ते दिल्ली अशी साखळी निर्माण केली पाहिजे. गल्लीतून निवडून दिलेल्या व्यक्तिला पंच म्हटले जावे. त्या गल्लीतील नागरिकांनी आपल्या गरजा पंचाकडे मांडाव्यात. पंचाने त्या गावच्या पंचायतीत त्यावर विचार करण्याकरिता मांडाव्यात. ग्रामपंचायतीला विशिष्ठ रकमेपर्यंत अधिकार व जबाबदारी द्यावी. म्हणजेच त्या रकमेपेक्षा कमी पैसे लागणारी कामे ग्रामपंचायतीने आपल्या अधिकारात व जबाबदारीवर पूर्ण करावीत. त्या पेक्षा अधिक रकमेची कामे मंजुरी व प्रत्यक्षात करण्याकरिता तालुका पंचायतीकडे पाठवावित. तालुका आमदार हा तालुका पंचायतीचा पदसिद्ध मुख्य असावा. तालुका पंचायतीचे सदस्य त्या तालुक्यातील सर्व गांवातील सरपंच असावेत. तालुका पंचायतीलासुद्धा ग्रामपंचायतीसारखे अधिकार व जबाबदारी असावी. या प्रकारची व्यवस्था जिल्हापातळीवर तसेच काही जिल्हे एकत्र करुन बनविलेल्या प्रभागावरही असावी. त्या वर राज्य, काही राज्ये मिळवून बनविलेले विभाग व त्यावर राष्ट्रीय संसद अशी मांडणी असावी. निवडणुका तीन पातळीवरच घ्याव्यात. त्या म्हणजे ग्रामपंचायत, राज्य संसद व देश संसद. ग्रामपंचायतीत निवडून येणाऱ्यांना पंच समजावे, राज्यसंसदेवर निवडून येणाऱ्यांना राज्यसेवक तसेच देशसंसदेवर निवडुन येणाऱ्यांना देशसेवक असे संबोधावे. जर गांवाची जनसंख्या विशिष्ठ मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर जनसंख्येनुसार त्या गांवाची विभागणी जिल्हा-तालुका-गांव अशी व्हावी. म्हणजेच तालुक्यातील शहराची विभागणी २-४ किंवा जास्त गांवात होऊ शकते, त्या पेक्षा मोठ्या शहराची विभागणी २-३ किंवा जास्त तालुक्यात होऊ शकते व नागपूर-मुंबईसारख्या शहरांची २-४ किंवा जास्त जिल्ह्यात होऊ शकते. या प्रकारे विभागणी केल्याने निवडणुकी घेताना त्या फक्त गांव, तालुका व जिल्हा या तीन स्तरावरच घ्याव्या लागतील. फ्रत्येक गांवाला सरपंच, तालुक्याला राज्यसेवक, जिल्ह्याला देशसेवक, प्रभागाला प्रभागसेवक, राज्याला राज्यसेवक प्रमुख, विभागाला विभाग सेवक व देशाला देशसेवक प्रमुख मिळतील. राज्यघटनेत योग्य प्रबंध करुन त्यांना अधिकार व जबाबदाऱ्या देणे शक्य होईल. याचा मुख्य फायदा म्हणजे अधिकार तसेच जबाबदाऱ्यांचे तर्कशुद्ध व निश्चित वाटप केल्यामुळे नागरिक इच्छित सोई प्राप्त करू शकतील.

७.       मतमोजणीः शासनाने मतमोजणी अशाप्रकारे करावी की उमेदवाराला कोठल्याभागातून किती मते मिळाली हे समजू नये त्याच बरोबर निकाल काही मिनिटात प्रसिद्ध करता यावा. सध्या मतपत्रिकेऐवजी मतदानयंत्रे वापरात आहेत. ती संगणकाला जोडून सर्व माहिती संगणकात घेता येणे शक्य आहे. ती सर्व एकत्र करून निकाल काही मिनिटात लावता येणे शक्य आहे. शासनाने याप्रकारे मतमोजणीची सुरक्षित व विश्वसनिय पद्धत विकसित करावी. त्यामुळे कोणाही उमेदवाराला कोठल्या भागातून त्याला (किंवा तिला) कशाप्रकारे मतदान झाले हे समजणार नाही व निकाल कांही मिनिटात प्रसिद्ध करता येतील.