PPP for Development of Maharastra State, India:-

पी. पी. पी च्या मदतीने भारतातील महाराष्ट्रराज्याचा विकासः-

बेभरवशाचा पाऊस

महाराष्ट्र राज्य

येथे दोन गोष्टी नमूद करावयाशा वाटतात. पहिली महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य समजले जात असले तरी जगज्जेेत्या सिकंदरासारखी स्थिती अजून तरी झाली नाही. म्हणजेच विकासाला भरपूर वाव आहे. दुसरी गोष्ट पी. पी. पी म्हणजे शासनाची खाजगी व्यक्ति अथवा संस्थांशी भागिदारी. ही भागीदारी एखाद्या व्यक्ति अथवा खाजगी संस्थेशी न करता सार्वजनिक सहकारी संस्थेशी तसेच नागरिकांशी करावी. यावर बरेच अक्षेप घेतले जातील, राजकारणी व बाबू निकराचा प्रतिकार करतील. तरी सुद्धा नागरिकांचे हित जपण्याकरिता हे पाऊल उचललेच पाहिजे. विकासकामे करण्याकरिता निधी हा मोठा प्रश्न आहे. त्यावर मात करणे अवघड असले तरी अशक्य नाही. पैसा नाही म्हणून हातावर हात बांधून बसण्याऐवजी उपलब्ध निधीमध्ये जास्तीत जास्त फायदा देणारे काय काम करता येईल त्याचा विचार व्हावा. उदाहरणार्थ कालवे बांधण्याकरिता पैसे नाहित म्हणून काम थांबवू नये. कालवे बांधण्याकरिता काय करावे लागते त्याचा विचार करावा म्हणजेच, जमीन ताब्यात घेणे, खोदाई करणे, पाणी गळती थांबविण्या करिता कालव्याला अस्तर देणे, कालवा ओढ्या-नाल्यावरून जेथे जातो तेथे पूल बांधणे, निरनिराळी जलनियोजन यंत्रणा बसविणे वगैरे. जमीन ताब्यात घेण्याकरिता कालव्याला लागणाऱ्या जागेच्या 10 ते 20 पट जागेचा विचार करावा. समजा 20 पट जागेचा विचार करणे शक्य असेल तर विचारात घेतलेल्या जागेची 5 टक्के प्रत्येकाची जागा कमी करून फेर वाटणी करावी. असे केले तर कालवा व त्या लगतच्या रस्त्याकरिता पुरेशी जागा ताब्यात घेता येईल. जागेच्या मोबदल्याकरिता दोन पर्याय देता येतील. पहिला पर्याय विचारात घेतलेल्या जमीनीमध्ये विहीर काढून पाणी घेणारांना कालवा अस्तित्वात असे पर्यंत पाणी मोफत द्यावे व कालवा बंद झाल्यास त्या जमीनीचे पहिल्यासारखे फेरवाटप व्हावे. दुसरा पर्याय ज्या शेतकऱ्यांनी 5 टक्के जागा दिली त्यांना नोंदणी करिता ठरविलेला मोबदला रोख द्यावा. माझ्या समजुतीप्रमाणे जमीनमालक पहिला पर्याय निवडतील. काही लोक आक्षेप घेतील की, कालव्याचे पाणी जमीनीत मुरुन वाया जाईल. पाणी जमीनीत मुरेल परंतु वाया जाणार नाही. जमीनीतून उपसून ते परत मिळविता येईल. या प्रकारे पाणी उपश्यावर कर आकारल्यामुळे पाणी उपसा कमी होईल व शासनाला थोडाफार निधी गोळा करता येईल. प्रत्येक विकासकामाचे अशा प्रकारे पृथक्करण करून उपलब्ध निधीमध्ये कामे करता येतील. अधिक माहिती येथे पाहावी.

Development of Vidarbha while remaining part of Maharashtra:

Namaste

महाराष्ट्रात राहूनच विदर्भ विकसित होऊ शकतोः

कांही जुने विचार आहेत. जसे “´ÖãÛúß बिचारी कुणी हाका अशी मेंढरे बनू नका. किंवा “ŸÖÖ™üÖ खालचे मांजर बनू ®ÖÛúÖ.” विदर्भवासियांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. इंग्रजांनी जसे प्रथम फोडा मग झोडा व शेवटी तोडा ही नीति वापरली तीच नीती राजकारणीसुद्धा वापरू इच्छितात. अर्थात ही गोष्ट नविन नाही. ही पद्धत घरापासून देशापर्यंत वापरली गेली आहे. त्यामुळे भरून न येणारे नुकसानही झाले. परंतु, ज्यांनी केले त्यांना कायमचे गुलाम मिळाले. ज्यांच्यावर हा प्रयोग झाला ते कायमचे मिंधे व परावलंबी बनले. विदर्भावर हे संकट काही राजकारणी आणू इच्छितात व त्यातून स्वतःचे ईप्सित (मंत्री) साधू इच्छितात. सावध करणे हे माझ्या हातात आहे. म्हणूनच हा आटापिटा. जर मी संकटाबद्दल सावध केले व त्यावरील मार्ग सांगितला नाही तर हे कार्य अर्धवट राहिल. त्यावरील उपायांचा पुढे थोडक्यात उहापोह केला आहे.

Status of women in the world

Status of women in the world compiled in a project and is availableat http://womanstats.org/firsttimeusers.html  Qualitative and quantitative information on over 360 indicators of women's status in 175 countries is available from this database. This database is updated daily, and is available to all free of charge. This information helps in understanding nation-state wide situation of women and their security.

Women's status is a complex. It varies with society and culture. It is important to find relationship between women's status and the degree of stratification and wealth of a society. There is no standard on how to define and judge women's status. Opinion of people on society and family probably would help in defining status. Factors that affect women's status are woman's ability to survive i.e. financial independence, respect given to a woman in society and family (whether considered as a different class from male) Females could hardly talk about equal rights with males in jungles or forest but not in   civilized societies, wealth on the name of woman (A working woman earns but wealth created may not be on her name), Correlation between wealth and marriage arrangement, 
control or decision making status in family and society etc.

Why should People Oppose Separate State of Vidarbha?

महाराष्ट्रराज्य

वेगळा विदर्भ का नको?

वेगळे विदर्भ राज्य बनवावे अशी अनेकांची इच्छा आहे. त्याला विरोध करणारेही कमी नाहीत. देशातील किंबहुना जगात सर्वात जास्त सुशिक्षित आमदार विदर्भातीलच. त्यांचे कडे निरनिराळ्या डझनावारी पदव्या आहेत. त्यांनी हा प्रश्न खोलात जाऊन तपासला. संशोधनांती त्यांना असे सापडले की, वेगळा विदर्भ स्वबळावर उभा राहू शकत नाही. म्हणजेच तो केन्द्रशासनाचा मिंधा राहील. ज्यांना वेगळा विदर्भ पाहिजे त्यांचा भर मुख्यतः दोन गोष्टीवर आहे. पहिली गोष्ट पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणी विदर्भातील जिल्ह्यात विकास कामे करत नाहीत. विदर्भातील जिल्ह्यांना सापत्नभावाने वागवतात. दुसरी गोष्ट जितके राज्य लहान तितके प्रशासनाला सोपे. हे युक्तीवाद नव्याने समजून विचार करून विदर्भातील जिल्ह्यांतील नागरिकानी निर्णय घेतला पाहिजे.

My Memorandum to VIIth Central Pay Commission (CPC)

Namaste-Good Morning

I sent following memorandum to  VIIth CPC through email. Email address is sec-7cpc@nic.inI am placing my suggestions on internet so that every one can see and scrutinise my suggestions and rectify same through a memorandum to VIIth CPC.

1. Salaries

1.1   The considerations on which the minimum salary in case of the lowest Group ‘C’ functionary and the maximum salary in case of a Secretary level officer may be determined and what should be the reasonable ratio between the two.

Suggestion: Band Pay recommended by the VI^th CPC and accepted by the government is recommended to be accepted by the present CPC (VII^th CPC). CPC may not complicate the matter. This would provide matter for discussion by the government and consume time. As far as possible CPC should consider earlier CPCs as base and work forward from that point. Present rate of Dearness Allowance (Dearness Relief for Pensioners) is 100% and may be 130% by the time recommendations of CPC are accepted and implemented. Hence, Starting salary for each of the groups (viz Group A, B, C & D should be present lowest basic salary plus corresponding Grade Pay improved by factor 2.3. For example present Lowest Band Pay is Rs. 4440.00. Corresponding Grade Pay is Rs. 1300.00. This means VI^th CPC accepted recommendation fixed minimum basic pay as Rs. 5740.00. This minimum basic pay should be corrected to take in to account price rise. Hence starting basic pay works out to Rs. 5740X2.3 = Rs. 13202 say Rs. 13000.00 (corrected to nearest 1000 rupees). Allowing 3% of basic pay as an annual increment as per accepted recommendation of VI^th CPC and rounding to nearest Rs. 100.00 it works out to Rs. 400.00 in the lowest segment of pay scale for Group D employees. In the pay scale segments are added to cover higher post in the particular group of employees. While working out pay scales for all 4 groups following aspects are kept in mind. Starting pay accepted wef 01 January 2006 by the government for each of the groups is increased by 130% over lowest band pay (including corresponding Grade Pay), increment rate for Group A is considered as approximately 1% of starting pay at every segment in the pay scale, for Group B it is considered as approximately 1.6% of starting pay of the segment in the pay scale, for Group C it is considered as approximately 2.25% of starting pay of the segment in the pay scale and for Group D it is considered as approximately 3% of starting pay of the segment in the pay scale. Ratio of starting pay of last (highest) segment and first (lowest) segment for every pay scale is different and is 1.68 for Group A, 2.22 for Group B, 3.0 for Group C and 4.12 for Group D. Based on these considerations recommended pay scales are as under:-

1. 106000-1000-111000-1400-118000-1200-124000-1200-130000-1600-138000-1400-145000-1600-153000-1600-161000-1800-170000-1600-178000
2. 48000-800-52000-1000-57000-800-61000-1200-67000-1000-72000-1200-78000-1400-85000-1400-91000-1600-99000-1600-107000
3. 31000-800-35000-800-39000-800-43000-1000-48000-1200-54000-1200-60000-1400-67000-1600-75000-1800-84000-1800-93000
4. 13000-400-15000-600-18000-400-20000-600-23000-800-27000-800-31000-1000-36000-1000-41000-1200-47000-1400-54000

Does Elected Candidate Represent a Common Man?

Does Elected Candidate Represent a Common Man?

In my opinion the answer is negative. Our Democracy is based on western values & methods. Majority is a key word in democracy. However, there is no right rule to determine majority of citizens. Majority is considered based on votes polled and not on votes in the constituency. There is a need revise election system followed at present. In present system a person may win election by getting support of 15% voters. For declaring winning candidates there is only 1 criterion of maximum votes polled for a candidate. It is observed that polling is around 50% or less. Only in a few constituencies polling is higher than 50%. Generally candidates in the arena are around 5 or more. Therefore, if a candidate gets 30% of polled votes he/she is declared as elected. This means if a candidate gets support of 15% citizens in a constituency he/she gets elected. This is ridiculous that such a candidate is considered as representative of people of that constituency.  Ideal would be unanimous election. This is not practicable though. In my opinion minimum 35% of voters from voters’ list for a constituency should be the minimum criteria in addition to the highest votes gained by a candidate in the constituency. This means even if a certain candidate gets highest votes for in a constituency, he/she shall not be declared elected unless votes gained are over 35% of listed voters in the constituency. Percentage of 35 is taken from the general criterion for passing an examination. This could be increased based on experience and studies made from time to time. Those candidates who fail to get elected shall be debarred from contesting any election for a continuous period of 6 years from the date of declaring result of election.

New One Hundred Cities in India

शहर नियोजनः

Welcome

शहर हे कामधंदा मिळण्याचे खात्रीशीर ठिकाण झाले आहे. शहरामध्ये खेड्यापेक्षा जास्त सुविधा मिळतात. शहरातले जीवन खेड्यापेक्षा जास्त सुरक्षित तसेच सुखकारक असते असे मानले जाते. झोपडपट्टी सोडली तर हा समज खराही असू शकतो. पण एक नक्की शहरात नियोजन केले जाते. ते जरी परिपूर्ण नसले तरी बऱ्यापैकी असते. जर भारत सुधारावयाचा असेल तर भूतकाळात असे सांगितले जाई की “खेड्यात चला” ना कोणी खेड्यात गेले ना काही सुधारणा झाली.  

Suggestions Invited by VIIth CPC (Pension)

 Although last date for sending online suggestion has expired, suggestions still can be sent to Secretary VIIth CPC in the form of memoranda.The Last date is 31st July 2014. To see my suggestions click on read more and then scroll down. You are welcome to contact me if clarification is needed.
I sent information to VIIth CPC by email sec-7cpc@nic.in because I couldn’t submit the same online. These can be read here also. The exact wording is as under:-
“To,
Secretary,
VIIth CPC
I tried to fill up the form provided by you on your official website. However, Every time
I tried I received following message. I have no idea about the reason. Therefore I am
forwarding my suggestion through email. Information about me is given at the end of this
as per your format on the web page.
Message: “Sorry! You are trying to do some unwanted activity””
Exact recommendetions VIIth CPC wish to consider are given below (at the end of this
letter). Please note that this link is available till 5PM on 15 June 2014. You may try to
fill up form on line and if you don’t succeed you may send email with copy to
ndsap@gov.in for correcting problem on website. My suggestion is given below:-
Seventh Central Pay Commission, India
Official website: http://survey.nic.in/index.php/survey/index This link was available till 5 PM on 15 June 2014 only.