Busday: पुण्यामध्ये 1 नोव्हेंबरला सकाळसमुहातर्फे साजरा होणार बसडे:

वाहतुककोंडी

सकाळसमूहाने एक चांगला उपक्रम हाती घेतला आहे. सध्या पुण्यात लोकल ट्रेनची काही ठिकाणची व मर्यादीत वेळेतील सेवा सोडली तर रस्त्यावरील वाहतुकीला पर्याय नाही. सार्वजनिक वाहतुक सक्षम नसल्यामुळे नागरिकांचा स्वतःच्या वाहनावरच विश्वास आहे. सकाळ समूहातर्फे एक दमदार पाऊल उचलले जात आहे ते सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सक्षम करण्याचे तसेच लोकांचा विश्वास निर्माण करण्याचे. बसस्थांब्यापासून घरी व कार्यालयात जाण्याकरिता ऑटो रिक्षा चालकांनी कंबर कसली आहे. त्याला नागरिक व निरनिराळ्या संस्था तसेच गट, एकजुटीने सहाय्य करत आहेत व सक्रिय सहभाग नोंदवत आहेत.  जर 1 नोव्हेंबर 2012 चा प्रयोग यशस्वी झाला तर तो प्रयोग रोज राबविण्याकरिता दरवाजे उघडले जातील. नागरिक जर सार्वजनिक वाहुतक व्यवस्था वापरू लागले तर खाजगी वाहने रस्त्यावर उतरणार नाहित व रस्त्यावरील कोंडी पूर्णपणे संपली नाही  तर निदान कमी होईल. सध्याचे रस्ते पुरेसे वाटू लागतील.

या प्रयोगाला इतरही उपक्रम जोडले पाहिजेत. कारण वाहतुक कोंडीला फक्त खाजगी वाहनेच जबाबदार नाहित. त्याची इतर कारणे म्हणजे शहराची नियोजन शून्य होणारी वाढ. एक कालचा प्रसंग. एक गृहस्थ व्हॅल्युएशनकरिता माझेकडे आले. मी सर्व कागदपत्र तपासून पाहिले व त्यांना महानगरपालिकेने मंजूर केलेला बांधकामाचा नकाशा मागितला. त्यांंचे उत्तर त्यांच्या शब्दात थोडक्यात पुढीलप्रमाणे. "नगरसेवकाला भेटून त्यांना या घराबद्दल सांगितले व नकाशा पास करण्याकरिता विनंती केली. त्यांनी सांगितले आधी घर बांधा. त्या नंतर पाणी, वीज, ड्रेनेज करिता अर्ज करा. मी सर्व मिळवून देईन. मग महापालिकेत घरफळ्याकरिता अर्ज करा. तेही मी करून देईन. इतके झाल्यावर तुम्हाला नकाशा पास करून घेण्याची गरजच काय? एवढेच करा की अमूक अमूक दादाला तुमची कामे सांगा. त्या दादला खूष ठेवा. तुमचे काम झालेच म्हणून समजा." इतर गोष्टी पाहिल्या तेंव्हा लक्षात आले की, आजूबाजूला दुमजली घरे आहेत. त्याच्या दुसऱ्या मजल्याचे काम चालू आहे. दोन घरामध्ये 1-1 1/2 मिटर रुंदीची पायवाट आहे. टोकाची घरे मुख्य 5 मिटर रस्त्यापासून 1-1 1/2 किलोमिटर आहेत. बांधकाम साहित्य मुख्य रस्त्यावर साठविले जाते व लागेल तसे टोपलीततून नेले जाते. सर्वसामान्यांना वाकडी वाट दाखविण्याचे पुण्यकर्म कोण करत आहे व त्यामुळे वाहतुक व्यवस्थेचा कसा बोजवारा उडत आहे  हे सागंण्याची मला आवश्यता वाटत नाही. असे जर शहराचे नियोजन होत असेल व भविष्यातही होणार असेल तर खुद्द परमेश्वरालाही वाहतुककोंडी सोडविणे अशक्यप्राय आहे. यातच नगरसेवक चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढविण्याची मागणी करत आहेत. सध्याच्या गर्दीला रस्ते अपुरे आहेत ते निर्देशांक वाढविल्यावर काय संकट आणतील ते सांगण्याची आवश्यकता आहे काय?

देहूरोड-कात्रज बाह्यवळणमार्गावरील उपनगर

आतापर्यंत शहराची वाढ करण्याकरिता उपनगरे वसविण्याचा हा एकच मार्ग अवलंबिला आहे. यावरची कडी म्हणजे ती उपनगरे वसविताना त्यांना एकमेकाशी जोडण्याकरिता, मुख्य शहराशी दळणवळणाकरिता कसलीही व्यवस्था केली नाही. प्रत्येकवेळी "तहान लागली खण विहीर" असाच विचार झाला आहे. स्थापत्यशास्त्र व आर्किटेक्चर यांना अडगळीत टाकले आहे. शहराची वाढती गरज भागविण्याकरिता इतरही उपाय आहेत व त्याकरिता अभियंते व आर्किटेक्टना विश्वासात घ्यावे हे कोणाही सार्वजनिक कार्यर्कत्याच्या लक्षातही आले नाही. पुण्याहून 5 शहराकरिता 3 राज्यमहामार्ग व 2 राष्ट्रीयमहामार्ग आहेत. त्यांचा वापर शहराच्या वाढीकरिता करता येणे शक्य आहे. गरज आहे पुढच्या 50-100 वर्षांचा विचार करण्याची. सध्या शहरातील वाहतुकीकरिता कार, बस, दुचाकी, लोकल ट्रेन, मोनोरेल, मेट्रो यांचा विचार होतो. पुढच्या 50-100 वर्षांत अशीच व्यवस्था कायम राहण्याची शक्यता आहे. जे बदल होतील ते वाहतुकीच्या वेगामध्ये. याचा अर्थ जर 200-300 मिटर जागा याकरिता राखून ठेवली तर भविष्यातही वाहतुक समस्या गंभीर होणार नाही. तेंव्हा हे रस्ते जर 200-300 मिटरच्या कॉरिडॉरमध्ये रुपांतरित केले तर शहराची नियोजनपूर्वक वाढ करता येईल व कोठल्याही समस्येला खंबीरपणे तोंड देता येईल. यामध्ये मोठा प्रश्न आहे जमीनीचा. जमीनमालक एक चौरस मिलिमिटर जमीन द्यावयास तयार नसतात. त्यात मुख्य कारण आहे जमीनीची किंमत. आता पर्यंत शासनाने जी जमीन घेतली व तिचे पैसे दिले त्या पैशाच्या कितीतरी पट पैसे शेजारच्या जमीनमालकानी काही वर्षांनंतर कमाविले. हेही लक्षात घेतले पाहिजे कि, त्या शेतावर काम करणाऱ्या मजूरांनाही विस्थापित होण्यापासून वाचविले पाहिजे. हे मुद्दे लक्षात घेऊन जर जमीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर जमीनमालकआनंदाने जमीन देतील व भूमिहीन मजूरही विस्थापित होणार नाहित.

जमीन मिळविण्याकरिता 3 पथ्थे पाळली पाहिजेत. ती अशीः-

1.             300 मिटर रुंद कॉरिडॉरकरिता (पट्ट्याकरिता) 10 ते 20 पट जागेचा (दोन्ही वाजूच्या 1 1/2 ते 3 किलोमिटर जागेचा) विचार करावा. विचार केलीली जागा 10-5 टक्के ठेऊन बाकी जागा त्या त्या जमीनमालकांना वर्तमान लेआऊट प्रमाणे व वर्तमान जमीनीच्या प्रमाणात फेरवाटप करून द्यावी. म्हणजेच पट्ट्याची जागा सोडून बाकी जमीन, जमीन मालकाना परत करावी. हे करताना जमिनीच्या किंमतीचा विचार करू नये. तो पुढे करणारच आहोत.

2.            जमीन विकत न घेता भाडेकरारावर घ्यावी. हा भाडेकरार 999 वर्षांचा असावा. या करारात एक महत्वाची अट असावी कि, जमीनमालक कोणत्याही परिस्थितीत केंव्हाही जागा परत मागू शकणार नाही. शासनाला भविष्यात आवश्यकता वाटत नसेल तर शासन केंव्हाही ही जमीन मूळ जमीनमालकाला अथवा त्याच्या वारसाला परत करू शकते.

3.            भाडे ठरविताना जमीनीचे मूल्यमापन दरवर्षी मार्च महिन्यात व्हावे. जी किंमत येईल त्याच्या 8 ते 10 टक्के (किंवा त्यावेळच्या व्याजदराने) शासनाने जमीन मालकाना किंवा त्यांच्या वारसाना एकरकमी पैसे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात बँकेतील खात्यात जमा करावेत. जर उशीर झाला तर 12 टक्के वार्षिक प्रतिदिन चक्रवाढ व्याजदराने शासनाने दंड त्या खात्यात जमा करावा.

यामुळे शासनाला जमीन ग्रहण न करताही पट्ट्याकरिता पुरेशी जमीन उपलब्ध होईल. एक रकमी  मोठा मोबदला देण्याची आवश्यकता नाही. जमीनीच्या मालकांना पिढ्यान-पिढ्या शास्वत उत्पन्न मिळेल. असे अनेक फायदे जनता व जमीनमालकांना होतील. त्यामुळे जमीनीचा प्रश्न कायमचा सुटेल.

अशाप्रकारे जमीन उपलब्ध झाल्यावर तिचा उपयोग सर्व प्रकारच्या सेवा निर्माण करताना होईल. त्या मध्ये पाणी, वीज तसेच मलनिस्सारण वाहिन्या, मोबाईल टॉवर, खाजगी वाहनाकरिता रस्ता, बस व इतर सार्वजनिक वाहनाकरिता रस्ता, लोहमार्ग (रेल्वे), मेट्रो, मोनोरेल अशा सध्याच्या व भविष्यातील सर्व सेवा देता येतील. त्या शिवाय योग्य नियोजन केले तर निरनिराळी अरण्ये सुद्धा जोडता येतील.

शहराची वाढ करण्याकरिता या पट्ट्याच्या दोन्ही बाजूला जेथे जेथे पडिक जमीन (शेतीला अयोग्य किंवा योग्य उत्पादन न देणारी) असेल तेथे तेथे उपनगरे वसवावी. ती वसवताना कठोर पथ्ये पाळावीच लागतील परंतु, ती पाळताना योग्य नियोजन केले तर अवघड वाटणार नाही. सध्या जो चटईक्षेत्र निर्देशांकावर घाला घातला जात आहे तो परतवून लावणे सहज शक्य आहे. 2- 2 1/2  च च काय 20-25 चटईक्षेत्र निर्देशांकही देता येईल. जो काही निर्देशांक निश्चित केला जाईल त्या प्रमाणे सर्व सेवांचा विचार मात्र करावा लागेल. सर्वसाधारणपणे खालील गोष्टीवर लक्ष ठेवावे लागेल.

1.             इमारतींचे बांधकाम फक्त उपनगराकरिता निश्चित केलेल्या जमीनीवरच व्हावे. इतर कोठेही कसल्याही प्रकारचे बांधकाम केल्यास नोटीस न देताही पाडण्यात यावे. शेतीकरिता बांधकाम आवश्यक असल्यास तशी पूर्वपरवानगी घेऊनच ते करावे. पूर्वपरवानगीशिवाय झालेले बांधकाम नोटीस न देता पाडण्यात यावे. जर पाडले नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जबाबदार धरून सर्व पदाधिकारी व शासनाच्या कर्माचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. हा गुन्हा अजामीनपात्र करावा.

2.            उपनगरात कोठेलेही बांधकाम करण्याआधी चटईक्षेत्र निर्देशांक निश्चित करावा. तो 20-25 किंवा त्यापेक्षा जास्त ठरवला तरी कसलाही अडथळा येणार नाही. त्यामध्ये भविष्यात कोणालाही बदल करता येणार नाही अशी कायद्यात तरतूद असावी. चटईक्षेत्र निर्देशांकाप्रमाणे सर्व सेवांचे नियोजन करावे. या सेवा लगेच दिल्या पाहिजेत असे नाही. जेंव्हा जेंव्हा लागतील तेंव्हा तेंव्हा त्या द्याव्यात. फक्त नियोजन करावे व ते नियोजन कोठल्याही परिस्थितीत गरजेप्रमाणे प्रत्यक्षात उतरवावे.

उड्डाणपूल

3.            नियोजित पट्ट्यावर दर ठराविक अंतरावर 10 मिटर उंचीचे उड्डाण पूल बांधावेत. जेथे उपनगरे वसविली जातील तेथे दोन शेजारच्या पुलांमधील अंतर 1 किलोमिटरपेक्षा जास्त नसावे. पादचाऱ्यांना पुलावरून जाण्यस बंदी केली तर चांगलेच होईल. हे पूल सुरक्षित असावेत.

4.           वर्तमान शहरामध्ये बांधकामाला परवानगी नाकारण्याचा प्रसंग येणार नाही, कारण कोणीही बांधकाम करणारच नाही.

5.            काही वर्षांनंतर सध्याच्या शहरातील गर्दी कमी होईल व कसलीही नवीन वाहतुकव्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता वाटणार नाही. वर्तमान शहराची शान राखण्याकरिता उपनगरातील वाहतुक व्यवस्था वर्तमान शहराला जोडता येईल व त्यावेळी जागेची कमतरता भासणार नाही.

या शिवाय सध्याच्या शहरामध्ये बसथांबे बनविण्यची पद्धत बदलली पाहिजे. सर्वच बसना बीआरटी मार्ग उपलब्ध करुन देण्यात तोटा नाही. बससेवा वेगवान होईलच तसेच दर 5-10 मिनिटानी प्रत्येक मार्गावर बस उपलब्ध करून देता येईल. दैनिक सकाळ (पिंपरी चिंचवड TODAY) मंगळवार, 21 ऑगष्ट 2012 (पृष्ठ-3) मध्ये 'सकाळचे आहे लक्ष' या सदरातील बातमी वाचली. परंतु, आजतागायत त्यावर कसलीही सुधारणा झाली नाही. पिंपरीचिंचवड महानगरपालिका मृत्युचे सापळे बांधतच आहे. या ऐवजी बसस्थांबाउड्डाणपुलाखाली बांधला म्हणजेच जेथे थांबा पाहिजे तेथे उड्डाणपूल बांधुन इतर सर्व वाहतुकपुलावरून व्हावी व पुलाखाली थांबा असावा. या पुलाखाली इतरही अनेक सेवा देता येतील.जसे स्त्री व पुरुषांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पोलिस चौकी, पदपथ विक्रेत्यांकरिताओटे, घरातील छोट्या उपकरणांची दुरुस्तीची दुकाने, दुचाकी करिता पार्किंग वगैरे. त्या मध्ये एक फायदा आपोआप होईल. खाजगी वाहने थांब्यापासून 50-60 मिटर दूर उभा राहतील कारण त्यांना बसथांब्याजवळ येताच येणार नाही. शेजारच्या दोन थांब्यामधील अंतर 800 ते 1200 मिटर असावे जेणेकरून प्रवासी पादपथावर आल्यानंतर त्याला (तिला) 400 ते 600 मिटरपेक्षा कमी अंतरावर बसथांबा मिळेल. असा एक तरी थांबा प्रायोगिक तत्त्वावर उभारावा. त्याच बरोबर काही नियम करणे आवश्यक आहे. बसच्यालेन मधून कोणी आपले वाहन चालविले तर तो फौजदारी गुन्हा समजावा व त्याला (तिला) जामिन सुद्धा देऊ नये. तसेच सार्वजनिक बसबरोबर अपघात झाल्यास खाजगी वाहनधारकाने पूर्ण नुकसान भरून द्यावे व त्या चालकाचा तसेच वाहनाचा परवाना अनिश्चित कालावधिकरिता निलंबित करावा. बसला छेद रस्त्यांवर थांबावे लागू नये म्हणून अशा सर्व ठिकाणी फक्त बसकरिता उड्डाणपूल बांधावेत.

सकाळसमूहाला माझी विनंती आहे की, सध्या बससेवेचा मुद्दा घेऊन त्याबद्दल जशी नागरिकांत जागृति निर्माण करत आहात तशीच जागृति इतर मुद्यावर विशेषतः शहराच्या नियोजनावर करावी. वर्तमान शहरात कोठल्याही परिस्थितीत चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढवू देऊ नये.