नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात हे स्पष्ट होत आहे की औद्यौगिक गुंतवणुकदार गुजराथ व कर्नाटककडे पाहू लागले आहेत. यामध्ये सगळ्यात जास्त फटका राजकारण्याना होत आहे. त्याचा रोजगार बुडत आहे. खेडूत लोक संध्याकाळी भाकरीचा तुकडा खाऊन सण साजरा करित आहेत. त्याना वाटते की आपला जमीनीचा तुकडा वाचला. पर्यावरणवाद्याना आपले महत्त्व महाराष्ट्रात कमी होईल याची चिंता आहे. परंतु हे का होत आहे याबद्दल जे उत्तर मिळत आहे ते चिंताजनक आहे. निदान सर्वानी स्वतःला तीन प्रश्न विचारून त्यांची उत्तरे शोधावयाला पाहिजेत. फक्त गुंतवणुकदारांना दोष देऊन, त्यांना हुकुमशहाचे हस्तक संबोधून ही परिस्थिती बदलणार नाही. पहिला प्रश्न पूर्वी महाराष्ट्रांत गुंतवणुकदार का येत होते? दुसरा प्रश्न आता ते दुसरीकडे का जातात? व तिसरा प्रश्न त्यांना परत वळविण्याकरिता काय केले पाहिजे? मला समजलेली उत्तरे पुढे देत आहे.
प्रथम हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कोठलाही औद्यौगिक गुंतवणुकदार केवळ देशप्रेमाने प्रेरित होऊन हे कार्य करत नाही. त्याला स्वतःकरिताही त्यातून उत्पन्न मिळाले पाहिजे. यात काहीही गैर नाही. उद्योग उभारण्यासाठी भांडवलाबरोबर इतर कितातरी गोष्टींची आवश्यकता असते. जमीन, पाणी, वीज, दळणवळणाची पायाभूत सुविधा, सक्षम मनुष्यबळ, शासनाचा जलदगति कारभार व अशाच कितीतरी इतर गोष्टी बद्दल उद्योजक खात्री झाल्यावरच गुंतवणुकीचा निर्णय घेतो. महाराष्ट्र राज्याला जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळण्याची कारणे यांध्ये दडली आहेत. सध्या परिस्थिती बदलत आहे. जमीन देणारे शेतकरी म्हणतात राहण्याला टीचभर जागा होती ती गेली व निर्वासिताचे जिणे नशीबी आले. त्याना कोठलाही प्रकल्प नको आहे. त्यांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. शासनाचा कारभार ढिसाळ होत चाललाय. निर्णय घेण्याकरिता फक्त एकाच गोष्टीचा विचार होतो त्यातून माझ्या पक्षाला किती फायदा होईल. सक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्याकरिता केलेले प्रयत्न खूपच अपुरे आहेत. त्यामुळे परराज्यातून मनुष्यबळ आणले जाते. सर्वसामान्य लोकांची धारणा होत आहे की, जमीन, पाणी वीज वगैरे महाराष्ट्राची पण त्यावर पोसले जाणारे मनुष्यबळ इतर प्रांतांचे. प्रकल्प आला की महागाई वाढते. बाहेरचे लोक महालात राहतात व आम्हाला मात्र दारोदार भटकावे लागते. शहरांची लोकसंख्या इतकी वाढत आहे की राहण्याला काय उभे राहण्यासही जागा अपुरी पडत आहे. या परिस्थतीचे खापर उद्योगांवर फोडले जात आहे.
इतर राज्यानी फुकट जागा देऊ केल्या. महाराष्ट्राच्या हिश्शाचे पाणी पळविले का तर महाराष्ट्र त्या पाण्याचा उपयोग करू शकत नाही. इतर राज्यानी वीज पुरेशा प्रमाणात व कमी किंमतीत देऊ केली. राष्ट्रीय महामार्ग बनविले. राज्यस्तरावरील कर कमी केले, स्वस्त मनुष्यबळ पुरवण्याची तयारी केली. गुजराथसारख्या राज्याने भ्रष्टाचार निपटून काढण्यास सुरवात केली आहे. कोणी पैसे मागितले तर मला सांगा मी त्याचा बंदोबस्त करतो अशी हमी मुख्यमंत्री देत आहेत. महाराष्ट्रात मात्र मोठे उद्योग यावेत अशी प्रार्थना केली जात आहे. त्यातही महाराष्ट्राला परदेशी गुंतवणुकदार हवे आहेत. परदेशी भांडवल असले तर पैसा परदेशांत ठेवणे सोपे असते. उद्योजकांना इतर प्रांतांतले मनुष्यबळ हवे आहे. का तर ते स्वस्त पडते. शासनाने कमीत कमी ठरवून दिलेल्या वेतनाच्या निम्म्यात दुप्पट काम करून घेता येते. कारण सोपे. बिच्याऱ्यांचे कोणीच वाली नसतात. मुकाट्याने जे पदरात पडेल ते घ्यावे लागते. परत घरी जावे तर तेथे उपासमार. येथे निदान दोन वेळचे जेवण मिळते. घराकडून पैसे पाठवण्याचा तगादा आला की कर कोठे तरी चोरी व पाठव पैसे. बिच्च्याऱ्यांना हे करावेच लागते. गृहनिर्माण प्रकल्प रखडतात. का तर परप्रांतिय मनुष्यबळ परत गेले. परंतु, जमीनींना कितीही दर दिला तर चालतो, मजुरांना निदान किमान वेतन देणे नको. अशा परिस्थित गुंतवणुकदारांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवली तर ते सुसंगत आहे. महाराष्ट्रानेही त्याकडे दुर्लक्ष करावे. भ्रष्टाचार मात्र निपटून काढावा. वीज, पाणी रस्ते यांच्य सुविढा राज्यभर निर्माण कराव्यात. त्या योगे जे गुंतवणुकदार येतील त्यांचे स्वागत करावे. हे शक्य व व्यवहारिक आहे.
No comments:
Post a Comment