Tweet

Monday, 12 December 2011

महिलांकरिता स्वच्छतागृहे व बीआरटी:

संबंधित लेख येथे वाचा.  हिंदी मे पढने के लिये नीचे स्क्रोल किजिये।  संबंधित लेख येथे
Toilet for Women
वाचा.
In order to read in English scroll down.

Toilets for Women
Result after Accident
कृपया या मेलची छापील प्रत महापौर, आयुक्त, नगरसेवक तसेच शहर अभियंता याना द्यावी तसेच त्यांचा ईमेलचा पत्ता कळवावा.

सन्माननीय महापौर, आयुक्त, शहर अभियंता तसेच नगरसेवक
प्रिय महोदय,
महिलांकरिता स्वच्छतागृहे व बीआरटी:



मी खालिल स्मरणपत्र सुमारे दीड महिन्यापूर्वी ईमेलने पाठविले होते. परंतु कार्य बाहुल्यामुळे आपण त्यावर विचार केलेला दिसत नाही. आपल्याला आठवण करून देण्याकरिता हा प्रपंच. आज तारीख 10 डिसेंबर 2011 आहे. विषयाचे गांभिर्य आपल्या लक्षात आणून देण्यात मी कमी पडलो असे वाटू लागले आहे. हे पत्र वेबसाईटवर असल्यामुळे ते सर्वाना उपलब्ध आहे. हा प्रवाशांच्या जीवनाचा प्रश्न आहे. आपण बांधत असलेले बसथांबे केवळ उजव्याबाजूने प्रवेश करण्याकरिता ठीक आहेत. परंतु, भारतामध्ये वाहने डाव्या बाजूने चालविण्याचा नियम आहे. प्रवाशांना पदपथावरून बसथांब्यावर जाण्याकरिता संपूर्ण रस्ता ओलांडून जावे लागेल. या रस्त्यावर वाहनांची गर्दी असल्यामुळे अपघातांची शक्यता जास्त असेल. घाईमुळे अपघात होतील व त्यामध्ये कित्येकांना प्राणास अथवा अवयवास  मुकावे लागेल. जरी रस्ता ओलांडण्यास पूल बांधले तरी प्रवाशी त्यांचा उपयोग करणार नाहित. पुण्यामध्ये बीआरटी बसकरिता अर्धाच रस्ता ओलांडावा लागतो तरी इतके अपघात होतात. तेंव्हा पूर्ण रस्ता ओलांडताना तिप्पट चौपट अपघात होतील. माझी आपणास विनंती आहे की, हा अट्टाहास सोडून द्यावा व नागरिकांवर कृपा करावी. मी सुचविलेला बसथांबा सुरक्षित तर असेलच वर नागरिकांकरिता कित्येक सोई करता येतील. 17 डिसेंबरला आपण पेन्शनरांचा सत्कार करणार आहात. त्या प्रसंगी या प्रस्तावावर विचार करण्याचे आश्वासन द्यावे. नागरिकांची मते अजमाऊन निर्णय घ्यावा अशी कळकळीची विनंती.
जुन्या स्मरणपत्रातील मजकूर पुन्हा दिला आहे.
मी खालिल पत्र सुमारे तीन महिन्यापूर्वी ईमेलने पाठविले होते. परंतु कार्य बाहुल्यामुळे आपण त्यावर विचार केलेला दिसत नाही. आपल्याला आठवण करून देण्याकरिता हा प्रपंच. आज तारीख 2 नोव्हेंबर 2011 आहे.
जुन्या पत्रात सुचविल्या प्रमाणे पिंपरीचिंचवड महापालिकेने प्रायोगिक तत्वावर एक बसथांबा बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बांधकाम सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी विनंती. अशा प्रकारचा बसथांबा हा जगात एकमेव असेल. त्यामुळे महापालिकेला शाबासकी जरूर मिळेल अशी माझी खात्री आहे. कृपया वेळात वेळ काढून या कडे लक्ष द्यावे ही कळकळीची विनंती. आशा आहे हे जनतेचे काम मार्गी लागेल. आपल्या अभियात्रिकी विभागाला मी पूर्णपणे साहय्य करेन याची खात्री बाळगावी.
जुन्या पत्रातील मजकूर खाली पुन्हा दिला आहे.
बसमार्ग व बसथांबे विशिष्ठ पद्धतिने बनविले तर स्वच्छतागृहेच काय पदपथविक्रेते, दुचाकीकरिता पार्किंग, पोलिसचौकी या सारख्या सुविधा सुरक्षितेबाबत तडजोड न करिता महापालिकेच्या रस्त्यावरच महापालिकांना देता येतील. त्याकरिता जागा शोधण्याची आवश्यकता नाही. बसकरिता साधारणपणे 5 ते 8 मिटर रुंदीचा रस्ता मुख्यरस्त्याच्या मध्यालगत आखावा. बस या रस्त्यावर येण्याकरिता फक्त बसस्थानकांवरच सोय असावी. उदाहरणार्थ दापोडी-निगडी मार्गावर बस दापोडी अथवा निगडी  येथेंच या मार्गावर जाऊ शकतील. हा मार्ग पूर्णपणे अडथळ्यविना असावा. म्हणजेच जेथे जेथे आडवा रस्ता येईल तेथे बसमार्गाकरिता उड्डाणपूल असावा. बसथांब्यावर जाण्याकरिता मार्ग उड्डाणपुलाखालुन असावा व इतर वाहने उड्डाणपुलावरुन जावीत. वेगवेगळ्या सुविधा या उड्डाणपुलाखाली कराव्यात. साधारणपणे 25-30 मिटर रुंदीचा उड्डाणपूल बांधला तर सर्व सुविधा देता येतील व अपघातांना पूर्णविराम देता येईल. या मार्गावर केवळ बीआरटीच काय पीएमपीएमएलच्या सर्व बस जाऊ शकतील. याचा आणखी एक चांगला उपयोग होईल. इतर खाजगी वाहने पीएमपीएमएलचे प्रवाशी घेऊ शकणार नाहीत. केवळ उजव्या बाजूला प्रवेशद्वार असणाऱ्या बस वापरता याव्यात म्हणून खराळवाडी (पिंपरी) येथे बांधलेल्या बसथांब्यासारखे बसथांबे बांधण्याचे थांबवावे. तेथील बसथांबा शहराची लोकसंख्या कमी करण्यात मदत करेल म्हणून अशा थांब्यांना उत्तेजन देऊ नये.
टीप: या ई-मेलद्वारा पूर्ण माहिती देता येत नाही. त्याबद्दल क्षमस्व. विचारणा केल्यास सविस्तर माहिती देता येईल.

कृपया खालील माहिती दिली तर मी आपला ऋणी राहीन.
1.       बसप्रवाशांना खराळवाडी (पिंपरी) येथे बांधलेल्या बसथांब्यासारख्या थांब्यावर पोहचण्याकरिता काय सोय केली आहे?

(नवीनः 3 मे 2013) का प्रवाशांना आपल्या जबाबदारीवर रस्ता ओलांडून बसथांब्यावर जाण्याकरिता शेजारील चित्रात दाखविल्याप्रमाणे वाऱ्यावर सोडले आहे?
2.      वर विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी किंवा नकारार्थी असेल तर प्रवाशांना रस्ता ओलांडुन जाताना सुरक्षित वाटेल काय?
3.      बसमार्गावर इतर वाहने जाऊ नयेत या करिता काय उपाय योजले आहेत?
4.     बसमार्ग खड्डाविरहित ठेवण्याकरिता काय उपाय योजले आहेत?
5.      बस प्रवाशांना आवश्यक असलेलया स्वच्छतागृहाकरिता काय उपाय योजले आहेत?
6.      बस प्रवाशांना आवश्यक असलेल्या पोलिस संरक्षणाकरिता काय उपाय योजले आहेत?
7.     चौकांमधून जाताना इतर वाहनांचा अडथळा येऊ नये म्हणून काय उपाय योजले आहेत?
8.      पदपथविक्रेत्यांनी प्रवाशांच्या मागे लागू नये म्हणून काय उपाय योजले आहेत?
9.      दुचाकीकरिता पार्किंगची सोय केली आहे काय?


पत्रात नसलेला मजकूर:
  सर्वसाधारणपणे खालील प्रकारचे अपघात होऊ शकतात. (सचित्र पाहण्याकरिता प्रत्येक ओळीवर टिचकी मारा (क्लिक करा))
  1. बस पकण्याकरिता धावणारे



रस्ताबांधणी तसेचदुरुस्तीबाबत चागली माहिती येथे मिळेल. http://janahitwadi.blogspot.in/2011/03/all-architecture-and-engineering-of.html



 नीचे हिंदी में पढिये। कुछ भाग हिंदी में अनुवादित नही किया वह उपर देखिये।
हालाँकि यह ख़त मेंने पिंपरीचिंचवड महानगर के महापौर, आयुक्त, शहर अभियंता और नगरसेवकों को ईमेल द्वारा भेजा था, मगर मुझे बताया गया कि, भारत के सभी शहरों में ऐसी ही हालत है। इस लिये हिंदी में अनुवाद कर दिया हे।
अनुवादः
कृपया इस मेल की प्रत महापौर, आयुक्त, नगरसेवक और शहर अभियंता इन सब को दी जाय। इस के साथ इन सब का ईमेलचा पता भेजिये।
सन्माननीय महापौर, आयुक्त, शहर अभियंता और नगरसेवक
प्रिय महोदया/महोदय,
महिलाओं के लिये स्वच्छतागृह और बीआरटी:
विकासकामों के लिये शहरों में जमीन मिलना कठीन ही नही नामुमक़िन है। इस लिये मेरा सुझाव सभी शहरों के लिये है। यही सोच कर हिंदी में अनुवाद किया है। बीआरटी याने बस रैपिड ट्रान्स्पोर्ट शहरों के लिये अनिवार्य हो गया है। यह मेट्रो के मुकाबले में कई गुना सस्ता और जल्दसे जल्द बनाया जा सकता है। यह बनाते समय यह ध्यान में रख़ना चाहिये कि बसमार्ग ऐसा हो कि, उसे बाकी वाहनों या पादचारीयों के लिये रुकना ना पड़े। बस स्टॉप ऐसा होना चाहिये कि यात्री बिना रुकावट बसस्टॉप पहुँचे और सुरक्षित रहैं। मेरा सुझाव है कि नीचे दिये तरीकोंसे यह मार्ग और बसस्टॉप बनाये जाये।
1.      बीआरटी बस के लिये रास्ते के मध्य (सेंटर) में कमसे कम 5 मिटर चौड़ा रास्ता (लेन) मुख़्य रास्ते के मध्यसे (सेंटरसे) मुक़रर करे। इस पर दुसरे वाहन ना आये इसलिये दोनों बाज़ूसे कॉन्क्रिट का रास्ता दुभाज़क (रोड़ डिवायडर) बनाया जाय। इस रास्तेपर बस आने के लिये सिर्फ़ बस स्थानकसे ही इंतज़ाम हो। याने कोई दूसरा वाहन बीआरटी के रास्तेपर आ ही ना सके। बाहर निकलने के लिये भी ऐसाही इन्तज़ाम हो।
2.      यह रास्ता ज़िधर भी दुसरे रास्ते को छेदेगा (रोड़ क्रॉसिंग) उधर यह रास्ता फ्लायओव्हर जैसा बनाया जाय। याने की हर क्रॉसिंग पर बीआरटी के रास्ते के लिये फ्लायओव्हर बनाया जाय।
3.      बाये बाज़ू का रास्ता बाकी वाहनों के लिये मुक़रर किया जाय. इसी रास्ते में ज़िधर भी बस स्टॉप बनाना हो उधर फ्लायओव्हर बनाया जाय। फ्लायओव्हर से उपर बाकी वाहन और नीचे बसस्टॉप याने प्रवासीयों को रुकने के लिये ज़गह ऐसा इंतज़ाम होगा। यह ज़गह तय करने के लिये एक ही समय में ज़ादासे ज़ादा कितनी बस रुकेगी इस का ध्यान रख़ना होगा। कमसे कम 30 मिटर लंबा और बीआरटी का रास्ता छोड़ के बचे हुये रास्ते जितना चौड़ा फ्लायओव्हर होगा। यात्रीयों के लिये इतनी ज़गह की आवश्यकता नही होगी। बची हुई ज़गह में स्वच्छता गृह, पुलिस चौकी, पदपथ विक्रेतायें (हॉकर) तथा टू व्हिलर पार्किंग के लिये भी ज़गह उपलब्ध होगी।
4.      बस प्रवासीं के लिये सुरक्षित और आसानीसे बस में पहुँचने के लिये यह बढ़िया इंतज़ाम साबित होगा।
5.      मेंने महापौर महोदयसे कुछ सवास भी पुँछे थे। वह सब उपर दिये हुँये व्यवस्था के बारे में थे। अब तक मुझे ना कोई ज़बाब मिला ना कोई कोशिश नज़र आयी।

चिठ्ठी में नीचे दिया हुआ भाग नही है।
अपघात (एक्सिडेन्ट) होने का निम्नलिखित कारण हो सकते है। अपघात के चित्र देख़ने के लिये क्लिक किजिये।
रास्ता और सुविधा के लिये ज़ादा जानकारी इधर मिल सकती है।

English 


Although I wrote a letter in Marathi to Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (Mayor, Commissioner, City Engineer and Corporators) through official e-mail address of the corporation, the contents are true for each and every city in India. One of my friends advised me to translate it in Hindi and English for benefit of all Indians. This is free translation of the same. Present concept of increasing availability of land for development is to add villages around the city (on the periphery of the city). This does give additional land. However, builders and developers know that some day these villages would be part of the city and hence they construct buildings without any planning. This results in creating more problems than solution for accommodating ever increasing population of every city. Concept of providing more land and town planning must be reviewed. http://janahitwadi.blogspot.in/2011/03/town-planning-for-india.html We should think on joining cities through a wide corridor instead of including villages on the periphery of the town. The existing land acquisition law alsowould need modification so that land owners willingly offer their land. http://janahitwadi.blogspot.in/2011/09/blog-post_08.html In existing cities and towns Bus Rapid Transport (BRT) would be the best solution. While providing this care must be taken that the system works real fast and is secure for the passengers and others. I have some suggestion for such a system which not only make public transport dependable, fast, and secure but also would make available land for other services like toilets for citizens using road, hawkers, police chowki, two wheeler parking and alike. Bus stop can accommodate in petty repair shops so that passengers bring their home gadgets, leave those for repairs and collect while returning to their homes. The concept is as under:-
1.      For rapid movement of public transport it is necessary that the transport vehicles must have independent road. No other vehicle or people should be allowed to use the road. Obviously, complete road can't be reserved for public transport. However, a portion of the road can be reserved for public transport. A lane for public transport vehicles i.e. city buses can be earmarked and exclusively used for the same. Minimum width of the lane should be 5 metres A wider lane would add safety to the system. 7-8 metre wide lane would be safe in every respect. This lane would be divided in to 2 for buses running in both directions i.e. one lane each for buses going in a particular direction. Depending on space available a road divider in between these sub lanes shall be welcome. Road divider shall make bus travel safer. A reinforced cement concrete (RCC) divider between BRT lane and general traffic lane is must to ensure no other vehicle can approach the BRT lane. Thickness may vary between 15 to 30 (centimetre) cm and height over 50 cm. The divider must be strong enough so no vehicle can break it.
2.      BRT lane must be continuous and buses ply without any hindrance. These shall not stop at road crossings. A flyover or tunnel is must for BRT lane. General traffic shall be channelised under the flyover or below BRT lane tunnel. Provision should be made to bring BRT buses to reach BRT lane from Bus Station (Not Bus Stop) using a flyover or tunnel. Road divider (between general lane and BRT lane), flyover/tunnel shall ensure that general traffic can't reach BRT lane. This shall help both safety and speed (rapid ness of travel in bus).
3.      A bus stop at a particular location and at regular interval is must for buses. Passengers would be approaching bus from footpath and that is the correct spot for passenger safety. Bus stop must be such that passenger can walk safely from footpath to the bus. This can be achieved by constructing flyover or tunnel for general traffic lane. Mostly it would be flyover though. This would look like a bridge on river with much shorter length of the bridge. Length would depend on how many buses would stop at the bus stop at a time. Considering 2-3 buses stopping at a time and each of the buses need 12-15 metre of space the length would work out to approximately 30-45 metres. Width of the bus stop would be same as the width of the general traffic lane. Thus a space of approximately 40X width of general traffic lane shall be available for use by passengers. Municipal Corporation can easily provide other services in this space as given above. Toilets and hawkers are most important problems faced by citizens. These problems shall be solved by using this system.
4.      In my opinion this shall solve many problems faced by the citizens and result in safer city as far as vehicle accidents are concerned. A police Chowki would result in immediate availability of police help. Petty repair shops would help citizens as well as service providers. Some can earn individually for their needs.
5.      I had sent this suggestion to Mayor, Commissioner, City Engineer and Corporators of Pimpri Chinchwad Municipal Corporation during June 2011 and sent 4 reminders. However till date no response is received.
6.      I have added following links to illustrate reasons for accidents on road and the advantages of this system. (Click on item to see moving photo)
Passengers trying to  cross road

Appeal to all:
a)        Please educate every one about the problem and solution.
b)            Those who can help in making sketches drawing about the system kindly send it to me through email. My email address is at the top.
c)   In orderto know about roads read here: http://janahitwadi.blogspot.in/2011/03/all-architecture-and-engineering-of.html

4 comments:

kmoksha said...

सम्पूर्ण `जनता की आवाज़`पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ड्राफ्ट

[अधिकारी]
प्रक्रिया

(1) [नगरपालिका कमिश्नर अथवा उसका क्लर्क]

मेयेर (महापौर) नगरपालिका कमिश्नर को ये आदेश देता है कि कोई भी नागरिक मतदाता यदि खुद हाजिर होकर यदि अपनी सूचना अधिकार का आवेदन अर्जी या भ्रष्टाचार के खिलाफ फरियाद या कोई भी हलफ़नामा / एफिडेविट कलेक्टर को देता है तो कोई भी दलील दिये बिना कमिश्नर ( या उसका क्लर्क ) उस हलफ़नामा / एफिडेविट को प्रति पेज 20 रूपये का लेकर सीरियल नंबर दे कर महापौर की वेबसाइट पर रखेगा।

(2.1) [सिविल सेंटर क्लर्क या उसका सहयोगी ]

महापौर नगरपालिका कमिश्नर को ये आदेश देता है कि कोई भी मतदाता यदि धारा-1 द्वारा दी गई अर्जी या फरियाद या हलफ़नामा / एफिडेविट पर आपनी हाँ या ना दर्ज कराने मतदाता कार्ड (पहचान पत्र) लेकर किसी भी दिन आये, तो 3 रुपये का शुल्क लेकर सिविल सेंटर क्लर्क नागरिक का मतदाता संख्या, नाम, उसकी हाँ या ना को कंप्यूटर में दर्ज करेगा | नागरिक को इसकी एक रसीद भी दी जायेगी । नागरिक की हाँ या ना महापौर की वेब-साईट पर आएगी। गरीबी रेखा नीचे के नागरिकों से शुल्क 1 रूपये लिया जायेगा।

(2.2) नागरिक-मतदाता किसी भी दिन नगरपालिका जा कर 3 रुपये शुल्क देकर अपनी हां / ना बदल सकता है

(2.3) नगरपालिका कमिश्नर नागरिक-मतदाता की फोटो और अंगुली के छाप लेने और उसे रसीद पर छापने का सिस्टम तैयार कर सकता है |

(2.4) महापौर एस.एम.एस. द्वारा अपनी हां / ना दर्ज करने का सिस्टम को इस प्रक्रिया में जोड़ सकता है |

(3) [सभी नागरिकों, महापौर, अधिकारीयों, मंत्रियों, जजों, आदि के लिए]

ये कोई रेफेरेनडम / जनमत-संग्रह नहीं है | यह हाँ या ना अधिकारी, महापौर, मंत्री, न्यायाधीश, सांसद, विधायक, अदि पर अनिवार्य नहीं होगी। लेकिन यदि XXX करोड़ मतदाता कोई एक अर्जी, फरियाद पर हाँ दर्ज करे तो महापौर उस फरियाद, अर्जी पर ध्यान दे सकते हैं या इस्तीफा दे सकते हैं या उनको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । उनका निर्णय अंतिम होगा।

मांग किये गये इस `जनता की आवाज़` सरकारी आदेश (राजपत्र अधिनियम) का सार है :-

(1) यदि नागरिक चाहे तो अपनी फरियाद 20 रूपये हर पेज देकर कलेक्टर की कचहरी जाकर महापौर के वेबसाइट पर रखवा सकेगा।

(2) यदि नागरिक चाहे तो 3 रुपये का शुल्क देकर फरियाद पर अपनी हाँ/ना पधानमंत्री वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेगा।

(3) हाँ/ना महापौर, आदि पर अनिवार्य नहीं है।
ये पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ये पक्का करेगा कि नागरिकों की शिकायत/प्रस्ताव हमेशा दृश्य है और जाँची जा सकती है कभी भी ,कहीं भी, किसी के भी द्वारा ताकि शिकायत को कोई नेत्ता, कोई बाबू ,कोई जज या मीडिया न दबा सके |

kmoksha said...

5. A transparent complaint / Proposal Procedure (System) is needed so that if common citizens have any suggestion or a complaint , then that opinon should be scanned and put on a public website like Mayor`s website . And any other citizens can anytime, easily see that and the other citizen-voters can also register his/her support or opposition to that affidavit.

The draft of this procedure, which will be printed as Gazette Notification (Government Notification) will be as follows-

CITIZENS VOICE Transparent Complaint Procedure Gazette notification

1) [Order to Municipal Commissioner or his clerk]

The mayor orders the municipal commissioner that if ANY citizen- voter in his district submits a Right to Information application or complaint against corruption or any affidavit to the Commisioner and requests to be scanned and put on the website of Mayor, the Commissioner or his designated clerk will issue a serial number and put that affidavit etc on the website of the Mayor for a fee of Rs 20 per page.

2.1) [Order to Civic Center Clerk or his assistant]

The mayor orders the Civic Center Clerk that if ANY citizen-voter , comes with voter ID, and specifies Yes-No on an RTI application, complaint or any affidavit submitted in clause-1, the Civic Center Clerk or his assistant will enter his Yes-No on the mayor`s website with his voter-ID and give a printed receipt for Rs 3 fee.

2.2) The Civic Center Clerk will also allow citizen to change his Yes-No for Rs 3 fee any day. The fee will be Re 1 for BPL card holder.

2.3) The Municipal Commissioner may create a system of taking finger-print and picture of the voter and putting it on the receipt

2.4) Mayor may add means to enable citizens to register YES/NO via SMS

3)[ note to all Citizens, Officers,Mayor Ministers, judges]

This CITIZENS`VOICE/JANTA KI AWAZ GN is not a referendum procedure. The Yes-No count will not be a binding on PM, CMs, officers, If over XXX crore citizen-voters register Yes on a given affidavit, then the Mayor may or need not take necessary action on the RTI application affidavit ; or the Mayor may or need not resign. Mayor‟s decision will be final.

I summarize the CITIZENS`VOICE Transparent complaint procedure gazette-notification law as

o If a citizen wants, then by visiting Collector‟s office, he can put Complaint/RTI application/Proposal on Mayor‟s website.

o If a citizen supports an application, complaint etc, then by visiting Civic Center Clerk`s office,
citizen can register his support to an Complaint/RTI application/Proposal on Mayor`s website for a Rs 3/- fee.

This transparent complaint procedure will ensure that the citizens` complaint is VISIBLE and VERIFIABLE by anyone, anywhere and anytime so that the complaint cannot be suppressed by the politicians, officials , judges or media.

माधव बामणे निवृत्त आय. डी. एस. ई. said...

श्री हिंमत जाधव यानी बीआरटी बद्दल जनहितयाचिका महाराष्ट्र उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आहे की, संपूर्ण पूर्वतयारी केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतरच बीआरटी चालू करता येईल. दै. सकाळ दिनांक 29 एप्रिल पृष्ठ 3 वर जादा माहिती मिळेल. प्रशासनाला स्वार्थापुढे जनतेच्या जीवनाची काळजी नाही हेच पुन्हा पुन्हा पुढे येत आहे. सर्व नागरिकांनी श्री हिंमत जाधव यांचेकडे मदतीचा हात पुढे करावा.

माधव बामणे said...

बीआरटीसाठी लागणार न्यायालयाची परवानगी (दै. सकाऴ 29 एप्रिल 2014 पृष्ठ 3):
वरील बातमी वाचली व मी या बद्दल महापालिकेकडे जून 2011 मध्ये नेंदविलेल्या अक्षेपाची आठवण आली. त्या नंतर 2 वर्षे मी ईमेलने आठवण करून दिली परंतु महापलिका रेड्याचे कातडे पांघरून बसली. श्री हिंमत जाधव योग्य प्रकारे महापलिकेचे कान टोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत व त्याला यश येण्याची आशा आहे हे वाचून आनंद झाला. प्रशासनाचा युक्तिवाद जगाकडे बोट दाखविणारा आहे. परदेशी उजव्या बाजूचे बसथांबे असतात. ते हे विसरतात की तिकडे उजव्या बाजूने जाण्याचा नियम आहे व आपल्याकडे डाव्या बाजूने. अहमदाबाद हे काही प्रमाण होऊ शकत नाही. तेथे असे काय संशोधन झाले आहे व त्याचा सर्वमान्य निष्कर्ष काय? ही माहिती प्रशासनाने दिली आहे? ही धोकादायक पद्धति लोकसंख्या कमी करण्यास हातभार लावील. प्रशासनाची तीच इच्छा असेल तर त्यांनी मनमानी (हिंदी शब्द) करावी.

Popular Posts