PPP for Development of Maharastra State, India:-

पी. पी. पी च्या मदतीने भारतातील महाराष्ट्रराज्याचा विकासः-

बेभरवशाचा पाऊस

महाराष्ट्र राज्य

येथे दोन गोष्टी नमूद करावयाशा वाटतात. पहिली महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य समजले जात असले तरी जगज्जेेत्या सिकंदरासारखी स्थिती अजून तरी झाली नाही. म्हणजेच विकासाला भरपूर वाव आहे. दुसरी गोष्ट पी. पी. पी म्हणजे शासनाची खाजगी व्यक्ति अथवा संस्थांशी भागिदारी. ही भागीदारी एखाद्या व्यक्ति अथवा खाजगी संस्थेशी न करता सार्वजनिक सहकारी संस्थेशी तसेच नागरिकांशी करावी. यावर बरेच अक्षेप घेतले जातील, राजकारणी व बाबू निकराचा प्रतिकार करतील. तरी सुद्धा नागरिकांचे हित जपण्याकरिता हे पाऊल उचललेच पाहिजे. विकासकामे करण्याकरिता निधी हा मोठा प्रश्न आहे. त्यावर मात करणे अवघड असले तरी अशक्य नाही. पैसा नाही म्हणून हातावर हात बांधून बसण्याऐवजी उपलब्ध निधीमध्ये जास्तीत जास्त फायदा देणारे काय काम करता येईल त्याचा विचार व्हावा. उदाहरणार्थ कालवे बांधण्याकरिता पैसे नाहित म्हणून काम थांबवू नये. कालवे बांधण्याकरिता काय करावे लागते त्याचा विचार करावा म्हणजेच, जमीन ताब्यात घेणे, खोदाई करणे, पाणी गळती थांबविण्या करिता कालव्याला अस्तर देणे, कालवा ओढ्या-नाल्यावरून जेथे जातो तेथे पूल बांधणे, निरनिराळी जलनियोजन यंत्रणा बसविणे वगैरे. जमीन ताब्यात घेण्याकरिता कालव्याला लागणाऱ्या जागेच्या 10 ते 20 पट जागेचा विचार करावा. समजा 20 पट जागेचा विचार करणे शक्य असेल तर विचारात घेतलेल्या जागेची 5 टक्के प्रत्येकाची जागा कमी करून फेर वाटणी करावी. असे केले तर कालवा व त्या लगतच्या रस्त्याकरिता पुरेशी जागा ताब्यात घेता येईल. जागेच्या मोबदल्याकरिता दोन पर्याय देता येतील. पहिला पर्याय विचारात घेतलेल्या जमीनीमध्ये विहीर काढून पाणी घेणारांना कालवा अस्तित्वात असे पर्यंत पाणी मोफत द्यावे व कालवा बंद झाल्यास त्या जमीनीचे पहिल्यासारखे फेरवाटप व्हावे. दुसरा पर्याय ज्या शेतकऱ्यांनी 5 टक्के जागा दिली त्यांना नोंदणी करिता ठरविलेला मोबदला रोख द्यावा. माझ्या समजुतीप्रमाणे जमीनमालक पहिला पर्याय निवडतील. काही लोक आक्षेप घेतील की, कालव्याचे पाणी जमीनीत मुरुन वाया जाईल. पाणी जमीनीत मुरेल परंतु वाया जाणार नाही. जमीनीतून उपसून ते परत मिळविता येईल. या प्रकारे पाणी उपश्यावर कर आकारल्यामुळे पाणी उपसा कमी होईल व शासनाला थोडाफार निधी गोळा करता येईल. प्रत्येक विकासकामाचे अशा प्रकारे पृथक्करण करून उपलब्ध निधीमध्ये कामे करता येतील. अधिक माहिती येथे पाहावी.