Tweet

Sunday, 4 September 2011

आठवे स्वातंत्र्ययुद्ध Eighth Freedom Struggle.


सन्माननिय अण्णा हजारेनी पुकारलेला जनतेचा लढा हे दुसरे स्वातंत्र्ययुद्ध आहे असे म्हटले जाते. परंतु, भारताला या आधी कमीतकमी 4 वेळा परकीय शक्ति विरुद्ध व 3 वेळा अंतर्गतशत्रू विरुद्ध लढा द्यावा लागला आहे. सर्वप्रथम सिकंदराच्या सैन्याला भारतातून हाकलण्याकरिता आर्य चाणाक्य पुढे सरसावले. सर्व राजांची फौज एकत्र आणून भारताला ग्रीकांपासून स्वतंत्र केले. त्या नंतर तुर्कस्तान, इराक, इराण, अफगानिस्तान येथून आक्रमणे झाली. 

     सुरवातीला लुटालुटीत हे आक्रमक खूष होते. नंतर त्यांनी भारतातच आपले राज्य स्थापन केले. राजपूतांनी कडवा प्रतिकार केला. परंतु, राजपुतांचा प्रतिकार आपापली राज्ये वाचवण्याकरिता होता. परकियांना भारतातून हुसकाऊन लावण्याकरिता नव्हता. त्यामुळे त्याला स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणता येत नाही. त्यानंतर छत्रपति शिवाजी महाराजांनी परकीय मोगलाविरुद्ध स्वातंत्र्ययुद्ध पुकारले. हे दुसरे स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणावे लागेल. महाराजांचे युद्ध मुसलमानांविरुद्ध नव्हते तर परकीय मुसलमानांबद्दल होते हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या काळात काही दुष्ट प्रवृत्ती हिंदु-मुसलमानांमध्ये जी तेढ निर्माण करत आहेत त्यांनी हे लक्षात घेऊन आपापले उद्योग थांबवावेत. इंग्रजानी इसवीसन 1818 पर्यंत सर्व भारत ताब्यात घेतला. भारतातील कोठल्याही राजाला इंग्रजांविरुद्ध युद्ध करणे शक्य नव्हते. त्या काळी आर्य चाणक्यही नव्हते. इसवीसन 1856 मध्ये इंग्रजाविरुद्ध असंतोष शिगेला पोहोचला व त्यामुळे भारतामध्ये इंग्रजांविरुद्ध लढण्याचा व त्यांना हाकलून देण्याचा विचार अनेकांच्य मनात निर्माण झाला. त्याची परिणिती 1857 च्या तिसऱ्या स्वातंत्र्ययुद्धात झाली. 1857 च्या स्वातंत्र्ययुद्धात यश मिळाले नाही. त्यानंतर भारतामध्ये स्वातंत्र्ययुद्धाऐवजी समाजपरिवर्तन आवश्यक आहे हा विचार बळावला. कित्येक विचारवंतानी मेहनत घेतली. समाजप्रबोधन केले. आगरकर तर म्हणायचे आधी समाजप्रबोधन मग स्वातंत्र्य. लोकमान्य टिळकांनी मात्र समाजसुधारणा हा लांबचा प्रवास आहे व तो स्वातंत्र्यानंतरही चालू राहिल असा विचार मांडला. सुभाषचंद्र बोस व तत्सम कार्यर्कत्यांनी युद्धाशिवाय स्वातंत्र्य शक्य नाही असा विचार मांडला व त्या दिशेने प्रयत्न केले. महात्मा गांधीना अहिंसेचा मार्ग भावला. त्यांना असेही वाटले असेल की, सर्व जगावर राज्य करणाऱ्या शक्तिविरुद्ध शत्र उगारणे त्याकाळी भारताला शक्य नव्हते. अहिंसा हा भारतीय विचार आहे व तिचा शस्त्र म्हणूनही उपयोग होऊ शकतो. महात्मा गांधीनी हे जगामध्ये सिद्ध करून दाखविले. सध्या अण्णा हजारे यानीही तेच सिद्ध केले. इंग्रजापासून मिळालेले स्वातंत्र्य हे चौथे स्वातंत्र्य होय. इंदिरागांधीनी आपत्कालिन स्थितीची घोषणा केली व भारतावर हुकुमशाही लादली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी त्यातून भारताची सुटका केली. हे पांचवे स्वातंत्र्य म्हणायला हरकत नसावी. 1990 च्या दशकात भारताची अर्थिक स्थिती नाजुक झाली होती त्या वेळी डॉ मन मोहन सिंग अर्थमंत्री होते. त्यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण राबविले. अटलबिहारी पंतप्रधान असताना त्यांनी हे धोरण पुढे नेले व भारताची अर्थिक दैन्यातून सुटका झाली. हे सहावे स्वातंत्र्य. अणुस्फोटाच्या प्रयोगामुळे भारताला तंत्रज्ञान देण्यास पाश्चात्य राष्ट्रांनी बंधने घातली. त्यामुळे फायदाच झाला. भारताने स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित केले. शास्त्रज्ञांनी भारताला सातवे स्वातंत्र्य दिले. जनता भ्रष्टाचाराने गांजली आहे. जनतेला र्भष्टाचारापासून मुक्ती पाहिजे. सन्माननिय अण्णा हजारेनी ही जनतेची गरज लक्षात घेऊन भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा पुकारला. जनतेने त्याना पूर्ण पाठिंबा दिला. हा लढा चालू आहे व पुढे यश मिळे पर्यंत तो चालविण्याचा अण्णांचा विचार पक्का आहे. सध्याचे स्वातंत्र्य भ्रष्टाचारापासून आहे. याला आठवे स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणावयास पाहिजे.
भ्रष्टाचार संपविण्याकरिता एकच रामबाण उपाय नाही. त्या करिता कित्येक गोष्टी कराव्या लागतील. भ्रष्टाचाराची सर्व मुळे तपासून सर्वच्या सर्व उखडुन फेकावी लागतील. अर्थक्रांती या औरंगाबाद (महाराष्ट्र) येथील सामाजिक संस्थेने यावर दोन उपाय सुचविले आहेत. पहिला उपाय जास्त किंमतीच्या (100, 500 व 1000) चलनी नोटा बाजारीतून मागे घेणे व दुसरा पैशांचा व्यवहार बँकेमार्फत करणे. हे दोन्ही उपाय उत्तम आहेत. त्यांमुळे भारतात अर्थक्रांती होईल. परंतु, हे उपाय प्रत्यक्षात आणण्याकरिता त्या कित्येक जोड द्यावे लागतील. म्हणजेच या युद्धात बऱ्याच आघाड्यावर लढून जिंकावे लागेल. जर फक्त हेच उपाय भ्रष्टाचारावर  योजले तर त्यामुळे भ्रष्टाचारावर प्रतिबंध जरूर येईल परंतु हे दोन उपाय संपूर्ण भ्रष्टाचार मिटवू शकत नाहीत. जसे सन्मानीय अण्णांचा लोकपाल भ्रष्टाचारवर पूर्ण मात करू शकत नाही तसेच त्या सोबत हे उपाय केले तरीसुद्धा भ्रष्टाचारावर पूर्ण मात करणे अशक्य आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धचे युद्ध अनेक पातळीवर व निरनिराळ्या आघाड्यावर लढावे लागेल. या करिता थोडा विचार करू या. भारतामध्ये किती लोक बँकेमार्फत व्यवहार करू शकतील? सध्या बँकेत खाते उघडण्याकरिता कमीत कमी शिल्लक ठेवावी लागते 1000 रुपयापासून 2500 रुपयांपर्यंत. भारतात 30 टक्क्यापेक्षा जास्त लोकांचे दरडोई उत्पन्न फक्त 20 रुपये आहे. असे लोक बँकेत खाते उघडू शकतील काय? 2 टक्के कराची प्रणाली करचुकवणाराना ताब्यात ठेवेल. परंतु, बचतीकरिता प्रोत्साहन देणार नाही. यावर आयकराऐवजी व्ययकर उपाय होऊ शकतो. अशा प्रकारचे कित्येक अडथळे या योजनेत आहेत. त्यांवर विचार करून उपाय शोधावे लागतील. तसेच भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्याकरिता इतर अनेक मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. त्याशिवाय अर्थक्रांती परिपूर्ण होणार नाही.
निवडणुकीचा मुद्दा घेऊ या. निवडणुक खर्चावर बंधने आहेत. परंतु, त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे. ठरवुन दिलेल्या खर्चाच्या 40-50 पट जास्त खर्च करून सुद्धा उमेदवार तो मर्यादेत आहे असे दाखवतात. विचार करा जो कोणी इतके पैसे खर्चून निवडणुक जिंकेल तो खर्च भरून काढण्याचा प्रयत्न करणारच. मतदान करण्याकरिता शासन सर्व मतदारांना सुट्टी देते. तरीही 100 टक्के काय त्याच्या आसपासही मतदान होत नाही. निवडुन येणारा मतदारसंघातील 15 टक्के मते मिळवुनही निवडणुक जिंकू शकतो. अशा प्रकारे निवडुन येणाऱ्या उमेदवाराला जनतेचा प्रतिनिधी म्हणता येईल काय? निवडणुक सुधारणा, प्रशासनातील सुधारणा, छोटी राज्ये का मोठी राज्ये हा एक स्वतंत्र विषय होईल. म्हणून विस्ताराने येथे सांगता येणार नाही.
आरक्षण हाही एक स्वतंत्र मुद्दा आहे. कोठलीही गोष्ट जेंव्हा मागणी प्रमाणे देता येत नाही तेंव्हा आरक्षणाची आवश्यकता भासते. म्हणजेच आरक्षण हे नाकर्तेपणाचे लक्षण आहे. राजकारण्याना मात्र हे मते मिळवण्याचे खात्रीशीर हत्यार वाटते व त्याचा त्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला आहे. आरक्षणाचे गाजर दाखवून निवडुन येणे हा सर्वात खात्रीशीर व बिनखर्चाचा उपाय आहे. परंतु त्यामुळे जनतेत फुटाफुट होते हे लक्षात घेतले जात नाही. ही फाटाफूट भविष्यात काय रुप घेऊ शकते याकडेही कोणी लक्ष देत नाही. स्वतःच्या फायद्याकरिता देशाचे कायमचे नुकसान होऊ शकते याकडे कानाडोळा होत आहे. आरक्षणाची परिणिती देशाच्या विभाजनात होऊ शकते व त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. विषेशतः धर्माच्या नांवावर आरक्षण अथवा भाषेच्या नांवावर आरक्षण अथवा राज्याच्या नांवावर आरक्षण देशाचे तुकडे करू शकतात. इस्लामवादी कर्मठ आहेतच त्याचबरोबर सध्या हिंदुत्त्ववादीही कर्मठ होत आहेत. हे सर्व धोके लक्षात घेणे देशहिताचे म्हणजेच जनहिताचे आहे.
            जातिव्यवस्था हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वर्तमान परिस्थितीत हे सर्व मुद्दे आणि येथे मांडावयाचे राहिलेले मुद्दे लक्षात घेऊन निरनिराळ्या आघाड्यावर लढा देणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे झाले तरच आठवे स्वातंत्र्ययुद्ध भारतिय जनता जिंकू शकेल. त्याकरिता तरुणांनी काम केलेच पाहिजे पण त्यांना प्रत्येक आघाडीवर अण्णांच्या सारखा तळमळीचा नेता मिळणे आवश्यक आहे. हे सर्व मुद्दे थोडे विस्ताराने ब्लॉगवर मांडले आहेत. ते आवश्य पहावेत. जयहिंद.

3 comments:

सुधीर कुलकर्णी said...

पानिपतवर झालेले तिसरे युद्धही स्वातंत्र्ययुद्धच होते. त्याचा उल्लेख का नाही.

Jana said...

@सुधीर कुलकर्णी , आपण पानितचा विषय काढला हे चांगले झाले. मलाही हा प्रश्न पडला होता. पानिपतचे युद्ध मराठे व अफगानिस्तान मधून आलेल्या अब्दाली बरोबर झाले. परंतु, मराठे त्यावेळेला दिल्लीच्या तख्ताचे रक्षणकर्ते होते. त्याकरिता त्याना चौथाई मिळत असे. नजीबने दिल्लीच्या तख्तावर आपला प्रभाव कायम करण्याकरिता अब्दालीला लुटीचे गाजर दाखवून भारतात बोलावले. मराठ्यांना दिल्लीतून बाहेर काढण्याकरिता नजीबचे हे कारस्थान होते. स्वातंत्र्याचा त्याशी संबंध नव्हता. या विचाराने मी पानिपतच्या कोठल्यही युद्धाला स्वातंत्र्ययुद्ध समजत नाही. आपण आपला विचार हे लक्षात घेऊन मांडावा.

माधव बामणे said...

शून्य बॅलन्स अकॉउंट
महाराष्ट्र टाइम्सच्या मुखपृष्ठावर पुढील बातमी चौकटीत दिली आहे. मुंबईः सेव्हिंग अकॉउंटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'नो फ्रिल्स' नांवामुळे बँक अकॉउंट उघडण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हे नाव काढून त्यास बेसिक बँक अकॉउंट असे नाव देण्यात येणार आहे. या अकॉउंटवर बॅलन्स शून्य असला तरीही कोणतेही शूल्क लावू नये, असा आदेश रिर्झव्ह बँकेने दिला आहे. तसेच या अकॉउंटसाठी असलेल्या एटीएम कम डेबिट कार्डसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, अशी सूचना बँकेने सर्व शाड्यूल्ड कमर्शिअल बँकांना केली.
भ्रष्टाराविरूद्धच्या लढ्याकरिता हे टाकलेले पहिले, छोटे परंतु निर्णायक पाऊल समजावे. आता या http://janahitwadi.blogspot.in/2011/01/new-bank-accounts.html लेखात मांडल्याप्रमाणे इतर अकॉउंट उघडण्याकरिता रिर्झव्ह बँकेने पुढचे पाऊल टाकले पाहिजे. त्याच बरोबर रोखीचे व्यवहार बंद करण्यासाठी त्या लेखात सांगितल्याप्रमाणे व्यवस्था निर्माण करावी. या लेखामध्ये इतरही उपाय सांगितले आहेत त्यांची अम्मलबजावणी व्हावी. जनतेने त्याकरिता पुढाकार घ्यावा. त्यांचे नेतृत्त्व समाजसेवकांनी करावे.

Popular Posts