 |
| महाराष्ट्रराज्य |
वेगळा
विदर्भ का
नको?
वेगळे विदर्भ राज्य बनवावे अशी अनेकांची इच्छा आहे. त्याला विरोध करणारेही कमी नाहीत. देशातील किंबहुना जगात सर्वात जास्त सुशिक्षित आमदार विदर्भातीलच. त्यांचे कडे निरनिराळ्या डझनावारी पदव्या आहेत. त्यांनी हा प्रश्न खोलात जाऊन तपासला. संशोधनांती त्यांना असे सापडले की, वेगळा विदर्भ स्वबळावर उभा राहू शकत नाही. म्हणजेच तो केन्द्रशासनाचा मिंधा राहील. ज्यांना वेगळा विदर्भ पाहिजे त्यांचा भर मुख्यतः दोन गोष्टीवर आहे. पहिली गोष्ट पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणी विदर्भातील जिल्ह्यात विकास कामे करत नाहीत. विदर्भातील जिल्ह्यांना सापत्नभावाने वागवतात. दुसरी गोष्ट जितके राज्य लहान तितके प्रशासनाला सोपे. हे युक्तीवाद नव्याने समजून विचार करून विदर्भातील जिल्ह्यांतील नागरिकानी निर्णय घेतला पाहिजे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांबद्दल विदर्भातील पुढाऱ्यांना आकस आहे. परंतु त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, तुलनेने पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांचे आयुष्य थोडे जास्त सुखकारक आहे कारण त्यांना कित्येक समाजसुधारकांचे मार्गदर्शन मिळाले. महात्मा जोतिबा फुले, क्रान्तिज्योति सावित्रिबाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, राजर्षि शाहू महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नरेन्द्र दाभोळकर ही कांही उदाहरणे. सर्वांची नांवे लिहली तर त्याचेच एक पुस्तक होईल. पाटील यानी रयत शिक्षण संस्था स्थापन करून फुले यांचे शिक्षणाचे कार्य कित्येक पटीने वाढविले. विदर्भातील पुढाऱ्यांनी मंत्री बनण्याची स्वप्ने पाहण्यापेक्षा समाजसेवक होण्याची स्वप्ने पहावीत. कोठलेही कार्य साध्य करण्यास कर्म हा एकच उपाय आहे हे लक्षात घ्यावे.
धोटे साहेबांसारखे कित्येक आंदोलने करत ज्येष्ठ नागरिक झाले. तीच उर्जा त्यांनी समाजकारणात वापरली असती तर विदर्भाचे जिल्हे महाराष्ट्रातील सर्वात विकसित जिल्हे झाले असते. अजूनही वेळ गेली नाही. प्रत्येक खेड्यात बचतगट स्थापन केले तर कोट्यावधीचे भांडवल उभे करता येईल. बचत गटानंतर सहकारी संस्था स्था़पन होऊ शकतात. त्यानुळे कोटीचे रूपांतर अब्जात होऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या शिक्षण व प्रशिक्षणाकरिता प्रत्येक तालुक्यात शासनाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रांच्या धर्तीवर शेती प्रशिक्षण केन्द्रे स्थापण्यास भाग पाडता येईल. येथे शेतीबद्दल आधुनिक ज्ञान द्यावेच परंतु, जादा भर शासनांच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ कसा घ्यावा यावर असावा. त्याकरिता शासनात अशा योजना राबवणारांनीच येऊन मार्गदर्शन करावे. कृषी महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे, कृषी खात्यातील तज्ञांनी येऊन शेतीबद्दल तांत्रिक ज्ञान व शासन करत असेलेल्या योजनाबद्दल माहिती द्यावी. फक्त कर्जे माफ करून शेतकऱ्यांना मदत होणार नाही. कर्जातून सुटका करण्यास आत्महत्या हा उपाय रुजवू नये.
छोटी राज्ये म्हणजे सुलभ शासन ही व्याख्या कित्येक वर्षांपूर्वी लागू पडत होती. परंतु, सध्या दळणवळणाची कित्येक साधने उपलब्ध आहेत हजारो किलोमिटर दूर असणारे एकमेकाशी बोलताना पाहूही शकतात. देशाच्या कोठल्याही ठिकाणावरून दुसरीकडे काही तासात जाऊ शकतात. आधुनिक साधनामुळे दळणवळण कमीत कमी वेळात किंबहुना बसल्याजागी शक्य झाले आहे. दुसरा फायदा असा की, मोठ्या राज्यामुळे स्थानिक लोकांचा (कमी अंतरामुळे) येणारा दबाव टाळता येणे शक्य आहे. म्हणूनच माझ्या मते आपण विचार बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रश्नाला काही राजकारण्यांचा तसेच त्यांच्या पक्षांचा पाठिंबा आहे. त्याचे कारणही राजकारणाशी निगडित आहे. त्याबद्दल अधिक माहिती येथे मिळेल.
माझे वडिल देवाकडे नेहमी एकच मागणे मागत. “´ÖÖ—µÖÖ हाताचा तळवा नेहमी जमीनीच्या बाजूला असावा. कधीही आकाशाकडे ®ÖÃÖÖ¾ÖÖ” मला त्यांनी सांगेपर्यंत याचा अर्थ समजला नाही. समजला तेंव्हा खूप सोपा वाटला. मागताना व्यक्तीच्या हाताचा तळवा आकाशाकडे असतो व देताना जमीनीकडे. म्हणजेच देवा माझ्यात इतकी ताकद दे की मला कोणालाही काहीही मागण्याची आवश्यकताच पडणार नाही. उलट मी इतराना माझे आश्रित (गुलाम) बनवू शकेन. काही राजकारणी पक्षांना असे वाटते की राज्ये आमच्यावर अवलंबून असावित. अशांचा छोट्या राज्यांना पाठिंबा असतो. या चालीपासून सावध रहा. वेगळे राज्य निर्माण न करताही राज्याची सूत्रे ताब्यात घेण्याचे अन्य मार्ग आहेत. त्याकरिता आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक आहे. त्याबद्दल अधिक माहिती येथे मिळेल.
No comments:
Post a Comment