Suicide by Farmers

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (महाराष्ट्र)

पोटात दुखले तर डॉक्टर गोळ्या खाण्यासाठी देतात तर वैद्य डोळ्यात अंजन घालण्यास देतात. कारण पोटदुखी करपलेली भाकरी खाल्याने झालेली असते. शेती फायद्यात करता आली तरच आत्महत्या थांबतील.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्याकरता कर्जमाफी हा सोपा उपाय शोधला आहे. पूर्वीही कर्जमाफी दिली होती. त्याचा फायदा किती झाला? किती कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी कायमचे कर्जमुक्त झाले? अशा किती शेतकऱ्याचे शेतीचे उत्पन्न वाढले? याचा फायदा बँकिंग क्षेत्रातील सहकार महर्षिंना आवश्य झाला. त्यांच्या बँकां वाचल्या. महाराष्ट्रातील शेतकरी भिकारी नाही. ज्ञानेश्वर-तुकाराम व इतर अनेक संतानी त्याला प्रबुद्ध केले आहे. त्याला भीक नको तर पायाभुत सुविधा पाहिजेत. शेती फायद्यात नसण्याची कारणे, अप्रशिक्षित शेतकरी, आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी अज्ञान, पाण्याचा अभाव, सेंद्रिय खते न वापरणे, पिकांचे सदोष नियोजन, साठवण क्षमतेचा अभाव वगैरे. त्याला पाणी, बियाणे, खते, कीडनाशके, साठवणुक क्षमता, आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारभाव व या सर्वाचे प्रशिक्षण पाहिजे. पायाभुत सुविधा व व्यवस्थापन या गोष्टी सांभाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेती फायद्यात नसण्याची कारणे, अप्रशिक्षित शेतकरी, आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी अज्ञान, पाण्याचा अभाव, सेंद्रिय खते न वापरणे, पिकांचे सदोष नियोजन, साठवण क्षमतेचा अभाव वगैरे. शासनाच्या अनेक योजना/पॅकेज आहेत. परंतु, खोबऱ्यासहित नारळ फक्त सक्षम शेतकऱ्याच्या पदरात, तर खोबरे काढून करवंटी सर्वसाधारण शेतकऱ्याच्या पदरात पडते. माननीय शरद पवार यानी फळशेती हा उत्तम उपाय राबवला. कवी व प्रगतीशील शेतकरी मा. धों. महानोर तसेच डॉ. स्वामीनाथन यानी शेती फायद्यात नसण्याची दिलेली कारणे, अप्रशिक्षित शेतकरी, तंत्रज्ञानाविषयी अज्ञान, पाण्याचा अभाव, सेंद्रिय खते न वापरणे, पिकांचे सदोष नियोजन, साठवण क्षमतेचा अभाव, पूरक व्यवसाय न करणे वगैरे. मते मिळवण्याकरता काहीही आश्वासने देणाऱ्या राजकारण्यांचे इंगित डॉ राणी व अभय बंग यानी अचूकपणे सांगितले.  शेतकऱ्याना कर्जमाफी देण्याकरता पैसा जनतेचा. तो देऊन श्रेय लाटण्याकरता हा उद्योग. स्वतःच्या खिशातुन पैसे देऊन कर्जफेड करण्याची घोषणा व कृती केली असती तर थोडी शाबासकी देता आली असती. दिलखुलासपणे शाबासकी देण्याकरता शेतकऱ्याना सर्व बाबतीत सक्षम करण्याची योजना तयार करुन राबवणे आवश्यक आहे. पूर्वी कधीकाळी एका श्रीमंताने एक पै (रुपयाचा 192 वा भाग) भीक देण्याऐवजी चार आण्याची (रुपयाचा 4 था भाग) कुऱ्हाड दिल्याची गोष्ट आठवते. पैसे दिले तर एक वेळच्या समस्येचे निवारण होईल. परंतु, उद्याचे काय? का पुन्हा भीक मागावी? निदान स्वीकारलेल्या उपायाची अंमल बजावणी उत्तम प्रकारे करावी. शासनाने या विषयावर वेबसाईट बनवावी. ती वर स्वतंत्रपणे शेतकरी, बँका व तलाठी-मामलेदार-जिल्हाधिकारी अशा तीन वेगवेगळ्या पक्षाकडुन माहिती घ्यावी. प्रत्येक पक्षाची माहिती इतरापासुन गुप्त ठेवावी. शेतकऱ्याना वेबसाईटवर माहिती भरण्या करता राजकीय पक्षाच्या व सामाजिक संस्थाच्या कार्यर्कत्यांनी मदत करावी. शासनाने तिन्ही पक्षांची माहिती सारखी असेल त्या शेतकऱ्यांचे कर्ज फेडण्याकरता थेट बँकेला धनादेश पाठवावा व त्याची माहिती जिल्हा अधिकारी व शेतकऱ्याला द्यावी. जेथे साम्य आढळुन येत नसेल अशा केस मध्ये जिल्हा अधिकाऱ्याला जबाबदार धरुन ठराविक काळात त्यातील त्रृटी दुर कराव्यात. शेतकऱ्यांवर जबाबदारी टाकली तर शेतकऱ्यांच्या हातात करवंटी पडेल.

 आत्महत्या थांबण्याकरता शेतकऱ्याना पॅकेजची भीक देण्याऐवजी त्याना  सर्व बाबतीत सक्षम करणे हाच टिकाऊ उपाय होऊ शकतो. हे करण्याकरिता खालील गोष्टी आवश्यक आहेत.

शेतकी प्रशिक्षण संस्था.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमुळे उद्योगाना प्रशिक्षित कामगार मिळाले व लोकाना काम. परंतु, शेती म्हणजे काही जमेत नसेल तर शेती करा असाच सर्वसाधारण (गैर)समज आहे. कमी पैशात जास्त व दर्जेदार उत्पादन हा आजचा मंत्र आहे. शेतीला अपवाद समजू नये.

शेतीची सुधारीत पद्धत शेतकऱ्याना आत्मसात केलीच पाहिजे. शेतकऱ्याना शासनाच्या विविध योजनांची परिपूर्ण माहिती असलीच पाहिजे. शेतीला पूरक व्यवसाय शेतकऱ्याने केलेच पाहिजेत. मोफत शिक्षण देणाऱ्या शेती प्रशिक्षण संस्था यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभाऊ शकतील. या संस्थामध्ये बी-बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, औजारे, पाणी व्यवस्थापन, पूरक उद्योग, शासनाच्या योजना, अर्थ नियोजन वगैरे बद्दल पूर्ण माहिती देऊन शेतकऱ्याला सक्षम केलेच पाहिजे.

या करता राज्यातील सर्व शेती संशोधन केंद्रावर सोय करावी. प्रशिक्षित शेतकऱ्याला 'शेती सल्लागार' म्हणून प्रमाणपत्र द्यावे. प्रशिक्षित शेतकरी स्वतः शेती करेल व दुसऱ्याना मदत करेल.

शेतकऱ्यांना जोडधंदाः

संकटांचे संधीत रुपांतर करून त्या संधींचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्यात खरा पुरुषार्थ. विचार करा. अन्न ही प्रत्येकाची प्राथमिक आवश्यकता आहे. अन्न निर्माण क्षेत्रात कधीच मंदी येणार नाही. आली तरी त्या करिता कित्येक दशके जावी लागतील. त्या क्षेत्रात काम करून शेतकाऱ्यांना संकटमुक्त केले तर दुहेरी फायदा आहे. कारखाने, व्यवस्थापनक्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्र वगैरे शहरी रोजगारक्षेत्र वाचेलच आणि वर शेतकऱ्यांच्या शुभकामना मिळतील. या क्षेत्रात फक्त उत्पादन वाढ एवढेच काम नाही. अगदी IT क्षेत्रातील स्वतःला बुद्धीमान समजणाऱ्यांकरिताही खूप संधी आहेत. व्यवस्थापन फक्त Corporate जगात लागणारी गोष्ट नाही. मजुरांपासून स्वतःला तज्ज्ञ समजणारांपर्यंत सर्वानांच ते आवश्यक आहे.

प्रदुषण व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या दोन्हीवर झाडे लावणे हा उपाय होऊ शकतो. वड, पिंपळ, औदुंबर या सारखी झाडे प्रदुषण रोखण्यास मदत करतात. कडुलिंब, जांभुळ अशी झाडे औषधी आहेत. अशी झाडे लावणे व वाढवणे शेतकऱ्याना शक्य आहे. शासनाने त्या करता योजना बनवावी. शासनाच्या जमिनीवर अथवा स्वतःच्या जमिनीवर झाडे लावुन वाढवली तर शेतकऱ्याला बुंध्याच्या परिघाच्या प्रमाणात दरवर्षी मोबदला द्यावा. अशा प्रकारे शेतकऱ्याला विश्वसीय उत्पनाचे साधन मिळेल. त्याच बरोबर प्रदुषण रोखण्याला मदत मिळेल. प्रगत राष्ट्रे या करता ऑक्सिजन क्रेडिट देतात. त्याचाही फायदा घेता येईल. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासुन सुरवात करावी. दोन्ही बाजुला रस्त्याच्या मध्यापासुन 75 ते 100 मिटर पट्यामध्ये 5 ते 10 मिटर अंतरावर झाडे लावली तर ते महामार्गाकरताही आल्हाददायक होईल.

वीज ही सध्या आवश्यकता झाली आहे. कमी लागत करून या क्षेत्रात हातभार लावणे शक्य आहे. याकरिता बैलांनी चालवता येतील असे बॅटरीचार्जर विकसित करावेत. बॅटरीवर चालणाऱ्यां मोटरी विकसित कराव्यात. हमरस्त्यावर बॅटरी चार्ज करण्याची व्यवस्था करावी. पेट्रोलपंपावर गाड्यां पेट्रोल भरण्याकरिता येतात तशा गाड्यां बॅटरी चार्जिंगकरिता येतील. त्यांतील बॅटरी काढून चार्ज केलेली बॅटरी लाऊन देता येण्याची सोय करावी. इन्वर्टरच्या बॅटऱ्यां चार्ज करून द्याव्यात. या क्षेत्रात कमी गुंतवणुकीमध्ये धंदा कमीत कमी वेळात सुरू करता येईल व तो कित्येक वर्षे चालू राहिल. शेतकऱ्यांना व खेड्यातील मजुरांना काम तर मिळेलच तसेच शहरी भागांत रोजगार निर्माण होतील.

अशा प्रकारचे कित्येक नवीन उद्योग चालू करता येतील. उदाहरणार्थ, अन्नप्रक्रिया, अन्नसाठवणूक, जलसंधारण, सेंद्रिय खते, बी बियाणे, तृण निर्मुलन, नद्यांचे पाणी प्रदूषणमुक्त करणे वगैरे. शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ऐवजी व्याज माफी देऊन राहिलेले हजारो कोटी रुपये याकरिता वापरले असते तर शेतकऱ्यांना स्वभिमानाने कर्जफेड करता आली असती व लक्षावधी लोकांना रोजगार देता आला असता. नविन जोमाने कामाला लागा. शेतकऱ्यांचे भले करताना स्वतःचे भले करून घ्या.