मेट्रोमुळे अडचणी दूर होतील काय?

सध्या मिडियामध्ये आपीएल व शहरामध्ये मेट्रो यांची चर्चा रंगत आहे. जसे काही यापेक्षा मोठ्या अडचणी जनतेपुढे नाहीतच! राजकारणी पूर्ण माहिती नसतानासुद्धा मेट्रो बद्दल ठराव पास करतात व सामान्य नागरिकांना वाटते की मेट्रो प्रत्यक्षात आली, उद्या आम्ही मेट्रोने जाणार!
त्यातला त्यात पिंपरीचिंचवड महानगरपालिकेने घेतलेली सबुरीची भूमिका उत्साहवर्धित आहे. महापौर योगेश बहल यानी महाराष्ट्रशासनाच्या मंजुरीशिवाय मेट्रो नको असे 18 एप्रिलच्या सकाळमध्ये वाचले. मॅकेन्झी आणि कंपनीच्या अहवालाबद्दल माहिती 23 एप्रिलच्या सकाळमध्ये वाचली. पुणे व पिंपरीचिंचवड शहरांची वाढ अशीच होत राहिली तर 20 वर्षांत लोकसंख्या दीड कोटी होऊ शकते. पायाभूत सोई पुरविण्याकरिता दरवर्षी दीडलाख कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. याचाच अर्थ दरडोई करआकारणी दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल. पिंपरीचिंचवड मध्ये सध्या कर आकारणी सात हजार रुपये असावी. करांतून मिळाणाऱ्या थोड्या फार रकमेचा उपयोग पायाभूतसुविधा निर्माण करण्याकरिता होतो. परंतु बहुतांश खर्च रोजचा खर्च भागविण्याकरिता होतो. याचा अर्थ पायाभूत सुविधाकरिता होणारा खर्च हा जास्तीचा आहे. दरवर्षी होणारी खर्चातील वाढ लक्षात घेता या शहराची वाढ रोखली नाही तर नागरिकांना सर्वसाधारणपणे दरडोई वीस ते पंचविस हजार रुपये कर म्हणून महानगरपालिकेला द्यावे लागतील.

मेट्रोकरिता काही मार्ग ठरविले आहेत. हे मार्ग ठरविताना कोठल्या माहितीचा आधार घेतला हे स्पष्ट नाही. वरवर पाहता एकच निकष दिसतो. तो म्हणजे शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत. समजा असा मेट्रोमार्ग प्रत्यक्षात आला तर किती लोक किती अंतरापर्यंत या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील व त्यातून किती उत्पन्न मिळू शकेल याबद्दल कोणीही कसलीही माहिती दिली नाही. आतापर्यंत ठरविलेले मार्ग बांधण्याकरिता दहा हजार कोटी रुपये खर्च होईल असा अंदाज वर्तविला आहे. इतिहासाच पाहता पूर्वीप्रमाणे हा अंदाजही चुकीचा ठरेल असे म्हणण्यात वावगे नाही. इतर योजनांचा खर्च जसा वाढला तसा मेट्रोचा खर्चही वाढेल हे सांगण्याकरिता कोणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. मेट्रोप्रकल्प पूर्ण होई पर्यंत खर्च एक लाख कोटी रुपये होऊ शकतो. प्रकल्प सिद्धीस नेण्याकरिता निरनिराळ्या मार्गानी पैसा उभारता येईल. परंतु, केव्हा ना केव्हा तो फेडावा लागणारच. त्या करिता नागरिकांनी तयारी ठेवली पाहिजे. जेएनयूआरआरएन कडून समजा दहा हजार कोटी रुपये मिळाले तरी वाढीव खर्च मिळत नाही. आणि हा वाढीव खर्च नव्वद हजार कोटी असू शकतो. दुसरा सुचविलेला उपाय म्हणजे मेट्रोमार्गालगत चटई निर्देशांक वाढ. चौपट निर्देशांक दिला तर हजारो काटी रुपये त्यातून मिळू शकतील. हे सत्य आहे. परंतु याचा परिणाम नागरिकांवर होणार नाही हे पूर्णथा असत्य आहे. कोठलाही बांधकाम व्यवसायिक इमारतीची विक्री किंमत ठरविताना सर्व खर्चाचा विचार करतो, त्यावर नफ्याची टक्केवारी लावतो. सहाजिकच वाढीव निर्देशांकाकरिता मोजलेली किंमत तो ग्राहकांकडून वसूल करणारच. याचाच अर्थ जे आता घर घेऊ शकत नाहीत ते कधीच घर घेऊ शकणार नाहीत. दुसरा परिणाम जर मार्गालगतची लोकसंख्या वाढली तर आता योजलेली मेट्रो पुरी पडेल काय? का त्याकरिता आणखी किती मेट्रोमार्ग बनवावे लागतील? तज्ज्ञांच्या मते मेट्रोचे तिकीट दर किलोमिटरला 100 रुपये असेल. तसेच जगत कोठेही 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त मेट्रोचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे हा दर वाढवला जाईल. जगात कोठेही मेट्रो यशस्वी झाली नाही असे माहितगार सांगतात. सध्याच्या माहितीनुसार मेट्रोमार्गाचा विचार सोडून देणे हे चांगले.

आता प्रश्न येतो वाढीव लोकसंख्येचे काय करायचे? त्याकरिता काही मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत. शेतकऱ्याचे उदाहरण घ्या. शेतकऱ्याची खूप इच्छा आहे शेतात ऊस लावण्याची. पाणी कित्येक कोस दूर असले तर शेतकरी चुकूनही ऊस लावणार नाही. त्याला माहिती आहे ऊस लावला तर पाणी मिळणार नाही व बियांचे पैसे सुद्धा परत मिळणार नाहित. शेतकऱ्याला जे समजते ते शहरी विद्धानांना मात्र समजत नाही. जागा दिसली की, इमारत बांधणार व नंतर त्याकरिता रस्ता, पाणी, वीज, सांडपाणी, कचरा, सार्वजनिक वाहतूक वगैरे व्यवस्थांकरिता हे आंदोलने करणार. शासन इमारत बांधली जातेय हे पाहूनही त्यावेळी सुस्त राहणार व नंतर हजारो कोटींच्या योजनां नागरिकांच्या माथी मारणारणार. जे काम एक रुपयात होऊ शकते त्याकरिता दहा रुपये खर्च होतो व तो खर्च नागरिकांकडूनच वसूल केला जातो. पिंपरीचिंचवडमध्ये सध्या पाणीमिटरचा खर्च कोणी करावा याबाबत युद्ध चालू आहे. महानगरपालिकेने 50 टक्के खर्च करण्याची तयारी दाखविली आहे. नागरिकांच्या हे लक्षात येत नाही की महानगरपालिकेचे सर्व उत्पन्न करांतून येते. म्हणजेच महापालिकेने दाखविलेले अमिष शेवटी नागरिकांकडूनच वसूल होणार आहे. तरीपण नागरिक व पुढारी खूष आहेत. सांगण्याचा हेतु असा की जो काही खर्च महापालिका करतात तो शेवटी प्रत्येक नागरिकांच्या खिशातूनच होतो. नियोजनाअभावी कित्येकपट खर्च महापालिका करतात व शेवटी तो भार नागरिकांच्यावरच पडतो. म्हणूनच नागरिकांनी महानगरपालिकांना नियोजनपूर्वक खर्च करण्यास भाग पाडले पाहिजे.

शहरांची वाढ रोखली पाहिजे हे मान्य केले तरी शहरीकरणाला प्रतिबंध करणे अशक्य आहे. यावर उपाय शोधण्यापूर्वी काही गृहतिके तपासून पाहू या. शाळेमध्ये आपण सर्व शिकलो की मानवसंस्कृतीचा विकास नदीकाठांने झाला. त्याचे कारण मानवाच्या गरजांमध्ये पाण्याला अग्रस्थान होते. आताही आहे. परंतु, जसी प्रगति होत गेली तशी मानवानेने शक्तीपूजेचे व्रत घेतले. शक्ति प्राप्तीचे निरनिराळे मार्ग शोधले. त्यामुळे पाणी शेकडो किलोमिटरवरून आणता येऊ लागले. हे झाल्यामुळे मानववस्तीचे निकष बदलले. सध्याच्या युगांत दळणवळणला महत्त्व प्राप्त झाले. सुलभ दळणवळण असेल तर मानव कोठेही वस्ती करू शकतो. सांगण्याचा उद्देश असा की शहरीकरण जर ग्राह्य असेल तर दळणवळणाच्या सोई निर्माण करणे हा उपाय आहे. आपण सर्व जाणतो की त्याकरिता जमिन पाहिजे. भारताची लोकसंख्या इतकी जबरदस्त आहे की शहरीभागात जमीन मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. मिळली तर तिचे दाम देणे अवघड आहे. जी कांही थोडीबहुत जमीन मिळू शकते ती नापिकी, ओसाड आहे. पूर्वी पाण्याला जे महत्त्व होते ते आता जमिनीला आहे. तेंव्हा ही ओसाड माळरानेंच शहरे वसविण्यास योग्य आहेत. पिंपरीचिंचवड नवनगर प्राधिकरणाने अशाच जमीनीवर नंदनवन वसविले आहे. अशा जमिनीवर नियोजन करणे सोपे असल्यामुळे हे शक्य झाले. यापुढे मात्र नियोजनाची नागरिकांनी केलेल्या ऐशी की तैशी मुळे पुढील वाटचाल अवघड होत आहे. याचा अर्थ असा नाही की, प्राधिकरणाने 100 टक्के नियोजन केले अथवा त्याच्या नियोजनांत दोष नाहीत. परंतु पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा या उक्तिनुसार त्यांतील तृटीवर मात करून नियोजनाचा दर्जा सुधारता येईल. महत्वाची गोष्ट म्हणजे काहीही विकास न झालेल्या जमीनींवर शहरे वसविणे. दळणवळणाची साधने कमीत कमी खर्चात विकसित करण्याकरिता निरनिराळी शहरे 125 ते 150 मिटर रुंद कॉरिडॉरने जोडावीत.

असा कॉरिडॉर बनविताना काही पथ्थे पाळली पाहिजेत. कॉरिडॉरचा जास्तीत जास्त भाग पडिक जमिनींतून जावा. जेथे शक्य नसेल तेथे कॉरिडॉरच्या दोन्ही बाजूस इमारती बांधण्यास मज्जाव असावा व त्या जमिनींना शेतीला लागणारे पाणी पुरवण्याची जबाबदारी शासनाने उचलावी. शास्त्र इतके प्रगत झाले आहे की, सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रियाकरून ते पिण्यास योग्य बनविता येते. तेंव्हा शहरांतील सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया करून ही गरज भागविता येईल. कॉरिडॉरचा निदान एक तृतियांश भागात भरपूर प्रणवायू निर्माण करणारी झाडे असावित. उदाहरणार्थ वड, पिंपळ, पिंपर्णी. कडूलिंब, औदुंबर या सारख्या झाडांचाही विचार करावा. शक्यतो कमी पाणी लागणारी वृक्षवेली लावाव्यात. निरनिराळ्या वाहिन्यां (पाणी, वीज, दूरध्वनि, भ्रमणध्वनिचे मनोरे वगैरे) करिता विविक्षित जागा नियोजित कराव्यात. फक्त तेथेच अशा वाहिन्या विकसित कराव्यात. दर एक किलोमिटरवर पादचारी, सायकलस्वार, बैलगाडी, टांगा, छोटी वाहने वगैरेनां कॉरिडॉर ओलांडून जाण्याची सोय करावी. मोठ्या वाहनांकरिता अशी सोय प्रत्येक दोन किलोमिटरवर असावी. प्रत्येक पांच किंवा सहा किलोमिटरवर स्थानक असावे. मुख्य वस्ती या स्थानकांच्याजवळ असावी. म्हणजेच शहरांचे नियोजन कॉरिडॉरच्या दोन्ही बाजूला तंबू उभारल्यासारखे असावे. चटई निर्देशांक स्थानकांजवळ जास्त व त्यापासून जस जसे दूर जावे तस तसा कमी होत जावा. सर्व इमारती पूर्ण झाल्यावर एखाद्या उपग्रहावरून पाहिल्यास कॉरिडॉरच्या दोन्ही बाजूला तंबू उभारल्यासारखे दिसतील. कॉरिडॉरच्या दोन्ही बाजूला जमीन विकसित करण्याची घाई नसावी. परंतु, त्याचे नियोजन पूर्णपणे करावे. विकास करतातना तो या नियोजनाबरहुकुमच करावा. नियोजनामध्ये रोड फर्निचर (रस्ता दुभाजक, पादचारीमार्ग, निरनिराळ्या वाहिन्यांकरिता विशिष्ठ जागा, वृक्ष, पदपथविक्रेत्यांकरिता जागा, चौक, रस्ता ओलांडण्याकरिता मार्ग वगैरे), वाहनतळ, शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, दवाखाने, रुग्णालये, दुकाने, मॉल, प्रशिक्षणकेंद्रे, उद्यान, क्रीडांगणे, सार्वजनिक वाहतुकव्यवस्था वगैरे सर्व गोष्टींचा पूरेपूर विचार व्हावा. कॉरिडॉरपासून दूर असलेल्या व नियोजनात न सामावलेल्या जमीनींवर कोठलीही इमारत बांधण्यास सक्त मनाई असावी. जर तेथे बांधकाम गरजेचे असेल तर त्या भागाचे नियोजन करावे व नंतरच बांधकामास योग्य परवानगी द्यावी.