पीएमआरडीईचे क्षेत्र वाढविणे आवश्यक!

श्री. रामचंद्र गोहाड, माजी संचालक, नगररचना विभाग, पुणे यानी वर्तमानपत्रात लेख लिहून पुण्याच्या विकासाबाबत 1952 पासूनपासून आजपर्यंत शासनाने काय काय केले व आता काय केले पाहिजे हे स्पष्ट केले आहे (पहा दै. सकाळ, प्रॉपर्टी पृष्ठ 4, 4 ऑगष्ट 2012). शासनाने वेळोवेळी बदल केले. परंतु सर्व बदल शासनाच्या नियमात बसणारेच. त्या मध्ये कोठलाही नवीन बदल केला नाही. मला एक गोष्ट आठवते.

गुरुजी दोन विद्यार्थ्यांना जमीनीवरील मातीत दोन रेघा बोटाने काढावयास सांगतात. पहिल्याची रेघ दुसऱ्यापेक्षा लांब असते. गुरुजी दुसऱ्याला सांगतात तुझी रेघ बोटे न वापरता पहिल्यापेक्षा लांब करून दाखव. दुसरा खूप विचार करतो परंतु, त्याची विचारसरणी चाकोरीबद्ध असल्यामुळे काही उपाय त्याला दिसत नाही. गुरुजी मग पहिल्याला संधी देतात. पहिला बोटे न वापरता तळहात वापरतो व स्वतःची रेघ पुसून छोटी करतो. पहिल्याचे विचार चाकोरीबद्ध नसल्याने तो रेष पुसण्याचे स्वातंत्र्य घेतो व काम फत्ते करतो. शासनामध्ये काम करताना नवीन विचार करण्यास सहसा कोणी धजावत नाही. कारण जर कोणी चाकोरीबाहेर विचार करून अयशस्वी झाला की लगेच शिक्षेला सामोरे जावे लागते. यशस्वी झाला तर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे शासनाच्या सेवेत असताना जुनेच मार्ग चोखाळले जातात.

नवीन मार्ग शोधण्याकरिता निवडणुक जिंकणारांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. निवडणुक जिंकणारे जनतेचे प्रतिनिधि म्हणून मिरवतात, जनतेच्या आशा आकांक्षा जाणतात असे वारंवार सांगत असतात. तरी पण विकासाकरिता नवीन मार्ग अवलंबित नाहीत. शासनातील अधिकाऱ्याना मोकळिक देत नाहित. स्वतःच्या स्वार्थाकरिता कायदे धाब्यावर बसविण्यास सांगतात परंतु जनतेला दिलासा देईल असे काम स्वतः तर सुचवित नाहीतच पण शासनातील कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना सुचविण्याकरिता उत्तेजनही देत नाहित. आता पंतप्रधान मनमोहन सिंह यानी तसा सल्ला दिला आहे. परंतु सल्ल्याऐवजी आदेश दिला असता तर शासनातील सर्व वर्गांच्या कर्मचाऱ्यांना नवीन काही करण्याची इच्छा होईल. उदाहरणार्थ शहराचा विकास करण्याकरिता परिघावरील गावे समाविष्ठ करण्याऐवजी शहरे जोडण्याचा विचार करतील. त्यामुळे फक्त शहरांचा नाही तर खेड्यांचाही विकास होईल. एसईझेड करिता जमीन मिळू शकेल. इतकेच काय कोठलेही विकासकाम जमीन नाही म्हणून अडणार नाही. याकरिता राज्यकर्ते व सर्व राजकिय पक्ष यानी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करून जनहिताच्या कामांमध्ये मदत तर केलीच पाहिजे तसेच चुकांकडे कानाडोळा केला पाहिजे. शासनाचे सेवक आरंभीच संभाव्य परिणामाबद्दल स्वतःच्या अनुभवातून माहिती देतील. त्या माहितिअधारे नवीन कल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. असी स्थिती बनविली तर राष्ट्राची प्रगति तर होईलच व त्याच बरोबर शासनाच्या सेवकांचा आत्मविश्वास वाढेल. चुकांचे प्रमाण कमी कमी होत शून्यावर पोहोचेल. एक मात्र खरे की, शासनाचे सर्व वर्गातील कर्मचारी अमिषाला बळी पडतात. कोठलेही कम असू द्या, नियमात बसो अगर न बसो ते करण्याकरिता अमिष दाखविले की होणारच अशी खात्री अमिष दाखविणारांना असतेच असते. नियमांचा उपयोग स्वहितासाठी करावयाचा हे शासनाचे कर्मचारी जरा जास्तच जाणतात.

या करिता राजकारणी तसेच राज्यर्कत्यांनी पुढीलप्रमाणे कार्य केले पाहिजे. त्या मध्ये दोन मुख्य निर्णय आहेत. पहिला शहरांच्या वाढीकरिता परिघावरील गांवे शहरात समाविष्ठ करण्याऐवजी शहरे जोडण्याचा विचार व्हावा व दुसरा त्याकरिता लागणारी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी नवीन उपाय करावा. शहरे जोडण्याकरिता 300 मिटर किंवा अधिक रुंदीचा पट्टा (कॉरिडॉर) निश्चित करावा. अधिक माहिती येथे मिळेल. जमीन शासनाने ताब्यात घेताना 10 ते 20 अथवा अधिक जमिनीचा विचार करून प्रत्येक जमीनधारकाची 10 ते 5 टक्के जमीन घ्यावी. अर्थात ती जमीन सलग मिळण्याकरिता विचारात घेतलेल्या सर्व जमीनीचे फेरवाटप करावे. त्याच बरोबर इतर काळजी पण घ्यावी. त्या मुळे जमीनधारक संतुष्ठ राहतीलच त्याच बरोबर भूमिहीन सुद्धा विरोध करणार नाहित. अधिक माहिती येथे मिळेल.

या पट्ट्याच्या  दोन्ही बाजुने 3 किलोमिटर रुंदीच्या नवीन वसाहती स्थापन करता येतील. या वसाहतींचे नियोजन करताना, दळणवळण (बस, रेल्वे, मेट्रो, खाजगी वाहने वगैरे करिता मार्ग), जलसंधारण, जलपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज या बरोबर छोट्या छोट्या सेवांचेही नियोजन करावे लागेल. त्या मध्ये, पोलिस चौकी, पदपथविक्रेते, स्वच्छतागृहे, बाजार वगैरेवर पूर्ण लक्ष द्यावे लागेल. हे आव्हान नगररचनाविभाग पेलू शकेल.

हे लक्षात ठेवावे की, चटईक्षत्रनिर्देशांकात वाढ करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे अडथळे दूर होण्याऐवजी वाढतात. इमारतींना परवानगी देताना चटईक्षत्रनिर्देशांक हाच फक्त निकष होऊ शकत नाही. सध्या त्या शिवाय निरनिराळ्या आरक्षणांचाही विचार होतो. परंतु, सेवांचा विचार होत नाही. नागरिक इतके निर्ढावले आहेत कि, परवानगी न घेतासुद्धा बांधकामे करतात. ती बांधकामे नियमित करण्याकरिता अव्यवहारी मार्ग अवलिंबतात. शासनावर दबाव आणण्याकरिता निदर्शने करतात, मोर्चे काढतात. त्यांना निवडणुक जिंकून आमदार खासदार झालेले पाठिंबा देतात. मुख्यमंत्र्यावर दबाव टाकतात. हे सर्व रामायण सुरू असतानासुद्धा नागरिक व बांधकाम व्यवसायिक नवीन बांधकामे सुरू करतात, तसेच सुरू असलेली बांधकामे बंद करत नाहित. हा सर्व मतदारपेढी बनवण्याकरिताचा खेळ आहे. कोणीही महापालिका देत असलेल्या सेवांवर काय परिणाम होईल याचा विचार करत नाहित. खरे म्हणजे निवडून आलेल्या उमेदवारांनी संपूर्ण जनतेचे प्रतिनिधित्व केले पाहिजे. फक्त ज्यानी मते दिली त्यांचेच प्रतिनिधित्व करू नये. परंतु, नदीपात्र असू द्या अगर रेडझोन त्यातील बांधकामे सुद्धा नियमित करावीत म्हणू हट्ट धरतात, प्रयत्न करतात. आता नदीला पूर आला व घरांमध्ये पाणी शिरले तर नुकसान कोणाचे? जर अपघात झाला व स्फोटके फुटली तर त्यामध्ये जीवितहानि होण्यची दाट शक्यता आहे. अशा स्थितीत हे राजकारणी कोणाचे भले करावयास निघाले आहेत? ते एवढेच करतील की अशी काही दुर्घटना झाली तर दुर्घटनाग्रस्ताना काही लाख रुपये द्यावेत असा हट्ट धरून बसतील. अर्थात हे पैसे त्यांच्या खिशातून नाही तर जनतेच्या खिशातूनच जाणार. निदान अशी बांधकामे तरी नियमित करू नयेत, त्या बद्दल कोणी हट्ट धरू नये.
          जर असे बांधकाम नियमित करावयाचे असेल तर महापालिका देत असलेल्या सेवा वाढवण्याकरिता येणारा पूर्ण खर्च विना परवाना बांधकाम करणारांकडून वसूल करावा. तो खर्च शहरातील इतर नागरिकांवर लादला जावू नये. विनापरवाना होत असलेल्या बांधकामाकरिता एकच कारण सांगितले जाते की आधी जमीन नाही व जी आहे तिची किंमत कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना परवडणारी नाही. यावर उपाय करावयाचा झाला तर नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये जमीन मिळवून द्यावयास पाहिजे. हे करण्याकरिता शहरे जोडणे हा रामबाण उपाय होऊ शकतो. परिघावरील गांवे समाविष्ठ करण्याऐवजी शहरे जोडणे जास्त उपयोगी आहे. वाचकांना विनंतीः आपले मत येथे नोंदवावे. एका वाक्यात काय एका शब्दात नोंदविले तरी राष्ट्र कार्यात त्याची मदत होईल.