महाराष्ट्रशासनाचे मंत्रालय आगीत भस्मसात:

मंत्रालयाला आग.

तीन दिवसानी

Fire Fighting

मंत्रालयाला आग.

दुरुस्ती सुरू

मंत्रालयाला आग.

तारीख  
21 जून 2012 ला दुपारी 2-45 च्या सुमारास मंत्रालयाला आग लागली व त्यात 4 व वरचे तीन मजले भस्मसात झाले. आगीचे कारण अजून तरी स्पष्ट झाले नाही. तसे पाहिले तर गेल्या काही वर्षांत जी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत त्यावरून जनतेला अंदाजच काय खात्रीही वाटत आहे. आगीच्या मागे ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणेच असावीत असा समज करून घेतला तर दोष देता येणार नाही. आगी मध्ये काही कार्यालये पूर्णपणे नष्ट झाली तर काहीना फारशी झळ बसली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या  कार्यालयाची हानी

सगळ्यात कमी झाली. जे झाले ते वाईट झाले. परंतु शोक करत हातात हात धरून गप्प बसता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्याव उपाय काढला आहे, कारवाई सूरू झाली आहे. सर्व प्रकरणे पूर्ववत बनविता येतील अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली आहे. बांधकाम खात्याने 3 महिन्यात कार्यालये पूर्ण क्षमतेने चालू करण्याचा विडा उचलला आहे. रविवारी 24 जून 2012 ला मंत्रालयाची इमारत बाहेरून साफ करून आगीचा पत्ता साफ केला. सोमवारपासून मंत्रालयामध्ये कामही सुरू झाले. परंतु, या घटनेतून धडे घेतले जातील या बद्दल जनतेमध्ये साशंकता आहे. जर मंत्रालयात सक्षम आपत्तीनिवारण यंत्रणा कार्यरत नसेल तर महाराष्ट्राचे काय होईल? असाही प्रश्न जनतेच्या मनात घर करून बसला आहे. महाराष्ट्रात या प्रकारच्या हजारो काय लाखो इमारती आहेत. तेथेही अशा घटना होऊ शकतात. त्याकरिता शासनाने काय विचार केला आहे हे स्पष्ट नाही. मंत्रालय फक्त मुंबईतच का असावे? निरनिराळ्या खात्यांचा कारभार निनिराळ्या ठिकाणाहून का करू नये? जनतेने आपल्या कामाकरिता फक्त मुंबईतच का जावे? अशा कित्येक प्रश्नांना चालना मिळाली आहे. सध्याची आपत्ती या बाबतीत सर्वांनाच विचार करण्यास प्रवृत्त करत आहे. संकटाचे रूपांतर संधीत करण्याची ही संधी सोडू नये. त्यातून काही तरी चांगले निर्माण व्हावे. दोषीना शिक्षा देण्याबरोबर असे संकट पुन्हा येऊ नये याचीही काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. माहिती तंत्रज्ञानातील सुधारणामुळे हे शक्य आहे. मंत्रालयाचे विकेंद्रीकरण होऊ शकते.

महाराष्ट्रराज्यातील

जिल्हे जून 2012

टेलिफोन, मोबाईल, व्हिडिओ कॉन्सफरिंग द्वारे जगात कोठूनही कोठेही संपर्क साधणे शक्य झाले आहे. मंत्रालयाचा सर्व कारभार कागादाशिवाय होऊ शकतो. त्याकरिता शासनाने निरनिराळ्या ठिकाणी 2-3 महासंगणक (र्सव्हर) निर्माण करावेत. सर्व माहिती सर्व र्सव्हरवर सुरक्षितपणे साठवून ठेवावी. सर्व व्यवहार इ पद्धतीने करावा. प्रत्येक फाईल तसेच ती वरचे निरनिराळ्या सनदी अधिकारी आणि मंत्री यांचे शेरे इ पद्धतीनेच नोंदवावेत. फाईल इकडून तिकडे हलवण्याचा प्रश्नच येणार नाही. ती वरचे शेरे केंव्हाही तपासता येतील. या करिता लागणारी सुरक्षित संगणकप्रणाली (सॉफ्टवेअर) तयार करणे सहज शक्य आहे. मंत्रालयात सर्वच खाती अशी आहेत की त्यांचा जास्तीत जास्त संबंध ठराविक क्षेत्राशी येतो. विदर्भात कापूस पिकतो. तो कापूस प्रक्रिया न करिता विकला जातो. आधुनिक गणित असे आहे कि, प्रक्रिया केलेला माल जास्त नफा मिळवून देतो. ज्या मंत्रालयातील खात्याचा कारभार याशी संबंधित असेल ते खाते विदर्भात नेले तर जनतेला ते जास्त सोईस्कर होईल. मुंबईतील गर्दी कमी होईल. वगैरे. सर्वच खात्याबाबत असा विचार करून प्रत्येक खात्याचे स्थान निश्चित करता येईल. समजा काही खाती अशी असतील कि त्यांचा संबंध महाराष्टातील सर्वच ठिकाणांशी सारखाच संबंध येतो अशी खाती जरी हलविली तरी जनतेला फारसा त्रास होणार नाही. उलट मुंबईच्या गर्दीपासून सुटका झाली म्हणून जनता शासनाला दुवाच देईल. अशीही काही खाती असतील कि, ज्यांचा जास्त संबंध दिल्लीशी असेल. अशीही खाती दुसरीकडे हलवली तरी त्याचा प्रभाव कामकाजावर होण्याची शक्यता कमीच असेल. वित्त तसेच गृहखाते मुंबईत ठेवावे व बाकी सर्व खाती जिल्ह्याच्या ठिकाणी महाराष्ट्रभर हलवावित.

हे करताना दळणवळणाच्या सोई सर्वप्रथम निर्माण कराव्यात. जिल्ह्यांची मुख्यालये 300 मिटर रुंद कॉरिडॉरने (पट्टा)एकमेकाशी जोडावीत. त्या कारिडॉर मध्ये रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल वगैरे सुविधा देणे शक्य आहे. तसेच निरनिराळी जंगले एकमेकास जोडता येणे शक्य आहे. त्याकरिता मध्ये 150 मिटरचा पट्टा राखीव ठेऊन त्यामध्ये स्थानिक वृक्षांची लागवड करावी. दोन्ही बाजूला प्रथम जाळीचे 5-6 मिटर उंचीचे कुंपण घालावे. जसा पैसा उपलब्ध होईल तशी काँक्रिटची भिंत कुंपणाबाहेर बांधावी. या प्रकारे वन्य प्राण्यांना बाहेर येता येऊ नये या करिता तजवीज करावी. उपग्रहाद्वारे टेलिफोन, मोबाईल, व्हिडिओ कॉन्सफरिंग सेवा देणे शक्य आहे. कॉरिडॉरच्या बाजुने नविन वसाहती स्थापित करता येतील. कारखाने निर्माण करतायेतील. ज्या ज्या सुविधांची आवश्यकता आहे त्या सर्वच सोई पुरविता येतील. हे सर्व एका दिवसात करण्याची आवश्यकता नाही. कॉरिडॉर करिता भाडे तत्त्वावर जमीन घेता येईल. टप्प्या टप्प्याने सर्व सुविधा पुरवता येतील. भांडवली खर्च फारसा होणार नाही व "जमीन नाही म्हणून विकास नाही" हा अडथळाही दूर होईल. जिल्ह्याच्या ठिकाणी 4-5 हेक्टर जमीन घेऊन तेथे कार्यालय तसेच मंत्री व शासनाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राहण्याकरिता घरे बांधता येतील. कर्मचाऱ्यांची राहण्याची सोय आवारातच असल्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. सध्या मुंबईत कर्मचारी 40-50 किलोमिटर दूरवरून कार्यालयात येतात. त्यांचा निम्मा वेळ प्रवासात जातो व राहिलेला वेळ श्रमपरिहारात जातो. सध्या लाखो फाईलीवर कित्येक वर्षांनी सुद्धा निर्णय झाला नाही.

येथे जरी पुणे शहराचा विचार केला असला तरी तो सर्वच शहरांना लागू आहे. पुणे शहराची वाढ सध्या बांधकाम व्यवसायिकांच्या मर्जीप्रमाणे होत आहे. शहराची वाढ करण्याकरिता परिघावरील गांवे नियमितपणे शहरात सामिल करून घेतली जातात. त्यांचा विकास आराखडा बनविण्यात खूप अडचणी येतात कारण बांधकाम व्यवसायिकांनी तेथे अगोदरच इमारती उभ्या करून ठेवलेल्या असतात. गांवे समाविष्ठ कोल्यामुळे अधिक जागा मिळेल व नविन इमारती उभ्या करता येतील हे स्वप्न पूर्ण होत नाही. दुसऱ्या बाजूला बांधकाम व्यवसायिकांचा डोळा टेकड्या व नदी पात्रातील जमीनीवरही आहे. हे असेच चालत राहिले तर शहरामध्ये वाहतुकच काय इतरही अनेक अडथळे निर्माण होतील व नागरिकांचे जीवन असह्य होईल.

पुणे शहराच्या वाढीकरिता आता शहरात व परिघावरील गांवात जमीन उपलब्ध नाही हे मान्य केले पाहिजे. शहराची वाढीची क्षमता संपली हेही मान्य केले पाहिजे. होत असलेल्या शहरीकरणाकरिता नवीन उपाय शोधला पाहिजे. हा नवीन उपाय माझ्या विचाराने शहरे जोडणे हा होय. त्याकरिता 300 मिटर रुंदीचा पट्टा (कॉरिडॉर) शहरा शहरामध्ये निर्माण करावा. हा पट्टा वाहतुकीकरिता व जंगले जोडण्याकरिताच वापरावा. या करिता जमीन लागेल. जमीनमालक जमीन खुषीने देत नाहीत. त्याकरिता उपाय आहे. प्रस्तावित पट्ट्याच्या प्रत्येक बाजूच्या (म्हणजेच दोन्ही बाजूच्या) 3-3 किलोमिटर रुंदीच्या जागेचा विचार करावा. प्रत्येक जमीनधारकाची 5 टक्के जागा घ्यावी. राहिलेली 95 टक्के जमीनीचे फेरवाटप करावे. म्हणजेच परिघावर असलेल्या जमीनधारकाची जमीन त्याला 5 टक्के कमी करून द्यावी. त्याच्या आतील जमीनधारकाचीही 5 टक्के जमीन कमी करून त्याच्या शेजारी द्यावी. असे करत करत मध्याकडे सरकावे. शेवटी मध्यावर जो 300 मिटरचा पट्टा राहिल तो शहरे जोडण्याकरिता वापरावा. तो पट्टा खरेदी न करिता भाडेतत्त्वावर घ्यावा. भाडे ठरविताना दरवर्षी ठराविक तारखेला जमीनीची किंमत बाजारभावाप्रमाणे शासनाने ठरवावी. किंमतीच्या ठराविक प्रमाणात (समजा 5 टक्के) भाडे जमीनमालकांना जमीनीच्या घेतलेल्या क्षेत्रफळाप्रमाणे द्यावे. हे भाडे जमीन मालकांच्या वारसानाही तसेच वारसांच्या वारसांना दर वर्षी शासनाने देत राहावे. या प्रकारे भांडवली खर्च शून्य राहिल तसेच जमीन मालकांना शाश्वत उत्पन्न मिळत राहिल. भूमिअधिग्रहण कायद्यात थोडे बदल करावे लागतील ते करावेत. निरनिराळ्या शहरात उड्डाणपूल, मेट्रो, मोनोरेल वगैरेसारखे प्रकल्प निर्माण करण्याची आवश्यकताच भासणार नाही. त्यात वाचलेले पैसेही इतर विकास कामांकरिता वापरता येतील. हे तत्त्व सर्वच विकासकामांकरिता जमीन मिळविताना लावता येईल. समजा धरण बांधावयाचे असेल तर, त्यामुळे जे जमीनमालक विस्थापित होतील त्यांना लाभक्षेत्रातील जमीन द्यावी व पाणीपुरवठ्यातून जे उत्पन्न मिळेल त्यातून जमीनधारकांना भाडे देता येईल. या उदाहरणात बहुधा 1 टक्क्यापेक्षा कमी जमीन मिळवावी लागेल. पुणे शहराला नजीकची शहरे म्हणजे नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर. प्रायोगिक तत्त्वावर तळेगांव-देहू-आळंदी-शिक्रापूर-लोणी-बारामती-फलटण-अकलूज-पंढरपूर-कुरूल-सोलापूर हा मार्ग निवडावा. त्याचा फायदा शहरवाढ पूर्वरचनेनुसार होण्याकरिता होईलच व त्याचबरोबर पंढरपूरवारी करिताही होईल.

अशाप्रकारे जमीनीचा प्रश्न सोडविल्यावर शासनाने पट्ट्याच्या दोन्ही बाजूच्या जमीनींचा विचार करून विकासाकरिता जी जमीन योग्य असेल त्याचा मास्टर प्लॅन बनवावा. जमीनधारकाना सहकारी संस्था स्थापण्यास उद्दुक्त करावे. ही जमीनही वरीलप्रमाणे भाडेतत्त्वावरच सहकारी संस्थांनी द्यावी व दरवर्षीकरिता पिढ्यान पिढ्यांकरिता शाश्वत उत्पन्न मिळवावे. फक्त पुणेच नाही तर प्रत्येक शहराची वाढ या प्रकारे करावी. शहराना सर्व सोई म्हणजेच, वीज, पाणी, वाहतुक व्यवस्था इत्यदि वर प्रमाणे निर्माण केलेल्या पट्ट्यामध्ये शासनाने द्याव्यात. पट्टयापासून पुढे महानगरपालिका, नगरपालिका वगैरेनी द्याव्यात.

नदीपात्रातील बांधकामे पाडून तर टाकावीतच परंतु, पुढे होऊ नयेत या करिता पूररेषेवर 5-7 मिटर खोल पाईल फौंडेशन करून जमीनीच्या पातळीवर आरसीसी बीम टाकावा. नदीपात्राच्या विरुद्ध बाजूने 3 मिटर रुंदीचा जॉगिगट्रॅक बनवावा. या ट्रॅकच्यापुढे कसल्याही सोई देऊ नयेत. जर कोणी शासकीय अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने सोय दिली तर त्याला सेवेचा कोठलाही फायदा न देता सेवेतून तात्काळ निवृत्त करावे. हाच नियम टेकडीवर केलेल्या बांधकामाकरिता सेवा पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना लावावा. रस्ता ही मुख्य सेवा कोठेही, कोठलेही बांधकाम केले तर लागतेच लागते. त्यावर जास्तीत जास्त लक्ष ठेवावे. असा नियम केला व पाळला तर कोठलीही टेकडी उद्धस्त होणार नाही व नदीपात्रात पाण्याच्या प्रवाहाला बांधकामामुळे अडथळे येणार नाहित. हे केले तर जनतेला त्यांनी निवडुन दिलेल्या प्रतिनिधीशी संपर्क करणे सोपे होईल. त्यांच्या कामाला लागणारा वेळ कमी होतील. राजकिय नेत्यांना जनसंपर्कासाठी वेगळा वेळ द्यावा लागणार नाही. जनतेच्या अपेक्षा जाणण्यात मदत होईल. हे सर्व केले तर असे मंत्रालय भारतातच काय जगात एकमेव होईल.