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Tuesday, 4 January 2011

Direct Tax:


हिंदी में पढ़ने के लिये नीचे स्क्रोल किजिये। धन्यवाद।
It needs to be borne in mind that minimum requirements for living must be fulfilled after tax is paid by a citizen. For this purpose needs of a lower middle class may be taken in to consideration.
Government should carry out survey and decide on minimum level of respectable living of a citizen. Another important aspect is whether tax should be charged on INCOME or on EXPENDITURE. Still another aspect is while giving encouragements for tax saving benefits it should be ensured that savings contribute towards development and progress.
Minimum requirements are not limited to 'Roti', 'Kapada' and 'Makan', Education, Entertainment, Sports; Travel/Tours etc. also have become minimum necessities. Probably for a family expenditure around Rs. three lakhs per annum would be barely adequate to live with respectable life style. For a single person it may be around Rs. one lakh. There is no necessity to consider divided or undivided family as is in vogue. Irrespective of religion, faith or caste rule should be same. If an individual claims he alone is the family, the expenditure limit for him should be Rs. one lakh. If family members are more than one, then income of all members should be totalled up and exemption limit of Rs. three lakhs be applied.
There should be a simple procedure to estimate expenditure. It should be Income minus Savings. Rules should clearly show what is "income" and what are "savings". In my opinion following criteria may be applied for income and savings.

Income shall be any earnings by an individual through his work, investments, inheritance, receipt of gifts, loans and alike.
  1. Salary should include every receipt from the employer i.e. monthly salary, monthly allowances, travel and daily allowances, bonus, gifts and any other thing an employer provides to the employee.
  2. Profit from any kind of business.
  3. Cash receipts from TDR/FDR/RD/PPF/Bonds/NSC and alike.
  4. Earnings from investment of any kind. Receipt from sale of shares, dividend on shares, sale of property and alike.
  5. Inherited property in any form.
  6. Gifts in any form.
  7. Loans taken for any purpose.
  8. Selling of property and shares.
  9. Any other means through a person receives cash or in kind including shares.

Savings shall be any investments made or expenditure to fulfil official commitments of his/her profession. This also shall include purchase of movable or immovable property costing over say Rs. ten thousand. List of savings could be as under:-
  1. Expenditure towards travel for official duties (to fulfil commitments of a person's employment)
  2. Tours and travels individually costing over Rs. ten thousand for a family or Rs. five thousand for a single person.
  3. Deposits in TDR/FDR/RD/PPF/Bonds/NSC and alike.
  4. Investments in property movable or immovable costing over Rs. ten thousand for a family or Rs. five thousand for a single person.
  5. Value of property movable or immovable costing over Rs. ten thousand for a family or Rs. five thousand for a single person inherited and retained (Not sold/Transferred).
  6. Gifts in any form costing over Rs. ten thousand for a family or Rs. five thousand for a single person received and retained (Not sold/Transferred).
  7. Repayment of loans capital part only.
  8. Purchase of property and shares in any form costing over Rs. ten thousand for a family or Rs. five thousand for a single person.
  9. Expenditure on medical treatment exceeding Rs. ten thousand per annum.
  10. Expenditure on education of any family member in any school/college/institute/private class exceeding Rs. five thousand per annum.

Income tax return form should be a single page with annexure for each of the scheduled items of Income and Savings. There must be facility for cross linking. This would be possible if PAN of both the parties are shown on the supporting documents. For example if gift is given by a person A to another person B, PAN of persons A and B must be shown on the supporting document. Procedure for allotting PAN should be simplified. Instead of generating random numbers it could be say letters 'PAN' + postal PIN code + date of birth in 'ddmmyyyy' format + time in 'hhmm' format. For example if a person is born in postal district 411001 on 15-07-1980 at 16:30 hrs his/her Pan would be "PAN-411001-15071980-1630" Although, the number appears to be too long it would not be difficult for the person to remember. In fact this procedure could be used for allotting numbers for personal identification, passport, ration card, bank account, driving license and wherever needed.
If expenditure is over Rs. three lakhs for family and Rs. one lakh for a single person payable tax should be as under:-


Serial
Estimated Annual Expenditure
Single (Unmarried
Family Married
Remark

  1.  
Over Rs. 1 Lakh but below 3 lakh
10%
0%


  1.  
Over Rs. 3 Lakh but below 5 lakh
15%
10%


  1.  
Over Rs. 5 Lakh but below 10 lakh
25%
20%


  1.  
Over Rs. 10 Lakh but below 25 lakh
40%
30%


  1.  
Over Rs. 25 Lakh
50%
40%


It should be kept in mind that there shall be no tax on this tax of any kind. The tax system becomes complicaed and likely to be evaded by citizens.

Similar method may be applied for corporate direct tax.


प्रत्यक्ष करः

शासन चलाने के लिये पैसा आवश्यक है। शासन उस के लिये अलग अलग कर जनतासे ले लेता है। कर जादा हो तो जनता कर देने के बजाय करसे बचने के रास्ते ढुँढती है। पूरा कर वसूल करने के लिये काफ़ी समय और बहुत सारे लोगों की श्रम शक्ति खर्य होती है। यदी कर ताकद के बाहर ना हो और नियम कम और सरल हो तो जनता आयकर क्या कोईभी कर उत्साहसे दैगी। कर निर्धारण और कर संकलन दोनों पर विचार होना चाहिये। यदी कर देने के बाद व्यक्ति के पास गुज़ारे के लिये समुचित राशि बच जाती है तो कर संकलन में दिक्कत नही होगी. हर व्यक्ति अपने आप कर दावित्व निभायेगा। व्यक्ति का खर्चा सिर्फ़ रोटी कपडा मकान नही बल्की उस में और भी खर्चे होते है। उदाहरण के तौर पर, आरोग्य, शिक्षा, खेल आदी। शासनने मध्यम वर्गिय परिवार के लिये कितना खर्चा अनिवार्य है इस पर अन्वेषण कर के आय कर मुक्त राशि का निर्धारण करना चाहिये। इस राशि के उपर की राशी पर कर दायित्व निर्भर करना चाहिये।
कर निर्धारण प्रणाली  सादी और सरल होना चाहिये। जितने कम नियम हो उतने ही कर चोरी के अवसर कम होगे। नियम सरल होने के साथ ऐसे हो जो बचत करने में व्यक्ति को प्रोत्साहित करे, बढ़ावा दे। मेरे विचारसे हमारी कर प्रणालि में बडे परिवर्तन की आवश्यकता है। आय कर के ज़गह व्यय कर होना चाहिये। जो ज़ादा खर्चा करेगा वह ज़ादा कर देगा। सीधा मतलब है कि, हमारी बचत बढ़ ज़ायेगी। शासनने पूरे समाज को दो हिस्सो में बाटना चाहिये। एक अकेला (शादी शुदा नही) और दुसरा परिवार (शादीशुदा) अकेला या अकेली हो तो कम खर्चा लगेगा और परिवार हो तो ज़ादा खर्चा लगेगा। दोनो की खर्चे की सीमा अलग तय हो। कर योग्य राशि निश्चित करने के लिये सादा समीकरण इस्तेमाल होना चाहिये।  आय में से बचत और सीमित खर्चा घटाने के वाद शेष राशि व्यय कर पात्र होगी। इस का यह भी मतलब निकाल सकते है कि, सिर्फ विलास के खर्चे परही कर लगाना चाहिये। नीचे कुछ व्याख्या (परिभाषा) देने का प्रयास किया है।
आय का मतलब व्यक्ति को कई कारणोंसे प्राप्त हो गई राशि। वह रोज़गार हो, भत्ता हो, उपहार हो, कर्जा हो, विरासत मे मिल गई राशि या कर्जा हो, निवेश पर मिला बोनस या नफ़ा हो या ऐशी कोई राशि हो। कानून बनाते समय पूरी सूची होनी चाहिये। व्यय कर संकलक को खुद को सोचने या निर्णय लेने की आवश्यकता नही होनी चाहिये। हो सकता है कानून बनाते समय इस व्याख्या में कोई कमी रह जाय। ऐसी कमी भविष्य में कानून में बदलाव ला कर  दूर की जाय।
बचत का मतलब है निवेश। शासन की योजना में निवेश की हुई राशि के अलावा भी निवेश हो सकता है। जैसे धंदे में लगाया हुआ धन, चल या अचल संपत्ती खरीदने के लिये लगाया हुआ धन, आरोग्य पर हुआ खर्चा, पढ़ाई पर हुआ खर्चा, उपहार में दी गई राशि आदी। कानून बनाते समय यह सूची भी जादा से जादा पूरी होनी चाहिये। समय समय सूची में बदल हो सकता है। मगर व्यय कर संकलक को खुद को सोचने या निर्णय लेने की आवश्यकता नही होनी चाहिये।
व्यय कर विवरणी पत्र सरल एक पृष्ठ का होना चाहिये। PAN क्रमांक देते समय अच्छी और सरल प्रणाली इस्तेमाल करनी चाहिये। मेरे विचारसे क्रमांक बनाने में पोस्टल पिन कोड और व्यक्ति का समय के साथ जन्मदिन इस्तेमाल होना चाहिये। ऐसा करनेसे व्यक्ति को अपना PAN क्रमांक ध्यान में रखने में आसानी होगी और शासन को व्यक्ति किस इलाखे में मिल सकता है यह मालूम होगा। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ती की जन्म तारीख़ 15 जुलै 1980 हो और जन्मसमय 1630 हो और उसका निवास दिल्ली 110001 हो तो उसका PAN क्रमांक 150719801630 होगा. यही प्रणाली हर जगह याने, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंक खाता, वाहन चालक लाइसेंस याने की जिधर भी क्रमांक देने की आवश्यकता हो उधर इस्तेमाल करनी चाहिये।
व्यय कर के लिये मेरा सुझाव नीचे दिया है। इस में समय समय पर बदलाव लाना चाहिये।
 

.क्र.   अनुमानित सालाना व्यय                            अकेला            परिवार
      1            रुपये एक लक्ष के उपर मगर तीन लक्षसे नीचे                                 10%                                0%

      2            रुपये तीन लक्ष के उपर मगर पाच लक्षसे नीचे                                15%                             10%

      3            रुपये पाच लक्ष के उपर मगर दस लक्षसे नीचे                                 25%                             20%

      4           रुपये दस लक्ष के उपर मगर पचीस लक्षसे नीचे                             40%                             30%
      5           रुपये पचीस लक्ष के उपर                                                                        50%                              40%
इस कर प्रणालि में एक ध्यान रखना आवश्यक है। व्यय कर के उपर दूसरा कोई भी कर नही होना चाहिये। कर के उपर कर लगानेसे कानून क्लिष्ठ होता है।
ऐसी ही प्रणाली निगमित (corporate) सेक्टर के लिये बनानी चाहिये

2 comments:

surendra singh negi said...

A few things not understood :-

1. A person buys a car for Rs 5 lac and sells for 4 Lac after 6 months, does it mean he has earned Rs 4 Lac in that financial year.

2. Tax rate seem to be on much higher rate.

3.

Jana said...

@ surendra singh negi, A good question. Yes whatever is purchased under authorised list of items is expenditure and whatever sold is income. It is just like savings made in authorised accounts is expenditure. If one purchases a car and if that is authorised item for purchase/disposal the transaction need to be accounted. In the particular example you gave there would be more deducted and less credited. So the person would be benefited.
In my opinion what I gave is an example. Details would have to worked out. This may be published by the government and ask for comments from all citizens. Preliminary list should be made after considering all comments and the same may be modified based on experience from year to year.

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