चटईक्षेत्र निर्देशांक व नगररचना:

अंकगणिताच्या हिशेबाने चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढवल्यास सदनिकांचे भाव कमी होतील हे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. परंतु व्यवहारात हे गणित चुकीचे ठरेल. 2 अथवा 3 चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर केल्यास तेवढ्याच जागेवर दुप्पट अथवा तिप्पट सदनिका बांधल्या जातील. सदनिकेच्या किंमतीत सध्या, जागेच्या किंमतीचा भाग मोठा आहे.
तो जवळपास बांधकाम खर्चाच्या दुप्पट असावा. म्हणजेच समजा सदनिकेची किंमत ` 15 लाख असेल तर बांधकामखर्च ` 5 लाख व जागेचा खर्च ` 10 लाख असावा. जर चटईक्षेत्र निर्देशांक दुप्पट केला तर तेवठ्याच जागेत दुप्पट सदनिकां बांधल्याने जागेचा खर्च ` 10 लाख ऐवजी ` 5 लाख होईल व सदनिका ` 10 लाखांत मिळू शकेल. परंतु व्यवहारात हे शक्य नाही. सर्वांचा अनुभव लक्षात घेता जमीनीचे भाव चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढवल्यावर वाढतात. ते दुप्पटच काय तिप्पटही होऊ शकतात. त्यामुळे सदनिकांचा भाव कमी होणार नाही. सदनिकांच्या भावात वाढ मात्र होऊ शकते. दुसरी गोष्ट. जशा सदनिका वाढतील तसा सार्वजनिक सुविधावर मोठा ताण पडेल व त्यांमध्ये सुधारणा आवश्यक होतील. त्यांकरिता जागेसह इतर खर्च करावा लागेल. तो करण्याकरिता महापालिका कर वाढवील. एकूण काय तर चटईक्षेत्र निर्देशांकवाढ, भस्मासूर निर्माण करेल. यावर उपाय म्हणजे शहरांना खेड्यात नेणे. नापीक जमिनीचा प्रदेश पुरेसा आहे. अशा प्रदेशातून (उदाहरणार्थ पुणे-पंढरपूर-सोलापूर) जाणारा 300 मिटर रुंदीचा कॉरिडॉर बनवावा. त्याच्या दोन्ही बाजूला 2-3 किलोमिटर रुंदीचा प्रदेश शहर, कारखाने, व्यापारीपेठा वगैरे उपयोगाकरिता विकसित करावा. सर्वच जमीनी सध्याच्या जमीन मालकांकडून शासनाने घेऊ नयेत. फक्त कॉरिडॉर व इतरसुविधा निर्माण करण्यापुरती जमीन शासनाने ताब्यात घ्यावी व बाकी जमीन सध्याच्या जमीन मालकांना त्याच प्रमाणात वाटून टाकावी. ज्यांना जेंव्हा जमीन विकायची असेल तेंव्हा त्यांनी थेट विकावी. हे बळ असे निर्माण केल्यास विकास होईल व कोणावरही अन्याय होणार नाही. वरील सूचना विचारात घेतली तर पंढरीच्या वारीकरिता मोठा मार्ग निर्माण होईल, पुणे नाशिक जोडता येईल, पुणे औरंगाबाद जोडता येईल, इतकेच काय सर्व जंगलेही एकमेकाशी जोडता येतील. अशाप्रकारे सर्वच शहरे जोडून शहरीकरणातून झोपडपट्ट्यांवर मात करून विकास साधता येईल.