भारतातील शिक्षण व्यवस्था.

भारतातील पुरातन पद्धत म्हणजे पाठांतर करणे. त्यामध्ये शब्द व शब्दोच्चार याना महत्त्व होते. तसेच त्यामध्ये दोन प्रकारचे विद्यार्थी तयार केले जात असत. पहिला प्रकार फक्त पाठांतरनिपुण. हे विद्यार्थी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ग्रंथ पोहचवण्याचे काम करीत. दुसरा प्रकार म्हणजे ज्ञानांत तरबेज.
याना पाठांतरासोबत ग्रंथांत काय लिहले आहे ते पूर्णपणे समजाऊन सांगितले जाई. यांच्या माध्यमांतून एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ज्ञान पोहचवले जाई. पहिल्या प्रकारांत भटजी हा वर्ग येतो. त्यांचे काम पूजापाठ करणे, व्रतवैकल्याची माहिती देणे वगैरे सारखी नित्य कर्मे एवढेच. दुसऱ्या वर्गांत आश्रम स्थापन करून विद्यादान. परंतु आता परिस्थिती बदलेली आहे. तेंव्हा शिक्षण पद्धतीत बदल करणे अनिर्वाय आहे. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत महत्त्वाचे 7 टप्पे आहेत.

1.       लहान मुलांचे घरी शिकवणे.

2.      ठराविक वयांत पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण शाळेत.

3.      तद्नंतर माध्यमिक शिक्षण.

4.     ते झाल्यावर व्यवसायिक किंवा उच्च माध्यमिक शिक्षण.

5.      उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाराना व्यावसायिक किंवा सर्वसाधारण शिक्षण घेऊन पदवी करिता शिक्षण.

6.      पदवीत्तर शिक्षण.

7.     संशोधन.

या प्रत्येक टप्प्याचा स्वतंत्रपणे विचार आवश्यक आहे.

शिक्षणाचे मुख्य हत्यार अनुभव आहे.

प्रत्येकजण अनुभवातून शिकतो. त्यामध्ये स्वतःचा अनुभव, दुसऱ्याचा अनुभव, वाचनांतून माहित झालेला अनुभव तसेच चित्रांतून समजलेला अनुभव वगैरेंचा अंर्तरभाव होतो. या सर्वांमध्ये स्वानुभव सगळ्यात श्रेष्ठ. स्वानुभव वारंवार आला तर तो त्या बाबतीत मनुष्याला निष्णात बनवतो. त्याच्या नंतरचा क्रमांक चित्रे व वाचन यांचा. दुसऱ्याच्या अनुभावातून मनुष्य शिकतो. त्याचा क्रमांक चित्रे व वाचन या अगोदर असू शकतो. दुसरा तो कसा सांगतो यावर ते अवलंबून आहे. हा दुसरा म्हणजे आजूबाजूचे सर्व. त्यांत वर्गांत शिकविणारे गुरुजी पण आले.

लहान मूल भूक लागले की रडते. रडणे ऐकुन आई त्याला दूध पाजते. मुल लक्षात ठेवते की, भूक लागली तर रडावे. दूध प्यायला मिळते व भुकेमुळे होणारे दुःख थांबते. प्रत्येकाचे शिक्षण या प्रकारे जन्मापासून सूरु होते. यातूनच गुणवत्ता वाढीस लागते. हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, प्रत्येकाची क्षमता वेगळी असते. शिक्षणांतून ती वाढवता येते. परंतु त्याला मर्यादा असते. या उलट शिक्षण न मिळाल्याने किंवा दर्जेदार शिक्षण न मिळाल्यामुळे गुणवत्तावाढ व्यक्तिच्या उच्चतम मर्यादेपर्यंत वाढत नाही. यावरुन असा निष्कर्ष काढता येईल की, व्यक्ती ज्या वातावरणांत वाढते त्याचा परिणाम गुणवत्ता वाढीवर होतो. कुटुंबातील सदस्य व मित्रमैत्रिणी यांचाही प्रभाव गुणवत्ता वाढीवर होतो. याचा अर्थ शिक्षणाचा आराखडा बनविताना याही गोष्टी ध्यानांत घ्याव्यात. माझे मत आहे की, कोठल्याही थरावर सिलॅबस बनवताना ती तीन पायऱ्यांची असावी. बुद्धिमान, सर्वसाधारण व सर्वांत कमी बुद्धीमान. प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळेत हे करणे अवघड आहे. तसेच विद्यार्थी सुरवातीला कमी वुद्धीमान वाटला तरी तो ज्ञान आत्मसात करून आपली योग्यता वाढवू शकतो. त्यामुळे ही पद्धत वापरण्याऐवजी माध्यमिक शाळेपर्यंत प्रश्नपत्रिका 3 थरांची असावी. 33 टक्के गुण पाठांतर, व्याकरण, उच्चार या प्रकारच्यां प्रश्नांचा पहिला थर. दुसऱ्या थरातील प्रश्न विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांतील माहिती स्वतःच्या भाषेत कसा लिहतो-सांगतो. हा धरही 33 टक्के गुणांचा असावा. शेवटचे 33 टक्के गुण पाठ्यपुस्तकांच्या बाहेरील माहिती विद्यार्थी कितपत समजू व मांडू शकतो त्याकरिता असावा. या प्रकारे प्रत्येक विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण होण्याची संधी मिळेल व तो आपली गुणवत्ता सिद्ध करू शकेल.

गुणवत्तेची पारख

सध्याच्या शिक्षण व परिक्षा पद्धतीत गुणवत्ता पारख कोठेही केली जात नाही. कशाची पारख केली जात असेल तर पाठांतराची. दहावीची परीक्षा देई पर्यंत विद्यार्थी 12-13 वर्षे शाळेत शिकत असतो. तरीही कोणीही त्याची ग्रहणक्षमता, व्यवहारात उपयोग करण्याची क्षमता, त्याचा कल वगैरेबद्दल छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे एक इयत्ता झाली की पुढच्या इयत्तेत प्रवेश घेणे, परिक्षा देणे व पूढील इयत्तेत जाणे हे जो पर्यंत उत्तीर्ण होत आहे किंवा पुढे काहीच दिसत नाही तोपर्यंत चालू राहते. पोटापाण्याचा व्यवसाय करण्याकरिता सक्षम बनविणे हे एक शिक्षणाचे ध्येय आहे. परंतु तेवढेच ध्येय नाही. त्यामध्यें पुढील गोष्टींही अंर्तभूत आहेत. देशाचा प्रबुद्ध नागरिक बनविणे, त्याचा कल ओळखून त्या दिशेने मार्गदर्शन करणे, त्याच्या कुवतीनुसार प्रशिक्षण देणे, त्याला आयुष्यात समाधान मिळवून देणे वगैरे. कित्येकांना, किंबहुना सर्वांना पुढील आयुष्यात पश्चाताप होत राहतो. मी जर अमूक अभ्यासक्रम निवडला असता तर जास्त चांगले झाले असते. किंवा अमूक अभ्यासक्रमाच्या नादी लागून वारंवार अनुत्तिर्ण झालो व वर्षे वाया घालवली वगैरे. म्हणूनच शिक्षण व्यवसायाला पूरक बनविताना त्यामध्ये विद्यार्थ्याची परिक्षा घेऊन त्याला आपला मार्ग निवडण्यात मदत मिळाली पाहिजे. रँगलर परांजपे विद्यार्थ्यांना बजावून सांगत की, विद्यापीठात कसे वाचावे हे शिकवतात. परीक्षेनंतर वाचनाची जबाबदारी तुमची. शिक्षणांत हेच केले पाहिजे. व्यावसायिक शिक्षण हे वेगळेच पाहिजे. सर्वसाधारण शिक्षणांत त्याचा अंर्तभाव नको. गुणवत्तेची पारख करून पुढील कोणते शिक्षण विद्यार्थ्याच्या हिताचे आहे याचे मार्गदर्शन हेच सर्वसाधारण शिक्षणाचे ध्येय असावे. याकरिता आधी सांगितल्याप्रमाणे शिकणे व परिक्षा घेणे नियंत्रित केले पाहिजे.

व्यावसायिक शिक्षण

परिक्षेमध्यें विद्यार्थ्यांची क्षमता तपासली पाहिजे. प्रश्नपत्रिका 3 भागांत विभागून त्यातून त्यांची 3 भागांत विभागणी करिता येईल. कोठलेही काम करण्याकरिता शाररिक कष्ट करणारे, कामाचे मूल्यमापन करून कामांत सुधारणा घडविणारे व संशोधन करणारे किंवा दिशा ठरवणारे लागतात. शालेय शिक्षणांत तीन प्रकारचे प्रश्न या अनुषंगाने योग्य विद्यार्थ्यांची निवड करू शकतात. फक्त पहिल्या गटांतील प्रश्नांची योग्य उत्तरे देणारे शारिरीक कामाला योग्य समजावेत. पहिल्या व दुसऱ्या गटातील प्रश्नांची योग्य उत्तरे देणारे हे निरिक्षक म्हणून योग्य समजावेत. तिन्ही गटातील प्रश्नांची योग्य उत्तरे देणारे हे संशोधन व दिशादर्शनाचे काम साभाळू शकतील. या सर्वाकरिता वेगवेगळे अभ्याक्रम असावेत. शारिरीक काम करणाराकरिता 6 महिने ते 2 वर्षांचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम असावेत. निरिक्षिकांकरिता 3 ते 4 वर्षांचे पदविका अभ्याक्रम असावेत. राहिलेल्या गटातील विद्यार्थांना दोन वर्षांचे उच्च माध्यमिक शिक्षण द्यावे. त्या मध्यें त्यांचा कल कोठल्या व्यवसायांकडे आहे हे पहिल्या वर्षांत जाणून घ्यावे व दुसऱ्या वर्षांत त्या अनुषंगाने शिक्षण द्यावे. त्यानंतरचे शिक्षण पूर्णपणे व्यावसायिक असावे. या विचारात संशोधन हाही व्यवसायच समजला आहे.

सामाजिक शिक्षण.

सामाजिक शिक्षण हे सर्व विद्यार्थ्यांना अनिवार्य असावे. या शिक्षणाचा उद्देश प्रत्येक विद्यार्थ्याला (व विद्यार्थिनीला) समाजाचा आधारस्तंभ बनवण्याचा असावा. या मध्ये धर्म, धर्मनिरपेक्षतता, नागरी प्रशासन, शासनाच्या सर्व योजना, अंतर्गत सुरक्षा यांचा अंतर्भाव असावा. विद्यार्थीं आणि विद्यार्थींनी देशाचे आधारस्तंभ बनविता आले नाहीत तर शिक्षण व्यर्थ आहे.

1.       धर्मांचे मूळ तत्त्व हे समाजातील सर्व घटकांनी एकोप्याने राहून प्रत्येकाने आपाआपली उन्नती साधणे हा आहे. धर्माच्या मूलतत्त्वाची व्याख्या व्यासमुनिनी थोडक्यात सांगितली आहे. "परोपकाराय पुण्याय। पापाय परपीडनम्।" दुसऱ्यांना मदत करणे, दुसऱ्यांच्या कामी येणे हे पुण्य आहे. दुसऱ्यांना त्रास देणे, दुसऱ्यांच्या कामांत अडथळे उत्पन्न करणे हे पाप आहे. पुण्य म्हणजे धर्म व पाप म्हणजे अधर्म. हे जगातील प्रत्येक धर्माचे मूळ तत्त्व आहे. असे असले तरी जगात निरनिरळ्या नांवांचे कित्येक धर्म आहेत. याचे कारण दळणवळणांच्या त्या त्या काळच्या साधनांत आहे. सर्व धर्म निरनिराळ्यावेळी, निरनिराळ्या ठिकाणी तसेच निरनिराळ्या मनुष्यांच्या गटांकरिता निर्माण झाले. त्यामुळे मूळ तत्त्व एकच असले तरी नियम वेगवेगळे झाले. पूजेची पद्धत वेगवेगळी आहे. त्यांमुळे एकापेक्षा जास्त धर्म जगात अस्तित्त्वात आहेत. समाज म्हणजे मनुष्यांचा गट. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कल्पनेप्रमाणे हा गट म्हणजे राष्ट्र. खरे म्हणजे सध्या धर्मांना प्रचलित नांवाने न ओळखता 'राष्ट्रधर्म' या नांवाने ओळखले जावे. धर्मनिरपेक्षतता म्हणजे धर्मापासून काडीमोड घेणे नव्हे. प्रत्येकाने आपल्या आवडत्या पद्धतीने उपासना करावी, स्वतःच्या गटात असताना ते नियमही पाळावेत. परंतु, मी अमुक धर्माचा म्हणुन मला तमुक सवलत द्यावी अशी मागणी करु नये. शासनाने निर्णय घेताना धर्माचा विचार करू नये. इतरांशी वागताना धर्मनियमांचा अडथळा निर्माण करू नये. चार भिंतीच्या आंत कोठला धर्म पाळता, कशी उपासना करता हे कोणीही अथवा शासनाने विचारू नये व समाजात वावरताना धर्माच्या नांवाखाली कोठलेही कृत्य करू नये. धर्मनिरपेक्षिततेची एवढीच माफक अपेक्षा आहे. हे विद्यार्थीं व विद्यार्थानींच्या मनावर पुरते बिंबवले पाहिजे. कोठल्याही धर्माचा कोठलाही नियम हा जेंव्हा तयार केला, जेथे तयार केला व ज्या लोकांकरिता तयार केला तेंव्हा 100 टक्के सत्यच होता हे ही त्यांच्या मनांवर बिंबवावे. वरच्या वर्गातील विद्यार्थीम व विद्यार्थीनींना यावर तर्क करून ते कसे बरोबर होते हे त्यानी स्वतः सिद्ध करण्यास सांगावे.

2.      नागरी प्रशासन काय करते, त्याची कामाची पद्धत काय आहे, सुधारणा करण्याकरिता सूचना करावयाच्या असतील तर कोणाकडे कराव्यात, स्वतःला भेडसावणाऱ्या असुविधा कोणाच्या निदर्शनास आणाव्यात, सुचनांचा पाठपुरावा कसा करावा इत्यादि बाबीबाबत जागरुक नागरिकांनाही पूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे बहुतेक वेळा प्रत्येकजण शासनाला शिव्यांच्या लाखोल्या वाहतो व असाह्यपणे गप्प बसतो. शासनाच्या विविध योजना आहेत. त्या योजना गरजूपर्यंत न पोहचण्याचे एक कारण म्हणजे त्यांची माहिती नसणे. नागरीप्रशासन आपला कोटा पूर्ण करण्याकरिता त्याना जे सापडतील त्यांना त्यांचा लाभ देऊन मोकळे होतात अथवा निधी तसाच पडून राहतो. योजना आहे, पैसेही आहेत तरी कामे होत नाहीत. त्यामध्ये पैसे घेऊन पैसे लाटणारे एजंटही हात धुवुन घेतात. याची माहिती व माहिती अधिकार हे प्रत्येक विद्यार्थी व विद्यार्थिनीला माहित असलेच पाहिजे.

3.      अंतर्गत सुरक्षा. व्यक्तीचे आयुष्य सुरक्षित नसेल तर सर्व व्यर्थ आहे. सुरक्षितता म्हणजे फक्त चोराचिलटापासून अथवा अतिरेक्यापासूनच नाही. मनुष्याला सतावणारे इतर कित्येक घटक आहेत. घरातले स्नानगृह घेतले तर तेथेही धोका असू शकतो. पाय घसरुन आपटू शकतो. त्यामुळे कायमचा अधू होऊ शकतो. रहदारी पासूनचा धोका बाहेर पडल्यावर क्षणोक्षणी जाणवतो. केंव्हा अपघात होईल ते सांगता येत नाही. साथींच्या रोगापासून धोका असतो. रोग पसरू नये म्हणून काळजी घ्यावी लागते. विजेची यंत्रे कामे करतात. ती योग्य पद्धतीने हाताळली तर सुखदायक. परंतु, केंव्हा अपघात होईल हे सांगता येत नाही. बँकेत फसवणूक, बाजारांत फसवणूक तसेच इतर कित्येक ठिकाणी फसवणुकीचा धोका असतो. अशा कित्येक धोक्यांना वारंवार  सामोरे जावे लागते. धोके फक्त शहरी भागांतच नाहीत तर खेड्यांत, शेतात सर्वत्र असतात. विद्यार्थीं व विद्यार्थिनींना धोके कसे ओळखावे, त्याकरिता काय व कशी काळजी घ्यावी व जर धोक्यांत सापडलाच तर काय करावे वगैरेंचे शिक्षण व प्रशिक्षण आवश्यक आहे.

शिक्षणसंस्था

शिक्षण देण्याकरिता संस्था आवश्यक आहेत. शासनाला सर्वच भार उचलणे अशक्य नसले तरी व्यवहारी नाही. सर्व जबाबदारी पेलणे अवघड आहे. सध्या प्राथमिक शिक्षणांत शासनाचा वाटा मोठा आहे. हळु हळु खाजगी शिक्षणसंस्था प्राथमिक शिक्षणांत शिरकाव करत आहेत. सध्या हे फक्त शहरी भागांत होत आहे. ग्रामीण भागात अजुनही शासनच ही जबाबदारी निभावते. खाजगी शिक्षणसंस्थामध्यें पैसे कमावणे हा एकच उद्देश जाणवतो. परंतु, शासनाचा भरही शुल्क आकारणीवर आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर शासनाचा जास्त भर असला पाहिजे. तसेच जास्तीत जास्त विद्यार्थीं व विद्यार्थीनींना गुणवत्ता असलेले शिक्षण कसे मिळेल याची शासनाने खबरदारी घेतली पाहिजे. त्याकरिता शासनाने गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

खाजगी शिक्षणसंस्था आपला खर्च शुल्क आकारून त्यांतून मिळवतात. पालक जास्त शुल्क देऊन खाजगी शिक्षणसंस्थांमध्ये आपल्या पाल्यांना शिक्षण मिळावे याकरिता प्रयत्न करतात. शुल्काचा प्रश्न शासनाने संस्था व पालकावर सोडावा. त्यांमध्ये लुडबुड करू नये. ज्यांना परवडेल ते खाजगी संस्थांमध्ये आपल्या पाल्यांना पाठवतील. शुल्क आकारणी मागणी व पुरवठा या न्यायावर सोडावी. शासनाने खाजगी शिक्षणसंस्थांच्या गुणवत्तेवर नजर ठेवावी व एकच अट घालावी. शासनाने एका ठराविक टक्केवारीनुसार शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थीं व विद्यार्थिनींना पुरस्कृत करावे व त्याना खाजगी शिक्षणसंस्थांनी कसलेही शुल्क आकारू नये. या प्रकारे पैसा नाही म्हणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही असे निदान काही विद्यार्थी व विद्यार्थीनीं करिता होणार नाही. याचा अर्थ असा अजिबात नाही की, शासनाने स्वतःच्या शिक्षणसंस्थामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ नये.