कां न सदन बांधावे कि पुढे बिळे करील घूसः जैतापूर

 जैतापूरवरून दाभोळ प्रकल्पाची आठवण येते. तो प्रकल्पही एक राजकिय पक्ष अरबी समुद्रात बुडविण्याच्या गोष्टी करत होता. त्यांचे हे मत मात्र राज्यात सत्ता मिळाल्यावर अचानक बदलले. सत्तेत आल्यावर तो प्रकल्प नुसता राबविलाच नाही तर त्याची क्षमता दुपटीपेक्षा जास्त वाढविली. हा बदल का झाला हे
कोठेही वाचनात आले नाही. सध्या तोच पक्ष जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करत आहे. विरोध करणे समजून घेता येईल. परंतु त्याला एकमेव कारण जपानजवळ नुकत्याच झालेल्या भूकंप व त्सुनामीचे दिले जात आहे. हे कारण भारताच्या बाबतीत कितपत खरे आहे याचा विचार कोठेही मांडला जात नाही. ऊर्जेची आवश्यकता विचारत घेतली जात नाही. प्रकल्प इतर राज्यांत गेला तर आम्ही वीज विकत घेऊ असे महाराष्ट्रातील जनतेला सांगितले जात आहे. परंतु अशी वीज कोण देऊ शकेल, किती देऊ शकेल, वेळेवर देऊ शकेल काय याचा विचार होताना दिसत नाही. फक्त एकच पालुपद ऐकु येते कि, अणुऊर्जाप्रकल्प धोकेदायक आहे व त्यामुळे नुकसान होईल-लाखो लोकांना प्राण गमवावे लागतील.

आपल्या पूर्वजांनी अनुभवातून सांगितले आहे की सदन बांधले तर घुशीपासून त्याला धोका आहे. तरी पण सदन ही आवश्यकता आहे. सदन नसेल तर राहण्याकरिता कितीतरी जास्त अडथळे येतील. त्याकरिता सदन बांधणे सोडून देण्याऐवजी सदनाचे घुशीपासून संरक्षण कसे करता येईल त्याबद्दल विचार व्हावा. पाया खोल खणला, जोत्याची उंची वाढविली तर घूस बिळे करू शकणार नाही. त्यांना हा विचार सुचला नसता तर आपण अजूनही उघड्यावर पावसा-पाण्याला-ऊन्हाला-वाऱ्याला तोंड देत राहिलो असतो. जरा विचार करा घरात राहणे योग्य का उघड्यावर राहणे चांगले. रस्त्यावर अपघात होतात म्हणून रस्ते नकोत. आगगाडील अपघात होतात, जीवितहानि होते म्हणून  आगगाडी नको. असा विचार आपल्याला कोठे घेऊन जाईल. सध्या आपण असा विचार करावा की, आपल्या पूर्वजांच्या विचारसरणीतून बोध घेऊन ऊर्जेची आवश्यकता आहे किंवा नाही हे ठरवावे. ऊर्जेची आवश्यकता आहे हे सांगण्याकरिता कोणत्याही पंडिताची आवश्यकता नाही. भारनियमन व त्यामुळे त्रस्त होणारी जनता ऊर्जेची आवश्यकता सहज सांगू शकेल. ज्याप्रमाणे पूर्वजांनी उपाय शोधला तसेच आपणही शोधावा.

भूकंप होणार नाही असे कोणीही म्हणू शकत नाही. शास्त्रज्ञांनी ते मान्य केले आहे. जपानमध्ये फुकुशिमाजवळ भूकंपाची तीव्रता 8-9 रिश्टरस्केल मोजली गेली. भविष्यात ती जास्तही असू शकते. जपान मधील प्रकल्पाची बांधणी करताना ती 6 धरली होती. आपण यावरून बोध घेऊन बांधकाम करताना 10 किंवा 12 धरावी. शास्त्रज्ञ याबाबत आपले मत देतील. जपानमध्ये धोका निर्माण होण्याचे आणखी एक कारण अणुभट्टी थंड होण्यास जास्त वेळ लागला. त्यावरही उपाय सापडेल. तिसरे कारण लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यास लागणारा वेळ. जपानमध्ये यावर अगोदरच आखणी केली होती. आपणही तसे करू शकतो. या प्रकारे धोके ओळखून त्यावर उपाय शोधणे यात कुचराई होऊ नये.

लोकांच्या विरोधाचे सबळ कारण त्यांना घरदार पोटापाण्याचे उद्योग सोडून देशोधडी लागणे हे आहे. आतापर्यंतचे जे प्रकल्प झाले त्यामध्ये पुर्नवसन या मुद्याला गौण स्थान दिले आहे. बहुजनांकरिता अल्पजनांनी त्याग केला पाहिजे. अल्पजन त्याग करण्यास तयार असतील. घरदार पोटापाण्याचे उद्योग सोडून देतील. नवीन जागेत स्थलांतर करतील. परंतु, त्यांच्या त्यागाला बहुजनांनी प्रतिसाद दिला पाहिजे. बहुजनांनी त्यांना जागा उद्योग मिळवून दिले पाहिजेत. 11 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या महाराष्ट्राला 11 हजार लोकांचे पुर्नवसन सहज शक्य आहे. टक्केवारीत हे एक शतांश इतके होते. प्रकल्पाला सुरवात करण्याआधी हे पुर्नवसन झालेच पाहिजे. हे पुर्नवसन करताना बाधितांना उत्तम प्रकाची घरे, शेतजमीन, प्रशिक्षण, नोकरी, उद्योग या सर्वांचा विचार व अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जर शेतीली तेवढीच शेती देऊन पुर्नवसन व्यवस्थित केले तर कोठलाही बाधित नाही म्हणणार नाही.

थोडक्यात सर्व प्रकारचे धोके ओळखून त्यावर उपाययोजना केली पाहिजे तसेच प्रकल्पाला सुरवात करण्याआधी बाधितांचे पुर्नवसन झाले पाहिजे. हा प्रकल्प या प्रकारे राबविल्यास त्याला विरोध होण्याची शक्यता कमी व विरोध झालांच तर त्याला बाधित प्रतिसाद देण्याची अजिबात शक्यता नाही.