कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांकरिता सदनिकाः

पुणे-पिपरीचिंचवड सारख्या शहरात कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांकरिता सदनिका बांधून दिल्या जातात. पूर्वीच्या बैठ्या चाळीतील नागरिकांना गुंठेवारीप्रमाणे घरे बांधण्यास परवानगी दिली आहे. या सुविधा अत्यावश्यक आहेत. परंतु त्यांचा नगरनियोजनाच्या व पर्यावरणाच्या दृष्टीकोणातून विचार केलेला दिसत नाही.
कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना बहुमजली इमारती बांधून त्यामध्ये सदनिका दिल्या जात आहेत. हा उफक्रम स्तुत्य आहे. अशा नागरिकांच्या ऐपतीत घरे दिली जात आहेत. परंतु, जुना अनुभव लक्षात घेतला जात नाही. पूर्वीही अशा सदनिका दिल्या होत्या. त्यावेळीच्या ऐपतीप्रमाणे नागरिकांनी घेतल्या. प्रत्येक कुटुंबात वाढ झाली. उत्पन्नातही वाढ झाली. परंतु ही वाढ जागेच्या किंमतीएवढी झाली नाही. त्यामुळे नागरिकानी स्वतःच्या सदनिकेशेजारी नियमापेक्षा अधिक बांधकाम केले. कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांची सोय म्हणून गुंठेवारीप्रमाणे घरे बांधण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, त्यानी या सवलतीची गैरफायदा घेत तेथे 3-4 मजली घरे बांधण्याचा प्रयास चालू केला आहे. महानगरपालिकेने त्याबद्दल कारवाई सोडा आक्षेप सुद्धा घेतल्याचे दिसत नाही.

अशाप्रकारे सिंमेट-काँक्रीटच्या झोपडपट्ट्या वाढत चालल्या आहेत. यावर आता उपाय केला नाही तर ही एक मोठी डोकेदुखी होईल. पर्यावरणाचा नाश होईल, वाहतुक कोंडी होईल, आग लागली तर अग्नीशमन पथक काही करू शकणार नाही, इतर नागरीसुविधांवर असह्य ताण पडेल.

कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांकरिता सदनिका बांधताना त्यां सर्व एका विशिष्ठ भागात बांधण्याऐवजी सर्व शहरात बांधल्या जाव्यात. त्या योगे छोटी मोठी कामे करवून घेण्याकरिता त्या भागातील नागरिकांना मनुष्यबळ जवळपास मिळेल. अशा पिस्थितीत त्याबद्दल कोणी अक्षेप घेऊ नये. त्याच बरोबर अशा सदनिकां बांधताना अधिक बांधकामाची सोय करून ठेवावी. त्यामुळे कोणाची आवश्यकता वाढली तर त्याला रीतसर परवानगी घेऊन स्वतःच्या वाढलेल्या कुटुंबाची सोय करता येईल.

गुंठेवारी करताना इमारत धारकांना स्पष्टपणे तेथे बांधकाम करण्याकरिता नियमांची माहिती द्यावी व त्याप्रमाणे त्यांचे कडून नियम पाळण्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यावे. या प्रतिज्ञापत्रात नियमांचे उल्लंघन केल्यास किती दंड आकाराला जाईल व न दिल्यास जागेचा ताबा कोठलीही रक्कम न देता महानगरपालिका घेईल हेही नमूद करावे. महानगरपालिकेच्या नियमाप्रमाणे अशा जागेतील मालक एकत्र येऊन इमारत बांधत असतील तर त्यांना कोठलीही फी न आकारता परवानगी द्यावी. महापालिकेने शक्य ती इतरही मदत द्यावी.

या प्रकारे ही समस्या आटोक्यात ठेवता येईल.