सरकारी कर्मचाऱ्याना पगारवाढः

Government Servants

तसे पाहिले तर, दर 3 किंवा 4 वर्षानी सर्व खाजगी उद्योग आपल्या कर्मचाऱ्याबरोबर वेतन करार करतात. गट 4 मधील कर्मचाऱ्याना सुद्धा 4-4 हजार अशी भरगोस पगारवाढ देतात. उत्पादनाची किंमत वाढवतात. महागाई होते. परंतु त्याबद्दल कधी कोणी तक्रार केलेली ना ऐकली ना पाहिली.
मग सरकारी कर्मचाऱ्याना पगारवाढ मिळणार अशी नुसती बातमी जरी आली तरी जनतेला मस्तकशूळ का होतो? सरकारी नोकराना महागाईशी देणे घेणे नसते काय? याचे कारण शोधण्याचा हा प्रयत्न.

जगभर पूर्वी राजेशाही होती. त्या काळी सरकारी नोकर म्हणजे राजाचा प्रतिनिधी. राजाचे हित पाहणे हे त्याचे कर्तव्य. जनतेच्या हिताचा त्या मध्ये बळी गेला तरी त्याला त्या बद्दल देणे घेणे नसे. जेंव्हा इंग्रजांचे राज्य आले तेंव्हा इंग्रजांचे हित पाहणे हे सरकारी नोकराचे कर्तव्य होते. वर्तमानकाळी आपली राज्य पद्धति लोकशाही पद्धति आहे. म्हणजेच सध्याचा सरकारी नोकर जनतेचा सेवक असला पाहिजे. जनतेच्या प्रतिनिधीनी जनतेच्या हिताला प्राधान्यच नव्हे तर फक्त जनहिताचाच विचार करुन कार्य केले पाहिजे. नेमके हेच घडत नाही.

जनतेला अपमानास्पद वागणुक दिली जाते. कोठल्याही कार्यालयात गेले तर काय दिसते? वेळेवर कोणी येताना दिसत नाही. जसे येतील तसे टोपी टेबलावर ठेऊन इकडे तिकडे जातात. जेंव्हा असतील तेंव्हा गप्पा मारत अथवा वर्तमानपत्र वाचताना दिसतात. पुष्कळ वेळी झोप काढताना दिसतात. कामानिमित्त जर कोणी गेले तर एकतर लक्ष देणार नाहीत किंवा त्यावर खेकसतात. कोणी चिकाटीने बोलण्याचा प्रयत्न केला तर टाळण्याचे विविध प्रयत्न करतात. नागरिक जर हरला नाही तर दुसऱ्या टेबलकडे बोट दाखवतात. तेथेही पुन्हा हेच होते व पुढच्या टेबलकडे जा म्हणुन सांगितले जाते. सर्वत्र चक्कर मारल्यावर परत प्रारंभीच्या टेबलवर पाठवले जाते. या वेळेला तो कर्मचारी लेखी लिहुन आणावयास सांगतो. ते लिहुन दिले की, त्यातील त्रुटी शोधतो. ती दुरुस्त करुन पुन्हा गेल्यावर दुसरी त्रुटी दाखवली जाते. सर्व दुरुस्त्या झालेवर नेमका साहेब रजेवर असतो किंवा मीटींगमध्ये असतो किंवा बाहेर गेलेला असतो. सगळे जमुन आल्यावर नियमानुसार काम करण्यास जनतेकडुन अतिरिक्त खाजगी शुल्क मागतो. वेळेवर कोठलेही काम केले जात नाही. वेळेचा अपव्यय करुन व अतिरिक्त पैसा खर्च केल्यावरच कामे होतात व ती केल्यावर सेवक मालकाकडुन घन्यवादाची अपेक्षाही करतो. ही स्थिती संत्री ते मंत्री सर्वच स्तरावर आहे. मस्तकशूळाचे कारण हे आहे.

सरकारी नोकरांच्या अशा वागण्याचे रहस्य शासनाच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये आहे. कोठलेही काम बरोवर किंवा चूक हे पाहिले जाते. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याने 99 कामे ठीक केली व एका कामात चूक केली तर त्या 99 कामांचे महत्व शून्य होते व एका चुकीच्या कामाबद्दल दोषी धरुन शिक्षा केली जाते. कर्मचाऱ्याला स्वतःची बुद्धी वापरुन काम करण्यास स्वातंत्र्य नसते. कर्मचारी प्रथम नियम पाहतो. नंतर पूर्वी त्या प्रकारचे काम कसे केले ते पाहतो व मग हातातले काम त्या पद्धतीने करता येते का ते पाहतो. बहुतेक वेळा हे काम दुसऱ्यावर कसे ढकलता येईल असाच विचार करतो. काम केले तर चुका होण्याची शक्यता वाढते म्हणुन काम न करणे चांगले असा समज करुन घेतो.

खाजगी उद्योग आपल्या कर्मचाऱ्याना वेतनवाढ देतात परंतु त्या बरोबर उत्पादन वाढीचा करार पण करतात. सरकारी नोकराकडुन कसलीही अपेक्षा न करता त्याना एकतर्फी वेतनवाढ दिली जाते. वेतन आयोगाने सुचवलेल्या सुधारणाकडे दोन्ही बाजु दुर्लक्ष करतात. हा एक मोठा फरक आहे. या वर उपाय म्हणजे शासनाने कर्मचाऱ्याबरोबर करार करावा. कर्मचाऱ्याने लेखी हमी दिली (सौजन्याने वागेन, काम करण्यात पूर्ण क्षमतेने हातभार लावेन वगैरे) तरच वेतन वाढ द्यावी व दोघाकडुन कराराचे पालन व्हावे.

सरकारी नोकरानी वकिली पद्धतीने संख्याशास्त्राचा आधार घेऊन वेतनवाढ कशी अपुरी आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी जनतेचे सेवक बनुन आहे ह्या संख्याबळावर कामांचा वेग तिप्पट चौपट करुन अर्ध्या पेक्षा कमी किंमतीत योजना फलदायी बनवाव्यात. नोकरी विशिष्ठ काम करण्यासाठी दिली जाते. ना कि कोणाचे पोट भरण्याकरता. नोकरी करुन पोट भरण्यास जे इच्छुक असतात त्यातुन निवड होते. परंतु उद्येश काम करण्याचा आहे. त्या मोबदल्यात पोटापाण्याचा प्रबंध होतो हे दुय्यम फलित आहे. म्हणुनच महागाई वाढली तर पगारवाढ करा ही मागणी अयोग्य आहे. कामाच्या प्रमाणात पगारवाढ करा अशी मागणी असली पाहिजे. येथुन पुढे लोकप्रतिनिधी व सरकारी नोकरानी आपली ओळख व कार्यप्रणाली बदलावी. लोकप्रतिनिधीनी 'राज्य सेवक' (आमदार) तसेच 'देश सेवक' (खासदार) व्हावे. सरकारी नोकरानी येथुन पुढे 'जनसेवक' व्हावे. असे झाले तर अजुन पगारवाढ दुप्पट केली तरी कोणालाही पोटशूळ होणार नाही.