काही सामाजिक प्रश्नः

1. आरक्षणाचे राजकारण!

राजकीय नेत्यांचा आरक्षण हा आवडीचा विषय. काहीही न करता मते मिळवण्याचा सोपा उपाय! डॉ. आंबेडकरानी आरक्षणाबरोबर प्रशिक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे हे ही मांडले होते. प्रशिक्षणाचा मुद्दा मुस्लीमच काय सर्वच भारतीयाना लागू होतो. अशा व्यक्तीला मोफत योग्य शिक्षण देऊन असे सक्षम करावे की, त्याला आरक्षणाची गरजच भासणार नाही. आरक्षण हे राजकारण्याना सापडलेले औषध रोगावर उपयोगी असो अगर नसो राजकीय पक्षाना ते सोईचे, कमी जबाबदारीचे व मते मिळवण्याकरता रामबाण आहे.
आरक्षणाचे गाजर दाखवून आम्हीच कसे तुमचे पाठीराखे आहोत हे दाखवून द्यायचे व स्वहिताचे धंदे चालू ठेवावयाचे हेच धोरण झाले आहे.

1970 च्या दशकात मलाही वाटत होते की 45% गुण मिळवलेला विद्यार्थी चांगला इंजिनिअर वा डॉक्टर कसा होऊ शकेल? नंतरच्या काळात मला माझी चूक उमगली. परिक्षेतील गुण पूर्णपणे बुद्धिमता दर्शवित नाहीत. गुण मिळवण्याकरता जशी बुद्धिमता लागते तशीच पार्श्वभूमीही आवश्यक आहे. तुलना करताना या दोन्ही गोष्टींचा विचार केला पाहिजे.

प्रशिक्षणाचा मुद्दा राजकारणी लोकानी अडगळीत टाकला. कारण त्या करता त्याना पैसा खर्च करावा लागतो आणि वर मेहनतही करावी लागते. आरक्षण मंजूर करण्या करता, ना मेहनत करावी लागते ना पैसा खर्च करावा लागतो. मतपेटी मात्र ओसंडुन वाहु लागते.

आरक्षणाचा सामाजिक एकता हा मूळ उद्देश. आरक्षणाचे राजकारण करण्याऐवजी त्याचा मूळ हेतु समजुन घेऊन उपाय केला पाहिजे. आरक्षण हा एक उपाय. परंतु, "सक्षम उमेदवार न मिळाल्याने सर्वसाधारण उमेदरवाराची" वर्णी आरक्षित जागेवर आम्हीच लावली. अशा आरक्षणाने सामाजिक एकतेचे ध्येय कसे प्राप्त होणार? या पुढे आरक्षणावर जोर देण्याऐवजी शिक्षण व प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे जास्त फलदायी आहे. पार्श्वभूमीचा अडथळा प्रशिक्षण देऊन दूर करावा. असे केले तर आरक्षणाची आवश्यकताच भासणार नाही. मूळ उद्देश सफळ होणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षण किती वर्षे ठेवावे हे नाही. कोणी राजकारणी हा वसा घेण्यास तयार असेल तर त्याने खुशाल राजकारण करावे.

2. मनुष्याची ओळख.

Fight Against Caste System Based on Birth

धर्म, जात, कातडीचा रंग वगैरे निकषावरून मनुष्याची ओळख असणे हे कोठल्याही समाजाला तसेच देशाला भूषणावह नाही. हे सगळ्याना माहिती आहे. महारथी कर्णाने सांगितल्या प्रमाणे फक्त 'पौरुषाला' महत्त्व द्यावे. परंतु, म्हणतात ना 'कळते पण वळत नाही'. डॉ. श्रीराम लागू यानी त्यावर चांगला उपाय सुचवला. जास्तीत जास्त लग्ने आंतरजातीय करावीत. परंतु, अजुनही 'रोटी' व्यवहार सर्वदूर पोहचला नाही तेंव्हा 'बेटी' व्यवहार कसा होऊ शकेल? तरी पण हे प्रत्यक्षात आणता येईल. त्या करता शासनाने जबाबदारी घेतली पाहिजे. समाजाने जबाबदारीत सहभागी होऊन शासनाला मदत केली पाहिजे. शासनाने धर्म, जात याची नोंदणी पूर्णपणे थांबली पाहिजे. ज्याना जातीवरून सवलती मिळतात त्याना प्रमाणपत्र व ओळखपत्र द्यावे. जेथे आवश्यक आहे तेथे त्यांचा उपयोग करावा. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या धर्म तसेच जातीवर अवलंबून असलेल्या संस्था बरखास्त करा़व्यात. नविन अशा संस्थावर बंदी आणावी. शासनाने सर्व व्यक्तीना 20 अंकी ओळख क्रमांक पुढील प्रमाणे द्यावा. पहिले 6 अंक जन्म ठिकाणाच्या पोष्टाचा पिनकोड, नंतरचे 6 अंक जन्म दिनांक व शेवटचे 8 अंक जन्मवेळ. शासनमान्य व्यक्तीचे नांव असे असावे. प्रथम व्यक्तीचे नांव नंतर आईचे नांव व शेवटी वडिलांचे नांव. सर्व विवाह जुळवुन आणणाऱ्या संस्थाना धर्म व जातीची माहिती नोंदवण्यास मनाई करावी. याच बरोबर अनुसूचित जाती व जमातीतील मुला मुलीशी लग्न करणाऱ्या बाकी समुदयातील मुली मुलाकरता मासिक आय योजना राबवावी. पोष्टामध्ये शासनाने पांच लाख रुपये ठेवावेत व त्याचे व्याज फक्त मुलीला द्यावे. असे जोडपे विभक्त झाले तर व्याज देणे थांबवावे. अशा जोडप्यांच्या दोन मुला पर्यंत अनुसूचित जाती व जमातीना मिळणाऱ्या सोई व सवलती द्याव्यात. धर्मगुरुनी मुलीना धर्माचे सर्व विधी करण्याला मान्यता द्यावी. समाजाने या सर्व बाबीमध्ये सहकार्य द्यावे. असे घडले तर डॉ. श्रीराम लागूंचे स्वप्न साकार होऊ शकते.

3. अल्पसंख्य कोण?

शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टिकोणातुन पाहिले तर सुशिक्षित व श्रीमंत लोकच खरे अल्पसंख्य. भारतामथ्ये बहुसंख्य अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित व गरीब किंवा कसे तरी पोट भरणारे आहेत. तेंव्हा जे काही करावयाचे आहे ते बहुसंख्य जनतेकरताच करावयाचे आहे. लोकशाहीच्या कल्पनेत बहुसंख्यांचे हित साधणे हेच आहे. भारत हा धर्म निरपेक्ष देश आहे. त्यामुळे धर्मावरून जनतेमध्ये भेदभाव करणे चुकीचे आहे. अगदी शिक्षेला पात्र असणारा हा गुन्हा आहे.

शिक्षण दोन प्रकारचे आहे. पहिला प्रकार व्यक्तीला सुशिक्षित करून स्वतःचा व कुटुंबाचा चांगल्या प्रकारे निर्वाह करण्यास सक्षम करणे. दुसऱ्या प्रकारात मनःशांति व मृत्युनंतरच्या काळातील प्रवास याचा विचार केला जातो. शासनाने पहिल्या प्रकारच्या शिक्षणामध्ये रस घ्यावा, त्या करता सुविधा निर्माण करव्यात, दुसरे कोणी करत असतील तर त्याना मदत करावी. दुसऱ्या प्रकारच्या शिक्षणात शासनाचा सहभाग शून्य असावा.

4. आयुर्वेद सर्वोत्तम, पण.

भारतीय आरोग्य प्रणाली सर्वोत्तम असूनही ती मागे का पडली? कित्येकानी या बद्दल आपले मत नोंदवले आहे. कांहीनी इंग्रजाना दोष दिला तर कांहीनी भारत सरकारला. आयुर्वेदात कोठली कमतरता आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न कोणी केला नाही.

भारतामध्ये विद्यार्जन म्हणजे गुरुकडून विद्या ग्रहण एवढीच परंपरा जोपासली. त्यामुळे शिष्यांच्या संख्येेवर बंधने आली. मोठ्या संख्येने कोठल्याच शाखेत प्रवीण व्यक्ती घडवता आल्या नाहीत. सध्याच्या युगात पुस्तके, शास्त्रीय उपकरणे, इंटरनेट द्वारे आवश्यकतेनुसार वैद्य घडविले तरच आयुर्वेद भारताची गरज पूर्ण करू शकेल. नाडी परीक्षेला आयुर्वेदात अत्यंत महत्त्व आहे. नामांकित वैद्य नाडी परीक्षेवरून व रोग्याच्या प्रकृतीवरून (पित्त, वात, कफ) निदान करू शकतात व रामबाण औषध देवून आजारावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवतात. या परीक्षा यंत्राद्वारे करता आल्या तर आयुर्वेदाच्या अश्वाला कोणीही रोखू शकणार नाही. हीच गोष्ट औषधांच्या प्रमाणीकरणाला लागू होते. पापड-लोणची बाजारातून विकत आणण्याच्या जमान्यात घरी कोणी औषध बनवण्याचे कष्ट अपवादानेच घेईल.

5. सल्ला केंद्रे उघडा.

समाजसेवेसाठी राजकारणाचा उपयोग होतो असे सर्व राजकारणातील व्यक्तींचे मत आहे, किंबहुना राजकारणात पडल्याशिवाय समाजसेवा करताच येत नाही असेच यांचे ठाम मत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हे नेते राजकारण करण्यातच रस घेतात. त्यामुळेच याना निवडणुकीच्यावेळी प्रचाराची गरज भासते, विरुद्ध पक्षावर टीका करावी लागते, कांही तरी मुद्दे उकरून लोकांच्या भावनाशी खेळावे लागते.

 एक उपाय आहे. यामुळे समाजसेवा होईल, वेगळा प्रचार करावा लागणार नाही, त्यांचे कार्य सतत जनतेपुढे राहील व त्यातूनच त्यांचे निर्वाहाचे साधनही तयार होईल. तो उपाय म्हणजे सल्ला केंद्र. जनतेला रोजच्या जगण्यात खूप अडचणी आहेत. त्या अडचणीशी दोन हात करण्याकरता पैसे खर्च करण्याची त्यांची तयारी असते. गरज आहे अचूक व माफक खर्चातील मार्गदर्शनाची. अशी सल्लाकेंद्रे उघडली व जनतेचे प्रश्न मार्गी लावले तर ती जनता दुसऱ्या कोणाला मत कां देईल?

6. पुतळे उद्यान हा उत्तम उपाय.

पुतळ्यांचा मूळ उद्देश साध्य न होता समाजामध्ये भांडणे होत आहेत. नवीन पुतळ्यावर बंदी व जुने उद्यानात हा उपाय उत्तम आहे. प्रत्येक पुतळ्याजवळ त्या व्यक्तीने केलेल्या कार्याचे माहिती फलक लावावेत. त्याचा खर्च ज्यानी पुतळा बसवला त्याना करावयास लावावा. पुतळ्या ऐवजी पुढील उपाय जास्त प्रभावी होईल. इंग्रजी दिनदर्शिकेतील नांवे सम्राटांच्या नांवावरुन घेतली आहेत. भारतातही अशी परंपरा होती. या परंपरेप्रमाणे भारताची नवी दिनदर्शिका बनवावी. 1 जानेवारी 1950 हा संवत्सराचा प्रथम दिवस समजून कालगणणेचे नांव 'मोहन' असे ठेवावे. महिन्यांची नांवे प्रताप, शिवाजी, टिपू, लक्ष्मी, दादा, बाळ, जवाहर, सुभाष, भीम, राजेंद्र, भगत व अबुुल असावीत. ज्या महिन्यात या महान व्यक्तींचा जन्म झाला त्या महिन्याला त्यांचे नांव द्यावे. संवत्सरांची नांवे स्वातंत्र्य सैनिक, नोबेल पारितोषिक विजेते, शास्त्रज्ञ व ज्या व्यक्तीनी भारताच्या प्रगतीला हातभार लावला त्यांची असावीत. दिनदर्शिकेच्या प्रत्येक पानावर महात्मा गांधी, ज्यांच्या नांवाने संवत्सर आहे व महिना आहे अशी 3 चित्रे असावीत. निरनिराळ्या नांवाबद्दल वाद न घालता एकवाक्यता साधावी. या प्रकारे पुतळ्यांची आवश्यकता संपुष्टात आणावी.

7. राष्ट्रपतीना पडला प्रश्न.

राष्ट्रपतीनी 'भारताने परराष्ट्रावर कधीही आक्रमण का केले नाही?' असा प्रश्न विचारल्याचे वाचले. डॉ. कलाम यांची भारतीय संस्कृती व भारतधर्म या वर अढळ निष्ठा आहे. 'परोपकाय पुण्याय। पापय परपीडनम्।' हे व्यास वचन त्यानी जीवनात अंगिकारले आहे. अशा राष्ट्रपतींचा प्रश्न आपणा सर्वाना विचार करावयास लावणारा आहे. सध्याचे राजकीय पक्ष समाजामध्ये भिंती बांधून आपापले डबके बनवण्यात मग्न आहेत. डबक्याना ते मतपेढी म्हणतात. 'हिंदूनो जास्त मुले जल्माला घाला', 'मुसलमानानो इस्लाम धोक्यात आहे', 'राममंदीर बांधू', 'राखीव जागा देवू' अशा प्रकारच्या घोषणा देऊन समाजामध्ये बांध घालतात. आपली संकृती आक्रमक नाही. परंतु, कोणाचे आक्रमण सहन करुन घेणारी पण नाही. हे सर्व समाजाच्या एकीतूनच शक्य झाले. या करता भारतधर्माचे निष्ठेने पालन करणे आवश्यक आहे. माझ्यामते, भारतासारख्या सुंदर व विशाल सरोवराचे अनेक डबक्यात रुपांतर करु नका असे डॉ. कलाम यांचे आपल्या सर्वाना आवाहन आहे.

8. जोतिष शास्त्र का अंधश्रद्धा?

जोतिषाला कांहींनी शास्त्र म्हटले तर कांहींनी थोतांड. विज्ञानामध्ये निरनिराळे प्रयोग निरनिराळ्या ठिकाणी, निरनिराळ्या परिस्थितीत, निरनिराळ्या व्यक्तीनी कांही निकष ठरवून केले व सर्वांचे निष्कर्ष सारखेच आले तर त्याना मान्यता मिळते. हवामान व संख्याशास्त्रामध्ये ही पद्धत वापरात आहे. त्या मध्ये भौतिक प्रयोग केले जातात. परंतु, त्यातील निष्कर्ष सारखे नसतात. बहुतेक आपल्याला कोठले निकष योग्य आहेत हे समजलेले नसावे. विश्वामधील प्रत्येक वस्तुला वस्तुमान आहे व प्रत्येक वस्तुपासुन उर्जा निरनिराळ्या प्रकारे बाहेर टाकली जाते तसेच बाहेरुन घेतली जाते हे वैज्ञानिक सत्य आहे. उर्जेचे प्रमाण वस्तुंच्या वस्तुमान व एकमेकापासूनच्या अंतरावर अवलंबुन असते. वस्तु खूप मोठी असली परंतु खूप दूर असली तर तिचा परिणाम जवळ जवळ शून्य असू शकतो. या आधारे जोतिषाला विज्ञानात समाविष्ठ करण्याकरता, कित्येक कोटी व्यक्तिंची शारिरीक, मानसिक माहिती व त्यांच्या जीवनातील घटना संकलित करुन त्याचे विश्लेषण कित्येक शतके करावे लागेल. या प्रकारे जोतिष, शास्त्र होऊ शकेल. सध्याचे जोतिष विज्ञानात समाविष्ठ करण्याच्या निकषात बसत नाही.

9. इंटरनेटच्या विश्वात ... पालक अंधारात!

एका गंभीर सर्वेक्षणाबद्दल माहिती मिळाली. जरी हे सर्वेक्षण भारतात झाले नसले तरी त्याचे निष्कर्ष भारतालाही लागू होतात. सध्या इंटरनेटचा उपयोग अपेक्षित कारणाकरता होत नसला तरी हे मान्य करावेच लागेल की, इंटरनेट हे माहितीचे भांडार आहे. मुलांना कमी प्रयत्नात नेमकी माहिती मिळवता येते, वेळ वाचतो, माहिती खात्रीशीर आहे हे पडताळून पाहता येते. इंटरनेटचा दुरूपयोग होतो म्हणून इंटरनेट नको असे मात्र म्हणता येणार नाही. इंटरनेटचा दुरूपयोग होऊ नये याकरता संगणकतज्ज्ञानी वाटा उचलला पाहिजे. तसेच पालकानी जबाबदारी पेलली पाहिजे.

संगणकतज्ज्ञानी अशी संगणकप्रणाली बनवली पाहिजे की पालकाना आपली जबाबदारी सहजपणे निभाऊन नेता यावी. मला सुचलेले उपाय त्यानी तपासून  पहावेत व त्यावर काम करावे.

इंटरनेट एक्स्प्लोरर ही प्रणाली इंटरनेची दारे उघडते. या प्रणाली मध्ये अशी सोय (ऑप्शन) असावी की फक्त नोंद केलेल्या वेबसाईट उघडता येतील.

इंटरनेटच्या सुरक्षितेकरता खूप प्रणाली बाजारात उपलब्ध आहेत. या मध्ये वेबसाईट उघडण्यास मज्जाव करता येतो (ब्लॉक करता येते). त्या मध्ये उलट सोयही असावी. म्हणजे ज्या वेबसाईट उघडता येतील त्यांची यादी असावी. त्या यादीतील वेबसाईट उघडता याव्यात बाकी नाही. पालकानी अशा सोइंर्चा काटेकोरपणे उपयोग करून घ्यावा. या दोन सोई केल्या तरी इंटरनेटचा दुरुपयोग थांबवता येईल.

इंटरनेटवर उपयोगी वेबसाईट खूप आहेत. कित्येक वेबसाईट निव्वळ शिक्षणाकरता आहेत. या वापरून विद्यार्थ्याला घर बसल्या अभ्यास करता येतो. इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असल्यास कोठेही अभ्यास साहित्य उपलब्ध होऊ शकते.  पालक आणि विद्याथीर् दोघांवरही असलेला शहरी रहदारी किंवा प्रवासाचा ताण दूर करता येतो.  ही अशी शाळा आहे जेथे विद्याथीर् हव्या त्या वेळी जाऊ शकतो, पाहिजे त्या विषयाचा अभ्यास करू शकतो. येथील शिक्षक के वळ विद्यार्थ्यालाच शिकविण्यासाठी हजर असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या कलाने आणि गतीने प्रत्येकाला विषय समजावून घेता येतो. तोच तोच भाग पुन: पुन: वाचला म्हणून कोणी रागावत नाही किंवा एकाद्या संकल्पनेचे लवकर आकलन झाले तर पुढच्या भागाकडे जायला कोणी रोखत नाही. एखादा भाग न कळल्यास विद्याथीर् कितीही वेळा प्रश्न विचारू शकतात. कितीही बावळट प्रश्न असला तरी कोणी हसणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी न लाजता प्रश्न विचारून ज्ञान आत्मसात करू शकतात. आजारी पडल्यास शाळा बुडाली तर तो बुडलेला भाग सांगायला शाळेत कोणी नसते पण इथे तो धोका नाही. कित्येकाना कितीतरी वेबसाईटबद्दल माहिती असेल. सर्वांच्या मदतीने सुरक्षित वेबसाईटचा कोष बनवता येईल. असे कोष  वेबसाईटवर ठेवले तर पालकानाही आपले कर्तव्य निभावणे सोपे जाईल.

10. शेतीमालाल योग्य भाव मिळत नाहित!

भारतामध्ये बहुसंख्य जनता पोटापाण्यासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. शेती फायद्यात नसण्याची खूप कारणे आहेत. निरनिराळ्या शास्त्रज्ञांनी याची कारण मिमांसा केली आहे. त्या मध्ये भारतीय शेतकरी अज्ञानी आहे व त्याच्या मालाल योग्य भाव मिळत नाही ही दोन कारणे प्रभावाने दिसतात. औद्योगीकरणाच्या सुरवातीला उद्योगाना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळत नसे. त्या करता प्रत्येक उद्योगाने शालेय शिक्षण झालेल्या तरुणांतून उमेदवार निवडले. त्याना अॅपरेंटीशिप करायला लावली. त्याना योग्य प्रकारे प्रशिक्षण दिले व नोकरीत सामाऊन घेतले. शासनानेही असेच केले. मॅट्रिक झलेल्या तरुणाना प्रशिक्षण देऊन रेल्वे तसेच सैन्यदलांनी अधिकारी बनवले. त्याच बरोबर पदवी किंवा पदविका धारकाना प्रशिक्षण देऊन त्यातून आपली मनुष्यबळाची गरज भागवली व भागवित आहेत. परंतु, शेतीला अशा प्रकारची गरज आहे या कडे सर्वच पक्षांच्या राजकारण्यानी डोळेझाक केली व करत आहेत. हा रस्ता लांबचा आहे. खाचखळग्यानी भरलेला आहे हे मान्य केले तरी हाच रस्ता शाश्वत व गुणकारी आहे हे विसरता येणे शक्य नाही. ज्याना भुईमुगाच्या शेंगा जमीनीत येतात की झाडावर हे सुद्धा माहित नाही ते शेतकऱ्यांकरता कर्जमाफी, स्वस्त खते, जास्त बाजारभाव वगैरे घोषणा मतांची भीक मिळवण्याकरता करतात. आंदोलने करतात. याना व इतराना प्रश्न विचारावेसे वाटतात. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीकरता पैसा कोठून येतो? अशी कर्जमाफी केल्यावर पुन्हा शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही याची हमी घ्याल काय? स्वस्त खते म्हणजे नक्की काय दराने? योग्य बाजारभाव म्हणजे किती? कोठल्या चार्टर्ड अकाँटंट कडून हे दर तपासून घेतले काय? शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे हे मान्य आहे काय? त्या करता आतापर्यंत काय केले? या पुढे काय करणार? प्रशिक्षण म्हणजे काय? फक्त शास्त्रिय माहिती का आणखी काही? त्या मध्ये व्यवस्थापन, कार्यबहुलता, आर्थिक नियोजन, बाजारपेठ वगैरे मुद्यांचा अंर्तभाव असावा काय? शेतकऱ्याना कर्जमाफी ऐवजी व्याजमाफी देऊन त्यांचा स्वाभिमान जागृत ठेवता आला नसता काय? 40-50 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, बी बियाणे-खते यावरील संशोधन, शेतीमाल साठवण क्षमता अशा गोष्टीवर खर्च केले असते तर हा प्रश्न कायमचा निकालात काढता येणे शक्य नाही काय? प्रसिद्ध आय टी कंपन्या मॉलपासून व्यापाऱ्यांचे संरक्षण करण्याकरता पुढे येत आहेत. त्या कंपन्यांना शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता पुढे यावे असे  वाटते काय? उद्योजक व शासन यानी प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळावे म्हणून औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठे, व्यवस्थापनसंस्था काढल्या तशा शेतकऱ्यांकरता का काढत नाहित? संशोधन शेतकऱ्यापर्यंत का पोहचवत नाहित?  येवढेच काय शासनाच्या निरनिराळ्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत या बद्दल काय उपाय योजणार आहेत? या प्रश्नांची प्रामाणिकपणे उत्तरे शोधल्यास शेती फायद्यात येऊ शकते. शेतकरी सुखी होऊ शकतो. राष्ट्र बलवान होऊ शकते.

11. जातीचे मूळ वंशपरंपरेच्या व्यवसायांत आहे काय?

भारतावर अनादी काळापासून आक्रमणे होत आहेत. तसे पाहिले तर आपणही उपरे. मध्यपूर्वेतील टोळ्याना सिंधू-गंगा खोरी खुणावत होती. सुपीक जमीन व भरपूर पाणी असलेल्या प्रदेशात जाण्यास सर्वच उत्सुक. त्या मुळे, या टोळ्या फिरत फिरत भारतात येऊन राहू लागल्या. तर्काच्या दृष्टीने पाहिले तर येथील मूळ निवासी व नंतर आलेले आपापली टोळी करून राहत असावेत. रेल्वेच्या डब्यामध्ये जसे स्टेशनवर गाडी थांबल्यावर आतील प्रवाशी फलाटावरील प्रवाशांना आत येण्यास मनाई करतात तसे बाहेरील टोळ्यांना विरोध झाला असावा. परंतु जसे फलाटावरील प्रवाशी आत घुसले तर त्याना सामाऊन घेतले जाते तसेच नवीन टोळ्यांना सामाऊन घेतले असावे. एकदा आत शिरल्यावर थोड्यावेळापूर्वी फलाटावर असलेले प्रवाशी पुढील स्टेशनवरील फलाटावर असणाऱ्या प्रवाशाना विरोध करतात तसाच विरोध भारतात स्थाईक झालेल्या टोळ्या करत असणार. जो पर्यंत राष्ट्र ही संकल्पना रुजली नाही तो पर्यंत असेच होत राहिले असेल. वेळोवेळी भारतांत आलेल्या या टोळ्या आपले वेगळेपण जपत असणार. माझ्या अंदाजाने या टोळ्यांची नांवे जात म्हणून प्रसिद्ध पावली असावीत. प्रत्येक टोळी विशिष्ठ उद्योगांत वाकबगार असल्याने ही जात वंशपरंपरेने चालत राहिली असावी. सर्वच टोळ्या एकमेकांवर अवलंबून असल्याने त्यातूनच एक विस्तृत समाज निर्माण झाला असावा. आधुनिक शब्दांत यालाच राष्ट्र म्हणतात. टोळ्यामधील उच्च नीच भेद हा त्या टोळीच्या शक्तीवरून निर्माण झाला असावा. शक्तिमान टोळ्या कमी शक्तीच्या टोळ्यांवर वर्चस्व गाजवत असणार व त्यामुळेच गुलामीच्या भावनेचा उदय झाला असावा. बाहुंच्या ताकदीपेक्षा मेंदूची ताकद जास्त प्रभावी असल्याने हुषार लोक उच्चस्थानी तर बाहुंची ताकद असलेले नीचस्थानी अशी समाजरचना झाली असावी.

बापाचा व्यवसाय मुलगा करत असल्याने भारतामध्ये जाती निर्माण झाल्या अशी समजूत आहे. परंतु, माझ्यामते तो एक भ्रम आहे. ती एक युक्ती आहे. सर्वसामान्याना हे पटवून त्याना गुलाम बनवण्याकरिता स्वार्थी लोकानी रचलेले कुंभाड आहे. व्यापार उदीम करण्याकरिता डोके लागत नाही? पोट काय व्यापार करू शकेल? काम करण्याकरिता बाहु लागतातच. पाय चालू शकतील, धाऊ शकतील पण कोठले काम करू शकतील? महत्त्वाची गोष्ट जगभर बापाचा व्यवसाय मुलाने करण्याची पद्धत होती. मग भारत सोडून इतर देशांत जन्मावरून जात का ठरवली जात नाही? भारतामध्यें मात्र फक्त हिंदू नाही तर इतर सर्व धर्मांमध्ये जन्मावरून जात ठरवली जाते. या मध्ये इस्लाम तसेच ख्रिश्चन धर्मांचासुद्धा समावेश आहे. जन्मावरून जात ठरवण्याची ही एकप्रकारे भारतीय संस्कृती झाली आहे.

सर्व सुशिक्षित लोकांना जातीभेद नकोसा वाटतो. आरक्षणामुळे जातीभेद वाढतो असा समज झाला आहे. हे एक प्रकारे खरे आहे. परंतु संकटाचे संधीत रुपांतर करण्यात पुरुषार्थ आहे. आरक्षणाचा उपयोग योग्य तऱ्हेने केल्यास 2-3 पिढ्यांत जन्मावरून जात ठरवणे बंद होऊ शकते. आपल्या पूर्वजानी खूप पुण्य कमावले. आपण सर्व पुण्यावर मालकी सांगतो. परंतु जे थोडे पाप केले त्यामध्ये हिस्सा नाकारतो. आपण ठरवू या की, आरक्षण देताना त्या व्यक्तीची जात पाहवयाची नाही. त्या व्यक्तीच्या आई वडिलापैकी कोणी एक जरी आरक्षणाला पात्र असेल तर ती व्यक्ती आरक्षणाला पात्र समजावी. त्या व्यक्तीला मात्र भारतीय म्हणूनच ओळखावे. जर आई वडिल दोघेही आरक्षणाला पात्र असतील तर त्या व्यक्तीला वडिलाची जात द्यावी. असा नियम केल्यास तथाकथित उच्च वर्णीय व इतर यांचेमध्ये वर्णसंकर होऊन 2-3 पिढ्यात जात हा शब्द ऐतिहासिक होईल.

12. कॉलेजकुमारानी सिद्ध केली गुणवत्ता.

5-6 पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांनी सायकलवर चालणारे वॉशिंगमशिन बनवले. कॉलेजकुमारांनी योग्य दिशेने टाकलेले हे पाऊल भारताच्या भविष्याबाबत आशादायी आहे. या मशीनमुळे पर्यावरण ऱ्हासाला कांही प्रमाणात प्रतिबंध होईल, पैसे वाचतील व व्यायामामुळे शरीर आरोग्यदायी राखण्यास मदत होईल. पुणे व पिंपरीचिंचवडमध्ये खूप यंत्रउद्योग आहेत. त्यांनी या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करावा. नवीन यंत्रे बनविण्याकरिता सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन द्यावे व आर्थिक मदत करावी. विद्यार्थ्यांनी मात्र येथेच थांबू नये. इतर कित्येक यंत्रे बनवणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ फूड प्रोसेसर, घरगुती पिठाची गिरणी, इस्त्री, रेडिओ, टीव्ही वगैरे करिता वीज निर्मिती. बॅटरी चार्जिंग ही एक नित्याची गरज आहे. त्याचे सायकलवर चालणारे यंत्र बनविल्यास मोठा कायापालट होईल. घरगुती उपयोगाबरोबर ते एक पोटापाण्याचे साधन होईल. जर बैलांनी चालवता येण्यासारखा घाणा बनवला तर वीजनिर्मितीत उत्क्रांती होईल.

13. मराठी-अमराठी वाद.

अनादी काळापासून मनुष्य स्थलांतर करत आहे व करत राहणार. पोटापाण्यासाठी हे करणे भाग आहे. परंतु, हे ही खरे आहे की, एखाद्या परिसरात राहणारा त्याच्या परिसरात नवीन येणाऱ्याला विरोध करतो व ते नैसर्गिक आहे. साधे आगगाडीचे उदाहरण घ्या. आगगाडीतील मनुष्य फलाटावरील मनुष्याला आंत येण्यास मज्जाव करतो. आत आल्यावर जागा देत नाही. परंतु, जेंव्हा हा नवीन माणूस फलाटावरील मनुष्यांना आंत येण्यास मज्जाव करू लागतो तेंव्हा आधीचे प्रवाशी त्याला आपला मानतात. म्हणजेच एकदा का नव्या मनुष्यांनी आधी आलेल्या लोकांची भाषा शिकली की तो नवीन मनुष्य सामावून घेतला जातो. शेजारच्या गावात एकाधा मनुष्य स्थलांतरित झाला तरी हाच अनुभव येतो. न्यायाधीश सादर केलेल्या पुराव्यानुसार वादावर आपला निर्णय देतात. निर्णय त्यांच्या वैयक्तिक मतावर अवलंबून नसतो. राजकारण्यांना या पुराव्याबरोबर स्वतःचा अनुभव लक्षात घ्यावा लागतो. त्यानी स्वतः अनुभवलेली परिस्थिती ध्यानात घ्यावी लागते. आणि सर्वात महत्त्वाचे कोणालाही दुखावता येत नाही. राजकारण्यांना जनतेत भेद न पाडता देशहिताचे काम करावे लागते. जनतेला न दुखावता राष्ट्रहिताचे कटु निर्णय घ्यावे लागतात. तशी राजकारण्यांची जबाबदारी मोठी.

परंतु, आजकालच्या बातम्यांत ती प्रतिबिम्बित होत नाही. एक उठतो, जनहिताचे-राष्ट्रहिताचे काम करू म्हणून आश्वासने देतो. त्याच्या कल्पना खरोखरीच जनतेचे हित प्रतिबिंबीत करतात. परंतु, वैचारिक लढ्याऐवजी हाणामारीची भाषा करतो. त्याला मिळालेला पाठिंबा लक्षात घेऊन दुसराही त्याच मार्गाने जाण्यात आपली शक्ति खर्च करतो. तिसऱ्याला वाटते आपण गप्प राहिलो तर पुढील निवडणिकीत आपले खरे नाही म्हणून तोही तेच मुद्दे घेतो. परंतु, त्याच्या पायात श्रृंखला असल्याने कोलांट्या उड्या मारतो. चवथा उठतो व ओरडून सांगतो आम्ही अमक्या तमक्यांचे रक्षण करू. जसे काही भारतावर परकीय शत्रुनी हल्ला केला आहे. पांचवा उठतो व अशा गोष्टींची तुलना करतो की, त्याचा मुद्याशी कसलाही संबंध नाही. हेही विसरतो की, अवाजवी घटनाना कांही विशिष्ठ व्यक्ती जबाबदार आहेत, जनता नव्हे. तरीही जनतेचे विभाग पाडून एका विभागाला आश्वासने देतो. मिडिया अशा थाटात बातम्या देतात की, उत्तर भारतीयांच्या विरुद्ध मराठी लोकांनी युद्ध पुकारले आहे. कोणाचेही वागणे परिपक्व नाही. स्वहिताकरिता देशात फूट पाडण्यास, गोंधळ माजविण्यास सर्वच राजकारण्यांमध्ये तसेच मिडियामध्ये शर्यत लागली आहे.

यामध्ये उद्योगपतिही सामील झाले आहेत. उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर घेऊन जाण्याची भाषा करत आहेत. तसे पाहिले तर या उद्योगामुळे मराठी लोकांचा तोटाच झाला आहे. या उद्योगांमध्ये त्याना अभावानेच कामधंदा मिळतो, कराचे उत्पन्न केंद्रशासन घेते. जमीनी मराठी  लोकांच्या, पाणी वीज मराठी लोकांची व त्यावर सत्ता गाजविणार इतर प्रांतीय.

मराठी लोकानी निर्णय घेतला पाहिजे की येथे जो येईल त्याने येथील भाषा शिकावी, संस्कृती आत्मसात करावी व सर्व व्यवहार मराठीतून करावेत. या करिता शासनाला स्वतःचा व इतर सर्व संस्थांचा कारभार मराठीतून करण्यास भाग पाडावे. इतर प्रातीयांचे त्यामुळे वेगळे अस्तित्व राहणार नाही, त्यांचे पुढारी बाहेरून येणार नाहीत. जे इतर प्रांतीय सामावून जातील तेच उद्या दुसऱ्याना येथे येण्यास प्रतिबंध करतील. याप्रकारे वैचारीक लढा ही काळाची गरज आहे. हा लांबचा रस्ता असला तरी सुरक्षित आहे व त्यामुळे इतरांचा रोष रोखला जाईल.

14. मतदार मतदान करण्यास अनुत्सुक!

सर्व राजकारणी व विचारवंताना मतदानात होणाऱ्या घटीची चिंता वाटते. ही चिंता करण्याची गोष्ट आहे. परंतु त्याचा सर्व दोष मतदारांना दिला जात आहे. मतदार दोषी आहेत हे अंशता खरे आहे. लोकांना मतदान करण्याकरता प्रेरीत करतील असे उमेदवार नाहीत हेही सत्य आहे. उमेदवारांची यादी काय दर्शिवते? खुनी, दरवडेखोर, अफरातफर करणारे, टिकीट मिळाले तर पक्षाचा नाहीतर दुसरा घरोबा करण्यात तयार, लाचखोर, लोकसभेत प्रश्न विचारण्याकरता पैसे मागणारे, बेकायदेशीर स्थलांतराला मदत करणारे, अशिक्षित, अंधश्रद्धाळू, धर्म-जातीनुसार कामे करणारे वगैरे प्रकारच्या उमेदवारांनी यादी काठोकाठ भरलेली दिसते. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच मतदारसंघामध्ये एखाद-दुसरा अपवाद सापडतो. सहाजिकच लोकांची पुरी भावना झाली आहे की मी मतदान केले अथवा न केले तर काय फरक पडेल. कोणीही निवडून आला तरी शासन चालवणारांत फक्त नांवापुरता बदल होईल. लोकांची परिस्थिती काडीमात्र बदलणार नाही. हे थांबावे असा विचार असेल तर जे थोडे बहुत मतदान करण्यायोग्य उमेदवार आहेत त्यांनी पुढील बदलांकरता निकराचे प्रयत्न करावेत. जनता त्यांना साथ देईल व हे बदल शक्य होतील. उमेदवाराच्या निष्ठेत अर्ज भरण्याच्या अंतिम तारखेला सलग 6 वर्षे बदल नसावा. मतदान पत्रिकेत सर्वात अग्रस्थानी खालील पैकी कोणी नाही हा उमेदवार असावा. उमेदवार निवडून येण्यास मतदार यादीतील कमीत कमी 33 टक्के जनतेचा पाठिंबा असावा. ही टक्केवारी मतदार यादीवर अवलंबून असावी. मतदान केलेल्या मतदारांवर नव्हे. शिधापत्रिका, निरनिराळ्या कर्ज योजना, शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलती फक्त मतदान करणाऱ्या मतदारानांच मिळाव्यात. पुढील मतदानांत मतदाराने  हक्क बजावल्यास या सवलती पुन्हा चालू व्हाव्यात. सत्ताधारी व विरोधक ही संकल्पना सोडून द्यावी. भारतामध्ये अनादी कालापासून पंचायत निर्णय घेत आली आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी व विरोधक कोणीही नसते. निवडून येणारा प्रत्येक उमेदवार त्याच्या मतदारसंघाचा शासन प्रमुख असावा, मग तो कोठल्याही पक्षाचा असेना का? मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री त्या त्या सभागृहातील सदस्यानी निवडावेत. मंत्रीमंडळाऐवजी सल्लागार समिती असावी. त्यामध्ये निरनिराळ्या शाखांतील तज्ञांची नियुक्ती करावी. सदस्याला त्यामध्ये स्थान दिले तर त्याने सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा. मतदार संघ बनवताना तालुका व जिल्हा प्रमाण मानावा. आमदाराकरिता तालुका हा मतदारसंघ व खासदाराकरिता जिल्हा हा मतदारसंघ असावा. मोठ्या शहरांची विभागणी तालुकें व जिल्ह्यांमध्ये करावी. मतदारसंघांची जनगणणेनुसार मांडणी करणे सोडून द्यावे. उमेदवार धर्मनिरपेक्ष असावा. भारत गेली हजारो वर्षे धर्मनिरपेक्ष  आहे. मुसमान व ख्रिश्चन यांच्या आक्रमणांनंतर हे समीकरण बदलले. उमेदवार पदवीधर असावा. परंतु, ही पदवी अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठांची नको. त्याकरिता स्वतंत्र विद्यापीठे स्थापन करावीत. यामध्ये प्रवेशाकरिता कोठल्याही शैक्षणिक पातळीची आवश्यकता नसावी. ज्याला लिहता वाचता येते त्याला अभ्यासक्रम पूर्ण करणे शक्य व्हावे. हे बदल केले तर मतदान 100 टक्क्यांपर्यंत पोहचू शकते.

15. वेगळा विदर्भ.

विदर्भाचे वेगळे राज्य निर्माण केल्यास तेथे प्रगति होईल असे म्हणणे धाष्टर््याचे ठरेल. झारखंड हे वेगळे राज्य केले. निसर्गाने झारखंडला भरपूर दिले आहे. तेथील खनिजे ही देशात अतुलनीय आहेत. तेथे संपत्ती अपार आहे. कोठलेही प्रगत राज्य झारखंडचा हेवा करते. असे असले तरी झारखंडची कसलीही प्रगति झाली नाही हे आपण सर्व जाणून आहोत. उलट काही लोकानी ही खनिजे विकून अपरंपार माया जमा केली व ती परदेशी बँकांत नेऊन ठेवली. मुळात प्रगति होण्याकरिता गरज आहे ती विचारसरणी व त्यानुसार काम करण्याची. याला जोड देण्यासाठी शासनाची प्रशासन व्यवस्था निर्माण केली तर कोठल्याही भूभाची प्रगति वेगळे न होता होऊ शकते. ही व्यवस्था केली तर कोठलेही नवीन राज्य बनविण्याची आवश्यतता भासणार नाही. बेळगांव-कारवारचा व त्या प्रकारचे वाद  मिटतील. परप्रांतियांचा मुद्दा शिल्लक राहणार नाही. त्यामध्ये काय आहे हे थोडक्यांत सांगतो.

1.       उमेदवारांचा निवडणुकीवरील खर्च शून्य करणे.

2.      मतदारसंघांची पुर्नरचना पाडा, गांव, तालुका, जिल्हा, राज्यविभाग, देशविभाग अशी करणे.

3.      पंच, सरपंच, आमदार, खासदार, उपमुख्यमंत्री, उपपंतप्रधान याना त्यांच्या मतदारसंघाची जबाबदारी व अधिकार देणे.

4.     मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधान यांची निवड संपूर्ण सभागृहाने करणे.

5.      मंत्रीपदे फक्त निरनिराळ्या क्षेत्रांतील निष्णात लोकांना पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्र्यांनी देणे.

6.      निरनिराळ्या मंडळावर त्या क्षेत्रांतील निष्णात लोकांना नेमणे.

निवडुन आलेली प्रत्येक व्यक्तीवर आपापल्या मतदारसंघाच्या उन्नतीस जबाबदार असेल व त्याकरिता लागणारे अधिकारही त्यांना असतील.