Tuesday, 19 April 2011

Is Town Planning Department responsible for problems?

In India it is a daily problem to find suitable and adequate space for facilities needed by citizens. A police station or a police post is needed. However no suitable space is given by the local government office. A post office is necessary but can't be provided for want of space. Women need public lavatories when they come out of house. However in public area none is available. (Presently this problem is hot in Pune city of Maharashtra state).
A vegetable market is a dire necessity. However no space could be purchased due to high land rates. Small traders want to organise a small shop but cannot do so as he/she cannot afford land price. A school cannot be provided because no space is available. Even if space for school building is available, play ground cannot be accommodated in the school budget. Cyber cafe is inescapable necessity but cannot be thought off due to exorbitant land prices. A mall can be constructed but roads are not adequately wide to manage traffic. There are many more problems say traffic density and capacity of road, no safe way for pedestrians, no safe space for fast public transport, road accidents, footpath dwellers, footpath sellers, non-availability of domestic work force, additional construction by low income group in the buildings constructed for such groups, illegal increase in height of buildings, breaking road for laying or repairing service lines. This list can extend like Shree Mahaveer Hanuman's tail. A single answer for all this mismanagement is town planning department of the government.

Presently in India town planning department works in two tires. One at the level of central government and another at state level. In past over 60 years at no level efforts have been made to gauge need of norms taking in to consideration at least 50 years' development. City like Mumbai would have been comfortable and worth living if adequate precautions would have been taken. Presently over 50% population has no safe roof to stay. It is well known that the city is developed on a small island. Naturally the space is restricted. There is limit this space can accommodate people. However, no care has been to restrict population growth. An easy method has been found to acquire more land of nearby villages without giving any thought for effect on environment. After constructing buildings the department thinks about traffic. Billions of rupees are spent on metro trains, city buses, local trains and private vehicles. Second example is near by city of Pune, third is Nashik and so on. This list would continue till last town is added in the list.

Earlier I had expressed in one of the articles ( that all cities and towns in India are over populated. There is no possibility of finding even a short termed solution for problems of cities and towns. Solution suggested is to provide a 300 metre wide corridor joining all cities and towns and planning new townships along the corridor. Details can be found in that article. I sincerely hope that some one puts town planners on right track and make them work and give solution.

1 comment:

Jana Hitwadi said...

अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करा कां तर अत्यंत गरीब परिस्थितील लोकांनी कुडुक मिडुक एकत्र करून ती बांधली. या मध्ये दोन प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित आहेत.
1. जर बांधकामावर कसलेही निर्बंध नकोत तर नगरनियोजनाची आवश्यकता का? जनतेने पाहिजे तशी बांधकामे करावीत, पालिकेने जमेल तशा सुवाधा पुरवाव्यात व नागरिकानी आलिया भोगासी सादर असावे. अशा परिस्थितीत ना राजकीय नेत्यांची आवश्यकता आहे ना प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची. एक मात्र करावे लागेल. नदीला तंबी द्यावी लागेल की बांधकामापासून दूर रहा. दारुगोळ्याला तंबी देऊन सांगावे लागेल की जेथे बांधकाम असेल त्यापासून लांब तुझी ताकद दाखव.
2. 31 मार्च 2012 च्या अगोदरची बांधकामे तपासून जी शक्य आहेत ती अधिकृत केली जातील. त्याचा अर्थ त्यानंतरची बांधकामे सर्रास पाडली जातील. असा इशारा देऊनसुद्धा अनधिकृत बाधंकामे चालूच राहिली. ती दिलेल्या वेळेच्या आत झाली असे पुरावे निर्माण केले गेले. ते करण्याकरिता काय व्यवहार झाले हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. नगरनियोजनाचे नियम फक्त याच कामाकरिता असतील तर त्यांची आवश्यकता फक्त आर्थिक व्यवहारापुरतीच मर्यादित राहते. अशा नियमांची गरजच नाही.
शहरातीलच काय परंतु खेड्यातीलही प्रत्येकाला घर आवश्यक आहे. खेड्यातील लोक काहीतरी मार्ग काढतात. त्यांना जागेचा प्रश्न भेडसावत नाही असे मानले जाते. शहरात मात्र जागेचा प्रश्न गंभीर आहे. शहरांची वाढ अमर्याद होत आहे. नगरनियोजन खाते त्यावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. यामुळे आहे त्या ठिकाणी वाढीव बांधकाम केले जाते. याचा अर्थ असाही होतो की, नागरीक बांधकामाचा खर्च करू शकतात परंतु, जागेचा नाही. या दिशेने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. फुकट घरांचे अमिष निवडणुकीत मते मिळविण्याकरिता उपयोगी पडते. परंतु निवडुन आल्यावर जनतेपासून तोंड लपवत जगावे लागते. जनता जर बांधकाम खर्च करण्यास राजी असेल तर फुकट घराचे आश्वासन देऊन ते न पाळण्यापेक्षा बांधकामखर्च देण्याची ऐपत असलेल्यांना घरे का देऊ नयेत? अशी घरे मिळाली तर अनधिकृत बाधंकाम कोण करेल. एक तोटा आहे. हुकमाच्या मतांना पारखे व्हावे लागेल. नगररचनाकार व बांधकाम क्षेत्रातील ठेकेदार (बिल्डर) जर एकत्र आले व त्यांनी पॉझिटिव्ह विचार केला तर ते सहज शक्य आहे.
एवढेच करावयाचे नगरनियोजन करताना शहरे जोडणारा कॉरिडॉर बनवावा. त्या मध्ये पाणी-वीज-मलनिस्सारण वाहतुक व्यवस्था वगैरे बाबींचे नियोजन करावे व त्या लगत सॅटेलाईट टाऊन्स (छोटी छोटी शहरे) वसवावीत. अशा नगरात सर्व बिल्डरना सक्तीने दर तीन मजल्यामागे एक मजला (एकंदरीत चार) अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार 50-60 चौरस मिटरपर्यंत बांधकाम खर्चात सदनिका द्याव्यात. शासनाने अशा सदनिकांचे क्षेत्रफळ नियमाप्रमाणे मंजूर क्षेत्रफळात मिळवू नये. त्यामुळे बिल्डरला त्या सदनिका बांधकामखर्चात बांधता येतील व तशा नागरिकांना विकता येतील. शासनाने या करिता मॅनेजरची भूमिकाही निभवावी. याचे इतरही उपयोग आहेत. सदनिकाधारकांना सेवादार मिळतील, भारत एकसंघ राष्ट्र होण्यास मदत होईल.

Popular Posts