अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचाराविरुद्ध युद्ध.

        अण्णांचा हेतु शुद्ध आहे. त्याबद्दल शंका घेण्यास वाव नाही. परंतु, त्यांचे प्रयत्न भ्रष्टाचार होऊ नये पेक्षा भ्रष्टाचाऱ्याना शासन करणे यावर आहे. वैयक्तिक भ्रष्टाचार उघडकीस आणून अण्णा आपली ताकद खर्ची घालत आहेत. त्यांच्या सारख्या व्यक्तिमत्त्वाने भ्रष्टाचार होऊ नये या करता प्रयत्न केले पाहिजेत. माहितीविषयीचा कायदा ही उत्तम पायरी त्यानी बांधली. ही एकच पायरी भ्रष्टाचार निर्मूलन करू शकणार नाही हे समजून आणखी पायऱ्या बांधल्या पाहिजेत.

जगातील सगळी नाहीत परंतु, बहुतेक सर्व सुखे पैशाने विकत घेता येतात. त्यामुळे काहीही करून पैसा मिळवणे हे बहुतेक सर्वांचे ध्येय असते. साधुसंत पैशाला तुच्छ लेखतात व तसा उपदेश करतात. खरोखर प्रत्येकाने पैशाची लालसा सोडली तर भ्रष्टाचार निर्मूलन शक्य आहे. परंतु ही लालसा सोडणे एखाद्यालाच शक्य होते. अण्णा हजारे भ्रष्टाचार करत नाहीत याचे मूळ कारण त्याना पैशाची लालसा नाही. भ्रष्टाचाराचा उगम निरनिराळ्या गोष्टींत आहे. मला समजलेल्या चार गोष्टीं अशा. उमेदवार निवडुन येण्याकरिता खूप खर्च करतो (किंवा करते). कांही लोकांचा उमेदीचा काळ छोटा असता जसे सिनेमासृष्टी. नट नट्यांना 5-15 वर्षेच कमाईकरिता मिळतात. त्या कमाईवर पुढे जन्मभर चरितार्थ सांभाळावा लागतो. त्यामुळे आयकर भरण्याचा बोजा पेलवत नाही. उत्पन्नावर आयकर आकारला जातो. त्यामुळे खर्चावर बंधन येत नाही. 1000-500 शेच्या नोटा चलनात असल्याने मोठ्या रकमा सहजपणे साठवून ठेवता येतात.  संपूर्ण भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी अशा सर्व बाबीवर उपाय शोधणे आवश्यक आहे.  असे उपाय केले तर संपूर्ण भ्रष्टाचार निर्मूलन जमले नाही तरी तो लक्षात येणार नाही इतपत कमी करण्यात यश येऊ शकेल.

भ्रष्टाचाराचे मूळ सापडले तरी परिस्थितिजन्य कारणे शोधणे महत्त्वाचे आहे. पैसा मिळवण्याकरिता सत्ता असणे आवश्यक आहे. ज्याना राजकीय सत्ता मिळवणे शक्य नाही ते व्यापार किंवा विशिष्ट नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. नोकरी किंवा व्यवसाय मिळवण्याकरिता खूप पैसे खर्च करून शिक्षण घेतात. नोकरी व्यवसायांत पैेसा मिळवण्याकरिता राजकीय व्यक्तीचे पाठबळ मात्र आवश्यक झाले आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे राजकारणात यशस्वी होण्याकरिता कोठल्याही शाळा-महाविद्यालयात शिक्षण मिळत नाही. पैसा असेल तर राजकारणात यशस्वी होण्याची शक्यता अनेक पटीने वाढते. अर्थातच, जी व्यक्ती राजकारणात स्थान मिळवण्याकरिता पैसा ओतते, ती व्यक्ती ती रक्कम अनेक पटीत परत मिळवण्याचा प्रयत्न करणारच. हाच तर्क नोकरी व्यवसायालाही लागू पडतो. पैशाची गुंतवणूक हा मोठा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यावर उपाय शोधणे व कारवाई करणे अतिआवश्यक आहे.

निवडणूक खर्चांवर बंधने टाकून अगर मर्यादा वाढवून तो गरीब उमेदवाराला झेपेल अशा मर्यादेत ठेवता येणार नाही. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उमेदवार लाखांनी खर्च करतात. विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीत हा आकडा काही कोटीत असतो. निवडून येण्याच्या आशेने उमेदवार हा खर्च करतो. साहजिक आहे इतका खर्च करणे भारतातील हातावर मोजण्याइतक्यांच व्यक्तींना शक्य आहे. तरीही सर्वच उमेदवार कमी जास्त प्रमाणात हा खर्च करतात. याचा अर्थ तो भरून काढण्याची त्यांना खात्री असते. लोकप्रतिनिधींचे वेतन पाहता त्यातून हा खर्च वसूल होणे अशक्य आहे. म्हणजेच वाममार्गाने त्याची वसुली होते. हा भ्रष्टाचार थांबवयाचा असेल तर उमेदवारांचा निवडणुक खर्च जवळ जवळ शून्यावर आणला पाहिजे. उमेदवारांच्या प्रचाराची संहिता बनवून शासनाने त्याप्रमाणे येणाऱ्या खर्चाची तजवीज करावी. अप्रत्यक्ष खर्च करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष खर्च करावा. मात्र एवढ्यावर थांबून चालणार नाही. इतरही अनेक कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, निवडणुका आल्या की उमेदवार म्हणतात तिकीट दिले तर तुमचा नाही तर जो तिकीट देईल त्याचा. कोणीच तिकीट दिले नाही तर अपक्ष. निवडून आल्यावर भरपूर अधिकार. परंतु, जबाबदारी जवळजवळ शून्य. या पलिकडे भ्रष्टाचाराची इतरही कारणे असू शकतील. याकरिता निवडणूक व शासन प्रणालीमध्ये बदल करावे लागतील.

निवडणूक प्रचारखर्च कमी केला म्हणजे जवळ जवळ शून्यावर आणला तर उठ सूट कोणीही निवडणुक लढवील. त्यावरही उपाय पाहिजेच. उमेदवाराला कमीत कमी 1 टक्का मतदारांचे अनुमोदन निवडणुकअर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करावे. अनुमोदन कोणी द्यावे कसे द्यावे ते कसे पडताळावे याकरिता नियम लागतील. इतरही काही अडथळे येतील. त्यावर उपाय काढलाच पाहिजे. निवडणुक खर्च शून्यावर आणला तर कितीतरी स्वच्छ चारित्र्याचे लोक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास उत्सुक असतील.

शासनाने बँकाना नविन शासनाची खाती सांभाळण्याची सक्ती करावी. पीपीएफ सारखे एक खाते असावे. या खात्यात किती रक्कम जमा करावी त्याचे स्वातंत्र्य खातेदाराला असावे. त्यावर बचत खात्याइतका चक्रवाढ पद्धतिने व्याजदर द्यावा. जमा केलेल्या रकमेवर त्या वर्षात पूर्ण आयकर माफ असावा. त्यावरील आयकर ज्या वर्षात रक्कम काढली जाईल त्या वर्षाच्या नियमाप्रमाणे आकारावा. ज्या व्यक्तिंचा कमावण्याचा कार्यकाल कमी असेल त्यां व्यक्ती अशा खात्यांचा वापर करतील व उत्पन्न लपविण्याचा प्रयत्न कमी होईल. सर्वसामान्य व्यक्तींकरिता शून्य बॅलन्स खाते पैशाचे व्यवहार चेकने करण्यास प्रवृत्त करेल. शासनाने विशेष संगणिकप्रणालि विकसित करून घ्यावी. या प्रणालीद्वारे रोजचे व्यवहार चेकने करणे सुलभ व्हावे. व्यापारी किंवा सेवादाराकडे असा संगणक असावा की तो त्याच्या खात्यात पैसे जमा करू शकेल. दोन पायरीत व्यवहार पूर्ण करावा. प्रथम चेकवर सही व अंगठा उठवून चेक संगणकात टाकला की गिऱ्हाईकाकडे पुरेसे पैसे आहेत किंवा नाहीत हे पडताळून पाहता येईल. जर पैसे असतील तर व्यवहार पूर्ण करण्याकरिता पुन्हा सही व अंगठा उठवून चेक संगणकात टाकवा लागेल. पैशाचे व्यवहार असे करता आले तर रोख रक्कम बाळगण्याची आवश्यकताच भासणार नाही. ही पद्धत चलनातील बनावट नोटांवरसुद्धा अंकुश आणेल.

धनादेशाने सर्व व्यवहार करण्याकरिता सर्वांची खाती बँकेत पाहिजेत. त्याचा अर्थ अशी खाती कमीतकमी वेळात उघडण्याकरिता यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. लोकाना धनादेश वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचे हे धनादेश रोखीसारखे वापरता आले पाहिजेत. बँकेत धनादेश दिला की लगेच तो इच्छित खात्यात जमा झाला पाहिजे. या करिता चांगली मुद्देसूद पूर्वतयारी केली पाहिजे. थोडक्यात माझ्यामते ती तयारी अशी असावी.

1.        सर्वाना राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये खाती उघडण्यास एक वर्षाची मुदत द्यावी. या करिता प्रत्येक शाखेमध्ये सुट्टी न घेता निदान 16 तास कमीतकमी एक खिडकी असावी. तेथे बँकेचे अधिकृत एजंट नेमावेत. या एजंटानी खाते उघडु इच्छिणारांना सर्व माहिती व ती कशी मिळवावयाचीया बद्दल प्रबोधन करावेच आणि सर्व अर्ज भरुन द्यावेत.

2.       संभावित खातेदारांची चौकशी करुन त्यांची माहिती प्रमाणित करण्यास स्वतंत्र व्यवस्था असावी. भारतातील कोठल्याही ठिकाणचे मूळ राहणारे असले तरी दोन आठवड्यात माहिती प्रमाणित झालीच पाहिजे.

3.       खाते उघडल्यावर प्रमाणित माहिती सुरक्षितपणे साठवून ठेवावी. त्याच बरोबर खातेदारांना बजाऊन सांगावे की, माहितीत बदल झाल्यास दोन आठवड्यात बदल बँकेला लेखी स्वरुपात द्यावा. हा बदल प्रमाणित करुन बँकेने साठवलेल्या माहितीत बदल करावा.

4.      हे करत असताना शासनाने जितक्या रु. 500 व 1000 च्या नोटा चलनांत आहेत तितक्याच 50 रुपयांच्या नोटा छापाव्यात.

5.       याच बरोबर शासनाने रु. 500 व 1000 च्या नोटा जनतेला आपापल्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश द्यावेत. या जमा करताना प्रत्येक नोटेवर खाते क्रमांकाचा शिक्का मारावा. त्यानंतर त्या व्यवस्थितपणे त्या नोटा तपासून त्यां खऱ्याच आहेत याची खात्री करून घ्यावी. खऱ्या असतील तर खात्यात जमा कराव्यात. खोट्या नोटांवर तसे शिक्के मारून ते भरणाराची चौकशी करावी. नोट्या कोठल्याही परिस्थितीत लगेच बदलून देऊ नयेत.

6.       व्यवहार करताना रोखीचे व्यवहार टाळावेत. कोठल्याही एका महिन्यांत रु. 10000.00 (ही रक्कम सर्व गोष्टींचा विचार करून ठरवावी) पेक्षा जास्त रोखीचे व्यवहार करण्यास कोणालाही परवानगी नसावी.

7.      असेच नियम परदेशी पाठवण्यात येणाऱ्या पैेशाबाबत असावेत.

आयकराचे नामांतर व्ययकर असे करावे. आय उणे बचत व गुंतवणुक म्हणजे व्यय. बचत व गुंतवणुक म्हणजे काय तसेच आय म्हणजे काय याची यादी बनवावी. उदारणार्थ पगार, विक्री वगैरे म्हणजे आय व खरेदी, मेहनताना देणे वगैरे म्हणजे व्यय. कोठली खरेदी, मेहनताना देणे वगैरे म्हणजे बचत व गुंतवणुक याची यादी शासनाने बनवावी. या समीकरणाची बाकी राहील ती करपात्र असेल. सर्वसामान्यपणे व्यक्तीने किती खर्च करावा ते ठरवावे आणि बाकी रकमेवर कर आकारावा. हा नियम फक्त वैयक्तिक नव्हे तर कंपन्यांनाही लागू करावा.

प्रत्येक देशाच्या प्रगतीत शिक्षणाचा सिंहाचा वाटा आहे. शिक्षण प्रत्येकाला मोफत मिळाले पाहिजे. निदान एक टप्पा ठरवून त्यापर्यंतचे शिक्षण मोफतच असावे. सुरवातीला तो टप्पा उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा असू शकतो. भविष्यात त्यामध्ये वाढ करता येईल. शिक्षणातील गूंतवणूक कधीही वाया जात नाही. तेथे हात आखडता घेऊ नये. शिक्षणात सामाजिक, औद्योगिक संस्थांचा सहभाग आवश्यक आहे. अशा संस्थांना कोठल्याही प्रकारचे अनुदान शासनाने देऊ नये. त्यांच्यांवर शुल्क आकारणीचे बंधन घालू नये. बंधन असावे अभ्यासक्रम, परीक्षा व ठरावीक प्रमाणात शासनाने निवडलेल्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्याचे व त्यांना कोठलेही शुल्क न आकारण्याचे. इतकेच काय सर्व शिक्षण साहित्य संस्थेने त्यांना मोफत द्यावे. अशा प्रकारे गरीब व्यक्ती निःशुल्क शिक्षण प्राप्त करू शकेल. ज्याची पैसे देण्याची ऐपत असेल त्याला गुणवत्तेचा निकष लावण्याची आवश्यकता नाही. खाजगी शिक्षणसंस्था अशा विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊन संस्था चालू ठेऊ शकतील.

शासनाकडून निरनिराळी कामे करून घेण्यात मोठा अडथळा म्हणजे कायद्याप्रमाणे माहिती देण्यात येणारे अडथळे. सर्वसामान्य जनतेला काय माहिती द्यावी हेच माहिती नसते. प्रत्येक वेळेला नवनवीन माहिती देण्यास सांगून शासनाचा बाबू काम लांबवतो. शेवटी देवाणघेवाण करण्यास सर्वसामान्य माणूस तयार होतो. एकाचे पाहून दुसराही तोच मार्ग अनुसरतो व भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते. शासनाने निरनिराऴ्या कामाकरिता लागणारी माहिती व नमुने देण्याची सक्ती बाबूंवर करावी. निदान ती माहिती इंटरनेटवर ठेवावी. प्रत्येकाने त्याप्रमाणे मागणी करावी व बाबूने ठराविक वेळेत काम पूर्ण करावे. ही अपेक्षा फार मोठी नाही व शासनाने त्या करता कायदा करावा व राबवावा. त्यामध्ये शिक्षेची तरतूद असावी.

जन लोकपाल बिल हा लोकपाल बिल मंजूर करून घेण्याचा आण्णांचा प्रयत्न आहे. लोकपाल ही संस्था निर्माण करून त्या संस्थेने सर्व भ्रष्टाचाऱ्याना योग्य व कडक शिक्षा द्यावी अशी अपेक्षा आहे. शिक्षेच्या भितीमुळे कोणीही भ्रष्टाचार करणार नाही अशी अपेक्षा आहे. तसे पाहिले तर सध्याही कडक कायदे आहेत. गुन्हा सिद्ध झाल्यास शिक्षेची तरतूद कायद्यांत आहे. परंतु, भारतातले वकील कायदा वाकवण्यात मातब्बर आहेत. कोठल्याही कायद्याचा स्वतःच्या स्वर्थाकरिता कसा अर्थ काढावयाचा हे त्यांना माहित आहे. नवीन कायदा कितीही कडक केला तरी वकील त्यातून मार्ग काढतील. निदान वेळकाढूपणा करतील. माझ्यामते लोकपाल बिल सम्मत करावे व त्याच बरोबर भ्रष्टाचार हेऊच नये याकरिताही पावले उचलावीत. दोन्ही बाजूने प्रयत्न केल्यास भ्रष्टाचार निर्मुलनास गती येईल.

अशी तयारी करून जर हे नियम लागू केले तर फक्त भ्रष्टाचारी व्यक्तिनांच त्रास होईल. देशापुढील कित्येक प्रश्न सोडवले जातील. वैयक्तिक भ्रष्टाचार प्रकरणांत श्रम खर्च करण्यापेक्षा तो होऊच नये याकरिता मार्ग शोधावेत. अण्णांनी ही जबाबदारी स्वीकारावी. अण्णांनी आपली शक्ती या कार्यांकरिता वापरावी.